विद्यार्थी ठग्दै कन्सल्टेन्सी

काठमाडौं । विदेशमा शिक्षाको मोह कसलाई हुँदैन । विद्यार्थीहरुको यही चाहनालाई शैक्षिक कन्सल्टेन्सीहरुले कमाई खाने भाँडो बनाएका छन् । डिपेन्डेन्टहरु सहित विद्यार्थीहरु पर्ढाईसँगै कामको खोजीमा विदेशीने क्रम जारी छ । विद्यार्थीहरुको विदेशमा पढ्ने मोहलाई अवसरको रुपमा प्रयोग गर्दै शैक्षिक कन्सल्टेन्सीहरुले भने मेन पावरले रोजगारीका लागि विदेशीने कामदारलाई जस्तै व्यवहार गर्ने गर्छन् । पछिल्लो समय बेलायत, अमेरिका तथा अष्ट्रेलियाले विद्यार्थीहरुलाई दिंदै आएको सहज प्रवेश अर्थात् भिसाको सहज उपलब्धतामा कमी ल्याएका छन् । 

बेलायतले यसअघि सहज रुपमा दिदंै आएको प्रवेशाज्ञामा ५० प्रतिशत तथा अमेरिकाले झण्डै ९० प्रतिशत कटौती गरेको छ । तर कन्सल्टेन्सीहरुले भने यसको कुनै मतलब नगरी निस्पिmक्री विद्यार्थीहरुलाई ठगी गरिरहेका छन् । विद्यार्थीहरुलाई परामर्श, विदेशमा कलेज खोजी तथा विभिन्न बहानामा कन्सल्टेन्सीहरुले आवश्यकभन्दा धेरै गुणा बढी रकम उठाउँदै आएका छन् । विदेशमा "मार्केटिङ" गर्दा कन्सल्टेन्सीहरुले सम्बन्धित कलेजमा विद्यार्थी पठाएबापत् १ प्रतिशत कमिसन पाउँछन् । तर कतिपय कन्सल्टेन्सीहरुले भने "प्रोसेसिङ चार्ज" को रुपमा विद्यार्थीहरुबाटै सो रकम उठाउँदै आएका छन् । अझ एक प्रतिशतभन्दा बढी कमिसन पाएको खण्डमा कन्सल्टेन्सीहरुले बद्मासी गरी महँगो कलेजमा समेत विद्यार्थी पठाइदिने गरेको छ । 
पछिल्लो समय विदेश अध्ययन नेपालबाट पूँजी पलायनको ठूलो कारण बनेको छ । नेपालबाट विदेश जाने विद्यार्थीहरुको संख्यासँगै पूजी पलायनको भयावह समस्या देखापरेको नेपाल राष्ट्र बैंकको अध्ययन अनुसन्धानहरुले देखाएका छन् । आ-आफ्ना स्वार्थ अनुरुप कन्सल्टेन्सीहरुका आ-आफ्ना संगठनहरु समेत छन् । नेका, एफक्यान, इक्यान जस्ता शैक्षिक परामर्शदाताका संगठनहरु गठन भएका छन् ।  अहिले देशभर ११ सय कन्सल्टेन्सी दर्ता भएर काम गरिरहेका छन् । ती मध्ये कतिपय कुनै पनि संगठनमा आवद्ध छैनन् ।    यी सबै कन्सलटेन्सीहरु संघसंस्था दर्ता ऐन अर्न्तर्गत दर्ता भएर काम गरिरहेका छन् । राज्यले नागरिकलाई दिएको संघसंस्था दर्ता गर्ने गर्न पाउने र कर तिर्ने व्यवस्थाबाट कन्सल्टेन्सीहरु सञ्चालित छन् । कन्सल्टेन्सी सम्बन्धि कानुनी व्यवस्था नभएकाले नै कन्सल्टेन्सीका काम कारबाहीमा प्रश्न उठाउन मुश्किल पर्छ ।    दर्ुइ सयभन्दा बढी कन्सल्टेन्सीहरु आवद्ध रहेको नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ -इ-क्यान) का सचिव तथा मेट्स -एमएटीइएस) का सञ्चालक प्रकाश पाण्डे भन्छन्, "राजनीतिक तथा आर्थिक अनिश्चयका कारण विद्यार्थी बाहिरिने क्रम बढेको छ ।" उनले नेपालमा शैक्षिक परामर्शका लागि खुलेका यस्ता संस्थाहरुको नियमन, अनुगमन तथा सञ्चालन सम्बन्धि कानुनी व्यवस्था नभए पनि इक्यानले भने आफैंले आचारसंहिता बनाएर काम गरिरहेको बताउँछन् । "यति ठूलो व्यवसाय भइसकेपछि सरकारले कानुन बनाएर नियममा हिंड्ने वातावरण तयार गर्नर्ुपर्छ," उनले भने, "संघसंस्था दर्ता ऐन अर्न्तर्गत दर्ता भएर सञ्चालन भइरहेका कन्सल्टेन्सीहरुको अनुगमन तथा काम, कर्तव्य र अधिकारका सम्बन्धमा राज्यले कानुनी व्यवस्था गर्न जरुरी छ ।"    खासगरी कन्सल्टेन्सीहरले लिने सेवा शुल्क, प्रोसेसिङ शल्क तथा राम्रो परामर्श नदिई आफ्नो कमिशनका लागि विद्यार्थी पठाइदिने गरका कारण कन्सल्टेन्सीहरुप्रति आम धारणा नै नकारात्मक बन्दै जान थालेको छ।विदेशी विद्यार्थीहरुले सम्बन्धित देशका कलेजमा बुझाएको शुल्कको ग्यारेन्टी राज्यले लिइदिने अष्ट्रेलिया लगायतका देशमा विद्यार्थीहरुको क्रेज यसअघि ह्वात्तै बढेको थियो । लण्डन लगायतका देशमा भने विदेशी विद्यार्थीले तिरेको शुल्कका सम्बन्धमा सम्बन्धित कलेज या विश्वविद्यालय नै जिम्मेवार हुन्छ, राज्यले कुनै जिम्मेवारी लिदैंन ।   कतिपय कन्सल्टेन्सीहरुले नक्कली प्रमाणपत्र तयार गरेर समेत विद्यार्थीहरुलाई राम्रो विश्वविद्यालय या कलेज खोजिदिने बहानामा विद्यार्थीहरुबाट लुट मच्चाइरहेका छन् । कन्सल्टेन्सीलाई सरकारले कुनै ऐनले नबाँधेको तथा अनुगमनको कुनै व्यवस्था नभएकाले कतिपय कन्सल्टेन्सीले आफ्नै मनोमानीमा सेवा शुल्क तथा प्रोसेसिङ शुल्कका नाममा विद्यार्थीलाई ठगीरहेका छन् ।      


Posted on: 2011-Jun-3