परामर्स ब्यबसायिको हित मेरो जीम्मेवारी

 शिक्षा मन्त्रालयबाट स्वीकृति लिएर बैधानिक ढंगले शैक्षिक परामर्स ब्यबसाय सञ्चालन गर्दै आएका संघ संस्थाहरु अहिले शिक्षा मन्त्रालयले गुपचुप ल्याउन लागेको प्रस्तावित शिक्षा ऐनको मस्यौदाको दफा ६५ को उपदफा ५ र ६ बुँदाप्रति आतंकित बनेका छन । यद्यपि यो यो सहि हो वा होइन, आधिकारीक हो होइन भन्ने कुरा परिक्षण हुनै बाँकि छ । यसैकालागि नेपाल शैक्षिक परामर्श महासंघ लगाएत बिभिन्न संघहरुका प्रमुखको हालै राजधानिमा एक भेला राखि हामीले शिक्षा मन्त्रालयले गुपचुप ल्याउन लागेको प्रस्तावित शिक्षा ऐनको उक्त बुँदाप्रति आपत्ति जनाई सकेका छौ । र त्यसको जानकारी हामीले प्रेशलाई समेत गराईसकेका छौ । प्रस्तावित संघीय शिक्षाऐन २०८० को उक्त दफामा आर्थिक लगानीको सुरक्षाको नाममा परामर्स ब्यबसायिहरुसँग छलफल नै नगरी ब्यबसाय नै धरापमा पार्ने गरी १ करोड धरौटी लगायत विविध बिषय राखेर ऐन ल्याउन लागिएकोमा त्यसप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएका छौ र यो मस्यौदा निशर्त खारेज गर्न माग पनि गरी सकेका छौ । त्यसो नगरे र एकलौछि रुपमा ब्यबसायिलाई ब्यबसाय गर्न नदिने नियत राखे देशैभर आन्दोलन चर्काउने र विदेशबाट रकम ल्याउन रोक्न बाध्य हुनेछौ । 
नेपाल सरकार शिक्षा,विज्ञान तथा प्रबिधि मन्त्रालयद्घारा शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई व्यवस्थित तथा नियन्त्रण गर्ने वहानामा कहिले निर्देशिका, कहिले नियमावलीको प्रस्तावित मस्यौदा निर्माण गरि कानुन संसदिय तथा न्यायमंत्रालयमा विचाराधिन रहेको जानकारी हामीले पाएका छौ । यहि समयमा फेरि संघिय शिक्षा ऐन २०२८ संसोधित गर्ने बहानामा कानुन आयोग प्रारम्भीक मस्यौदाको दफा ६५मा शैक्षिक परामर्श दिने संस्थाको नियमन उपदफा ५(३) बमोजिम अनुमति पत्र प्राप्त गर्नु अघि निवेदकले तोकिय बमोजिमको रकम तोकिएको अधिकारीको खातामा धरौटि स्वरुप जम्मा गर्नुपर्ने छ र उपदफा (६) बमोजिम अनुमति पत्र प्राप्त शैक्षिक परामर्श दिने संस्थाले कुनै नेपाली नागरिकलाई वैदेशिक शैक्षिक संस्थामा अध्ययन गर्न पठाउन वा त्यस्ता शिक्षण संस्थामा भर्ना गर्र्न शैक्षिक परामर्श सेवा लिइ सकेपछि निज भर्नाहुन नसकेको वा त्यस्तो शिक्षण संस्थाले सम्वन्धित मुलुकमा गुणस्तर सुनिश्चित प्रत्यायन प्राप्त नगरेको भएमा त्यस्तो संस्थालाई तोकिएको अधिकारी तोकिए बमोजिम कारवाई गरि उपदफा (५) बमोजिमको धरौटी रकम जफत गर्न सकिने छ भन्ने दफा ६५ को उपदफा ५ (३) मा लेखिएका बुँदाप्रति हाम्रो आपत्ति छ । किनभने नेपालबाट वैदेशिक शिक्षामा अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीहरुको शैक्षिक र भाषाको योग्यताका आधारमा विभिन्न देशको विद्यालय, महाविद्यालय र विश्वविद्यालयले भर्ना लिई विद्यार्थीलाई अफरलेटर  jf Acceptance Letter jf CoE I– 20 आउने भएकोले सो वमोजिम नेपाल सरकार, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको No Objection Letter  शाखा कार्यालयबाट  NOC  स्वीकृति पत्र लिई देश अनुसारको विदेशी मुद्रा सटहीको अनुमति लिई क वर्गको वाणिज्य वैंक खाताबाट प्रत्यक्ष रकम बैंक मार्फत पैठारी हुनेहुँदा राज्यले लिने ३% शिक्षण सेवाकर PAN Card  ममार्फत लिई रकम पैठारी हुन्छ र भिसा प्रक्रिया शुरु गरिन्छ । भिसा प्राप्त भएपछि सम्वन्धित शिक्षण संस्थामा अध्ययनकालागि जान सक्ने छन र भिसा रिजेक्सन भएमा शिक्षण संस्थाको नियम वमोजिम अभिभावकको जुन बैंक खाताबाट रकम प्रेसित गरिएकोे हो सोहि बैंक खातामा रकम फिर्ता गर्दछ भने कयौं देशको नियम  TPS -Tuition Protection System) भएकोले माथि उल्लेखित दफाको आवश्यकता रहदैन । र योशैक्षिक परामर्श पेशा सेवामुखी व्यवसाय साथसाथै शैक्षिक तथा भिसा परामर्श दिने भएकोले सेवा दिए वापत न्युनतम शुल्क लिनेभएको हुँदा धरौटी आवश्यक पर्दैन त्यसैले यो दफा ६५ उप दफा ५र ६ खारेजीको माग राख्दै हामी सबै संघहरु यसका विरुद्घमा छौं ।  विद्यार्थी र अविभावकको लगानीको संरक्षण गर्ने प्रत्याभुतिको रुपमा राज्यले शिक्षण शुल्क विमा पोलिसी अनिवार्य रुपमा लागु गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । गणतान्त्रिक सरकारले निति निर्माण गर्दा सम्बन्धित क्षेत्रका ब्यवसायी, संघ/संस्था, सरोकारवाला क्षेत्रसँग कुनैपनि विषयमा छलफल नगरी निरङकुस शैलिमा कोठे नीति निर्माण गर्न पाईदैन । नागरिकलाई सुचनाको हक सुनिश्चित भएता पनि कुनै नीतिगत विषयमा छलफल, सुझाव नलिई बनाईएको ऐन, नियमावलि, निर्देशिका जनपक्षिय ब्यवसायीहरुलाई हित गर्दैन । र हामी सवै ब्यवसायीहरुले गरेको लगानीको संरक्षणका निम्ती सुरक्षित नितिको आवश्यकता छ । त्यसैले गुपचुपमा बनाएको निति नियम कार्यान्वयन पक्ष फितलो भै सरकार कमजोर हुनसक्छ ।                                                                                                शैक्षिक परामर्श दातासंग देश र विदेशको शैक्षिक प्रणालीको र संम्बन्धित देशको अध्यागमन सम्बन्धित विषयगत अध्ययन, ज्ञान र अनुभवको आवश्यकता पर्ने भएकोले यसक्षेत्रलाई शैक्षिक ज्ञान बर्दक शैक्षिक परामर्श सेवामुखी व्यवसाय निर्माण गर्नकालागि सरकारले तत्तपरता देखाउनु पर्दछ । तथापी अनावश्यक धरौटीको बहानामा ब्यवसायलाई अंकुस लगाउन पाउँदैन । आज २१ औं शताप्दीमा युवाहरु सैद्घान्तिक, वैज्ञानिक तथा व्यवसायीक शिक्षा अध्ययनका लागि स्वदेश होस या विदेश पठनपाठन गर्न पाउने अधिकार संविधानको मौलिक अधिकारको रुपमा सुनिश्चित गरिएको छ । युवाहरुले लगानी गरेको शैक्षिक परामर्श व्यवसायलाई धरासायी पार्ने गरी ऐन र नियमावली निर्माण भएको हुँदा २० औं अर्ब लगानी रहेको यस ब्यवसायी क्षेत्रमा ३० औं हजार नेपालीहरुको रोजगारी जोखिममा परेको छ । नेपालबाट ध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीहरुले ज्ञान, धन र सिप आर्जनका साथसाथै नेपालमा ठुलोमात्रामा रेमिट्यान्स भित्रिदै आएको छ । नेपालबाट ब्रन ड्रेन मात्र होइन ब्रेन गेन पनि गर्न सकिन्छ र विश्वका विभिन्न ठाउँबाट नेपालमा धर्म, संस्कृति, स्वास्थ्य, पर्यटन Hydro सम्बन्धि अध्ययनका लागि नेपाललाई शैक्षिक गन्तव्य (Education Hub ) निर्माण गरि समृद्ध नेपाल निर्माण गर्न सकिन्छ । त्यसकारणले यस पेशालाई व्यवस्थित पारदर्शी र मर्यादित बनाउन सरकारले सहयोग गरी माथि उल्लेखित दफा उपदफाहरु खारेजी गरोस भन्ने हाम्रो माग छ । त्यसो नगरे र एकलौछि रुपमा ब्यबसायिलाई ब्यबसाय गर्न नदिने नियत राखे देशैभर आन्दोलन चर्काउने, चरणबद्ध बिरोधका कार्यक्रमहरु घोषणा गर्न र विदेशबाट रकम ल्याउन समेत रोक्न बाध्य हुनेछौ ।  उक्त ऐन तत्काल खारेज गरेर शैक्षिक परामर्स संस्थालाईलाई ब्यबस्थित र मर्यादित गर्ने सन्दर्भमा शैक्षिक परामर्स संस्थाहरुसँग छलफलमा बसे त्यसकालागि ब्यबसायिको हितमा मन्त्रालयबाट गरीने जुन सुकै कामकालागि सहयात्रा र सहकार्य गर्न तयार रहने छौ । त्यसो नगरे र एकलौछि रुपमा ब्यबसायिलाई ब्यबसाय गर्न नदिने नियत राखे देशैभर आन्दोलन चर्काउनेछौ । शैक्षिक परामर्श संस्थाहरुको काम शैक्षिक तथा भिसा परामर्श दिने, त्यसकालागि सहजीकरणको काम गर्ने, बिदेशमा अध्यन गर्ने विश्वबिद्यायल तथा कलेजमा भर्नाकालागि अफर लेटर मगाई दिने मात्र भएकोले त्यस बापत लिईने सानोतिनो रकम बाहेक कुनैपनि शुल्क संस्थाले नलिरहेको अवस्थामा धरौटीको व्यवस्था गर्न ऐन ल्याउनु र उक्त ऐन मार्फत करोडौ रकमको दायित्व बोकाउन खोज्नु आपत्तीजनक छ । परामर्श दातृ निकायले परामर्श वापत लिने शुल्क अत्यन्तै न्युन हुन्छ । यस्तो अबस्थामा शैक्षिक परामर्स संस्थाले लिन शुल्क कुनैपनि विद्यालय, विश्वविद्यालय र अन्य शिक्षण संस्थासंग जोडिँदैन । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयद्वारा शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई व्यवस्थित तथा नियन्त्रण गर्ने बहानामा कहिले ऐन, कहिले निर्देशिका, कहिले नियमावलीको प्रस्तावित मस्यौदा गोप्य रुपमा निर्माण गरी ब्यबसायिलाई आतंकित पार्ने त्यसका सन्दर्भमा बुझन जाँदा पन्छने अनि गुपचुप रुपमा ल्याउन खोज्नु हाम्रोलागि मान्य छैन । अहिले हाम्रो सबैभन्दा बढि आपत्ति रहेको बिषय भनेको कानुन आयोग प्रारम्भिक मस्यौदाको दफा ६५ मा शैक्षिक परामर्श दिने संस्थाको नियमन उपदफा ५ को ३ बमोजिम अनुमति पत्र प्राप्त गर्नु अघि निवेदकले तोकिए बमोजिमको रकम तोकिएको अधिकारीको खातामा धरौटि स्वरूप जम्मा गर्नुपर्ने र उपदफा ६ बमोजिम अनुमतिपत्र प्राप्त शैक्षिक परामर्श दिने संस्थाले कुनै नेपाली नागरिकलाई वैदेशिक शैक्षिक संस्थामा अध्ययन गर्न पठाउन वा त्यस्ता शिक्षण संस्थामा भर्ना गर्न शैक्षिक परामर्श सेवा लिइ सकेपछि निज भर्ना हुन नसकेको वा त्यस्तो शिक्षण संस्थाले सम्वन्धित मुलुकमा गुणस्तरीय शिक्षाको सुनिश्चित नभएमा त्यस्तो संस्थाका तोकिएको अधिकारीलाई ऐनमा तोकिय बमोजिम कारवाई गरी उपदफा ५ बमोजिमको धरौटी रकम जफत गर्न सकिने छ भन्ने व्यवस्था गरेको छ । उक्त दफा उपदफा प्रति शैक्षिक परामर्श क्षेत्रका सम्पूणर् संघ र महासंघको गम्भीर आपत्ति हो । हामी शैक्षिक परापर्स संस्थालाई पारदर्शि, ब्यबस्थित, जिम्मेवार र मर्यादित बनाउन सरकारले उठाउने सहि कदमलाई सहयोग गर्न तयार रहेको तर उक्त कदम शैक्षिक परामर्स संस्थामन्त्री हुनुपर्ने र सरकारले ल्याउने जुन कुनै ऐन, कानून, नियम, नियमावली परामर्स संस्थाहरुको सुझाब र सल्लाहामा ल्याउनु पर्छ । साथै सरकारले ल्याउने कुनै पनि कुरा महासंघ र संघमा आबद्ध नभएका निश्चित उद्येश्य राखेर चोर बाटोबाट आएर लाभ लिन खोज्ने ब्यबसायिको हितमा हुने र लामो समयदेखि मुलुकलाई सहयोग गरीरहेका संस्थाको अहितमा हुने कुनैपनि गतिबिधि र क्रृयाकलाबलाई महासंघ र संघहरुले मान्दैन । त्यसका बिरुद्ध कडा आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेर अगाडि बढ्छ । हाल शैक्षिक परामर्श तथा भाषा शिक्षण सम्वन्धि निर्देशिका - २०७३ ले परामर्श सेवा सञ्चालन स्विकृतीकोलागि परामर्शदाताले तालीम लिएको हुनुपर्ने तथा सो तालीम टिआइटिआईबाट लिएको भए हुने भन्ने व्यवस्था गरेको छ । टिआईटिआइले संस्थागत रुपमा नभएर व्यक्तिगत आधारमा परामर्शदातालाई प्रमाण पत्र उपलव्ध गराउने, तालीम प्राप्त व्यक्तिलाई सोकोलागि लगानी सम्वन्धित परामर्शदाता कम्पनीबाट हुने तर प्रमाणपत्र लगायत कुनैपनि दस्तावेजमा संस्थागत पहिचान नहुने विषयले यो क्षेत्रमा समेत विकृती उत्पन्न भएको छ । यसर्थ टिआईटिआईको तालीम पाठ्यक्रम समेत समाकालीन आवश्यकतालाई परिपुर्तिी गर्ने प्रकारको नभएकोहुँदा यो व्यवस्थालाई पुनर्विचार गरि उक्त तालीम प्रदान गर्न कुनै सरकारी निकायलाई तोकिनु वा अन्य विदेशी संस्था वा सम्वन्धित विश्वविद्यालयहरुबाट उपलव्ध गराइने तालीमलाई नै मान्यता प्रदान गर्नु आवश्यक छ । शैक्षिक परामर्श सेवा क्षेत्र त्यति ठुलो लगानी नहुने क्षेत्र भएको हुँदा यस क्षेत्रलाई चुस्त नितिगत व्यवस्थापन मार्फत व्यवस्थित गर्न सम्भव छ । शैक्षिक परामर्श सेवा सञ्चालक कम्पनीका परामर्शदाताहरु नै यो व्यवसायमा सिपयुक्त जनशक्ति भएको हुँदा योग्य परामर्शदाता एव न्युनतम मापदण्ड सहितको कार्यालयको व्यवस्थापन हुनसकेमा यस क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न कुनैपनि प्रकारकोे धरौटी वा ठुलो रकम सेवा सञ्चालन स्विकृतीको लागि माग गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन । तथा सेवा सञ्चालन स्विकृतीको नियमित नविकरण हुने व्यवस्था हुनसकेमा यो क्षेत्र आफैं व्यवस्थित हुँदैजाने छ । यसकासाथै सेवा सञ्चालन स्विकृती नलिएका व्यवसायीहरुलाई कानुनी दायरामा ल्याई परामर्श व्यवसायीक क्षेत्रलाई मर्यादित बनाउनुपर्छ ।

Posted on: 2023-Aug-20