अबको राजनीति कतातिर ? के जनता बर्तमान राज्य व्यवस्थाप्रति असन्तुष्ट बन्दै गएका हुन ?

भुवन के.सी.(जेरोम्) काठमाडौ, मंसिर अहिलेको किचलो नेकपा भित्रको आन्तरिक घरझगडाको रूपमा मात्रै अथ्र्याउनु प्रचण्डलाई एक्ल्याउनु नेपाल,खनाल,गौतम,रावल,श्रेष्ठलाई एक्लै पार्नु भनेको ओली सरकारले गरेर गलत क्रियाकलाप भद्दाशैलीको पक्षपोषण गर्नु हो । यो विवादलाई नेकपा भित्रको आन्तरिक विवाद मात्रै हो भन्ने चेष्टा मात्रैले चौतर्फी असफल सरकारलाई वैधता प्रदान गर्नु हो ।    प्रचण्डले ओलीलाई सचिवालय मा प्रस्तुत राजनीति प्रतिवेदन मार्फत लगाएको संगीन आरोप के प्रधानमन्त्रीले गल्ती नै नगरे मिथ्या कुण्ठा ठूलो भाग सत्ता नपाएको आक्रोश मात्रै हो त ? वा के यो विवाद पूर्व एमाले र पूर्व माओवादी बीचको टकराव हो ? यदि यो विवादलाई यसरी बुझियो बुझ्ने कोसिस कसैले प¥यो, भने त्यो अन्याय हुने छ,गलत हुनेछ । ओलीले गरेका देश र राष्ट्रका लागि गरेका कुशासनका कुरा अपराधीलाई संरक्षण गरेका विषय आसेपासेलाई लाभको पद दिएको, राज्यश्रोतको चरम दुरुपयोग गरेको देशप्रति गद्दारी,महामारीको बेला जनतता जनताप्रति उदासीन गरेको कुराको पक्षपोषण हुने छ । यो विवादलाई त्यतिकै सामसुम पारियो भने ओली अनि ऊनी टिकट सुसारेको गुलामी गर्ने झुन्डको  चुरिफुरी झनै बढ्नेछ । आफ्नो निहित स्वार्थमा लाग्ने,देश र जनताको पक्षमा अनुदार रहने । राज्यको दोहन अनैतिक संबैधानिक गैरजिम्मेवार रूपमा प्रस्तुत हुने जनताप्रति उदासीन रहने भ्रष्टाचारीलाई संरक्षण गर्ने,देशलाई विदेशीको क्रिडा स्थल बनाउने काम गरेकै  हो, प्रधानमन्त्री ओली उनको नेतृत्वको वर्तमान सरकार असफल भएकै हो ।    संविधानमा बढीमा २५ सदस्य मन्त्री परिषदको गठन गर्न सकिने संबैधानिक प्रावधान छ । प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत संघीय संसदको निर्वाचनमा हारेका नेकपाका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई विज्ञता अतुलनीय योगदान गरेको राष्ट्रको लागि विशिष्ट योगदान पु¥याएको व्याक्तिलाई राष्ट्रिय सभाको सांसदमा मनोनीत गर्ने कोटामा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले मनोनीत गर्ने व्याक्तिको भागमा परेका वामदेव गौतमलाई पार्टीमा आफ्नो सर्वसत्तावादी हुकुमी शासन गुटबन्दी बहुमत पु¥याउने कुटिल चालको लागि वामदेवलाई जुन मन्त्रालय रोज्न प्रस्ताव गरेछन् । तर पद भनेपछि हुरुक्कै हुने वामदेवले मानेनन् । उनले दोषी प्रधानमन्त्रीलाई पहिला आफ्नो कार्यशैली परिवर्तन गर्न सुझाएछन । प्रधानमन्त्रीलाई गौतमले गतिलो झापड हानेछन ।  संविधानमा व्यवस्था नै नभएको कुरालाई प्रधानमन्त्री कसैलाई मन्त्रीबाट गलहत्याउने र उनको ठाउँमा वामदेव गौतमलाई मन्त्रीमा नियुक्त गर्ने आफ्नो गुट बलियो बनाउने रणनीतिमा हुन । नत्र प्याक भैसकेको मन्त्री परिषदमा वामदेवलाई कुन मन्त्रालय देलान् ? यदि वामदेव गौतमले उपप्रधानमन्त्री सहित गृहमन्त्रालय नै रोजे भने बहालवाला गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादललाई हटाउन सक्छन् त ? छब्बीस सदस्यीय मन्त्री परिषद संविधानले बनाउन नदिने । संविधान संशोधन गर्ने त कहाँ हो कहाँ आफ्नै पदको ठेगान छैन । पार्टीको सचिवालय,स्थायी समिति,केन्द्रीय कमिटी हुँदै संसदीय दलमा समेत अल्पमतमा परेको विषयको छट्पटी राम्रोसँग बुझ्न् सकिन्छ । यस्तो हुनुको मुख्य कारण ओलीको सरकार सञ्चालनमा देखिएको दम्भ अहंकार मुख्य कारण हो । नेकपाको वर्तमान संक्रमणकालिन विधानमा उपाध्यक्षको पदको व्यवस्था थिएन । गौतमलाई रिझाउन पार्टीको विधानमै नभएको कुरा एक जनाको व्यवस्थापनका लागि विधान संशोधन गरेर गौतमलाई उपाध्यक्ष बनाए ।    पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदाताका ओली र दोस्रोपटक प्रधानमन्त्रीको कार्यकाल तुलना गर्ने हो भने आकाश जमिनको अन्तर भेटिन्छ । झन्डै दुई तिहाइको बहुमत प्राप्त सरकारले विगत अढाई वर्षको कार्यक्षमताको मुल्यांकन गर्ने हो भने ३२ अंक पाउन मुस्किल छ । बहुमत भनेको अझ झन धेरै जिम्मेवारी र कर्तव्यबोधको बोझ हो । जनताका जुन असीमित आशा अभिलाषा भरोसा र विश्वास र अपेक्षा गरेका थिए । व्याप्त विभेद दण्डहीनता,सबैखाले उत्पीडनको अन्त्य गर्दै सुशासनको माध्यमद्वारा समृद्धि राष्ट्रको ठूलो अभिभारा सुम्पेका थिए । लोकतन्त्रको लागि चौधौं वर्ष जेलनेल खाएको खारिएको पाको नेता तालु खुइलिएको राजनेता भएको हेर्न चाहन्थे,नेपाली जनता ओली बालाई । ओली त आज परिवारवाद गुलामी चाकरी गर्ने गलत सल्लाहकार संगतले सारा देश र जनतालाई बन्धक बनाएर राज्यको महत्त्वपूर्ण ओहदामा निकायमा कब्जा जमाउने लाभको आसेपासेलाई खुशी तुल्याउने गर्दा आज आम नागरिकमा वर्तमान सरकरप्रतिको विश्वास घट्दै गएको हो । सिमित घेराभित्र ओली सत्तामा रमाउने चाहना वर्तमान समस्याको अर्को कारक हो ।   अहिले नेकपा पार्टी भित्रीको आन्तरिक विवाद र पूर्व एमाले र पूर्व माओवादी पक्षधर बीचको आपसी आन्तरिक द्वन्द्व मात्रै हो भनेर बुझ्न् त्यति उपयुक्त हुँदैन । यो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उनका निकटतम मानिने लोसे आसेपासेहरुको मनपरि मुख्य बाधक समस्या द्वन्द्व जड हो । सरकारले जनताप्रति गरेको बेवास्ता अपराध र अपराधी संरक्षण भ्रष्टाचारको पक्षपोषण राज्यको निकायमा विभिन्न अपराध भ्रष्टाचारमा संलग्न मानिसलाई नियुक्ति भर्ना एकात्मक चिन्तन पार्टीको विधि बिधान नमान्ने,प्रचलित कानूनको धज्जी खिल्ली उडाउने महामारीको समयमा पनि जनताप्रति उदासीन हुनु । चौतर्फी आलोचित हुने पार्टीको साख गिर्नेगरी गैरजिम्मेवार प्रस्तुत हुने, सत्ताको उन्माद दम्भ अहंकार देखाउने,देशको स्वाधीनता स्वाभिमान गुम्नेगरी पदीय मर्यादाको ख्याल नगर्ने । नेपाली जनतालाई अपमान हुनेगरी देशको कूटनीतिक मर्यादाको अपहेलना प्रमुख कारण हुन ।   आज वर्तमान दुई तिहाइको सरकार पूर्ण रुपमा असफल भैसकेको छ । कारण आफ्नै दम्भ र अहंकार अकर्मण्यता नै हो । सामुहिक नेतृत्व समझदारीको अभाव एकाअर्कालाई निषेधको राजनीति परम्पराको थालनी अर्काको खेदो खन्ने, सरकारले जे गरेपनि गुणगान गाइदिनुपर्ने, सकभर अरिङ्गाल बनेर खनिनु पर्ने छाडा हिंस्रक जनावर जस्तो जाई लागि दिनुपर्ने । सडकमा सवारी हुँदा जयजयकार गरिदिनुपर्ने चोक चौराहमा तस्बिर झुन्डिएको हुनुपर्ने भद्दा सामन्ती संस्कार देखाउने, देशलाई अनावश्यक आर्थिक भार पारी पारी आर्थिक अनुशासन नभएको जथाभावी खर्च गर्ने राज्यलाई हानी नोक्सानी पु¥याउने कार्यको शैलीको विरोध भयो, भन्नू पनि आफैंमा अराजक अतिवादी सोचाइ हो । जयजयकार गरेको रुचाउनेले काम पनि जनप्रिय,देशभक्तिपूर्ण राष्ट्रको मायाले ओतप्रोत अभिभावकले गर्ने जस्तो हुनुपर्छ । जासुससंग भेट्ने राजदुतावास धाउने देशको बेइज्जत हुने स्वाभिमान गुमाउने चेष्टा गर्ने अनि त्यस्तालाई जयजयकार कसले गर्लान् र ?    देशको सार्वभौमसत्ताको रक्षा पनि गर्न नसक्ने, देशमा सुशासनको प्रत्याभूति पनि दिन नसक्ने, राज्यको सम्पत्तिलाई आफ्नो पैतृक सम्पत्ति जस्तो गरेर लूट मच्चाउने,अड्डा अदालत जस्तो स्वतन्त्र निकायमा राजनीतिमा संलग्न मानिसलाई नियुक्ति गरेर छाँयामा पर्ने,बेथिति विसंगति भ्रष्टाचार मौलाउने भ्रष्टाचार गर्नेलाई संरक्षण गरेको कसले ? आज संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र माथि नै शंका आशंका उब्जिएको छ । कहिँ सरकारको कारण गणतन्त्र त धरापमा पर्दैन ? भन्ने गम्भीर आशंका जनता माझ उब्जिएको कुरा स्पष्ट देखिन्छ । यो सरकारकै अकर्मण्यता गैरजिम्मेवारीपनका कारण एक पटक होईन, पटकपटक यस्ता तमाम अवरोध अप्ठ्यारा देखापर्दै आएका छन् । परिवर्तन राज्य प्रणाली नयाँ संविधान, संविधानसभाले बनाएको लचिलो संविधान स्थानीय तह देखि प्रदेश हुँदै संघीय सरकार सम्म एकल पार्टीको पूर्ण बहुमतका सरकारहरू बनेका छन् । तिनै तहका सरकार बीच एक आपसमा समन्वय पनि देखिदैन । अनि यसलाई कसरी ठीक मान्ने ? यसो हुनुमा कमजोरी कसको ? समयको बर्बाद गर्नु पनि भएन नि ? संविधानमा कुनै कमजोरी बाधा विवाद छन भने राष्ट्रिय सहमतिमा गहन छलफल अध्यन निचोडमा संविधान संशोधन समेत गर्ने हैसियत हुनुपर्ने थियोे । बहुमत भनेको सकारात्मक राम्रो काम दूरदृष्टि रणनीतिक र कूटनीतिक हिसाबले देशप्रति उत्तरदायी प्रखर सधैव दत्तचित्त रहन सक्नुपर्छ ।   कार्यशैली भ्रष्ट देखिन्छ । मन्त्रीहरु भ्रष्टाचारको दलदलमा फसेका छन् । कसैको ७०करोडको अडियो बाहिरिन्छ, कसैले ललिता निवास बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा संलग्नलाई राजनीति पहुँचका आधारमा उन्मुक्ति मिल्छ । सरकार दुराग्रह दुराचारको फन्दा फसेको देशलाई भोलि गम्भीर संकटमा फसाउने कुरा कसैले नकार्न सक्दैन, यसरी छुट पनि दिनु हुँदैन । आज प्रधानमन्त्री ओली उनको कथित क्याम्प छट्पटी गरिरहेको छ । प्रतिपक्ष संग हारगुहार मागिरहेको छ । आफ्नै पार्टीका शिर्ष नेतालाई आउँदो पार्टीको महाधिवेशनमा अध्यक्ष बनाउने सम्मको तुरुप फ्याकेको भन्ने सुनिन्छ । वरिष्ठ नेता नेपालले ओलीको उक्त प्रस्ताव ठाडै अस्विकार गरेको भन्ने कुरा सुन्नमा आएको छ ।प्रधानमन्त्री ओलीको दम्भ सत्ताको उन्माद जनताप्रति उदासिनता अलोकतान्त्रिक व्यवहारको परिणामस्वरूप आज एक्लिएका छन् । पार्टीको सबै कमिटी मा अल्पमतमा परेका छन् । आज सरकारले गरेका कैयौं कार्यहरूले विवाद सिर्जना भएको हो । एनसेल काण्ड, बुढिगन्डकी काण्ड,यति काण्ड, वाइडवाडी काण्ड, सुनकाण्ड, ७० करोड अडियो, ललित निवास जग्गा काण्ड,ओम्नीलाई स्वास्थ्य सामग्री ल्याउन दिने ठूलो आर्थिक चलखेल मिलोमतो, रासायनिक मल,विकास निर्माण बजेट खर्च गर्न नसक्ने, कालो सूचीमा परेकालाई बिना प्रतिस्पर्धामा योजना जिम्मा दिने विषय ओली शासनको उपलब्धिको जवाफदेही को हुने ?  वाम चुनावी गठबन्धनलाई नेपाली जनताले देशमा सुशासनको माध्यमद्वारा संविधानसभाले आकांक्षा राखेको समाजवाद उन्मुख लक्ष्य हासिल गर्ने अभिभारा र कर्तव्य सुम्पेको हो । व्याप्त विकृतिको अन्त्य,भ्रष्टाचार रहित,राज्यको निर्देशित सिद्धान्त अनुसार निजि र सरकारी पक्षको समन्यात्मकमा साझा विषय बनाउने र देशको आर्थिक उन्नति गर्ने भनिएको थियोे । संविधानसभाले बनाएको संविधानको मूल मर्म र भावना माथि ठेस पुग्नेगरी सरकारले आफ्ना कार्यशैली अपनाएको यो जनतालाई नरुचेको जसले आम नागरिकमा सरकारप्रति वितृष्णा अविश्वास निराशा बढ्दै गएको देखिन्छ । महामारीको बेला पनि राज्य आफ्ना नागरिकप्रति गैरजिम्मेवार प्रस्तुत भयो । मानवीयता मानवीय समवेदना समेत बिर्सेर कात्रोमा समेत भ्रष्टाचार कमिसनको चक्रव्यूहमा फस्यो । यसको जबाफ ओली सरकारले दिनुपर्छ कि पर्दैन ? भेन्टिलेटर किन्न एक पैसा नहुने शरम लाज पचाएर कोभिडको उपचार गर्न सक्दैन संविधानको धारा ३५ स्वास्थ्य सम्बन्धी हक उपधारा (१)प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुनेछ र कसैलाई पनि आकस्मिक सेवाबाट वञ्चित गरिने छैन भनिएको छ । (२) प्रत्येक व्याक्ति लाई आफ्नो स्वास्थ्य उपचारको सम्बन्धमा जानकारी पाउने हक हुनेछ । (३) प्रत्येक नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँचको हक हुनेछ भनिएको छ । सरकार कोभिडलाई यो संवैधानिक प्रावधानसंग मेल खादैन भनेर पन्छियो,विपदको घडीमा राज्यले आफ्ना नागरिकलाई अलपत्र छोडेर पन्छिन मिल्छ ?   

किन बढ्दै छ, राजसंस्थाप्रति आम नागरिकको जनबिश्वास ?

पछिल्लो समय राजसंंस्था पुर्नबहालीको माग गर्दे ठाउँ ठाउँमा प्रर्दशन हुन थालेकाछन । केही समयअघि मात्रै नेपालगञ्जमा राजसंस्था पुर्नबहालीको माग गर्दे बिशाल प्रर्दशनी भएको थियो भने त्यसको लगत्तै काठमाडौ उपत्यकाका बिभिन्न ठाउँमा पनि राजसंस्था पुर्नबहालीको माग गर्दे प्रर्दशनी भयो ।   त्यसको लगत्तै पोखरामा पनि राजसंस्था पुनर्वहालीको माग गर्दै विशाल मोटरसाइकल ¥यालीको आयोजना भयो । उक्त ¥यालीमा ठूलो संख्यामा मानिसहरु सहभागी भएका थिए भने ¥यालीमा सहभागी सर्वसाधारणहरुले राजसंस्थाको पक्षमा नारा लगाएका थिए । ¥यालीका कारण पोखराको ट्राफिक व्यवस्था अस्तव्यस्त भएको थियो । यही मंसिर १० गते बुधबार नै जनकपुरधाममा पनि राजसंस्था पुनर्स्थापनाको मागसहित मोटरसाइकल ¥यालीको आयोजना गरिएको थियो  पछिल्लो समय देशमा विभिन्न स्थानमा राजसंस्थामा पक्षमा प्रदर्शन हुँदै आएका छन् त्यो प्रर्दशनीमा ठुलो संख्यामा आम सर्वसाधारण नागरिकहरुको उपस्थिती हुन थालेको छ ।    राजसंस्था पुर्नबहालीको माग गर्दे भएको प्रर्दशनीमा ठलो संख्या आम नागरिकहरुको उपस्थिती हुनुले आम नागरिकहरु बर्तमान राज्य व्यवस्थाप्रति असन्तुुष्ट बन्दै गएको र उनीहरुले यसको राम्रो बिकल्पकोरुपमा राजसंस्था रहेको अनुभुती गर्न थालेकाछन । सोही कारण पनि पछिल्लो समय राजसंस्थाको पक्षमा प्रर्दशनीहरु हुन थालेकाछन । राजसंस्थाको पुर्नबहालीको माग उठ्न थालेको छ ।   कहाँ कहाँ भयो राजसंस्थाको लागि प्रर्दशन प्रर्दशन भएको मिती स्थान २०७७ कात्र्तिक २५ काठमाडौ २०७७ कात्र्तिक २७ बिराटनगर २०७७ मंसिर ४    धनगडी २०७७ मंसिर १० जनकपुर र पोखरा २०७७ मंसिर १५ र २० काठमाडौ उपत्यकामा  

 पुजीवादी राज्यसत्ता असफल

बिश्वव्यापीरुपमा फैलिएको कोरोना भाईरस (कोभिड–१९) को महामारी पछि अझै क्षत विक्षत बन्दै गइरहेको, पुँजीवादी राज्यसत्ता तथा संसदीय व्यवस्था असफल सावित हुँदै नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी) पार्टीका महासचिव किरणले बताएकाछन । उनले यही मंसिर १२ गते आईतबार बिज्ञप्ती नै निकालेर बर्तमान राज्य व्यवस्थाप्रति असन्तुुष्टी व्यक्त गर्दे आफ्नो पार्टीको धारण सार्वजनिक गरेका हुन ।   यही २०७७ मङ्सिर ८ गतेदेखि १० गतेसम्म नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (क्रान्तिकारी माओवादी) को पोलिट ब्यूरोको बैठक महासचिव कमरेड किरणको अध्यक्षतामा बसेको थियो । उक्त बैठकले प्रारम्भमा विश्व क्रान्ति, विभिन्न जनआन्दोलन र दश वर्षीय जनयुद्धमा सहादत प्राप्त गर्ने सम्पूर्ण वीर अमर सहिदहरुप्रति एक मिनेट मौनधारण गरी भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गरेको थियो ।  बैठकमा महासचिव क. किरणद्वारा अहिले विकसित हुँदै गइरहेको अन्तर्राष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय परिस्थिति, पार्टी कामको समीक्षा र आगामी कामको दिशा सम्बन्धी विषयमा आधारित राजनीतिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गरियो र आवश्यक बिचार–विमर्स तथा छलफल गरी थपघट तथा परिमार्जन सहित सर्वसम्मत रुपमा पारित गर्ने काम भएको छ । राजनीतिक प्रतिवेदनमा नवउदारवादी अर्थतन्त्र, बढ्दै गएको मन्दी, आर्थिक बृद्धिदरमा न्यूनता, स्थायित्वको अभाव, व्यापार युद्ध आदिका कारण सङ्कटग्रस्त रहिआएकोमा कोभिड–१९ महामारी पछि अझै क्षत विक्षत बन्दै गइरहेको, पुँजीवादी राज्यसत्ता तथा संसदीय व्यवस्था असफल सावित हुँदै गएको, विभिन्न साम्राज्यवादी एवम् अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्र, श्रम र पुँजी, साम्राज्यवाद र उत्पीडित राष्ट्रका मुलुकहरुका बीचमा अन्तर्विरोध चर्किएको आदि बारे प्रकाश पारिएको छ र विश्वमा पुँजीवादका विरुद्ध वैज्ञानिक समाजवादको विकल्पमा सशक्त आवाज उठ्दै गएको कुरा दर्शाइएको छ । पोलिट ब्यूरोको बैठकमा पारित सो राजनीतिक प्रतिवेदनमा नवउदारवादको निर्देशनमा साम्राज्यवादको राग अलाप्दै आएको वर्तमान कम्युनिस्ट नामधारी सरकार भ्रष्टाचार सहित विभिन्न काण्डै काण्डमा मुछिएको, भारतद्वारा अतिक्रमित कालापानी सहितको नेपाली भूभाग फिर्ता गराउन गंभीर नदेखिएको, नयाँ नक्सा र क्षेत्रफल समेटी तयार गरिएको पाठ्यपुस्तकको वितरणमा रोक लगाएको, कोभिड–१९को महामारीले तड्पिएका विभिन्न वर्गका जनतालाई समुचित राहत प्रदान गर्ने तथा जनस्वास्थ्यप्रति गंभीर बन्ने दायित्वबाट पन्छिएको र जटिल बन्दै आएका राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविकाका समस्याहरुको सम्बोधन गर्न असफल भएको स्थितिबारे प्रकाश पारिएको छ र विद्यमान सत्ता, व्यवस्था र सरकारको विकल्पमा सङ्घीय जनगणतन्त्रको स्थापनाका लागि आन्दोलनलाई विकसित गर्नु पर्ने आवश्यकतामाथि जोड दिइएको छ ।    प्रतिवेदनमा यति बेला सामाजिक रुपान्तरण तथा क्रान्तिका लागि वस्तुगत परिस्थिति परिपक्व बन्दै गएको परन्तु आत्मगत परिस्थिति भने कमजोर रहेको कुरा दर्शाउँदै, छितरिएको सच्चा क्रान्तिकारी शक्तिलाई एकताबद्ध तुल्याउनु पर्ने ऐतिहासिक आवश्यकतामाथि विशेष जोड दिइएको छ । तसर्थ, हाम्रो पार्टी माक्र्सवाद–लेनिनवाद–माओवाद वा विचारधारा मान्ने, नयाँ जनवाद तथा वैज्ञानिक समाजवाद अङ्गीकार गर्ने क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट सङ्गठन, समूह र व्यक्तित्वहरुलाई वार्ता तथा संवादको प्रक्रियामा अगाडि बढ्न हार्दिक आह्वान गरेको छ ।  प्रतिवेदनमा कोभिड–१९ महामारी अत्यधिक मुनाफाका लागि साम्राज्यवादले प्रकृतिमाथि गरेको अनियन्त्रित दोहनका कारण पैदा भएको पर्यावरणीय असन्तुलनको परिणाम हो र यसप्रति सतर्क रहनु पर्दछ भन्ने उल्लेख गर्दै यस महामारीलाई महाआतङ्कका रुपमा पेशगरी जनतालाई त्रसित गराउने र त्यसबाट आफ्नो स्वार्थ सिद्धगर्ने साम्राज्यवादी षडयन्त्रको भण्डाफोर गर्नु पर्दछ भनिएको छ । साथै कोभिड–१९ को नियन्त्रणका नाममा भ्रष्टाचार गर्ने, यसलाई बहाना बनाएर मजदुरहरको निष्कासन तथा कटौती गर्ने, बेरोजगारी बढाउने लगायतका सरकारी काम र षडयन्त्रको भण्डाफोर गर्नु पर्ने कुरामा जोड दिइएको छ ।     पोलिटब्यूरोको बैठकमा भारतद्वारा कब्जा गरिएको लिम्पियाधुरा सहितको भूभाग फिर्ता, एमसीसीको विरोध, भ्रष्टाचार, महङ्गी, वालिका–महिला बलात्कार तथा हत्या, मजदुरहरुको निष्काशन तथा कटौतीको विरोध, किसानहरुका लागि मलखाद तथा उत्पादित वस्तुको बजार एवम् सहुलियत ऋणको व्यवस्था, स्वदेशमै रोजगारीको सुनिश्चितता, शिक्षा तथा स्वास्थ्यको राष्ट्रियकरण, मजदुर, किसान, महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेशी, मुस्लिम सहितका उत्पीडित वर्ग तथा जनसमुदायका हक, हित तथा जनजीविकाका विषयलाई लिएर स्वतन्त्र तथा संयुक्त रुपमा विभिन्न प्रकारका सङ्घर्ष तथा आन्दोलन सञ्चालन गर्ने निर्णय लिइएको छ । उपरोक्त विषयलाई लिएर यही मङ्सिर २५ गते काठमाण्डौ सहित देशका सबै प्रदेशहरुमा विरोध प्रदर्शन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निर्णय समेत गरिएको छ ।    विप्लव नेतृत्वको नेकपामाथि प्रतिवन्ध लगाउने, ठुलो सङ्ख्यामा नेता–कार्यकर्ताहरुलाई गिरफ्तार गर्ने तथा यातना दिने काम गरेर सरकारले फासीवादको प्रदर्शन गरिआएकोमा त्यसको विरोध गर्दै प्रतिवेदनमा उनीहरु माथिको प्रतिबन्ध हटाउन, उनीहरुले उठाएका मुद्दालाई राजनीतिक रुपमा लिन र कारागारमा रहेका नेता–कार्यकर्ताको रिहाइ गर्नका लागि पार्टी सरकारसित जोडदार माग गरेको छ । अन्त्यमा, महासचिव कमरेड किरणद्वारा बैठक सफल तुल्याउन सहयोग गर्नु हुने सबै कमरेडहरुलाई धन्यवाद दिंदै तथा लिइएका निर्णयहरुको कार्यान्वयन गर्न जोड गर्दै बैठकको समापन गरेका थिए ।      

भ्रष्टाचारको दलदलमा फस्दै सरकार

सरकारले बिगतमा कोरोना रोकथाम र त्यसको बन्दोबस्तीका सामान खरिद आदिका नाममा विशेष व्यवस्थाअन्तर्गत करिब १५ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको एकमुष्ट रकमको विवरण सार्वजनिक गरेको थियो ।  ओम्नी समूहसँग सरकारको कोरोना बन्दोबस्ती खरिदको पहिलो कारोबार थियो । त्यसमा नै भयंकर घोटाला भयो । यो समय थियो लकडाउन गरेर नागरिकहरु घरघरमा थुनिएको बेला । त्यसले कोरोनाविरुद्ध अभियानका  बन्दोबस्ती खरिदमा जे जति घोटाला गरे पनि हुने रहेछ भन्ने सन्देश देशैभर फैलिएका विवरणहरु आउनथालेका छन् जहाँ–जहाँ अध्ययन भए ती–ती ठाउँबाट । यसलाई आयोग बनाएर स्वतन्त्र अध्ययन गर्ने हो भने चित्र डरलाग्दै देखिनेछ ।   ओम्नीसँग खरिद गरिएको एउटा वस्तुमा मात्रै पूराका पूरा तीन करोड घोटाला भएको दोखियो । यो समूहले सरकारलाई बेचेको यो वस्तुको मूल्य र चीन सरकारले नेपाल सरकारलाई अनुदानमा तर मूल्य खुलाएर दिएको वस्तुको मूल्य दाँजिँदा यो वस्तुमा यो रकम घोटाला भएको पाइएको हो । यसमा पहिले आफैँले तोकेको मूल्यभन्दा पनि सरकार बढीमा किन्न तयार भयो । यसैलाई कोरोनाका नाममा योजनाअन्तर्गतको भ्रष्टाचार भनिएको हुनुपर्छ । कोराना संकट प्रारम्भ भएको समयको यस्तो घोटालाका बारे बितेको नौ महिनाको समय क्रममा पनि कुनै छानबिन भएको छैन । त्यसैकारण सरकारमाथि यस्तो समयमा पनि र कुनै समूहलाई विशेष रुपले भ्रष्टाचार गर्न छुट दिएको भन्ने आरोप लागिरहेको हुनुपर्छ ।    सरकारले ओम्नी समूहसँग सामान खरिद गरेकाबारे त्यसबेला प्रकाशित समाचार र राज्यका निकायहरुको अध्ययनबाट यस्तो घोटाला सार्वजनिक भयो । विवरणअनुसार स्वास्थ्य सेवा विभागले एन–९५ मास्क दुई सय ६५ मा किन्न खोजेको ठेक्का रद्द गर्दै महामारीको बहानामा प्रतिथान मास्कको चार सय ६२ रुपैयाँ लागत अनुमान राखेर मिलेमतोमा ओम्नीसँग आठ सय २९ रुपैयाँमा किन्ने सम्झौता भएको लेखा समितिको निष्कर्ष आयो । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले ओम्नी समूहसँग तीन करोड मूल्य बढी तिरेर एन–९५ रेस्पिरेटर मास्क खरिद गरेको तथ्य फेला परेको छ । उक्त मास्कको प्रतिथान अनुमानित लागत चार सय ६२ रुपैयाँ राखेको स्वास्थ्यले ओम्नी समूहसँगको साँठगाँठमा आफैँले तयार पारेको लागतभन्दा तीन सय ६७ रुपैयाँ बढाएर आठ सय २९ रुपैयाँमा खरिद गरेको हो । स्वास्थ्यले ओम्नीसँग किन्न सम्झौता गरेको ८० हजार मास्कको प्रतिथान तीन सय ६७ का दरले हिसाब गर्दा दुई करोड ९३ लाख ३९ हजारभन्दा बढी मूल्य पर्न गएको देखिन्छ ।     संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले स्वास्थ्य सेवा विभागले ओम्नीसँग मेडिकल सामग्री खरिद गर्नुअघि प्रतिस्पर्धाबाट दुई सय ६५ मा एन–९५ मास्क किन्न खोजेको ठेक्का रद्द गर्दै महामारीको बहानामा वार्ताका माध्यमबाट किन्दा प्रतिथान मास्कको चार सय ६२ रुपैयाँ लागत अनुमान राखेर मिलेमतोमा आठ सय २९ रुपैयाँमा किन्ने सम्झौता गरेको प्रारम्भिक निष्कर्ष आयो । सार्वजनिक खरिद ऐनमा भएको व्यवस्थाबमोजिम प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट गर्न खोजिएको मेडिकल सामग्रीको ठेक्का रद्द गर्दै ओम्नीसँगको सेटिङमा ६ सय ६७ बढी तिर्ने गरी बदनियतपूर्ण तरिकाले सम्झौता गरेको विषयलाई लेखा समितिले पुष्टि गरेको हो, समाचारका ती विवरण भन्छन् ।      कोरोनाका नाममा भएको पछिल्लो समय अर्को एउटा घोटाला प्रकाशमा आयो ओम्नीको भन्दा धेरै नै ठूलो हुने गरी । यो हो ३०–३५ रुपैयाँ पर्ने साबुनको एउटा डल्लोलाई तीन हजार आठ सय ३१ रुपैयाँ हालिएको बिलबाट देखिनु । 

भ्रष्टारको डरलाग्दो चित्र 

चालू आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिक अवधिमा चार हजार छ सय  ८४ वटा भष्टचार सम्बन्धी उजुरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा दर्ता भएको छ । सेवा दिने नाममा सरकारी निकायबाट आर्थिक अनियमितता भएको भन्दै उजुरी प्राप्त भएको हो । ‘ यस्तै स्थानीय तहका साथै शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा अनियमितता भएको भन्दै उजुरी प्राप्त भएको कार्यालयले जनाएको छ । क्षेत्रगत हिसाबमा हेर्दा भने शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा भ्रष्टाचार भएको भन्दै धेरै उजुरी आएको प्रवक्ता अधिकारीले बताए । कोभिड १९ महामारीको समयमा स्वास्थ्य सामग्री खरिदको समयमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले निजी क्षेत्रसँग मिलेर आर्थिक अनियमितता भएको भन्दै समाचार बाहिरिएको थियो भने सो विषयमा अख्तियारले हालसम्म कुनै निर्णय लिएको पाइँदैन । मन्त्रालयकै मिलेमतोमा कोभिड उपचारको लागि मास्क, ग्लोबलगायतका स्वास्थ्य उपकरण खरिद प्रक्रियामा नियमविपरीत ओम्नी बिजनेस कार्पेरेट इन्टरनेशनल (ओबीसीआई)लाई जिम्मेवारी दिएको थियो ।     कार्यालयले चार हजार छ सय ८४ जटा उजुरीहरूमध्ये सबैभन्दा बढी साउनमा त्यसपछि क्रमशः असोज, भदौ र कात्तिकमा बढी उजुरी परेको जनाएको छ । साउनमा एक हजार छ सय ८३ वटा, असोजमा एक हजार दुई सय ८५ वटा, भदौमा एक हजार दुई सय ३४ वटा र कात्तिकमा चार सय ८२ वटा भ्रष्टाचारसम्बन्धी उजुरी परेका छन् । यस्तै चार महिनाको अवधिमा कार्यालयका हकमा भने सबैभन्दा बढी (धेरै) उजुरी प्रधान कार्यालय, टंगालमा परेको देखिन्छ भने त्यसपछि क्रमशः इटहरी बुटवल, सुर्खेत, पोखरा, हेटौंडा र नेपालगञ्ज रहेका छन् । सो अवधिमा अख्तियारको टंगालस्थित कार्यालयमा २ हजार ७ सय ५५, इटहरी कार्यालयमा ३ सय ८५, बुटवल कार्यालयमा २ सय ७७, सुर्खेत कार्यालयमा २ सय ७५, पोखरा कार्यालयमा २ सय ८,  हेटौंडा कार्यालयमा १ सय ८३ र नेपालगञ्ज कार्यालयमा १ सय ७२ वटा भ्रष्टाचारका मुद्दा परेका छन् ।   केन्द्रीय कार्यालय टंगालमा परेको दुई हजार सात सय ५५ वटा भ्रष्टाचारसम्बन्धी उजुरीहरूमध्ये साउनमा ८ सय ७५, भदौ ८ सय ४७, असोज, ७ सय ५५, कात्तिकमा  २ सय ७८ वटा रहेका छन् भने कञ्चनपुर कार्यालयमा साउनमा १ सय ३४ वटा, भदौमा ९८ वटा, असोजमा ७८ वटा, कात्तिकमा ३४ वटा भ्रष्टाचारसम्बन्धी उजुरी परेका छन् ।   यस्तै अख्तियारको नेपालगञ्जस्थित कार्यालयमा साउनमा ५० वटा, भदौमा ३३ वटा, असोजमा ५७ वटा र कात्तिकमा ३२ वटा, पोखरा कार्यालयमा साउनमा १०६ वटा, भदौमा ३० वटा, असोजमा ५० वटा र कात्तिकमा २२ वटा, बुटवल कार्यालयमा साउनमा १ सय ७६ वटा, भदौमा ३० वटा, असोजमा ४९ वटा, कात्तिकमा २२ वटा, सुर्खेत कार्यालयमा साउनमा १ सय ११ वटा,  भदौमा ६४ वटा, असोजमा ७३ वटा, कात्तिकमा २७ वटा, हेटौँडा कार्यालयमा साउनमा ६५ वटा, भदौमा २५ वटा, असोजमा ७७ वटा र कात्तिकमा १६ वटा र इटहरी कार्यालयमा साउनमा १ सय ६६ वटा, भदौमा ७५ वटा, असोजमा १०६ वटा र कात्तिकमा ३८ वटा भ्रष्टाचारसम्बन्धी उजुरी परेका छन् ।     


Posted on: 2020-Dec-1