शैक्षिक परामर्श क्षेत्र बिकृती मुक्त हुनुपर्छ

 नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्याँकलाई आधार मान्दा नेपालले बैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त गर्ने आय पछिल्लो समय बढेको छ । चालु आर्थिक बर्षको पछिल्लो छ महिनामा यस्तो आय अर्थात रेमिटेन्स रकम २४ दशमलव तीन प्रतिशतले बढेर पाँच खर्ब ८५ अर्ब आठ करोड रुपैंयाँ पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो आय पाँच प्रतिशतले घटेको थियो । 
अमेरिकी डलरमा विप्रेषण आप्रवाह १३ दशमलव नौं प्रतिशतले वृद्धि भई चार अर्ब ५० करोड पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष यस्तो आप्रवाह पाँच दशमलव सात प्रतिशतले घटेको थियो । राष्ट्र बैंकको तथ्यांक अनुसार चालु आर्थिक बर्षको पछिल्लो छ महिनामा वैदेशिक रोजगारीका लागि अन्तिम श्रम स्वीकृति (संस्थागत तथा व्यक्तिगत-नयाँ) लिने नेपालीको संख्या ६४ दशमलव छ प्रतिशतले बढेर दुई लाख ७५ हजार छ सय ४३ पुगेको छ । यसैगरी वैदेशिक रोजगारीका लागि पुनः श्रम स्वीकृति लिने नेपालीको संख्या पनि पछिल्लो अवधिमा नौं दशमलव पाँच प्रतिशतले बढेर एक लाख ४२ हजार पाँच सय ४८ पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो संख्या दुई सय ९८ दशमलव एक प्रतिशतले बढेको थियो । चालु आवको पछिल्लो अवधिमा खुद ट्रान्सफर २२ दशमलव सात प्रतिशतले बढेर छ खर्ब ४४ अर्ब ७२ करोड रुपैंयाँ पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो ट्रान्सफर चार दशमलव चार प्रतिशतले घटेको थियो ।  बैदेशिक रोजगार, बैदेशिक शिक्षा, रेमिटेन्स लगायतका नेपाल राष्ट्र बैंकका पछिल्ला यि तथ्यांकहरुमा शैक्षिक परामर्श क्षेत्र कुनै नै कुनै रुपमा जोडिएको छ । किनकी आज जुन बिद्यार्थी बैदेशिक शिक्षाको लागि जान्छ, पछि त्यही बिद्यार्थी आफ्नो अध्ययन पुरा गरी पछि आशिंक वा पुणर्रुपमा बैदेशिक रोजगारमा संलग्न हुन्छ । त्यो बिद्यार्थीले बैदेशिक रोजगारीकाक्रममा बिदेशमा कमाएको पैसालार्ई बैधानिक च्यानल मार्फत आफ्नो देशमा पठाउँछ । वास्तवमा त्यो नैं रेमिटेन्स हो । आजको अवस्थामा रेमिटेन्स भनेको नेपाली अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड हो । अन्य आर्थिक परिसुचकहरु कमजोर बन्दै गएको अवस्थामा पनि यही मेरुदण्डकाकारण मुलुकको अर्थतन्त्र चलायनमा भएको छ । यो मेरुदण्डको एउटा महत्वपुणर् हिस्सा भनेको शैक्षिक परामर्श केन्द्रहरु हुन । अधिराज्यभर अहिले पाँच हजार भन्दा बढी शैक्षिक परार्मश केन्द्रहरु रहेका छन् । यि केन्द्रहरु मध्ये झण्डै सात सय वटा केन्द्रहरु शैक्षिक परामर्श केन्द्र संग सम्वन्धीत बिभिन्न सात वटा संगठनहरुमा आवद्ध रहेका छन् । बाँकी भने आजको दिनसम्म कुनै पनि संघमा आवद्ध भएका छैनन् । ति संस्थाहरुमा सरकारको नियमन पनि पुग्न सकेको छैन । यसअर्थमा अर्थतन्त्रको मेरुदण्डकोरुपमा रहेको रेमिटेन्स र रेमिटेन्सको पनि मेरुदण्डकोरुपमा रहेको शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई राज्यले नियमन गर्नुपर्छ, अनुगमन गर्नुपर्छ, जवाफदेही बनाउनु पर्छ ।

Posted on: 2023-Mar-10