नेपालले खोजेको आर्थिक नीति

मुलुक करिब ११ बर्षो हिंसात्मक द्धन्द अन्त्य गरी शान्ति र अग्रगमनको बाटोमा अघि बढ्न अग्रसर भएको छ । लोकतन्त्र र अग्रगमनका पक्षपाती आठ राजनीतिक दलहरु बीच भएका बिभिन्न सम्झौताहरुले मुलुकको भाबि राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक आदिको मार्गचित्र पनि प्रष्ट पारेका छन् ।

नेपाल सरकार र नेकपा -माओबादी) बीच सम्पन्न बिस्तृत शान्ति सम्झौताको दफा ३.५ मा "बर्गीय, जातीय, भाषिक, लैङ्िगक, सांस्कृतिक, धार्मिक र क्षेत्रीय भेदभावको अन्त्य गर्दै महिला, दलित, आदिबासी जनजाति, मधेशी, उत्पीडित, उपेक्षित र अल्पसंख्यक समुदाय, पिछडिएका क्षेत्र लगायतका समस्याहरुलाई संबोधन गर्न..." भनिएको छ भने दफा ३.६ मा "सामन्तबादका सबै रुपहरुको अन्त्य गर्ने आर्थिक सामाजिक रुपान्तरणको न्यूनतम् साझा कार्यक्रम आपसी सहमतिले तय गरेर लागु गर्दै जाने" भनिएको छ ।

यही कुरालाई अन्तरिम सरकार गठनको संगसंगै आठ दलले तयार गरेको अन्तरिम सरकारको साझा सहमतिको न्यूनतम कार्यक्रमको दफा ४ र अन्य दफाहरुमा पनि उल्लेख गरिएको छ । बास्तबमा सम्झौताहरुमा उल्लेखित यी कुराहरुको पर्ूण्ा कार्यान्वयन् गर्नु नै नयाँ नेपाल निर्माणको मुल आधार हो । । नेपालमा १०० भन्दा बढी आदिबासी, जाती, जनजाती छन् । र, ती मध्ये ६,७ वटा मात्र कुनै न कुनै दृष्टिले राष्ट्रिय मुल प्रबाहमा रहेका छन् । त्यसमा पनि ३, ४ जाती मात्र त्यसमा प्रमुख छन् । बाँकी सबै उपेक्षित अबस्थामा किनारामा रहेका छन् ।

उपेक्षित सबै समुदायहरु सामाजिक तथा आर्थिक दृष्टिले निकै पछाडि परेका छन् । तिनिहरुको बीचमा पनि ठुलो असमानता रहेको छ । अब राज्य संयन्त्र तथा श्रोत, साधन तथा अधिकारमा ती सबैको समानुपातिक पहँुच पुग्नु पर्दछ । कसैले पनि यी कुराहरुबाट आफ्नो समुदाय र क्षेत्र ठगिएको महशुस गर्ने अबस्था रहनु हुदैन । अन्यथा शान्ति सुनिश्चित हुन सक्दैन । साझा राज्यबाट यस्तो अपेक्षा गर्ने अधिकार मुलुकका सबै समुदाय र नागरिकलाई हुन्छ । अहिलेसम्म यस कुरामा ध्यान नपुर्याईएकोले नै मुलुक सधै भरी राजनीतिक अस्थिरताको गोलचक्करमा फँस्न पुगेको हो ।

हिंसा, द्धन्द र आतंकको सम्भाबना जीवित रहेको हो । त्यसैले सबैलाई समेट्नु केवल आर्थिक मुद्धा मात्र होईन । यो त लोकतन्त्रको सुदृढीकरणसंग गाँसिएको मुख्य मुद्धा पनि भएकोले लोकतन्त्र मजबुत पार्न पनि यसो गर्नु आबश्यक छ । यी कुराहरुलाई ब्यबहारमा उतार्न र्सबप्रथमः महिला, दलित, आदिबासी, जाती, जनजाती, मधेश र बिकासमा पछाडि परेका दर्ुगम भौगालिक क्षेत्र -जिल्लाहरु) को यथार्थ आर्थिक तथा सामाजिक स्थिति पत्ता लगाउन तुरुन्त एक बृहत् आधारभूत र्सर्वेक्षण गराउनु पर्दछ ।

त्यस्को परिणामको आधारमा कुन क्षेत्र र समुदायमा के कस्ता समस्या प्रमुख छन् तिनको पहिचान गरी ठोस लक्षित कार्यक्रमहरु संचालन गर्नु पर्दछ । नेपालमा करिब ३५ लाख जनता अर्थात कुल जनशंख्याको १३ प्रतिशत दलितहरु छन् । यो सानो संख्या होईन । गरिबीको साझा समस्याको अतिरिक्त छुवाछुत दलितहरुको थप र अत्यन्त पेचिलो समस्याकोरुपमा रहेको छ । छुवाछुतको कारणले दलितहरु धेरै पेशा व्यावसाय गर्नबाट बन्चित भईरहेका छन् ।

यसले उनिहरुको गरिबीलाई संस्थागत र स्थायी गराएको छ । त्यस्को निबारणको निमित्त निशल्क र अनिबार्य शिक्षा, निशुल्क पाठ्यपुस्तक, पोशाक, थप छात्रबृत्ति, दिउँसोको खाना आदि कार्यक्रमहरु मार्फ दलित बाल बालिकाहरुलाई बिद्यालयमा आकषिर्त गरी शिक्षामा दलितहरुको पहुँचलाई सहज र सरल तुल्याउनु पर्दछ । छुवाछुत प्रथालाई ब्यबहारिकरुपमा पर्ूण्ारुपमा उन्मूलन गर्न जन चेतना जगाउने दर्ीघकालीन कार्यक्रम संचालन गर्नु पनि उत्तिकै जरुरी छ ।

साथै परम्परागत सीप उपयोग गरी आर्थिक उपार्जन गर्न उनिहरुलाई सुलभरुपमा बैंक कर्जाको ब्यबस्था गर्नु पर्दछ । दलितहरु कुनै पनि जिल्लामा बहुमतमा नरही प्रायः सबै जिल्लामा छरिएर रहेकाले उनिहरुलाई मात्र लक्षित गरी यस्ता कार्यक्रमहरु संचालन गर्नु पर्दछ । आबधिक योजना र बाषिर्क बजेटले त्यस्को लागि आबश्यक बजेट अनिबार्यरुपमा बिनियोजन गर्नु पर्दछ । ग्रामीण क्षेत्र युगौदेखि अबसरबिहीन अबस्थामा रहेको छ । त्यसले गर्दा ग्रामीण जनताको शहर प्रबेशको लहरले शहरी क्षेत्रको र बिशेषगरी राजधानी शहरको जन जीवन झण्डै अस्तब्यस्त बन्न पुगेको छ ।

त्यसैले त्यहाँ अबसरहरुको सिर्जना गर्न स्थानीय स्तरका सडक, पुलपुलेसा, बिद्यालय, पिउने पानी, दुर संचार सेवा, स्वास्थ्य चौकी र सिंचाई सुबिधाको बिकास गर्न गा.बि.स., जि.बि.सहरुलाई दिईने एकमुष्ट अनुदान उल्लेख्यरुपमा बढाउनुको अतिरिक्त त्यो अनुदान खर्च गर्न केन्द्रबाट कुनै किसिमको अंकुश र नियन्त्रण गरिनु हुदैन । प्रत्यक्ष जन सहभागिताको आधारमा त्यस्ता कार्यक्रमहरु संचालन गर्न र्सबदलीय आधारमा स्थानीय निकायहरु गठन गर्ने कार्य तत्काल सुरु गर्नु पर्दछ ।

नेपालमा सीमित हुने खाने परिबार बाहेक बाँकी सम्पर्ूण्ा ग्रामीण जनता पुस्तौं देखि लाख कोशिश गर्दा पनि आफ्नो आर्थिक अबस्थामा सुधार ल्याउन अर्समर्थ भएका छन् । यी मध्ये केही गरिबीको रेखा आसपासमा छन् भने धेरै सो रेखा मुनि छन् । कैयौं पुस्तादेखि उनिहरुलाई यो नियतिले छोडेको छैन । नेपालमा यस्ता जनताको संख्या कुलको ३/४ को आसपासमा होला । आफ्नो प्रयाशबाट माथि उठ्न अर्समर्थ यी अभिशप्त नेपालीहरुले हालसम्म सरकार, बिकास योजना, बजेट, आर्थिक नीति तथा कार्यक्रम र बैदेशिक सहायता प्राप्त हुनुको अनुभूति गर्न पाएका छैनन् ।

सैद्धान्तिक तथा ब्यबहारिक दृष्टिले यस्तै बर्गको संरक्षणको निमित्त सरकारको प्रयोजन हुने हो । लोकतान्त्रिक मुलुकको निमित्त त यस्तो नीति सुहाउने कुरा होईन । सबै किसिमका चालिसौ लाख भूमिहीनहरुको समस्या स्थायीरुपमा समाधान नगर्ने हो भने यो मुलुकमा न द्धन्दको संभाबना निर्मूल हुन सक्दछ न निरक्षरता, रोग, भोक र गरिबीमा कमी आउन सक्दछ । त्यसैले यस कुरामा पनि गम्भिर र जिम्मेवारढंगले ध्यान पुर्याईनु पर्दछ ।

नेपालमा झण्डै ११ बर्षम्म जुन हिंसात्मक द्धन्द चल्यो त्यस्बाट मुलुकको अर्थतन्त्रमा तत्कालीन, अल्प कालीन र दर्ीघ कालीनरुपमा यथार्थमा कति नोक्सान भएको छ भन्ने सम्बन्धमा कुनैे बिश्वसनीय अध्ययन भएको छैन । तर आर्थिक बृद्धि दर आ.ब.२०५८/५९ मा ऋणात्मक र त्यस अघि र पछिका बर्षरुमा पनि अत्यन्त न्युन रहनु द्धन्दकै असर भन्नु पर्दछ । द्धन्द सुरु हुनु अघिको खुला र उदार राजनीतिक तथा आर्थिक बाताबरणमा उत्पादन तथा सेवा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको लगानी जुन किसिमले बिस्तार हुदै गएको थियो र सरकारी लगानी पनि जुन किसिमले लक्षित क्षेत्र र समुदाय उपर केन्द्रित हुदै लगानीको प्रभाबकारिता बढ्दै गई रहेको थियो त्यो लगभग पर्ूण्ात अबरुद्ध हुन गएको छ ।

आर्थिक बृद्धि, रोजगारीका अबसर सिर्जना र गरिबी न्यूनीकरणका कार्यमा प्रत्यक्ष योगदान पुर्याउने सरकारी खर्च घट्दै गएको छ भने अनुत्पादक सुरक्षा खर्च तीब्ररुपमा बढ्दै गएको छ । मुलुकमा शान्ति बहाल भए पछि पनि त्यो सुरक्षा खर्च माथि भनिए झैं तत्काल उल्लेख्यरुपमा घटाउन सकिने हुदैन । किनभने थपिएका प्रहरी र सैनिक पाल्नै पर्ने हुन्छ, हात हतियार र अन्य सैनिक सर सामानको ब्यबस्थापन पनि गर्नै पर्ने हुन्छ । त्यसमा अब माओबादी सेनालाई पनि राज्यले नै पाल्नु पर्ने भएको छ ।

निजी क्षेत्रको लगानी जुन आत्म बिश्वासका साथ बढ्दै गएको थियो त्यो खलबलियो र यस १० बर्षो अबधिमा त्यो लगानी घट्दै गयो । त्यसको अतिरिक्त बिगतका लगानीबाट निर्मित केही पर्ूबाधारहरु र स्थापित उद्योग, ब्यापार, ब्यबशायको समेत ध्वंश भएबाट मुलुकको अर्थतन्त्र अघि नबढी पछाडि धकेलियो । उत्पादनशील कार्यमा संलग्न भई रहेका हजारौ /लाखौ मानिसहरु बिस्थापित भएकाले तीबाट हुने उत्पादन र आय त भएन नै उल्टै उनिहरुको निर्बाहको निमित्त राज्यले बिकासको निमित्त उपयोग गर्नु पर्ने साधन खर्च गर्नु पर्यो । हजारौ बाल, बालिकाहरु टुहुरा र अपाङ्ग बने, पर्ढाई छुट्यो ।

भबिष्यमा परिबार र राज्यको जिम्मा लिनु पर्ने बाल बालिकाहरु आज बिचल्लीमा परे र मुलुकको निमित्त पुँजी बन्नु पर्नेहरु दायित्व बन्न पुगे । बिस्थापित हुने र बिचल्ली हुनेहरुबाट सामाजिक स्थितिमा पर्ने प्रतिकूल असरको कुरा त अलग्गै छ । नयाँ निर्माणमा लगाउनु पर्ने सरकारी र निजी क्षेत्रको साधन भई रहेको संरचनाको मर्मत र पुननिर्माणमा लगाउनु पर्ने भई मुलुक अगाडि बढ्नुको सट्टा पछाडि धकेलियो । त्यसै त गरिबी, बेरोजगारी र पछौटेपनबाट ग्रस्त मुलुक अगाडि बढ्नु पर्नेमा झन पछाडि धकेलियो ।

त्यसैले अब पुननिर्माणको अभियानलाई तीब्र पार्दै उपलब्ध साधनको पर्ूण्ा सदुपयोग गरी अगाडि बढ्नुको बिकल्प छैन । साथै निजी क्षेत्रलाई पनि शान्ति र राजनीतिक स्थिरताको सम्बन्धमा आश्वस्त पार्दै लगानी बढाउन प्रेरित गर्नु पर्दछ । यतिखेर नेपालले बिश्व समुदायबाट असीमित शुभेक्षा पाईरहेको छ । यस आधारमा प्राप्त हुने बैदेशिक सहयोगको पनि भरपुर उपयोग गर्नु पर्दछ ।
   

Posted on: 2011-Jul-21