भ्रष्टाचारको चर्चा

नेपाल यस भेगका अरू राष्ट्रभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने मुलुक बन्न पुगेको छ। दुई ठूला अर्थतन्त्रबीचको सानो मुलुकमा भ्रष्टाचार बढ्दै जाँदा यहाँको कानुन, राज्य संचालन विधि, सरकार र राजनीतिक दलका नेताको वैधता र क्षमताप्रति समेत गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ। अन्योल र अस्थिरता हुँदाहुँदै पनि अन्तरिम संविधान त क्रियाशील छ नै। आधारभूत संरचनाअन्तरगत कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाको विद्यमानता छ। स्वतन्त्ररूपले काम गर्नको लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसहित अन्य धेरै संवैधानिक निकाय पनि छन्। झट्ट हेर्दा संवैधानिक रिक्तता भएजस्तो लागे पनि लगभग दुई दशकदेखि देश लोकतान्त्रिक ढाँचाभित्रै संचालित छ। प्रेसले निरन्तर आफ्नो स्वतन्त्रताको उच्चतम प्रयोग गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरिराखेको छ। देशमा शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रणको संरचना पनि छ। तर पनि कसैले कसैलाई सन्तुलनमा राखेको वा नियन्त्रण गरेको देखिँदैन।  
भ्रष्टाचार बढेको बढ्यैछ। भ्रष्टाचार अविकसित र पछौटेपनसित मौलाउने रोग हो। भन्सार, मालपोत र भूमिसुधार हेर्ने कार्यालयमा सनातन देखि नै भ्रष्टाचार हुने गरेको हो। यी अड्डामा आजपनि भ्रष्टाचार व्याप्त छ। दुर्भाग्य, भ्रष्टाचार नियन्त्रणको औजार मानिने नेपाल प्रहरी र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगजस्ता संस्था नै भ्रष्ट संस्थाका रूपमा चिनिन थालेका छन्। भ्रष्टाचार मौलाउनुमा को जिम्मेवार छ? व्यक्ति, विधि, पक्रिया या पद्धति भन्ने नै अहिलेको मुख्य सबाल हुनुपर्छ।
लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको प्रभावकारी विकल्प आजसम्म देखापरेको छैन। तर राज्य संचालनमा अपारदर्शिता, स्वेच्छाचारिता, अपरिपक्वता, विवेकहीनताको बाहुल्य रहे लोकतन्त्र विफल हुन्छ। लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको विफलताका मुख्यः तीन कारण बताइएका छन् : अनुभवहीनता, कुशासन र भ्रष्टाचार। पहिला दुई अवस्था विद्यमान हुँदा भ्रष्टाचार स्वतः मौलाउँछ। प्रजातन्त्रको विफलतापछि देश, काल, परिस्थितिअनुरूप कहीँ सैनिक, कहीँ धार्मिक र कहीँ कम्युनिस्ट अधिनायकवाद स्थापित भएका उदाहरण छन्। पाकिस्तान, इरान, अफगानिस्तान र तत्कालीन सोभियत संघ यी केही प्रतिनिधि उदाहरण हुन्। भ्रष्टाचारले क्रान्ति र प्रतिक्रान्तिका लागि एकैसाथ वातावरण बनाउने गर्छ। लोकतान्त्रिक पद्धति अत्यन्त संवेदनशील राजनीतिक व्यवस्था हो। कुशाग्रता र सतर्कतापूर्वक संचालन गर्नुपर्ने यस व्यवस्था हजारौँ वर्षको अभ्यास, अध्ययन र अनुसन्धानपछि विकसित सिद्धान्तको मार्ग चित्रमा हिँडाउनपर्ने राजनीतिक प्रणाली हो। विधिको शासन, समानता, स्वतन्त्रता, पारदर्शिता र परस्परको नियन्त्रण र सन्तुलन लोकतन्त्रका अनुल्लंघनीय सिद्धान्त हुन्। प्रधानमन्त्रीजस्तो देशको कार्यकारी प्रमुखले लोकतान्त्रिक मूल्य पद्धतिको पालना कसरी गर्छ भन्ने आधारमा धेरै हदसम्म प्रजातन्त्रको भविष्य निर्भर हुन्छ।
विधि र व्यवस्था बिथोलिएका संकेत जताततै देखिएका छन्। सुडान प्रकरणमा प्रहरी कल्याण कोषबाट खरिद गरिएको सामानमा भएको भ्रष्टाचारको आयतन निकै ठुलो छ। अन्तर्राष्ट्रिय समुदायकै आँखा सामु गरिएको यो भ्रष्टाचार यथार्थमा राष्ट्रिय अस्मिता माथि गरिएको दुर्व्यवहार हो। यस काण्डको भित्री पाटो के थियो र को को संलग्न छन् भन्ने यकिन भएपछि यो अझ गम्भीर मामला बन्ने निश्चित छ। राजनीतिक अस्थिरता भए पनि देश कानुन विहीन अवस्थामा छैन। कानुन पालना गराउने जिम्मवारी बोकेका संस्था थलिएर बसेका छन्। कानुन र व्यवस्था लागु गर्ने जिम्मा लिएर बसेको सरकार नितान्त व्यक्तिगत र दलीय स्वार्थको घेराबन्दीमा छ। केही महिनाअघि धादिङबाट काठमाडौं आउदै गर्दा पक्राउ परेका दर्जनौ मुद्दामा अभियुक्त रहेका चरी भनिने दिनेश अधिकारीलाई हिरासतबाट ठाडै छाड्नु र पत्रकार खिलानाथ ढकालमाथि सांघातिक आक्रमण गरी फरार रहेका परशुराम बस्नेतसमेतलाई गिरफ्तार नगरी आलटाल गर्नुबाट सरकार कानुन र व्यवस्था लागू गर्न सर्वथा अनिच्छुक रहेको पुष्टि हुन्छ। दण्डहीनता प्रोत्साहित गर्ने यी केही प्रतिनिधि घटनामात्र हुन्।
अस्पताल र विश्वविद्यालयमा तालाबन्दी, दिनहुँको अर्थ न बर्थको चक्काजाम, नकाब लगाएर गरिने तोडफोड अहिले नेपालीको दिनचर्या बनेको छ। कानुनले गर्नु भनेको काम नगर्नु र नगर्नु भनेको काम गर्नु पनि एक प्रकारको भ्रष्टाचारै हो। अनियमितता रोक्ने र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने राजनीतिक नेतृत्वको इच्छाशक्ति नहुँदा देश भ्रष्टाचारको दलदलमा फस्दै गएको हो।
भ्रष्टाचार नियन्त्रणका मामलामा सर्वोच्च अदालतले पछिल्ला केही महिनामा उल्लेख्य काम गरेको छ। भ्रष्टाचारका मुद्दालाई प्राथमिकतामा राखेर सुनुवाइ गर्ने तत्परता पनि सकारात्मक काम हो। सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन प्रधान न्यायाधीशले आफैँभित्रबाट सुधारको अभियान प्रारम्भ गरी कतिपय न्यायाधीशलाई बर्खास्त गर्नुको अतिरिक्त सर्वोच्च अदालतकै बहालवाला न्यायाधीशउपर महाअभियोगको सिफारिस गर्नु साहसी कार्य हो। पद्धति र प्रक्रिया मिले पनि नमिले पनि युएन पार्कको नाममा दर्ता भएको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गराउन आदेश गर्ने अख्तियारका तत्कालीन आयुक्तहरूउपर समेत छानबिनका लागि न्यायिक टिप्पणी गरी संसद्को ध्यानाकर्षण गर्नु पनि सकारात्मक क्रियाशीलता हो। यसबाट भ्रष्टाचार नियन्त्रणको मामलामा सरकार र संसद् नै निस्त्रि्कय र उदासीन रहेको स्पष्ट हुन्छ। यसैले यस्तो अव्यवस्थाका लागि ती दुई निकायलाई नै जिम्मेवार बनाइनु पर्छ। संसद्मा विचारधीन महाअभियोगको प्रस्ताव किन अलपत्र छ? नेपालको संसदीय इतिहासमा सम्भवत यो पहिलो प्रयोग हो। व्यक्तिको प्रतिष्ठा, अधिकार र स्वतन्त्रतासित गाँसिएको यस्तो मामलालाई यसरी अड्काएर राख्न मिल्छ? समग्र न्यायपालिकालाई स्वच्छ, सक्षम र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यबाट अभिप्रेरित यो कारबाही थन्क्याएर राख्दा सभामुखको व्यक्तित्व पनि माथि उठेको छैन। महाभियोगको प्रस्तावलाई व्यक्तिको हित र अहितमा सीमित गरेर हेरिनु हुँदैन। यो त सार्वजनिक महत्वको गम्भीर राष्ट्रिय विषय हो। न्यायपालिका प्रमुखको हैसियतमा रामप्रसाद श्रेष्ठ एक्लैले भ्रष्टाचार नियन्त्रणको क्षेत्रमा साठी प्रतिशत काम गरेको दाबी गरेका छन्। बाँकी काम पूरा गर्ने जिम्मा अब कस्को? प्रधानमन्त्रीको सभामुखको वा अरू कसैको?
भनिन्छ, 'मुलुकको हित गर्नेको कहिल्यै भलो नहोस्' भन्ने श्राप परेको देश हो नेपाल । धेरै इमानदार, देशभक्त र राष्ट्रवादीले जेलभित्रै सड्नु वा सहिद हुनु परेका अनगिन्ति उदाहरण छन्। अहिले परिस्थिति बदलिएको छ, पात्र फेरिएका छन् तर प्रवृत्ति फेरिएको छैन। केही महिना पहिले अर्थ मन्त्रालयका सचिवले राजिनामा गरे। अर्थमन्त्रीको अपारदर्शी क्रियाकलाप, व्यापारिसितको शंकास्पद सम्बन्ध र नक्कली भ्याटबिल बनाएर राजस्व छल्नेलाई छुट दिने कार्यको समर्थन पनि गर्न नसक्ने र साक्षी पनि हुन नसक्ने कारणले नै सचिवले राजिनामा दिनुपरेको खुलासा हुँदै आएको छ। अर्थमन्त्री देखाउने दाँतमात्र हुन्। पद्धति र प्रक्रिया लोकतान्त्रिक भएरमात्र पुग्ने रहेनछ। त्यसलाई संचालन गर्ने मूल कर्ता प्रधानमन्त्री व्यक्ति पनि हो। सत्ताको केन्द्र बस्ने मन्त्री र प्रधानमन्त्रीले नीतिगत परिवर्तन गरेर भ्रष्टाचारलाई प्रोत्साहित गर्ने र त्यसका लागि असल व्यक्ति दण्डित हुनुपर्ने दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति नेपालमा चलेकै छ। कानुन र व्यवस्था लागु गरेर अर्थात् आफ्नो काम राम्ररी गरेर नाम कमाएका काठमाडौं जिल्लाका तत्कालीन प्रहरी प्रमुख रमेश खरेल पुरष्कृत हुनुको बदला एकाएक सरुवा कारबाहीमा परे। संरक्षित राजनीतिक हत्यारा, पुसेवर अपराधी पक्रिनेलगायत जुवा र मसाज केन्द्रमा भएको कारबाहीले उनलाई 'दण्डित' गरायो।
चोरलाई चौतारो अनि साधुलाई सुलीमा चढाएर अग्रगामी परिवर्तन हुँदैन। पद्धतिका साथै सत्ताको केन्द्रमा रहने व्यक्ति पनि सही हुनुपर्ने रहेछ। अचेल नागरिकहरूको जमघटमा 'रमेश ठकुरीको ठाउँमा रमेश खरेल, झलनाथ खनालको ठाउँमा रामेश्वर खनालजस्ता व्यक्ति भएको भए केही परिवतन हुन्थ्यो कि?' भन्ने टिप्पणी हुन थालेको छ। राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वमा हुनेले मनन गर्ने हो कि?


Posted on: 2011-Jun-24