देश हल्लाएका तीन काण्ड... हात्ती आयो, हात्ती आयो फुस्सा

 भ्रण्टाचार आर्थिक बिकास र समृद्धिको लागि सबै भन्दा ठुलो बाधक हो । नेपाल आजको दिनमा आर्थिक बिकास र समृद्धिमा निकै पछाडि पुर्नको मुल कारण पनि भ्रष्टाचार हो, यसमा कसैको दुईमत छैन । भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ, भ्रष्टाचारमा संलग्न जो सुकै व्यक्ति तथा संस्था पनि कारवाहीको दायरमा आउनु पर्छ । भ्रष्टाचारको कुनै जात, धर्म, पार्टी केही हुंदैंन । भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार नैं हो । भ्रष्टाचारी, भ्रष्टाचारी नैं हुन । जुनसुकै मुल्य चुकाएर भएपनि भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुनु पर्छ, भ्रष्टाचारी कारवाहीमा पर्ने पर्छ, धुव्र सत्य कुरा यही नै हो । 
तर नेपालको हकमा भने यो ध्रुव सत्य कुरा पनि मित्था सावित भएको छ अर्थात भनौं गलत साविक गराईएको छ । राजनीतिक आवरण अर्थात भनौं शक्ति केन्द्रको नजिक रहेर भ्रष्टाचार गर्न र शक्ति केन्द्र कै फरिया समाएर चोख्खिने परिपाटी देखिएको छ । भ्रष्टाचार र भ्रष्टाचारीलाई सरकारको नेतृत्व गरिरहेका राजनीतिक पार्टीहरुबाट नैं संरक्षण हुने गरेको देखिएको छ । नेपालमा अहिलेसम्म जति पनि भ्रष्टाचार सम्वन्धी ठुला ठुला काण्डहरु भए त्यसको पछाडि राजनीतिक हात रहेको छ । राजनीतिक आवरणमा नैं भ्रष्टाचारका ठुला ठुला काण्डहरु भएका छन । नेपालको हकमा बिशेषत ठुला राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यहरुकै संरक्षणमा भ्रष्टाचार हुने गरेको छ । यसमा कसैको दुई मत छैन । भ्रष्टाचारको कुरा गर्दा पछिल्लो समय भ्रष्टाचार सम्वन्धी बिशेषत तीन वटा काण्डहरु देखिए । ति काण्डहरुले केही समय पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) नेतृत्वको सरकारको अस्तित्वमाथि नै संकट उत्पन्न भयो । सरकार नैं ढल्ने अवस्थामा पुग्यो । प्रहरीले ति भ्रष्टाचारहरुमा अनुसन्धान गर्दे जाँदा ठुला राजनीतिक दल भनिएका नेपाली काँग्रेस, नेकपा एमाले, माओवादी तिनै दलका प्रभावशाली नेताहरु देखिए । तिनै नेताहरुको प्रत्यक्ष लाभ हानीमा आधारित भएर भ्रष्टाचार भएको देखियो । प्रहरी अनुसन्धानमा यस्तो देखिपछि प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले नैं सबै मुद्धाहरुलाई कमजोर बनाएर कारवाहीको नाउँमा केही करोड र केही लाख रुपैंयाा मात्र जरिवाना तोकेर भ्रष्टाचारमा संलग्न व्यक्तिहरुलाई सुनपानी छर्कने काम गर्यो ।  भ्रष्टाचारका तीन वटा ठुला काण्ड, जसले सुरुवाती चरणमा सरकार नै ढाल्न सक्नेसम्मको अवस्था सिर्जना गरेको भएपनि अन्तिम समयमा भने मुद्धा कमजोर बनाएर भ्रष्टाचारको तुलनमा निकै नैं कम मात्र जरिवाना तथा बिगो रकम तोकेर भ्रष्टाचारीलाई चोख्याउने अथवा सुनपानी छर्किने काम गर्यो । यही कारण पनि अहिले देश हल्याएका तीन काण्ड, ललिता निवासको जग्गा प्रकरण, नक्कली भुटानी शरणार्थी र एक क्वीन्टल सुन प्रकण । यि तिनै प्रकरणमा पक्राउ परेका व्यक्तिहरु एकाध बाहेक धेरैजसो छुटिसकेका छन्  । यस अर्थमा पनि देश हल्लाएको तीन वटा काण्डमाथि सरकारले गरेको कारवाही हात्ती आयो, हात्ती आयो फुस्सा जस्तै भएको छ । सुरुवाती चरणमा निकै नैं आक्रमक शैलीमा पक्राउ र कारवाहीको तयारी गरेको सरकारले अन्तत, सबैजसो व्यक्तिहरुलाई सुनपानी छर्किएर चोख्याईदिएको छ    काण्ड नं–१ ललिता निवासको जग्गा घोटाला काण्ड किन छुटाईयो पक्राउ परेका १७ जना अभियुक्तहरुलाई  युवा हुंकार व्युरो÷काठमाडौं सरकारले बालुवाटारस्थित ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा मुद्धा कमजोर बनाएर पक्राउ  परेका सबै जनालाई अन्ततः छोडिदिएको छ । पक्राउ परेका १७ मध्ये १६ जनालाई धरौटी र अर्का एक व्यक्तिलाई साधारण तारेखमा छोडिएको हो ।  जिल्ला अदालत काठमाडौले उक्त जग्गा प्रकरणमा पक्राउ परेका सबै आरोपितलाई छाड्न आइतबार नै आदेश दिएको थियो । अदालतले व्यवसायी मीनबहादुर गुरुङसहीत १७ जनालाई धरौटीमा र एक जनालाई साधारण तारिखमा छाड्न आदेश दिएपश्चात ति सबै व्यक्तिहरु छुटेका हुन । उक्त प्रकरणमा पक्राउ परेका अरुण कुमार श्रेष्ठ तोकिएको धरौटी बुझाउन नसकेर कारागार चलान भएका छन् । न्यायाधीश भोलानाथ ढकालको इजलासले १७ जना आरोपितलाई धरौटीमा र जग्गाधनी केशव तुलाधरलाई साधारण तारेखमा छाड्न आदेश दिएको थियो । जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा नामसारी गरेको प्रकरणमा मुलुकी ऐन, २०२० किर्ते कागजको १ र २ को कसुरमा उनीहरुविरुद्ध मुद्दा चलाएको थियो । उक्त जग्गा हिनामिनामा संलग्नहरुमाथि प्रहरीले संगठित अपराधको आरोपमा समेत अनुसन्धान अघि बढाएको थियो । तर, सरकारी वकिलको कार्यालयले आरोपितहरुमाथि किर्ते अभियोगमा मात्रै मुद्दा चलाएपछि यो मुद्दा कमजोर हुने आशंका गरिएको थियो । सरकारी वकिलको कार्यालयले वर्तमान गठबन्धन सरकार टिकाउने उद्देश्यसहित मुद्दा कमजोर पारेर अगाडि बढाएपछि जिल्ला अदालतले धरौटी लिएर साधारण तारेखमा छाड्न आदेश दिएको हो । धेरै चर्चित ललिता निवास प्रकरणमा निर्णयकर्ताहरु तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराई तथा नेपाल सरकारका मुख्य सचिव लीलामिण पौडेल रहे पनि उनीहरुलाई चलाउँदा सरकार नै ढल्ने अवस्था आएपछि संगठित अपराधको विषयलाई प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको योजना अनुसार किर्तेमा मात्र मुद्दा चलाईएको थियो । अदालतले भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङसँग सबैभन्दा धेरै दुई करोड ४६ लाख रुपैयाँ धरौटी माग गरेको थियो । अरु आरोपितहरुबाट एक लाख १० हजार रुपैयाँदेखि १५ लाख रुपैयाँसम्म धरौटी मागेको थियो ।  अदालतले समरजंग कम्पनीका तत्कालिन सहायक लेखापाल बिनोदप्रसाद पौडेल र तत्कालिन मालपोत अधिकृत कलाधर देउजासँग १५÷१५ लाख रुपैयाँका दरले धरौटी मागेको थियो( । यस्तै समरजंग कम्पनीका तत्कालिन कार्यालय प्रमुख लोकहरि घिमिरे, भूमिसुधार तथा व्यवस्था विभागका तत्कालिन महानिर्देशक रुद्रकुमार श्रेष्ठ, सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका तत्कालिन सिनियर डिभिजन इन्जिनियर बालकृष्ण श्रेष्ठ, डिल्ली बजार नापी कार्यालयका तत्कालिन सर्वेक्षक घमनकुमार कार्की, नापी कार्यालय काठमाडौंका तत्कालिन अमिन अरुणकुमार श्रेष्ठ, डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयका तत्कालिन खरिदार गोपाल कार्की,तत्कालिन नायब सुब्बा योगराज पौडेल, तत्कालिन खरिदार नारायणराज मिश्रसँग जनही सात लाख ५० हजार रुपैयाँका दरले धरौटी माग गरेको थियो । तत्कालिन वडा सचिव शिवजी भट्टराई र तत्कालिन नापी अधिकृत ध्रुवप्रसाद अर्यालसँग जनही तीन लाख ३० हजार रुपैयाँका दरले धरौटी माग गरेको छ । यसैगरी बाबुराजा महर्जन, देवनारायण महर्जन, सकलानन्द महर्जन र सञ्जयकुमार महर्जनलाई जनही एक लाख १० हजार रुपैयाँ धरौटी माग गरेको थियो । केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआिईबी)ले दुई महिना लगाएर भदौ पहिलो साता संगठित अपराध र किर्तेमा मुधा चलाउन राय सहितको प्रतिवेदन सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाएको थियो । तर सरकारी ववकिलको कार्यालयले किर्तेमा मात्र मुद्दा दर्ता गरेको थियो ।  अदालतले निकै लामो बहसपछि आरोपितहरुको जग्गा रोक्का रहेको र किर्ते कागज कसूरमा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता बमोजिम थुनामा पठाउन मिल्ने नदेखिएकोले हैसियत अनुसार धरौटी तोकी छाड्न आदेश गरेको हो । अदालतले आदेश मार्फत भनेको थियो, ‘थुनछेक सम्बन्धमा विचार गर्दा वादी नेपाल सरकारले साविक मुलुकी ऐन, २०२० किर्ते कागजको १ र २ नं. ले परिभाषित कसूर प्रतिवादीहरुले गरेको भनि दावी लिइएको पाइदा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६७ बमोजिम प्रतिवादीहरुलाई थुनामा राख्न पाउन मिल्ने नदेखिँदा त्यसतर्फ विचार गरिरहनु परेन ।’ आदेशमा कसूरदारको हैसियत, उसको पारिवारिक स्थिति र आर्थिक अवस्थाले नभ्याउने प्रकृतिको धरौटी अंक तोक्नु धरौटी वा जमानत माग गर्न इन्कार गरे सरह हुन जान्छ र परिणाममा प्रतिवादीहरुलाई थुनामा राख्न आदेश गरे सरह हुने भएकाले अदालतले खोजे वखत अभियुक्तको उपस्थिति पाउनु रहेको उल्लेख छ । ठूलो रकम धरौटी माग गरिएमा अभियुक्त सो धरौटी राख्न नसकी थुनामा नै जानु पर्ने अवस्था नहोस् भनि धरौटी वा जमानत माग गर्नुपर्ने देखिएको आदेशमा भनिएको छ ।  यि हुन ललिता निवासको जग्गा प्रकरणमा धरौटी बुझाएर छुटेका अभियुक्तहरु  अभियुक्तको नाम धरौटी रकम मीनबहादुर गुरुङ दुई करोड ४६ लाख बिनोदप्रसाद पौडेल १५ लाख कलाधर देउजा १५ लाख  रुद्रकुमार श्रेष्ठ सात लाख ५० हजार बालकृष्ण श्रेष्ठ सात लाख ५० हजार घमनकुमार कार्की सात लाख ५० हजार गोपाल कार्की सात लाख ५० हजार योगराज पौडेल सात लाख ५० हजार नारायणराज मिश्र सात लाख ५० हजार अरुणकुमार श्रेष्ठ सात लाख ५० हजार लोकहरि घिमिरे सात लाख ५० हजार शिवजी भट्टराई तीन लाख ३० हजार ध्रुवप्रसाद अर्याल तीन लाख ३० हजार बाबुराजा महर्जन एक लाख १० हजार देवनारायण महर्जन एक लाख १० हजार सकलानन्द महर्जन एक लाख १० हजार सञ्जयकुमार महर्जृन एक लाख १० हजार  केशव तुलाधर –   काण्ड नं –२ ब्रेक सु मार्फत सुन तस्करी प्रकरण युवा हुंकार व्युरो, काठमाडौं पछिल्लो समय भएको भ्रष्टाचारका ठुला काण्ड मध्येको एउटा काण्ड हो, ब्रेक सु मार्फत सुन तस्करी । यो काण्डले पनि पुष्प कमल दाहाल (प्रचण्ड) नेतृत्वको वर्तमान सरकार निकै नैं अप्ठेरोमा परेको थियो । यद्धापी यो प्रकरणको मुद्धा अहिले अदालतमा गएको छ । यो प्रकरणको अनुसन्धानको जिम्मा लिएको नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सिआइबी) ले सुन तस्करी प्रकरणको मुद्दा अदालतमा गए पनि अनुसन्धान नरोकिने बताएउँदै आएको छ । सिर्आबीका अनुसार सात कम्पनीबाट सुन तस्करी भएको तथ्य फेला परेकामा अहिलेसम्म जम्मा एक (रेडी ट्रेड प्रालि) बाट भएको तस्करीको मात्रै अनुसन्धान सकेको जानकारी दिएको छ । सिआइबीका प्रमुख, प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक किरण बज्राचार्यले अनुसन्धान जारी राख्ने दिएकी छन । यही भदौ २७ गते सिआईबीले आफ्नो रायसहितको प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा बुझाएको थियो । सरकारी वकिल कार्यालयका अनुसार एक दुई दिनमै मुद्दा अदालत जाँदै छ तर सात कम्पनीबाट तीन सय ६२ किलो सुन तस्करी भएको तथ्य पत्ता लगाए पनि अहिलेसम्म जम्मा ६० किलो ७१६ ग्राम मात्रै सुन बरामद भएको छ । बाँकी सुन तस्करले गन्तव्यमा पु¥याइएसकेकाले त्यसमा थप संलग्नको खोजीका लागि सिआइबीले जारी राखेको जानकारी दिएको छ । नयाँ तथ्य फेला पारेपछि पुरक प्रतिवेदनका रुपमा बुझाउने सुन प्रकरणको अनुसन्धानको नेतृत्व गरेका प्रहरी उपरीक्षक सञ्जयसिंह थापाले बताए । उनका अनुसार तस्करले सञ्चाल तयार पारेर सुन तस्करी भएको फेला परेको छ । काठमाडौंको टोखा र लाजिम्पाटमा सुन गाल्ने काम भएको पनि प्रहरीले फेला पारेको छ । उक्त प्रकरणमा आरोपीमाथि भन्सार ऐन, संगठित अपराध, नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, मुलुकी अपराध संहिता, नेपाल नागरिकता ऐन, राहदानी ऐन र अध्यागमन ऐनअनुसार कारबारहीका लागि सिफारिस गरिएको छ । अनुसन्धानका क्रममा अहिलेसम्म गिरोहले विभन्नि सात कम्पनीबाट ३६२ किलो (३०२ र ६० किलो) भन्दा बढी सुन तस्करी गरेको खुलेको छ । अहिलेको मूल्यमा तीन अर्ब ५० करोड दुई लाख १६ हजार पाँच सय ५२ रुपैंयाँको सुन तस्करी भएकाले सो रकमलाई बिगो कायम गरी मुद्दा अघि बढाउन पनि राय दिइएको छ । अहिलेसम्म ३२ जना पक्राउ परेका छन् पक्राउ पर्नेमा २३ नेपाली र नौ विदेशी नागरिक छन् भने १८ जना अझै फरार रहेका छन् । २०८० साउन तीन गते राजस्व अनुसन्धान विभागको टोलीले हङकङबाट ब्रेक शुमा हालेर ल्याइएको उक्त सुन सिनामङ्गलस्थित भन्सार कार्यालय अगाडिबाट बरामद गरेको थियो । त्यसैको अनुसन्धानका क्रममा थप छ  कम्पनीबाट यस्तै अटो पार्टमा हालेर सुन तस्करी भएको पाइएको छ ।  विभागले आवश्यक अनुसन्धान सकेपछि १८ दिनपछि सुन प्रकरणको अनुसन्धानको जिम्मा प्रहरीको केन्द्रिय अनुसन्धान ब्यूरो (सिआइबी) लाई दिएको थियो । सुन हङकङबाट ल्याएर भारत निर्यात गरेको तथ्य फेला परेको प्रहरीले जनाएको छ । ब्रेक सु मा सुन लुकाई छिपाई अवैध सुन पैठारी तथा संगठित अपराधमा संलग्न रहेको अभियोगमा हाल सम्मको अनुसन्धानको क्रममा जम्मा ३२ जना नेपाली तथा विदेशी नागरिकहरू पक्राउ परेका छन् । पक्राउ पर्नेहरूमा सुनको कारोबारमा संलग्न ११ जना, त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालयका कर्मचारी आठ जना, भन्सार एजेन्ट चार जना, कार्गो एजेन्ट तीन जना, ट्याक्सी चालक एक जना, भाषा अनुवादक÷कोठा खोज्ने एक जना, कम्पनी खोल्ने दुई जना र कम्पनी खडा गर्ने÷माल बस्तु व्यवस्थापक दुई जना गरी जम्मा ३२ जना छन् भने १८ जना फरार रहेका छन् । रेडिट्रेड प्रालिबाट आयात गरिएका ब्रेकप्याडहरूमा लुकाई छिपाई अवैध पैठारी गरेको जम्मा बरामद ६०.७१६ किलो र सुन निकाली पुन प्याकिङ गरेको अवस्थामा बरामद भई आएका ब्रेकप्याडहरूको तौलबाट एकिन गरिएको ३०२.०६२ किलो गरी जम्मा ३६२.७७८ किलोग्राम सुनको हुन आउने मूल्य तीन अर्ब ५० करोड दुई लाख १६ हजार पाँच सय ५२ रूपैयाँ बराबरको सुन अवैध पैठारी भएको पुष्टि हुन आएको सिआईबीले जानकारी दिएको छ । सुन तस्करको लागि सात वटा कम्पनी खडा गरिएको, दुई ठाउँमा सुन गाल्ने गरिएको, ब्रेकप्याड, सेभर, स्मार्ट वाच एवम् विभिन्न प्रकारका विद्युतिय उपकरणहरूमा सुन आयत गरी ल्याइएको समेत अनुसन्धानबाट खुल्न आएको छ ।  राजश्व अनुसन्धान विभागको टोलीले गत साउन २ गते काठमाडौं सिनामंगलस्थित त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालय परिसर बाहिर बा.२ ज २३२४ नम्बरको ट्याक्सीमा गाडीको ब्रेकप्याड एक सय ६० सेट सहित आठ कार्टुन बरामद गरेको थियो । परीक्षण पछि सुन रहेको एकिन भए पश्चात राजश्व अनुसन्धान विभागले अवैध सुन चोरी पैठारी राजश्व छलि मुद्दा दर्ता भएको र १९ दिन सम्मको अनुसन्धानबाट १६ जनालाई पक्राउ गरी संगठित अपराध मुद्दामा अनुसन्धानको लागि उक्त विभागबाट गत साउन २१ गते फाइल प्राप्त भई सिआईबीमा साउन २२ गतेबाट अवैध सुन पैठारी तथा संगठित अपराध मुद्दा दर्ता गरी अनुसन्धान सुरू गरेको थियो ।      काण्ड नं–३ नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण ः पूर्वमन्त्री रायमाझी र खाणसहित १६ जना पुर्पक्षको लागि जेल चलाल युवा हुंकार व्युरो÷काठमाडौं नेपाली राजनीतिमा नक्कली भुटानी शरणार्थी सम्वन्धी प्रकरणले पनि निकै लामो समय देश हल्लायो । यो प्रकरणमा संलग्न हाई प्रोफाईलहरुकै कारण देश हल्लिएको हो । नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाई अमेरिका पठाएको अभियोगमा १६ अभियुक्तलाई मुद्दाको किनारा नलागेसम्म पुर्पक्षका लागि कारागार पठाउन जिल्ला अदालतले आदेश दिएको छ । अभियुक्तमध्ये लक्ष्मी महर्जनलाई पाँच लाख र टंक गुरुङलाई १० लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्न र बाँकीलाई पुर्पक्षका लागि कारागार पठाउन आदेश दिइएको हो । यो मुद्दामा १२ जना भने अझै फरार छन् ।  जिल्ला अदालतका न्यायाधीश प्रेमप्रसाद न्यौपानेको इजलासले शुक्रबार पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी र पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाण तथा बहालवाला सचिव (निलम्बित) सहित १६ अभियुक्तलाई कारागारमै राखेर मुद्दा किनारा लगाउनेगरी आदेश दिएको हो । यो आदेशसँगै पक्राउ परेका १६ अभियुक्तहरू अब न्यायिक हिरासतबाट कारागार चलान हुनेछन् । अनुसन्धानका क्रममा पक्राउ परेका पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाण, सचिव टेकनारायण पाण्डे, तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राई, नेपाल हज समितिका अध्यक्ष शमशेर मियाँसहित १६ र मुद्दा दायर भएपछि नियन्त्रणमा लिइएका २ जना हाल न्यायिक हिरासतमा छन् भने यो कसुरमा अरू १२ जना फरार छन् । भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेका १६ र फरार १४ गरी ३० जनाविरुद्ध जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंले ठगी, संगठित अपराध, किर्ते र राज्यविरुद्धको अपराध कसुरमा कैद‚ बिगो र जरिवाना मागदाबीसहित जेठ १० मा मुद्दा दायर गरेको थियो । २०७९ चैत १२ मा गिरोहका नाइके केशव दुलाल‚ सानु भण्डारी र टंक गुरुङलाई पक्राउ गरेपछि प्रहरीले अदालतबाट म्याद थप गरेर अघि बढाएको अनुसन्धानका क्रममा पूर्वउपप्रधानमन्त्री एवं एमाले सांसद टोपबहादुर रायमाझी, पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाण, नेपाल सरकारका सचिव टेकनारायण पाण्डे, तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राई, भुटानी शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजालसहित १६ जना पक्राउ परेका थिए । रायमाझी, खाण, पाण्डे, राई र रिजालसहित गिरोहका नाइके दुलाल, भण्डारी‚ गुरुङ‚ कांग्रेसका पूर्वसांसद आङटावा शेर्पा, नेपाल हज समितिका अध्यक्ष शमशेर मियाँ, पूर्वउपप्रधानमन्त्री रायमाझीका छोरा सन्दीप, गिरोहका सदस्यहरू सागर राई, रामशरण केसी, खाण गृहमन्त्री हुँदा उनका स्वकीय सचिव रहेका नरेन्द्र केसी र गोविन्द चौधरी अनुसन्धानकै क्रममा पक्राउ परेका थिए ।  प्रतिवेदन सरकारी वकिल कार्यालयमा बुझाएर मुद्दा अदालतमा दर्ता भइसकेपछि प्रतिवादीमध्येका थप दुई जना लक्ष्मी महर्जन र हरिभक्त महर्जन पक्राउ परेका थिए ।  पक्राउ परेका १६ र थप १७ जनालाई फरार सूचीमा राखेर जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंले जेठ ८ मा राज्यविरुद्ध अपराधसहितका ३ कसुरमा मुद्दा चलाउनुपर्ने रायसहितको अनुसन्धान प्रतिवेदन सरकारी वकिल कार्यालयमा बुझाएको थियो । त्यसको २ दिनपछि जेठ १० मा सरकारी वकिल कार्यालयले प्रहरीले दिएको रायबाहेक किर्तेको थप दफा लगाएर ३० जनाविरुद्ध अदालतमा अभियोगपत्र दायर गरेको थियो ।  नेपालमा रहेका भुटानी शरणार्थीहरूलाई तेस्रो मुलुकमा स्थानान्तरण गर्ने भन्दै संयुक्त राष्ट्रसंघ (युएन)को पहलमा धेरैजसो शरणार्थी अमेरिका पुगिसकेका छन् । केही भुटानी शरणार्थी अमेरिका पुग्न बाँकी छ भने केही शरणार्थीको प्रक्रिया नै सुरु भएको छैन । पहिलो चरणको प्रमाणीकरणको क्रममा छुटेका केही शरणार्थीको प्रमाणीकरण र तेस्रो मुलुकमा पठाउने सम्बन्धमा सरकारले २०७६ जेठमा सहसचिव बालकृष्ण पन्थीको अध्यक्षतामा भुटानी शरणार्थी समस्या समाधानका लागि कार्यदल बनाएको थियो । सो कार्यदलले कुल चार सय २९ जना भुटानी शरणार्थीको प्रमाणीकरण बाँकी रहेको प्रतिवेदन दिएको थियो । तर त्यसपछि पनि आफू छुटेको भन्दै केही निवेदन आउन थालेपछि सरकारले थप अनुसन्धान गरी नामावली संकलनको काम थालेको थियो । सोही समयबाट मोटो रकम लिएर नक्कली शरणार्थी तयार पारी अमेरिका पठाउने धन्दाको सुरुवात भएको थियो । मोरङ स्थायी घर भई ललितपुरमा बस्ने केशव दुलाललाई शरणार्थीको प्रमाणीकरण र तेस्रो मुलुकमा पठाउने पद्धतिबारे जानकारी थियो । किनभने उनी २०६६ जेठदेखि २०६७ माघ २३ गतेसम्म सुजाता कोइराला परराष्ट्रमन्त्री बन्दा उनको स्वकीय सचिव भई काम गरिसकेका थिए । त्यति बेला नै केशवलाई शरणार्थीको प्रमाणीकरण कसरी हुन्छ भन्ने विषयमा जानकारी थियो । शरणार्थीको प्रमाणीकरण र तेस्रो मुलुकमा पठाउने प्रक्रियाबारे जानकार रहेका केशवले प्रमाणीकरणमा छुटेका शरणार्थीको नामावली सङ्कलनको काम सुरु भएसँगै नयाँ नामावलीमा नक्कली शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाइदिने भन्दै पैसा असुल गर्ने योजना बनाए । केशवले आफ्नो योजना ललितपुरकै सानु भण्डारीलाई सुनाए । भुटानी शरणार्थीको नयाँ लिस्टमा नक्कली शरणार्थीलाई पनि समावेश गराई अमेरिका पठाउन सकिने र त्यसमार्फत मोटो रकम हात पर्ने योजना बनेपछि त्यसका लागि सहजीकरण गर्नुपर्ने भयो । गृह मन्त्रालयको सहयोगबिना त्यो सम्भव नभएकाले गृहमन्त्री, गृह सचिव लगायतका पदाधिकारीहरूलाई हातमा लिनुपर्ने भयो । त्यसपछि तयार भयो राजनीतिक नेतृत्व प्रयोग गरी नक्कली शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने धन्दाको सुरुवात भएको थियो ।  

Posted on: 2023-Oct-12