समृद्धि र समाज रुपान्तरणमा शैक्षिक परामर्श संस्थाहरु

 काठमाडौं, भदौ 
समृद्धि र समाज रुपान्तरण तब मात्र संभव हुन्छ, जब मानिस शिक्षित हुन्छन, ज्ञानी र सिपयुक्त हुन्छन । संसारमा अहिले जतिपनि समृद्ध र बिकशित राष्ट्रहरुछन, उनहरुको बिकास र समृद्धिको मुल जड नैं ज्ञान र सिप हो । यही ज्ञान र सिप सिक्नको लागि पुलेसोको काम गर्ने संस्थाहरु हुन, शैक्षिक परार्मश संस्थाहरु, जसले नेपाली बिद्यार्थीहरुको स्वदेश देखि बिदेशसम्मको, यात्रा र अध्ययनलाई सहज बनाईदिएको छ । एउटा जिम्वेवार र कर्मविर नेपाली नागरिक बनाउने काम गरेको छ । अर्कोतर्फ शैक्षिक परार्मश केन्द्रहरुले बिदेशी बिद्यार्थीहरुलाई पनि नेपालमा अध्ययन गर्नको लागि ल्याउने गरेको छ । यसबाट मुलुकको अर्थतन्त्र चलायमान भएको छ । बिदेशी मुद्रा आर्जन, रेमिटेन्स यि सबैलाई सहज बनाउने कार्य पनि शैक्षिक परामर्श केन्द्रहरुले गरेका छन् । जसले अन्तत्वगोता राज्यको ढुकुटीलाई बलियो बनाउने काम गरेको छ । मुलुकको आर्थिक बिकास र समृद्धिको लागि लगानी जुटाउने काम गरेको छ ।  सामान्य अर्थमा हेर्दा शैक्षिक परार्मश केन्द्रहरुको यि क्षेत्रहरुमा सिधा भुमिका नदेखिएपनि आम नेपाली नागरिकको भान्छा देखि सबै कुरामा शैक्षिक परामर्श केन्द्र र यसको भुमिकाहरु अप्रतक्ष्यरुपमा देखिएका छन् । जुन सत्यलाई अहिले कसैले पनि नर्कान सकिंदैन । आजको दिनको एउटा परिवार बराबर एउटा सदस्य बिदेश गएका छन् । त्यसमाथि धेरैजसो अध्ययन र अध्ययनपछि अर्थोपार्जन कै लागि बिदेश गएका छन । तिनै बिदेश गएका नेपाली नागरिक नेपाली बिद्यार्थीहरुले पठाएको रकमबाट नैं आज देश चलेको छ, सिंगो देश चलायमान भएको छ । अर्थतन्त्रका अन्य परिसुचकहरु नकारात्मक भएको अवस्थामा पनि रेमिटेन्सले देश चलेको छ । सरकारी तथ्यांक अनुसार हरेक वर्ष ६० देखि ७५ हजार युवा विद्यार्थी विदेश अध्ययनका लागि जाने गरेका छन् । प्रत्येक वर्ष अर्बौं रुपैयाँ वैदेशिक शिक्षाका नाममा देशबाट बाहिरिने गरेको छ । पछिल्लो तथ्यांक अनुसार कुल तीन लाख २३ हजार ९ सय ७२ जना विद्यार्थी विश्वका विभिन्न देशमा अध्ययन गर्दै छन् ।  गत वर्ष ६३ हजार तीन सय ५९ जनाले विदेश अध्ययनका लागि निवेदन दिएका थिए । जबकी २०६८/६९ मा १० हजार तीन सय २४ र २०७४/७५ मा ५६ हजार दुई सय १६ जनाले अनुमति पाएका थिए । अस्ट्रेलियापछि उच्च शिक्षाका लागि विद्यार्थीको रोजाइमा परेको दोस्रो देश जापान हो । गतवर्ष ६३ हजार नेपाली विद्यार्थी उच्च शिक्षाका लागि जापान गएका थिए । उच्च शिक्षाका लागि खासगरी नेपाली विद्यार्थीले विश्वका ३९ भन्दा बढी मुलुकलाई शैक्षिक गन्तव्य बनाएको देखिन्छ । मुख्यतया उनीहरू ती देशमा स्वास्थ्य, व्यवस्थापन, विज्ञान प्रविधि लगायत विषयमा अध्ययन गर्न गएको देखिन्छ । शिक्षा मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार सन् २०१७/१८ मा ५८ हजार सात सय ५८ विद्यार्थी अध्ययनका लागि विदेश गएका थिए । यसमा अस्टे्रलिया जानेको संख्या मात्र ६३ हजार दुई सय ५९ रहेको थियो । जबकी २०१३ मा मात्र जम्मा १६ हजार पाँच सय विद्यार्थी विदेश अध्ययन गर्न गएका थिए । यसवापत १५ अर्ब १२ लाख नेपाली रकम विदेशिएको देखिन्छ । सन् २०१८ को जुन/जुलाईमा सबैभन्दा बढी विद्यार्थीले विदेश अध्ययनका लागि अनुमति लिएको देखिन्छ । सन् २०१८ को तथ्यांकमा ६९ राष्ट्रमा अध्ययनका लागि विद्यार्थी गएको देखिएको छ । यसरी जानेमा ६० प्रतिशतले अस्ट्रेलिया आफ्नो पहिलो शैक्षिक गन्तव्य बनाएको देखिन्छ । यसका लागि उनीहरूले ४१ अर्ब नेपाली रकम खर्च गरेको पाइन्छ । सन् २०१८ मा अमेरिका अध्ययनका लागि जानेको संख्या एक हजार चार सय ९१ थियो ।  शिक्षा मन्त्रालयको यिनै तथ्यांकलाई हेर्दा पनि नेपाली बिद्यार्थीहरुको बैदेशिक शिक्षाप्रतिको मोह कस्तो रहेछ भन्ने प्रष्ट हुन्छ । नेपाली बिद्यार्थीहरुलाई बैदेशिक शिक्षामा जाने प्रकृयाको लागि आवस्यक परामर्श दिएर सहजकर्ताको भुमिका निर्वाह गर्ने संस्थाहरु भनेको शैक्षिक परामर्श संस्थाहरु नैं हुन । हाल नेपालको सबै क्षेत्रमा गरी चार हजार भन्दा बढी शैक्षिक परामर्श संस्थाहरु रहेका छन् । यि संस्थाहरुको बिभिन्न छाता संगठनहरु रहेकाछन । शैक्षिक परार्मश संघ नेपाल (ईक्यान), फेकन, आईरन लगायतका संघहरुमा शैक्षिक परामर्श संस्थाहरु आवद्ध रहेका छन् । तर यि संघहरु मध्ये आम बिद्यार्थीहरुले सबैभन्दा बढी बिश्वास गरेको संघ भनेको इक्यान नै रहेको छ ।  नेपाल राष्ट्र बंैंकको पछिलल्लो तत्यांकलाई आधार मान्ने हो भने आर्थिक वर्ष २०७८-०७९ मा कुल वस्तु निर्यात ४१ दशमल सात प्रतिशतले बढेर दुई खर्ब तीन करोड पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष यस्तो निर्यात ४४ दशमलव चार प्रतिशतले बढेको थियो । गन्तव्यका आधारमा भारत तथा अन्य मुलुकतर्फ भएको निर्यात क्रमशः ४९ दशमलव नौं प्रतिशत र ३० दशमलव चार प्रतिशतले बढेको भएपनि चीनतर्फको निर्यात २० दशमलव चार प्रतिशतले घटेको छ । वस्तुगत आधारमा पाम तेल, ऊनी गलंैचा, धागो (पोलिष्टर तथा अन्य), जिंक शिट, जुस लगायतका वस्तुको निर्यात बढेको भएपनि सोयाविन तेल, अलैंची, चिया, औषधी (आयुर्वेदिक), तार लगायतका वस्तुको निर्यात घटेको छ ।  यसैगरी आर्थिक बर्ष २०७८-०७९ कुल वस्तु आयात २४ दशमलव सात प्रतिशतले वृद्धि भई १९ खर्ब २० अर्ब ४५ करोड पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष यस्तो आयात २८ दशमलव सात प्रतिशतले बढेको थियो । वस्तु आयात गरिने मुलुकका आधारमा भारत, चीन तथा अन्य मुलुकबाट भएको आयात क्रमशः २३ दशमलव पाँच प्रतिशत, १३ दशमलव दुई प्रतिशत र ३६ दशमलव तीन प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । वस्तुगत आधारमा पेट्रोलियम पदार्थ, औषधी, कच्चा पाम तेल, स्पंज आइरन, सुन लगायतका वस्तुको आयात बढेको भएपनि एम.एस.विलेट, सिमेन्ट, धान तथा चामल, दाल, मेडिकल उपकरण लगायतका वस्तुको आयात घटेको छ । निर्याततर्पm कन्चनपुर भन्सार कार्यालय बाहेकका प्रमुख नाकाबाट गरिएको निर्यात भने आव २०७८-०७९ मा बढेको छ । यसैगरी आयाततर्पm पनि सम्पूणर् प्रमुख नाकाबाट भएको आयातमा बढेको छ ।  राष्ट्र बैंकको तथ्यानंक अनुसार आव २०७८-०७९ कुल वस्तु व्यापार घाटा २३ प्रतिशतले वृद्धि भई १७ खर्ब २० अर्ब ४२ करोड पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष यस्तो घाटा २७ दशमलव तीन प्रतिशतले बढेको थियो । समीक्षा वर्षमा निर्यात-आयात अनुपात १० दशमलव चार प्रतिशत पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष यस्तो अनुपात नौं दशमलव दुई प्रतिशत रहेको थियो । समीक्षा वर्षमा भारतबाट परिवत्र्य विदेशी मुद्रा भुक्तानी गरी दुई खर्ब १३ अर्ब ५३ करोड बराबरको वस्तु आयात भएको छ । अघिल्लो वर्ष यस्तो आयात एक खर्ब ९० अर्ब ५४ करोड बराबरको भएको थियो ।  अहिले मुलुकको खुद सेवा आय घाटामा देखिएको छ । आर्थिक बर्ष २०७८-०७९ मा खुद सेवा आय एक खर्ब आठ अर्ब १२ करोडले घाटामा देखिएको हो । अघिल्लो वर्ष खुद सेवा आय ७२ अर्ब ८५ करोडले घाटामा रहेको थियो ।  यस अवधिमा सेवा खाता अन्तर्गत भ्रमण आय तीन सय ४६ दशमलव पाँच प्रतिशतले वृद्धि भई ३२ अर्ब ४५ करोड पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष यस्तो आय सात अर्ब २७ करोड रहेको थियो । समीक्षा वर्षमा सेवा खाता अन्तर्गत भ्रमण व्यय एक सय ९६ दशमलव सात प्रतिशतले वृद्धि भई ९७ अर्ब ३२ करोड पुगेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । यसमध्ये शिक्षातर्पmको व्यय ६७ अर्ब ७० करोड रहेको छ । अघिल्लो वर्ष भ्रमण व्यय ३२ अर्ब ८० करोड रहेकोमा शिक्षातर्फको व्यय २४ अर्ब ९६ करोेड रहेको रहेको राष्ट्र बैंकको भनाई छ ।  राष्ट्र बैंकका अनुसार आर्थिक बर्ष २०७८-०७९ मा बैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त आय रेमिटेन्स रकम चार दशमलव आठ प्रतिशतले बढेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले मंगलबार सार्वजनिक गरेको देशको बर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थिती सम्वन्धी १२ महिनाको प्रतिवेदन अनुसार आव २०७८-०७९ रेमिटेन्स रकम चार दशमलव आठ प्रतिशतले बढेर १० खर्ब सात अर्ब ३१ करोड पुगेको छ ।  अघिल्लो वर्ष विप्रेषण आप्रवाह नौं दशमलव आठ प्रतिशतले बढेको थियो । अमेरिकी डलरमा विप्रेषण आप्रवाह दुई दशमलव दुई प्रतिशतले वृद्धि भई आठ अर्ब ३३ करोड पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष यस्तो आप्रवाह आठ दशमलव दुई प्रतिशतले बढेकोे राष्ट्र बैंकको भनाई छ । समीक्षा वर्षमा वैदेशिक रोजगारीका लागि अन्तिम श्रम स्वीकृति (संस्थागत तथा व्यक्तिगत-नयाँ र वैधानिकीकरण) लिने नेपालीको संख्या उल्लेख्य रुपमा वृद्धि भई तीन लाख ५४ हजार छ सय ६० पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष यस्तो संख्या ६२ दशमलव आठ प्रतिशतले घटेको थियो । त्यसैगरी, वैदेशिक रोजगारीका लागि पुनः श्रम स्वीकृति लिने नेपालीको संख्या समीक्षा वर्षमा एक सय ९८ दशमलव पाँच प्रतिशतले वृद्धि भई दुई लाख ८२ हजार चार सय ५३ पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष यस्तो संख्या ४६ दशमलव आठ प्रतिशतले घटेको थियो । समीक्षा वर्षमा खुद ट्रान्सफर चार दशमलव तीन प्रतिशतले वृद्धि भई ११ खर्ब १७ अर्ब ८८ करोड पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष यस्तो ट्रान्सफर नौं दशमलव एक प्रतिशतले बढेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार २०७८ असार मसान्तमा १३ खर्ब ९९ अर्ब तीन करोड बराबर रहेको कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति १३ दशमलव एक प्रतिशतले घटेर २०७९ असार मसान्तमा १२ खर्ब १५ अर्ब ८० करोड कायम भएको छ । अमेरिकी डलरमा यस्तो सञ्चिति २०७८ असार मसान्तमा ११ अर्ब ७५ करोड रहेकोमा २०७९ असार मसान्तमा १८ दशमलव नौं प्रतिशतले कमी आई नौं अर्ब ५४ करोड कायम राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।  कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति मध्ये नेपाल राष्ट्र बैंकमा रहेको सञ्चिति २०७८ असार मसान्तमा १२ खर्ब ४४ अर्ब ६३ करोड रहेकोमा २०७९ असार मसान्तमा १५ दशमलव एक प्रतिशतले कमी आई १० खर्ब ५६ अर्ब ३९ करोड कायम भएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्था अर्थात नेपाल राष्ट्र बैंक बाहेकका संंस्थाहरुसँग रहेको विदेशी विनिमय सञ्चिति २०७८ असार मसान्तमा एक खर्ब ५४ अर्ब ३९ करोड रहेकोमा २०७९ असार मसान्तमा तीन दशमलव प्रतिशतले वृद्धि भई एक खर्ब ५९ अर्ब ४१ करोड पुगेको छ ।  वास्तवमा राष्ट्र बैंकको यो तथ्यांकले मुलुकको वास्तविक अर्थतन्त्रलाई देखाएको छ । निर्यात बढेर दुई खर्ब पुुगेको भएपनि आयात उच्चरुपमा बढ्दा एक बर्षमा १७ खर्ब रुपैंयाँ भन्दा बढीको व्यापार घाटा देखिएको छ । तर यि सबै अवस्थामा पनि रेमिटेन्स बढे कै कारण अर्थतन्त्र सहज बनेको छ । जुन रेमिटेन्समा शैक्षिक परार्मश केन्द्रहरुको योगदान निकै उच्च रहेको छ ।  तर अहिले सरकारले शैक्षिक परार्मश संस्थाहरुलाई व्यवस्थीत गर्ने नाउँमा अव्यहारिक नीति ल्याउने तयारी गरेको शैक्षिक परार्मश संस्थाहरुमा आवद्ध व्यक्तिहरुले बताउँदै आएको छ । मुलुकको आर्थिक  बिकासमा प्रत्यक्ष तथा अप्रतक्ष्यरुपमा निकै ठुलो योगदान दिने यिनै संस्थाहरुलाई धरासायी बनाउने खेल सुरु भएको छ । शिक्षामन्त्रायले केही व्यक्तिहरुको उक्साहटमा शैक्षिक परार्शस संस्थाहरुलाई धरौटी राख्नु पर्ने लगायतका नीतिगत व्यवस्थाहरु गर्न लागेको छ, जुुन कुनै पनि हालतमा व्यवहारिक छैन ।

Posted on: 2022-Aug-25