हार्न नहुने लडाइँ

यतिबेला पत्रकारहरू हार्नै नहुने आन्दोलनमा छन्। यो लडाइँ प्रत्यक्षतः आपराधिक गिरोहसँग छ तर परोक्षमा सरकारसँग। एउटा आपराधिक घटनाको न्यायिक निरुपणमा सरकारले सहयोग नगर्दा यो लडाइँ सरकारसँग प्रत्यक्ष जोडिएको हो। नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष रहेका प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल जानेर वा नजानेर मिडिया विरोधीका रूपमा आफूलाई उभ्याइरहेका छन्। उनको इतिहासमा असफल प्रधानमन्त्रीको कालो पोत्न उनकै पार्टीका शीर्ष नेता त यसै तयारै थिए। अब मिडिया विरोधी प्रधानमन्त्रीका रूपमा उनको इतिहास कायम हुँदैछ। उनको मन मिडियाप्रति कालो वा सेतो के छ त्यो थाहा छैन तर उनको व्यवहारले कालो ओकेलेको छ।  

एक जना पत्रकार समाचार लेखेकै कारण अस्पतालको शैयामा छ। उसमाथि ज्यानै जानसक्ने गरी भएको आक्रमणमा संलग्न हुनेको पहिचान भएको छ। ऊ प्रहरी प्रशासनको नियमित सम्पर्कमा रहन्छ। उसलाई पक्रन खटिएका प्रहरीका चार टोलीका नजरमा अभियुक्त फरार छ। उसलाई आफूलाई संरक्षण दिएको घोषणा गर्ने व्यक्ति पक्राउ पर्छ तर सत्तारुढ पार्टीका कार्यकर्ता सडकमा प्रदर्शन गर्छन्। सामान्य नागरिकलाई आतंकित बनाउँछन्। सरकार उनैसँग सम्झौता गर्छ। पक्राउ परेको व्यक्ति अझ सरकारलाई धम्क्याउँछ। हिजो अपराधमा संलग्न रहेको भनेर साबित भएर प्रहरी हिरासतमा रहेका कार्यकर्तासमेत छाड्नुपर्ने धम्की दिन्छ। अपराधकर्मीको संरक्षण गर्नेलाई ससम्मान रिहा गर्ने सम्झौता गर्दा सरकारले अपराधकर्मी बुझाउन बाध्य गर्नसक्तैन।

घटनाको मूल योजनाकार राज्य सञ्चालन गर्ने मुख्य पार्टीको संरक्षणमा छ। पार्टीका केन्द्रीय सदस्य योगेश भट्टराई पार्टी प्रतिनिधिका हैसियतमा उसलाई प्रहरीमा बुझाउने कसम खान गृहमन्त्रीकहाँ पुगेका छन्। उनले सरकारलाई सहयोग गर्न चाहेको देखिन्छ। तर सिंगो पार्टी र उसको भातृ संगठनले सरकारसँग गरेको सहमतिलाई एक जना अभियुक्तले ठाडै लत्याइदिएको छ। मुलुकको प्रधानमन्त्री भएको पार्टी अध्यक्ष निरीह छ, किमकर्तव्यविमुढ छ। कानुनी शासनलाई ठाडो चुनौती दिने पार्टी कार्यकर्तामाथि सामान्य कार्बाही गर्ननसक्ने कस्तो पार्टी नेतृत्व गरिरहेका छन् झलनाथ खनालले? घटनाक्रमले गुण्डागर्दीजन्य अराजकताको मौन साक्षी बनेर प्रधानमन्त्रीले घटनालाई सामान्यीकरण गर्नुभन्दा चर्काउन चाहेको देखिँदैछ। घटनाले यति चरमरूप लिँदा एमालेका न्यायप्रेमी, नागरिक स्वतन्त्रताका हिमायती र प्रेस स्वतन्त्रताका पक्षपाती दिग्गजहरू मुखमा पट्टी बाँधेर खनालको निरीहतामा काखी ठाकेर बसेका छन्।

एउटा अपराधीलाई जोगाउन सडक आन्दोलन गर्ने? मुलुकलाई ठप्प पार्ने हरकतमा कार्यकर्तालाई छुट दिने एमालेको यो कुन शान्तिपूर्ण नीति हो? समाचार लेखेका कारण पत्रकारको हत्या गर्ने प्रयत्न गर्नु एमालेको कुन प्रेस स्वतन्त्रता अभियान हो? यस्तो योजना बनाउने अपराधकर्मीको संरक्षण एमालेको राजनीतिक जीवनमरणको प्रश्न कसरी बन्नपुग्यो? यस्ता धेरै अनुत्तरित प्रश्न छन्। नेपालको मिडिया इतिहासमा एमालेले एकपटक यी प्रश्नको जबाफ दिएर पुग्दैन अब पटक पटक दिइरहनु पर्नेछ। एमालेका अरू नेता यस घटनामा समेत झलनाथ खनाल असफल भइरहेको देखिरहेका होलान् तर घटनामा संलग्न पक्षका कारण उनीहरू पनि पानीमाथि ओभानो बन्ने अवस्था छैन।

कानुनी शासन हुन्थ्यो भने यस घटनाले यस्तो रूप लिने थिएन। एउटा अभियुक्त प्रहरीको चलाखीले उही दिन पक्राउ परेको थियो। बाँकी अभियुक्त पक्राउ गर्न एमालेले सहयोग गर्नुपर्थ्यो। सहयोग गर्ने अवस्था थिएन भने खुलेआम राज्यलाई चुनौती दिएर अभियुक्तको संरक्षणको उद्घोष गर्नु जरुरी थिएन। कुरा यतिमा मात्र सीमित रहेन। राज्यले धुइपत्ताल खोजीगरिरहेको एउटा अभियुक्तबारे पार्टी संगठनले छानबिन गरेर दोषी ठहरेमात्रै राज्यलाई बुझाउने घोषणा गरियो। आफैं शंकाको घेरामा रहेको संगठनले अनुसन्धान गर्ने? यो अधिकार शासन सत्तामा भएका कारण एमाले र उसका भातृ संगठनले पाउने हुन्? कुन कानुनअन्तर्गतको छानबिन हो यो? कुनै दल वा उसका भातृ संगठन विशेषको छानबिनका आधारमा कुनै अभियुक्त पक्राउ पर्ने वा नपर्ने हुनसक्छ? अभियुक्तलाई प्रहरीमा होइन, अदालतमा बुझाउँछौं भनेको अपराधीलाई संरक्षण दिएको मात्र होइन, अदालतलाई समेत प्रभावित गर्न खोजेको हो। कुनै अभियुक्तलाई निर्दोषिताको प्रमाण दिने एमाले वा उसको भातृ संगठन कुन न्यायिक निकाय हो? यो कस्तो कानुनी शासन हो?

हिजो वाईसीएलको जंगली बर्बरता देख्ने एमालेसँग अब कानुनी शासनको बहस गर्ने कुन नैतिक धरातल छ? शान्ति प्रक्रियालाई टुंगोमा पुर्‍याउने कसम खाएका प्रधानमन्त्री अब कुन मुखले माओवादीलाई वाईसीएलको अर्द्धसैनिक संरचना भंग गर भन्ने आँट गर्छन्? उनका कार्यकर्ताको व्यवहार वाईसीएलको भन्दा कुन अर्थमा कम देखियो? किन उनी आपराधिक प्रवृत्तिको संरक्षक बन्न पुगे? के यो मुलुकमा झलनाथ खनाल नामको प्रधानमन्त्री अपराध र अपराधकर्मीको संरक्षण गर्थे भन्ने इतिहास एमालेले लेख्न वा लेखाउन चाहेको हो? के उनले पत्रकार प्रतिनिधिसँग गरेको वाचा राजनीतिक कुटिलतामात्रै हो?

एमाले नेतृत्वको शासनमा पत्रकारको लेखन स्वतन्त्रताको विषयमा कानुनी शासनको खिल्ली त उड्यो नै प्रेस स्वतन्त्रताका हिमायती एमालेका कार्यकर्ताले अर्को धम्की दिए, मिडियाविरुद्ध आक्रमण सुरु गर्ने। के हो यो भनेको? प्रकाशन जलाउने? मिडिया हाउसमा आगो लगाउने? पत्रकारहरूलाई छानीछानी कुट्ने? अरू हरकतको सम्भावना नदेखेर अब पत्रकारलाई छानीछानी सिध्याउने धम्कीमा उत्रेको हो? उनीहरूलाई लागेको होला, आफ्नाका केही कार्यकर्ता सडकमा उत्रिएपछि नेपाली पत्रकार पुच्छर लुकाएर भाग्नेछन्। बिश्व जनमानस एमाले कार्यकर्ताको उद्दण्डताको प्रशंसा गरेर थाक्ने छैन। एमालेभित्रका सम्पूर्ण खलपात्रहरू महानायकका रूपमा उदाउनेछन्। मिडियाविरुद्धको उद्दण्डताको पराकाष्ठामा एमाले नौलो कीर्तिमान कायम गर्ने प्रयासमा छ। नेपाली मिडिया महाराजको सैनिक शासनविरुद्ध लडेर अहिलेका दलहरूको खोसिएको सत्ता दिलाउने तागत हो भन्ने उसले नबिर्सिए नै राम्रो हुन्थ्यो। दुर्भाग्य, यतिबेला तिनै दलका सत्ताको संरक्षणमा पार्टी कार्यकर्ताको उन्माद कति उम्लिएको छ भने उनीहरू अरूलाई रौं बराबर ठानिरहेका छन्।

यो कुनै विचार वा आस्थाविरुद्धको लडाइँ हुँदै होइन। वैचारिक आस्थाका हिसाबमा कुट्ने पनि एमाले हो, कुटिने पनि एमाले आस्थाकै हो, संरक्षण दिने पनि एमाले हो र राज्य सञ्चालनको नेतृत्व गर्ने पनि एमाले हो। वैचारिक ढंगमा कसैका विरुद्ध यो आन्दोलन लक्षित हुन्थ्यो भने अरू आस्थाका मानिसले यो एमालेभित्रको झगडा भनेर पन्छिइदिँदा हुन्थ्यो। यो पत्रकारिता पेसा र यसको स्वतन्त्र अस्तित्व रक्षाको लडाइँ हो। यो लडाइँ कसैलाई एक जनाा पत्रकार कुटिँदाको रडाको लागिरहेको होला तर यो लेखन स्वतन्त्रताविरुद्ध बोलिएको धावाको प्रतिवाद हो। त्यसैले पत्रकारहरू ठूलो लडाइँमा छन्। यसमा विजय हात पार्नु त्यति सहज देखिँदैन तर यो लडाइँ हार्नु भनेको पत्रकारले आफ्नो कलम भाँच्नु हो। र, बचेका करङ भाँच्नका लागि तयार हुनु हो। यसैले अब यो पत्रकारकोमात्र लडाइँ रहेन। यो त सामान्य नागरिकको सूचना पाउने अधिकार र सूचना दिनेको संरक्षणको अधिकारको लडाइँ हुन पुगेको छ। यो लडाइँ सत्तारुढ पार्टीका आडमा सत्तारुढ संगठनले गरेको बर्बरताविरुद्धको लडाइँ हो। नेपाली नागरिकलाई सही सूचना पाउने अधिकारको रक्षा चाहिएको छ भने यस लडाइँमा उनीहरू फड्के किनाराका साक्षीमात्र भएर बस्नु हुँदैन। शान्ति र न्यायका पक्षमा उभिएको समग्र संरचना राज्य संरक्षित आतंकविरुद्ध एक हुन अब ढिला गर्नु हुन्न।
 
लेखक पत्रकार महासंघका पूर्व सभापति हुन्।


Posted on: 2011-Jun-24