भरपर्दो सेवा दिने हाम्रो उदेश्य हो

 हुङ्कार संवाददाता
भेद इन्टरनेश्नल कन्सल्टेन्सीका बारेमा बताईदिनुस न ? मैले यो भेद इन्टरनेश्नल एजुकेशन कन्सल्टेन्सी सरकारसँग स्बीकृति लिएर सञ्चालन गरेको आधा दशक भैसकेको छ । यो नेपालबाट बिदेशमा गएर उच्चशिक्षा हाँसिल गर्ने बिद्यार्थिहरुलाई शैक्षिक परामर्सदेखि बिदेशमा गुणस्तरीय कलेज छनौट गरी दिने, एडमिसन र भिसा प्रकृयाकालागी आबाश्यक सबै कामकोलागी सहजीकरण गरी दिने संस्था हो । जसकालागी हामीले आबाश्यक शैक्षिक प्रशिक्षण र परामर्स दिने,एडमिसन, भिसा गाइडेन्स, आईएलटिस, पिटिई, टोफलगाएतका कक्षाहरु संञ्चालन गरीरहेका छौ । यसकालागी मैले टिआईटिआई, ईएनजेड, युनिकएजजेन्ट, आईएसएयानए एजेन्ट तालिम लिएको छु भने एमविस सम्मको अध्यन पनि गरेको छु । जसले मलाई यो संस्था सञ्चालनमा सहज बनाएको छ ।  शैक्षिक परामर्स संस्थाहरुको बर्तमान अबस्था कस्तो छ ? शैक्षिक परामर्स संस्थाहरुको समग्र अबस्था त्यति सन्तोस जनक छैन । आर्थिक संकटले सबैलाई अप्ठ्यारोमा पारेको छ । त्यो हाम्रो ब्यबसायमा पनि छ । राज्यको श्रोत, साधन र ढुकुटिको सहि उपायोग र प्रयोग भएको छैन । बैकीङ तरलता बढे पनि बैकहरुले सहि रुपमा साना ब्यबसायीलाई सहज हुने गरी लगानि नगर्दा, ब्यबसायीहरुलाई राष्ट्र बैकले भने अनुसारको ब्याजमा लोन सहज उपलब्ध नगराउँदा, बैकिङग नीति स्पष्ट र ब्यबसायी मैत्रि नहुँदा बजारमा हाम्रो ब्यबसायदेखि सबैलाई आर्थिक कठिनाई देखिएको छ । तर यो अबस्थामा सुधार होला भन्ने आशा गरिएको छ । यसको असर शैक्षिक परामर्स ब्यबसायमा पनि परेको छ । म ईक्यानमा पनि कोषाध्यक्षको रुपमा काम गरीरहेको छु । हामीले ईक्यानकै सकृयतामा निर्देशिका पनि जारी गरेका छौ । यो बिषयम इक्यानले पनि आफ्ना धाराणा र सुझाबहरु राखेको छ । सरकारसँग पनि राख्ने कुरा भैरहेको छ । नीति स्पष्ट नहुँदा यो ब्यबसायमा पनि समस्या परेको छ । शिक्षा नीति बनाउँदा हामीसँग पनि परामर्स र छलफल होस, हाम्रा समस्या र सुझाब पनि समेटियोस, हामीलाई अनुगमन नियमन गर्नुहोस, हाम्रा ग्रैह्र व्यवसायीहरुलाई कानूनि दायरामा ल्याउनुस, नराम्रो गर्नेलाई कारबाहि गर्नुहोस तर शिक्षासँग सरोकार राख्ने, शैक्षिक परामर्स ब्यबसायसँग सरोकार राख्ने नीति बनाउँदा चाहिँ हामीलाई पनि बोलाउनुस, छलफलमा राख्नुस भनेर सरकारसँग बारम्बार भनिरहेका छौ । हामीले ईक्यानकै सक्रृयतामा नियमावली समेत जारी गरी सकेका छौ । यस्तो अबस्थामा एक दुईवटा बैठकहरुमा सरकारी निकायले बोलाएको पनि छ । तर सरकारी निकायहरुले  हाम्रा कुराहरु सुझाबहरु सुन्न नपरे हुन्थ्यो भन्ने जस्तो गरीरहेको देखिएको छ । आशा छ भोलीका दिनमा यसमा अझ सुधार आउनेछ, सबै छलफल र बैठकहरुमा उहाँहरुले हामीलाई सहभागी गर्नुहुने छ र परिस्थितिमा सुधार आउने छ भन्ने हामीले सोचेका छौँ । हामी सरकारको नीति नियममा बस्न तयार छौ, नीतिमा परिबर्तन होस भन्नेमा पनि हाम्रो समर्थन छ तर नीति नियममा बाँध्ने बहानामा हाम्रो ब्यबसाय नै धरापमा पार्ने कुरामा हाम्रो विरोध हुन्छ नै ।  अर्थात सहि कुरामा हाम्रो समर्थन र गलत कुरामा बिरोध हुन्छ हाम्रो ।  तपाईहरुका हितमा नभएको सरकारी नीति नियम मान्दैनौ भन्न खोज्नुभएको हो ? शिक्षा मरामर्स संस्थासँग सम्बन्धित कुनै ऐन, कानून, नियम, नियमावली शिक्षा मन्त्रालय वा अन्य सरोकारवाला सरकारी निकायले बनाउँदैछ भने अर्थात हामीलाई ब्यबस्थित र नियमन गर्ने सन्दर्भको विषय हो भने त्यसका स्टेक होल्डर हामीसँग छलफल, परामर्स गर्नुपर्छ । त्यो अहिले सम्म राज्यका तर्फबाट जुन रुपमा हुनुपर्ने हो त्यो रुपमा भएको देखिएको छैन । यस्थो अबस्थामा हामीसँग सरकोकार राख्ने बिषयमा हामीसँग परामर्स नै नगरी यो पेसा र व्यवसायका बिरुद्ध हुने कुनै पनि ऐन, नियमावली वा मस्यौदा हाम्रालागी मान्य हुँदैनन् । तर हामी पनि सुधारीनुपर्छ, ब्यबस्थित हुनुपर्छ, यो ब्यबसायको आबरणमा हामी भित्रकै अबसरबादी व्यवसायीबाट हुने अमर्यादित कृयाकलाबहरु, बेथितिहरु, रोकिनुपर्छ,राज्यले नियन्त्रण गर्नुपर्छ, यसलाई ब्यबस्थित र गुणस्तरीय बनाउन राज्यको भुमिका सहयोगी हुनुपर्छ भन्ने कुरामा हामी दृढ छौ । हामी आँफैले पनि यो पहल कदमि लिईरहेका छौ । अबैधानिक रुपमा काम गर्ने दुईचार जना ब्यबसायिको स्वार्थकालागि अर्बो लगानि गरेर राज्यलाई पनि योगदान गरीरहेका, लाखौको रोजिरोटि चलाई रहेका सिँगो व्यवसायीमाथि आउने आरोप, सिँगो व्यवसायिको बद्नाम हुने कामको अन्त्य सबैको सहयोगबाट गर्नुपर्छ । हामी शिक्षा मन्त्रालयको मातहतमा बस्नुपर्छ, हामीले वर्किङग भिसाको काम गर्नुहुँदैन, त्यो काम गर्ने छुटै ब्यवसायीहरु छन, हामीले शैक्षिक परामर्स दिने काम मात्र गर्नुपर्छ भनेर हाम्रा व्यवसायीहरुलाई बुझाई रहेका छौ । त्यो कमिटमेन्टमा हाम्रो सिँगो इक्यान छ । यसलाई ब्यबस्थित गर्न, मर्यादित बनाउन, बैधानिक रुपले सञ्चालन गर्न, शैक्षिक परामर्स मैत्रि ऐन, कानून, कार्यविधिकालागि हामी आँफै पनि सदैब तयार छौ । सरकारले आबाश्यक ठानेको खण्डमा सरकारसँग सहयात्रा र सहकार्य गर्न पनि तयार छौ । तर यसलाई ब्यबस्थित गर्ने नममा ब्यबसायिको घाँटि रेटने, समस्यामा पार्ने कुनै पनि गतिबिधिप्रति हाम्रो विरोध रहन्छ ।  तपाईहरुले निक्कै पहिले सरकारका विरुद्ध  आन्दोलन पनि गर्नु भएको थियो महासंघ बनाउने कुरा पनि गर्नु भएको थियो त्यो विषय कहाँ पुग्यो ?  सरकारले शिक्षा ऐन, नियमावली अन्र्तगत केहि बुँदामा एनओसि एसलाई दिने यसलाई नदिने, शैक्षिक परामर्स संस्थाहरुलाई यति धरौटि राख्न लगाउने नत्र ब्यबसाय गर्न नदिने भनेर हाम्रो व्यवसायमा समस्या ल्याउने कुरा शिक्षा मन्त्रालयले गरेको छ भन्ने हामीले पहिल्यै जानकारी पाएका थियौ । त्यहि हुनाले हामीले त्यसबेला आन्दोलनको तयारी गरेका थियौ । शिक्षा मन्त्रालयले पहिले शैक्षिक परामर्स संघ संस्था र यसका स्टेक होल्डरहरुसँग छलफल नै नगरी सानोतिनो लगानिबाट देशलाई आथर्िक टेवा दिईरहेको, लाखौलाई रोजगारी दिई उनीहरुको परिवारको रोजिरोटि चलाई रहेको, लाखौ बिद्यार्थिलाई विदेशमा उच्च शिक्षा पढन जानकालाली राम्रो सेवा दिईरहेको अबस्थामा यसलाई केहि शैक्षिक माफियाको स्वार्थ पुरा गर्ने गरी, उनीहरुको योजनाबद्ध उक्साहटमा लागेर शैक्षिक परामर्स संस्था बिरोधि ऐन ल्याउन लागेकोले त्यसमा हाम्रो आपत्ति र विरोध थियो, त्यो नसच्चिय अझै पनि हुन्छ । तर आन्दोलनकै क्रममा शिक्षा मन्त्रालयले होइन, तपाईहरुका बिरुद्धमा त्यस्तो कुनैपनि ऐन ल्याउन खोजिएको छैन । तपाईहरुले बझनु भएन भने पछि हामीले आन्दोलन अगाडि नबढायको हो । हामीले जे पायो त्यहि, सरकारले पुरा गर्न नसक्ने माग राखेका पनि छैनौ । राज्यले बनाएका ऐन, नीति मान्न तयार हौ, राज्यको नीति बिपरित हामी छैनौ । हाम्रा कमि कमजोरी सुधार गर्न पनि तयार छौ । तर हामीले राज्यलाई मानिसकेपछि राज्यले पनि हामीलाई अभिभाबको रुपमा लिई दिनुपर्छ, हाम्रा समस्या के छन भनेर पनि हेरी दिनुुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो । यहि मान्यताका आधारमा हामी हाम्रा जायज मागका बिरुद्ध हुने कुनै पनि ऐन, कानून, नीति, नियमको बिरोध गर्छौ । हाम्रो संस्थातग आन्दोलन भनेको पनि यहि कुरा राज्यलाई बुझाउने हो । यसमा अहिले पनि हामी हेरीरहेका छौ । हामी पनि यहि राज्यका नागरिक हौ । यो कुरालाई बेलास्ता गरेर यदि हाम्रा बिरुद्ध गतिबिधि भयो, हाम्रो ब्यबसाय धरापमा पर्ने अबस्थाको सृजना भयो भने आन्दोलन गर्ने र त्यसमा जस्तो सुकै मूल्य चुकाउन तयार छौ । यद्यपि यसमा सरकारको ध्यान जानेमा आशाबादी छौ ।   शिक्षा मन्त्रालयले त ऐन आउँछ, त्यसमा सरकारले धरौटि लिने ब्यबसथा गर्यो भने उहाँहरुले तिर्दैनौ भनेर हुँदैन, मन्त्रालयले त्यसको कार्यान्वयन गरी छाडछ भनेको छ नी ? हामीले पनि सरकारको ऐन, नीति मान्दैनौ भनेका छैनौ, मान्छौ । राज्य भन्दा माथि हामी छैनौ । तर ऐन,नीयम कार्यान्वयन गर्ने भन्दैमा हामीले गर्नै नसक्ने, हाम्रा साना लगानिका ब्यबसायीको रोजीरोटीनै खोस्ने गरी, ब्यबसायनै बन्द गर्ने गरी त सरकारले पनि त गर्न नमिल्ने होला नी त ? यसमा त हेरी दिनुपर्ने होला नी त । हामी पनि इक्यानमै भण्डै ५ सय प्लस भैसकेका छौ । हाम्रो पनि संस्थागत कुरा हुन्छ । हाम्रा ब्यबसायीले गर्नै नसक्ने कुरा कसैको स्वार्थमा लादेर त हुँदैन होला नी । हामीले सक्ने त अहिले पनि तिरी रहेकै छौ । त्यो नतिरी त हामीलाई राज्यले करचुत्ता प्रमाणपत्रै दिँदैन । कम्पनि अध्याअबधि नै गर्दैन । कम्पनि नै अध्याअबधि नभए पछि हामीले ब्यबसाय गर्न सक्ने कुरै भएन नी । त्यो त हामीले तिरी रहेकै छौ । तर नसक्ने कुरा वा धरौटि जस्तो कुरा चाहिँ तिर्न सकिँदैन । यसमा हामीलाई राज्यले राखेर छलपल गरेर मात्र अघि बढोस, हाम्रा समस्या पनि सुनोस भन्ने हाम्रो आग्रह हो ।  तपाईहरुलाई यी बिद्यार्थि ठग्ने संस्थाहरु हुन भन्छन नी ? हामीलाई सरकारले यिनीहरु नेपालको पैसा बाहिर लैजाने संस्थाहरु हुन, बिद्यार्थिलाई ठग्ने संस्थाहरु हुन भन्ने गरेको छ । सरकारी निकायमा दर्ता भनएका ब्यबसायीले यस्ता छिटफुट घटना गरेका पनि छन । त्यस्तालाई कारबाहि पनि भएको छ । तर अधिकाँसले राज्यका निकायमा दर्ता गराएर, स्वीकृति लिएर, बैधानिक ढंगले कुनै पनि गल्ति नगरी राज्यलाई कर तिरेर, राज्यको नीति नियम मानेर बिद्यार्थिले चाहेको भनेको कुरा पुरा गरेर काम गरीरहेका संस्थाहरु छन । कतिपयले काम गर्ने सन्दर्भमा सानातिना तल्ति कमि कमजोरी पनि गरेका होलान, त्यसलाई फेरी सुधारेर राम्रो काम गरीरहेका पनि होलान, कतिपयले नियत बस नै पनि लापरबाहि गरी रहेका पनि होलान त्यसमा छलफल बहस, परामर्स गर्न सकिन्छ, यसलाई अनुगमन नियमन ब्यबस्थापन गर्ने सन्दर्भमा पनि छलफल गर्न सकिन्छ, त्यसलाई हामी स्वागत नै गर्छौ । तर यसमा छलफल नै नगरी हाम्रो सुझाब सल्लाहानै नलिई कसैको उक्साहट वा यो ब्यबसाय धरासयी पार्ने निहित उदेश्यका साथ चोरी गरे जस्तो गरेर अन्य छिद्रको प्रयोग गरेर अनाबाश्यक रुपमा ब्यबसायिको घाटि समाप्ने काम हुन्छ भने त्यसमा हाम्रो प्रतिरोध हुन्छ । हामी यो ब्यबसायमा आबद्धहरुले सबै कुराको ग्यारेन्टि लिने र गर्ने होइन । हामीले विदेश पढन जाने बिद्यार्थिहरुलाई शैक्षिक परामर्स तालिम दिने हो, अफर लेटर मगाई दिने हो, सहजीकरण गरी दिने हो, नो अब्जेक्सन लेटर लिने प्रकृयामा हाली दिने हो । हामीले बिद्यार्थि र विदेशि कलेजलाई जोडि दिने पुलको काम गर्ने हो । हामीले बिद्यार्थिले तिर्ने सबै रकम लिने होइन, उहाँहरुले विदेशि कलेजलाई नै बुझाउने हो । हामीले त उनीहरुलाई पठाए बापत, भर्ना शुल्क र जानकालागि भिसा प्रोसेसकालागि चाहिने आबाश्यक पर्ने सबै कागजात बनाई दिए बापत त्यसमा काम गरी दिए बापत लिने शुल्क मात्र हो । त्यो एमाउन्ट सानो हुन्छ । अरु सबै हामीले सहयोग मात्र गर्ने हो । यसमा पनि बिद्यार्थिले बिदेशमा कस्तो कलेज हो, त्यसकालागि कति रकम लाग्छ, कस्ता कस्ता परामर्स संस्थाहरु छन, कस्ले कस्तो सेवा दिन्छ, कस्ले कस्तो सेवा दिन्छ, कसले छिटो छरितो, सस्तो सेवा दिन्छ सरकारबाट मान्यता पाएको हो कि हैन, सरकारी निकायमा अवडेट भैरहेको छ कि छैन, लिगल हो कि होइन त्यो सबै बुझेरै गर्छन । अनि हामीले कसरी ठग्छौ त ? यसमा हाम्रो आपत्ति छ ।   प्रतिस्पर्धाका सन्दर्भमा तपाईको संस्था अन्य संस्था भन्दा के कुरामा फरक छ ? बेद ईन्टरनेश्नल एजुकेशन कन्सल्टेन्सी २०१० मा नेपाल सरकारको कम्पनि रजिष्टारको कार्यालयमा दर्ता भई सञ्चालनमा रहेको बिद्यार्थिलाई शैक्षिक परामर्स दिने संस्था हो । हामीले बिभिन्न मुलुकमा विसुद्ध अध्यनको सिलसिलामा जान चाहने बिद्यार्थिलाई परामर्समा सेवामा सहयोग पुग्ने गरी काम गछौँ । हामीले अहिले नेपालबाट बाहिर मात्र बिद्यार्थि पठाउने भन्दा यहि रोजगार पाउने, यहि बस्ने गरी स्टडि इन नेपाल भन्ने क्याम्पेनिङ गरी रहेका छौ । यो क्याम्पेनिङग हामीले ईक्यान मार्फत पनि गरीरहेका छौ । अहिले हाम्रै मुलुकमा पनि उच्चस्तरीय शिक्षा दिने कतिपयय संस्थाहरु कलेजहरु खुलि सकेका छन । कतिपय पुराना संस्थाहरुमा पनि दक्ष जनशत्तिहरु छन । नयाँमा पनि आईरहेका छन । अहिले हामीले पनि केहि राम्रा संस्थाहरुसँग टाईअप गरेर तिनमा अध्यन गराउने कुरा गरीरहेका छौ । जसले गर्दा नेपाल बिद्यार्थि यहिँ पढछन, यहि काम गर्छन, कमाउँछन, पुँजि पलाएन रोकिन्छ भन्ने पनि योजना छ । काम पनि गर्दैछौ । तर कतिपय बिद्यार्थिहरुको इच्छा बिदेशमै गएर पढने छ भने, उसको निम्नतम रिक्वाएरमेन्ट पुरा हुन्छ भने हामी ति बिद्यार्थिहरुलाई ठिक शिक्षाकालागी ठिक तरीकाबाट ठिक देशमा पुर्याउने काम गर्छौ पनि । पहिले अष्टेलीया राम्रो गनतब्य मुलुक थियो तर अहिले त्यसले पनि आर्थिक अबस्था मजबुत भएका पढनमात्र जान चाहनेहरुकालागी मात्र लाने, कागजात सम्बन्धित सबै सरकारी निकाय, बैक, बित्तिय संस्था र हामी जस्ता कन्सल्टेन्सीहरुसँग पनि आफैले बुझने, बुझेर सिधै आँफैले गर्ने, लाने भन्ने नीति बनाएकोले आर्थिक हैसियत कमजोर भएको सामान्य नेपालीलाई चाहिँ त्यहाँ जान असहज भएको छ, नीति नियममा कडाई भएको छ । युकेमा पढन जान चाहेकालागी राम्रै अबसथा छ । युएसए, क्यानडा पनि ठिकै छ । २० हजार भन्दा बढि बिद्यार्थि अहिले क्यानडामा अध्यनरत भएको तथ्याङक छ । अर्को जापानमा पनि राम्रै छ । भारत, बंगलादेश र चीनमा पनि राम्रै अबसर छ । ति ठाउँमा पनि हाम्रो संस्थाले काम गरीरहेको छ ।   यो हिसाबले हाम्रो लामै अनुभब छ, उत्कृष्ठ जनशत्ति र सेवा प्रबाह छ, हाम्रा काउन्सिलहरु पनि मास्टर उत्रिणर् नै छन, अनुभवि छन, हाम्रा बिद्यार्थिलाई के गर्दा उचित हुन्छ, के गर्दा नराम्रो हुन्छ, बिद्यार्थिले दुख पाउँछन, यो कुरालाई ख्यालमा राखेर बिद्यार्थिको हितमा काम गर्छौ । हामीले पठाएका जुन सुकै मुलुकका बिद्यार्थिले माष्टर सकेर उतै घरजम बसाई सकेका छन, आर्थिक रुपमा सक्षेम भैसकेका छन । सबै बिद्यार्थिले त्यसलाई बुझेका छन । हामीसँग कुन देशको अबस्था कस्तोछ, नीति नियम कस्तो छ, पढाई कस्तो छ, जब कस्तो कस्तो पाउँछन, कति सम्म कमाउन सक्छन, कति सम्म बचाउन सक्छन, कुन देश जाँन सजिलो हुन्छ, पढाई पनि राम्रो हुन्छ, कमाई पनि राम्रो हुन्छ भन्ने कुराको हामीलाई पुरै ज्ञान छ । त्यसका आधारमा हामी बिद्यार्थिलाई पठाउँछौ । त्यसका आधारमा हामी ईथिकल काउन्सिल गर्छौ, त्यो सुबिधा पाउनुहुन्छ । नहुने कुरा भन्दैनौ, भनेको कुरा पाउन सक्ने गरी गर्छौ, जे बास्तविकत्ता हो, हामी त्यसैमा अडेर, त्यसै भनेर काम गर्छौ ।  उता जाँदा के केमा गाह्रो हुन्छ त्यो हामी पहिल्यै भनिदिन्छौ । जसले त्यहाँ पढन जाने बिद्यार्थिलाई सहज हुन्छ, बिश्वास हुन्छ । हामी बिश्वासनीय नै काम गर्छौ, प्रलोभनमा पार्दैनौ । त्यो कुरा बिद्यार्थिले बर्षौदेखि बुझेकोले यसैमा आउँछन । हामीले हाम्रो संस्थाबाट बिश्वास भएर जान्छन । जुन कुरा बिद्यार्थिले नै भनिरहेका हुन्छन, हामी यो संस्थामा बिश्वासका साथ आउँछौ, त्यहि पाएका छौ भन्छन । जुन कुरा सबै कन्सल्टेन्सीले गर्न सक्दैनन् त्यो ज्ञान सबैमा हुँदैन । जुन हामीसँग छ । यसैमा फरक छ ।  चुनौति कतिका छन त ? चुनौति हुन्छन । मैले यस्ता चुनौति ब्यबसायमा हुन्छन भन्ने कुरा बिदेशमा पढदै बुझेर आएको,पढेर आएको हुनाले चुनौतिसँग डर लाग्दैन । तर चुनौति छन, हुन्छन । अहिले आर्थिक संकटनै छ, कोभिडले पनि समस्यामा पारेको छ, बैकिङग नीति नियमले पनि कतिपय कठिनाईहरु छन, हाम्रो मात्र नीतिले हुँदैन, कतिपय बिदेशि नीतिले पनि यो ब्यबसायमा चुनोति ल्याउँछ । जस्तो आईएलल्सको डेट नपाउने हुन्छ । कहिले काँहि नीति दुबैतिर ठिक हुन्छ, अन्य फ्याक्टरले काम गर्न सकिरहेको हुँदैन । फेरी नयाँ नयाँ ठाउँमा बिद्यार्थिको माग हुन्छ, त्यस अनुसार अगाडि बढनुपर्ने, नयाँ नया नीति नियम आउँछन, परिबर्तन हुन्छन ।  त्यसलाई फलो गर्नुपर्ने हुन्छ । यस्ता धेरै चुनौतिहरु हुन्छन । यसर्थ चुनौति छन, त्यसलाई विस्तार विस्तार ईक्यानको मद्यतले नै ब्यबस्थापन गर्छौ । चुनौतिलाई चुनौतिको रुपमा नबुझि अबसरको रुपमा बुझेर काम गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ ।

Posted on: 2024-Jan-19