संघीयता : जातीय कि लोकतान्त्रिक?

समग्रमा हेर्दा राज्य पुनर्संरचना समितिबाट प्रस्तावित संघीय संरचना लोकतान्त्रिक संघीयताको नजिक छ। यसलाई पुष्टि गर्ने धेरै आधार छन्। १. नामांकनले मात्र जातीय आधारको संघीयता बन्दैन : प्रस्तावित १४ प्रदेशमध्ये धेरै प्रदेशको नामांकन जातीय, भाषिक र क्षेत्रीय पहिचानका आधारमा गरिएको छ। कुनै प्रदेशको नाम खास जाति वा क्षेत्रको पहिचानसँग जोडिँदैमा त्यसलाई जातीय आधारमा संघीय संरचना गरेको भन्न मिल्छ र? पहिलो, नेपाल बहुसांस्कृतिक देश हो। त्यसैले यहा"का हरेक जातजाति, भाषिक र धार्मिक समुदाय देशकै धरोहर हुन्। तिनको पहिचानको कदर गरेर स्थानको नाम राख्नु राष्ट्रिय एकतालाई बलियो बनाउनु हो। लिम्बु नेपालका बासिन्दा हुन् भने त्यस जातिको पहिचानको नाममा प्रदेशको नामांकन गर्दा देश बिखण्डन हुन्छ भन्ने ठान्नु या संघीयताको मर्मलाई अवमूल्यन गर्नु हो नभए यस विषयमा अल्पज्ञ हुनु हो। जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक र धार्मिक विविधतालाई सम्बोधन गर्ने एउटा उत्तम माध्यम संघीय पद्धति अपनाउनु हो। सामाजिक विविधता र असमानतालाई सम्बोधन गरेर राष्ट्रिय एकता र क्षेत्रीय अखण्डतालाई बलियो पार्ने सूत्रको खोजीमा धेरै राष्ट्र एकात्मकबाट संघात्मक राज्यमा रूपान्तरित भएका छन्। पहिचानको आधारमा प्रदेशको नामांकन हुँदैमा त्यसलाई जातीय संघीयता भन्न मिल्दैन भने थुप्रै उदाहरण पाइन्छ। भाषाको आधारमा संरचना भएको भारत र नाइजेरियाका अधिकांश प्रदेशको नामको त कुरा छाडौँ जातीयताको रंग एकदम कम भएको अमेरिका, जर्मनी, पाकिस्तान, दक्षिण अफ्रिका, क्यानडा, रुस आदि संघीय देशका कैयौं प्रदेशको नाम जातीय पहिचानका आधारमा राखिएका छन्। तर भारत, नाइजेरियालगायत यी कुनै पनि देशलाई जातीय संघात्मक राष्ट्र मानिदैन। किनभने यी कुनै पनि देशमा नागरिक समानतालाई निषेध गरिएको छैन। प्रदेश र स्वायत्त क्षेत्रका लागि व्यवस्था गरेको राजनीतिक अग्राधिकारलाई अपवाद मान्ने हो भने राज्य पुनर्संरचना समितिबाट प्रस्तावित संघीय खाकामा नागरिक समानतालाई प्रत्याभूत गरिएको छ। धेरै जनालाई के भ्रम रहेछ भने आत्मनिर्णयको अधिकार जनजातिलाई मात्र दिइएको छ। यसैलाई थप आधार मानेर नेपालमा बन्न लागेको संघीयतालाई जातीय राज्य भनेर लाञ्छना लाउने गरिएको छ। तर, आत्मनिर्णयको अधिकारलाई एकातर्फ अलग्गिएर जान नपाउने भनेर सीमित गरिएको छ भने अर्कातिर यो आदिवासी, आदिवासी जनजाति र मधेसी सबैलाई दिइएको छ। आदिवासी, आदिवासी जनजाति र मधेसी यी तीनवटा शब्दले नेपालका प्रायः सबै समुदाय वा समूहलाई समेटेका छन्। त्यस्तै अर्को भ्रम के रहेको छ भन्ने प्राकृतिक स्रोतमाथि प्रथम अधिकार जनजातिलाई मात्र दिइएको छ। तर सत्य के हो भन्ने प्राकृतिक स्रोतमाथि प्रथम अधिकार जनजातिसहित स्थानीय समुदायलाई पनि दिइएको छ। २. किन विशेष संरचना? : जहाँसम्म अति अल्पसंख्यक जनजातिको लागि विशेष संरचनाको व्यवस्थाको सबाल छ यो संघीयताको प्रश्नमा सेरोफेरोको विषयमात्र हो। यस क्रममा नेपालमा संघीयताको माग समावेशी लोकतन्त्रको खोजीसँग जोडिएको छ भन्ने बिर्सनु हुँदैन। अधिकांश अति अल्पसंख्यक जनजाति बहिष्करणमा परेका समुदाय हुन्। ३. जनसांख्यिक आधारमा उपयुक्त प्रदेश निर्माणको सबाल : प्रस्तावित प्रदेशहरू जाति र भूगोलका दृष्टिले सहज भए संघीयता कार्यान्वयनमा सजिलो हुनेछ। संघीय व्यवस्था अपनाएका अरू देशको अनुभवमा प्रदेशको जातीय बनोटमा खास एक जातको बाहुल्य भए त्यहाँ जातीय झगडा कम हुने गरेको देखिएको छ। तसर्थ संघीय नेपालका लागि प्रस्तावित प्रदेशहरूको सीमांकनमा नामांकनका क्रममा पहिचान बोकेको जाति नै त्यस प्रदेशमा बहुसंख्यक वा बाहुल्य भएको समूह बन्न सक्नेगरी पुनरावलोकन हुनुपर्छ। उदाहरणका लागि, प्रस्तावित मगरात प्रदेशमा मगरको संख्यात्मक बाहुल्य होस्। यसका लागि मगरातको सीमानासँग जोडिएका तर अहिले कर्णाली र नारायणी प्रदेशम परेका मगर क्षेत्रहरू मगरातमा गाभ्नुपर्‍यो। अहिलेको मगरात प्रदेशको भूमिमा रहेका पहाडी जातिका क्षेत्रहरू जोडिएका अरू प्रदेश नारायणी वा कर्णाली जहाँ मिल्छ त्यसमा मिसाउनुपर्‍यो। यसरी प्रदेशको जनसंख्या लक्षित जातिको पक्षमा व्यवस्थापन हुनसक्छ। यसो हु"दा संघीयताले प्रादेशिक तहमा जन्माउने उपराष्ट्रवाद र त्यसको स्वाभाविक परिणतिको रूपमा आउने राजनीतिक र निर्वाचनको शक्ति सन्तुलन सम्बन्धित प्रदेशको प्रमुख जातिकै पक्षमा बन्न जाने हुन्छ। यस्तो अवस्थामा राजनीतिक अग्राधिकारको आवश्यकता पर्दैन। ४. राजनीतिक अग्राधिकारमा असहमति : राजनीतिक अग्राधिकारको व्यवस्थाको ठूलो विरोध भएको छ। पहाडी जात समुदाय यसविरुद्ध हुनु अस्वाभाविक होइन। प्रदेशको प्रमुख कार्यकारी पदमा निषेध हुन जाने जनजाति पनि राजनीतिक अग्राधिकारको विपक्षमा उभिएका छन्। अर्थात् लिम्बुवानमा लिम्बु नै मुख्य मन्त्री हुने व्यवस्थाको विरोधमा राई, नेवार, गुरुङ आदि अन्य जनजातिहरू उभिएका छन्। अरू युक्तिबाट जनजातिहरूको राजनीतिक भूमिका बनाउने उपायमा सहमति भए जनजाति समूहहरू राजनीतिक अग्राधिकारका सम्बन्धमा पुनर्विचार गर्न सहमत होलान्। यसका लागि सर्वप्रथम जुन पहिचानमा प्रदेश बनेको छ त्यही पहिचान बोकेको जातिको बाहुल्य हुनेगरी प्रस्तावित प्रदेशहरूको सीमांकनको पुनरावलोकन हुनुपर्छ। अर्थात् प्रस्तावित तमुवानमा गुरुङ्गको सङ्ख्यात्मक बाहुल्य होस्। वैकल्पिक उपायका रूपमा राजनीतिक अग्राधिकारको विषय संविधानमा राज्यका नीति निर्देशक सिद्धान्तमा उल्लेख गर्न सकिन्छ। साथै यसलाई राजनीतिक दलले आआफ्ना विधानमा पनि राख्नसक्छन्। प्रस्तावित संघीय संरचना लोकतान्त्रिक संघीयताको सिद्धान्त र विशेषतासँग धेरै नजिक भएतापनि किन यसलाई जातीय संघीयताको अवधारणा अनुरूप भयो भनेर लाञ्छना लगाउने गरिएको छ त? पहिलो, विचार र मागका दृष्टिकोणबाट हेर्दा नेपालमा संघीयताको पहिलो पुस्ता भनेको जातीय स्वायत्तता र स्वशासन हो। दुई, जनयुद्ध कालमा माओवादीले केही हदसम्म जातीय र क्षेत्रीय आधारमा बनाइएका स्वायत्त क्षेत्रको अभ्यास गरे। तीन, दोस्रो जनआन्दोलन पछिको संक्रमणकालमा जनजाति र मधेस आन्दोलनको प्रभुत्व भयो। यस क्रममा आन्दोलनकारी र सरकारबीच भएका सम्झौतामा जातीय संघात्मकतासँग तादाम्य राख्ने विषयवस्तु धेरै थिए। चार, आत्मनिर्णयको अधिकारसहितको जातीय/क्षेत्रीय स्वायत्त प्रदेश जनजाति र मधेसी आन्दोलनको मुख्य नारा हो। आन्दोलनमा लागेका सबै नारा संविधानको प्रावधान हुन सत्तै्कनन् तर पनि यस विषयमा संविधानसभाले ठोस र अन्तिम निर्णय नगरेसम्म यी दाबीहरू रहिरहन्छन्। पाँच, जनसंचारका माध्यमले आन्दोलन र त्यसमा लागेका नारालाई बढी प्रसारण गरे। छ, संघीयता सम्बन्धमा हुने सार्वजनिक बहसहरूमा देशको कुल जनसंख्याको ३८ प्रतिशत ओगटेको पहाडी जात समूहको चासो र स्वार्थलाई उचित सम्बोधन गर्नेगरेको छैन। नेपालमा ज्ञान उत्पादन गर्ने पेसामा पहाडी बाहुनको बाहुल्य छ। तसर्थ संघीयताको सबालमा नकारात्मक प्रचार पनि हुने गरेको छ। संघीयताको बहसमा बढी संलग्न भएका पात्रहरू जनजाति, मधेसी, बाहुन/क्षेत्री, माओवादी, संचार माध्यमआदि र त्यससंँग सम्बन्धित घटनाले प्रवाहित गरेको सन्देशमा जातीयताको मात्रा बढी देखिन्छ र त्यसको प्रभाव सर्वसाधारण जनतामा पर्ने नै भयो। संघीयताको सबालमा अधिकांशले जे सुने, जे बुझे यथार्थ त्यसभन्दा फरक छ। यथार्थ के हो भने राज्य पुनर्संरचना आयोगबाट प्रस्तावित संघीय संरचना जातीय संघात्मक व्यवस्था होइन तर यसले जातीय सरोकारका विषयलाई राम्ररी सम्बोधन गरेको छ। किन जातीय सबालले ग्राह्यता पायो त? नेपालमा संघीयता राज्यको पहलमा आएको होइन। यो मूलतः जनजाति र मधेस आन्दोलनको उपज हो। संविधानसभा र राज्य पुनर्संरचना समितिमा जनजाति र मधेसीको वर्चस्व छ। संविधानसभामा यी दुवै समुदायको प्रतिनिधि संख्या जोड्दा ६२ प्रतिशत हुन आउँछ। यो समीकरण संघीयताको खाका कोर्ने जिम्मा पाएको राज्यको पुनर्संरचना समितिमा पनि स्पष्ट देखिन्छ। कुल ४३ सदस्यीय यस समितिमा पहाडी जात समूहको प्रतिनिधित्व ३० प्रतिशत मात्र छ भन्ने जनजाति र मधेसीको संयुक्त प्रतिनिधित्व ७० प्रतिशत छ। संविधानसभा र राज्यको पुनर्संरचना समितिको जातीय समीकरणले पनि के देखाउ"छ भने जातीय-राजनीतिक शक्ति सन्तुलन जाति र क्षेत्रको पहिचानलाई प्राथमिकता दिने संघीयताको पक्षमा छ। यो समावेशी लोकतन्त्र निर्माणको विषयसँग अभिन्नरूपमा जोडिएको छ। यसलाई नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ ले आत्मसात् गरेको छ। असमावेशी चरित्रको विद्यमान नेपाली राज्यलाई अन्त्य गरी संघीयताको विशेषतासहितको राज्यको पुनर्संरचनाको औचित्य उक्त संविधानले यसरी पुष्टि गरेको छ : 'वर्गीय, जातीय, भाषिक, लैंगिक, सांस्कृतिक, धार्मिक र क्षेत्रीय भेदभावको अन्त्य गर्न राज्यको वर्तमान केन्द्रीकृत र एकात्मक ढाँचाको अन्त्य गरी राज्यको समावेशी, लोकतान्त्रिक संघीय प्रणालीसहितको अग्रगामी पुनःसंरचना गर्ने।' जनजाति र मधेस आन्दोलनका सन्दर्भमा जन्मेको संघीयतालाई एकातिर लामो समयसम्म रहेको सामाजिक बहिष्करणको समस्यालाई हल गर्ने उत्तम माध्यम मानिएको देखिन्छ भने अर्कातिर यसले सामाजिक बहुलता र विविधताअनुरूपको राजनीतिक सन्तुलन खोजेको छ। अतः प्रस्तावित संघीय संरचनाको खाका लोकतान्त्रिक संघीयताको सिद्धान्त र विशेषतासँग धेरै नजिक छ र जातीय संघीयताभन्दा धेरै टाढा छ।


Posted on: 2011-Jun-24