हाम्रो आफ्नै कुरा

 मुलुक त्यतिवेला मात्र आर्थिकरुपमा समृद्ध हुन्छ, जब देश सुशासन युक्त हुन्छ, अर्थात भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचारी र बेभिचारीले मुलुकमा ठाउँ पाउँदैन । प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकारले पनि मुलुकलाईशान्त र समृद्ध बनाउन लक्ष्य लिएको छ, जुनआफैमा राम्रो रहेको छ । त्यसलै पनि होलाओली नेतृत्वको सरकारको मुल्य नौ नारा नैसुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल रहेको छ । योनारालाई सार्थक बनाउने केही योजनारुपनिअघि सारिएकाछन । जसबाट अब मुलुकसमृद्धिको दिशामा जान्छ भन्ने आससम्म गर्नसकिन्छ ।
जस्तो रेल, पानीजहाज, पेट्रोलियमपाईपलाईन, जलबिद्युत तथा पुर्वधाधार जन्यक्षेत्रमा भएका अन्य केही कामहरु ।त्यही भएर पनि होलाई धेरै नेपालीनागरिकहरुले यो सरकारसंग धेरै नै अपेक्षागरेका थिए र छन पनि । तर आम नेपालीनागरिकका यि आशा र अपेक्षाहरु पछिल्लोसमय धुमिल हुदै गएको छ । भ्रष्टाचार रबेथितीले ग्रस्त भएको यो मुलुककलाईभ्रष्टाचारन्य समाचार लाई रोक्नेउदेश्य सहितआउनलागिएको मिडियाकाउन्सील ऐनको माध्यमबाट मुलुककोसिंगो सञ्चार जगतलाई नियन्त्रणमा लिनेप्रयास सरकारले गरेको छ । सञ्चार क्षेत्रलाईवाच डगकोरुपमा लिने गरियता पनि सरकारलेआफ्नो कमिकमजोरीहरुलाई लकाउनकोलागि सञ्चार क्षेत्रलाई नै नियन्त्रण अर्थातभनौ आफ्नो दवावमा राख्ने प्रयास गरेको छआवरण। के सरकारले गर्नुपर्ने अहिलेको काम यही हो,के सरकार गर्ने कामको प्राथमिकता क्षेत्र यहीहो । होईन भने काम कुरो एकातिर कुम्लोबोकी ठिमीतिर आखिर किन ? के नेकपाकानेतालाई जनताले भोट दिएर जिताएकोयसैको लागि हो ।
सरकारले हेक्का राखोसयदि यस्तै गर्दे जाने हो भने अर्को पटकजनताले भोट नदिन पनि सक्छन । घमण्डअर्थात दम्भ भनेको अन्तत्वगोता पतन नैबाटो हो । के दुई तिहाईको यो सरकारलेअनावस्क कुरामा दम्भ देखाएर पतनको बाटोरोजेको हो ?यदि होईन भने मुलुकको बिकास रसमृद्धिको लागि काम गर्न छाडेर किन योसरकारले मिडिया काउन्सील ऐनको पछिलागेको हो । राम्रो उदेश्ष्य राखेर राम्रो ऐनआउनु मुलुकको लागि पनि राम्रो हो । तरयो मिडिया ऐन यसरी ल्याउन खोजिएकोछ , जसको एउटै उदे्श्य भ्रष्टाचारलाईप्रोत्साहित गर्नु भ्रष्टाचारीलाई उन्मुक्ती दिनु। यदि त्यसो हुदैन थियो भने एउटाव्यक्तिले बेईमानीगरेर देशको प्रशासनिक क्षेत्ररहेको जग्गा अर्के व्यक्तिकोनाउँमा बेचिदिंला पनि थाहानपाउने यो सरकारले कसलाई जोगाउनकोलागि यो नियम ल्याउन लागेको हो । यसकोपछाडि कस्को हात रहेको छ ।वास्तवमा समाज शान्त, समुन्नत र समृद्धबन्नुपर्छ । यसको लागि भ्रष्टाचार न्युनीकरणहुनु पर्छ ।
तर यो सरकारले भ्रष्टाचारलाईसिर ठाडो पारेर हिड्न सक्ने र त्यो व्यक्तिलेभ्रष्टाचार गरेको भनेर समाचार लेखेर १०लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना तिर्नुपर्ने व्यवस्थाल्याउनको अर्थ के । यसको पछाडि कुन व्यक्तिसमुहले मलजल गरिरहेको छ ? वास्वतमाअहिले नेकपामा जति पनि सदस्यहरुरहेकाछन । एकाध बाहेकका ति सदस्यहरुपनि मिडिया काउन्सील ऐनको बिरोधमा छभने कसलाई खुसी बनाउन यो सरकारलेमिडिया काउन्सील ऐन ल्याउन लागेको हो ?न्याय नै समान नभएको यो मुलुकमा सिंगोपत्रचारिकता जगतलाई नै अन्यायमापार्ने ओली सरकारले कसकोहिचको लागि यो ऐनल्याउन खोजेकोहो । नेपालीपत्रकार रपत्रकारिता सदैवमुलुककोहितको लागि कामगरिरकेको छ र गर्ने छ । मुलुकको अहित हुनेगरी भ्रष्टाचार गर्ने, तस्करी गर्ने, कानुललेबर्जित गरेको कार्य गर्नेको बिरुद्धमा मात्रनेपाली सञ्चार माध्यरुले प्रकाशन तथाप्रशासरण सामाग्रीहरु संप्रेषण गर्दे आएकाछन। तर अहिले सरकारले स्वतन्त्र समाचारप्रकाशन तथा प्रशारणको अधिकार नै हनन हुने गरी मिडिया काउन्सील ऐन ल्याउन खोज्नु जायज हो, यो कुनै पनि हालतमा
जायज होईन, नेकपाका सचिवालय सदस्य बामदेव गौत्तम भन्छन । समय समयमा पेशाको मर्यादा र भावनाकुल्चिएर गरिने पत्रकारिता (पीत पत्रकारिता)बाट आफु स्वंम पनि शिकार हुँदैआएको भएपनि स्वतन्त्रप्रेस र व्यवसायिकपत्रकारिता लोकतन्त्रका खम्बा हुन, उनलेभनेकाछन । बोल्न नसक्नेहरुकाप्रतिनिधि तथा समाजकापहरेदार रए ेन ापनि स्वतन्त्रपत्रकार हुन् । त्यसैले प्रेसलाईचौथो अंगको रुपमा स्वीकार गरिएकोपनि हो । प्रेस, व्यवसायिक पत्रकार रसञ्चारकर्मीहरुलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष, निर्भिकएवं सुरक्षित वातावरणमा काम गर्ने अवस्थानै रज्यले निर्माण गर्नुपर्ने गौतमकोतर्क रहेको छ। गोत्तमको योभनाईबाटथाहा हुन्छ,स्वम नेकपाभित्र पनिमिडिया काउन्सीलऐनको बिपक्षेका थुप्रैनेताहरु रहेकाछन । संसदीयदलका उपनेता सुवास नेम्वाङलेपनि मिडिया काउन्सील ऐनलाई कुनैपनिहालतमा सञ्चाईने बताउँदै आएकाछन ।यदि मिडिया काउन्सील ऐनको बिषयमातिब्र असन्तष्ुटी रहेको छ भने कसेकोनिर्देशनमा सञ्चार क्षेत्रको घाँटी निमोठ्ने गरीमिडिया काउन्सील ऐन ल्याउन खोजिदैछ । केबिगतमा सञ्चारकर्मी समेत रहेका बर्तमानसञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटा कै व्यक्तिगतहठमा यो ऐन ल्याउन लागिएको हो ?   के छ ? मिडिया काउन्सिल ऐनमा ?    मिडिया काउन्सिल ऐनको सबैभन्दा बिरोधाभाषपुर्ण बिषय भनेको हो ऐनको दफा १९ हो । यो दफामा नेपाल सरकारले देशको आमसञ्चार नीतिअनुकूल स्वस्थ, स्वतन्त्र,मर्यादित तथा उत्तरदायी पत्रकारिताको विकासतथा संवद्र्धन गर्दै ‘पेसागत आचरण कायमराख्न’ काउन्सिललाई ‘आवश्यक निर्देशन’दिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । यो व्यवस्थाकाआधारमा कस्तो पत्रकारिता मर्यादिनतथा उत्तरदायी हुने भन्ने अन्तिम व्याख्यासरकारले गर्नेभयो । मिडिया काउन्सिललेगर्ने कुराको फेहरिस्त, उत्तरदायी तथा मर्यादितपत्रकारिताको निर्देश पनि सरकाले दिने भयो। सोको पालना गर्नु मिडिया काउन्सिलकोकर्तव्य हुनेभयो । सरकारले प्रेस काउन्सिलऐन २०४८ लाई बिस्थापित गर्ने गरी ल्याउनलागेको नेपाल मिडिया काउन्सिल ऐन २०७५किने पत्रकार र सिंगो पत्रकारिता जगतकोघाँटी निमोठ्ने गरी सञ्चारमन्त्री बास्कोटालेशव्दहरुलाई तोडमोड गरे ।मिडिया काउन्सिल ऐन २०७५ मा समाचारलेखेवापत त्यस्तो समाचार लेख्ने, बजाउने,देखाउने सञ्चारगृहमाथि कारबाही हुनु पर्ने हो ।   तर ऐनमा ति कुनैपनि कुराहरु उल्लेखगरिएका छैनन । उक्त ऐनमा पत्रकारलाईजेल हाल्ने उल्लेख रहेको छ । कुनै व्यक्तिवा संस्थाले गरेको आर्थिक वा अन्य कुनैबदमासीको समाचार लेखेवापत त्यस्ता व्यक्तिवा संस्थाहरुले आफुलाई मानहामी भयो,मेरो व्यक्तिगत तथा सामाजिक प्रतिष्ठामाआँच आयो भन्दै उजुरी दिएको खण्डमा उक्तउजुरी प्रमाणित भएको आर्थिक तथा भौत्तिककारवारी स्वरुप पत्रकाहरुले नगद जरिवानार जेल सँजाए दुबै भोग्नु पर्ने व्यवस्था ऐनमारहेको छ । के सरकारले जानबुझी ल्याएकोऐन भनेको यही हो ?नेपाल प्रेस काउन्सिल ऐन, २०४८ लाईप्रतिस्थापन गर्न ल्याइएको विधेयकमा प्रेसकाउन्सिलको नाम परिवर्तन गरेर ‘मिडियाकाउन्सिल’ बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ ।   नामको विषयमा भने खासै बिवाद छैन । तरयसभित्र केही त्यस्ता बुंदाहरु छन्, जसले सिगोपत्रकारिता जगतलाई नै कुष्ठित पारिदिएकोछ । विधेयकमा मिडिया काउन्सिल ‘स्वायत्त’संस्था हुने कतै उल्लेख छैन । प्रस्तावितप्रावधानहरूले काउन्सिल बढी नियन्त्रणमुखीहुने देखाउँछ । प्रेस काउन्सिल ऐनमाकाउन्सिल स्वशासित संस्था हुने व्यवस्थाछ । प्रेस काउन्सिलले सरकारलाई दिएकोमस्यौदामा ‘स्वशासित’ मात्र होइन ‘स्वायत्त’समेत हुनुपर्ने उल्लेख छ । विधेयकको दफा३१ मा मिडिया काउन्सिल ऐन कार्यान्वयनकालागि नेपाल सरकारले आवश्यक नियमबनाउन सक्ने व्यवस्था छ । ऐनको दफा २९ मासरकारले काउन्सिललाई आवश्यक निर्देशनदिन सक्ने उल्लेख छ । यो विधेयक पारितभए काउन्सिलले सरकारबाट निर्देशन लिएरसञ्चार गृहलाई निर्देशन दिनुपर्नेछ । गठनप्रक्रिया र संरचनाको हिसाबले पनि विधेयकलेकाउन्सिललाई कमजोर बनाउनखोजेको छ । मन्त्रालयका सचिव नेतृत्वकोसमितिले काउन्सिलका पदाधिकारी सिफारिसगर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको छ । काउन्सिललेभने प्रतिनिधिसभाका सभामुख अध्यक्ष, सञ्चारतथा सूचना प्रविधि मन्त्री र पत्रकारिताक्षेत्रबाट काउन्सिलको सिफारिसमा नेपालसरकारबाट नियुक्त व्यक्ति सदस्य रहेकोसमितिले मात्रै सिफारिस गर्नुपर्ने मस्यौदामाउल्लेख छ ।सरकारले सर्वोच्च अदालतका पुर्वन्यायाधीशवा वरिष्ठ अधिवक्ता वा सञ्चार क्षेत्रमाविशिष्ट योगदान पुर्याएका व्यक्तिमध्येबाटकाउन्सिल अध्यक्ष नियुक्त गर्न सक्ने अहिलेकोव्यवस्था छ । विधेयकमा स्नातक उत्तीर्ण,१० वर्षको अनुभव र पत्रकारितामा विशिष्टयोगदान र्पुयाएको व्यक्तिलाई काउन्सिलअध्यक्ष बनाउने प्रस्ताव छ ।   काउन्सिल सदस्यहुनका लागि भने १५ वर्षको अनुभव चाहिनेविधेयकमा उल्लेख छ । यो प्रस्ताव पारित हुनेहो भने काउन्सिलको अध्यक्षभन्दा सदस्यहरूअनुभवी र वरिष्ठ हुनेछन् ।यसैगरी बिधेयकमा नौ सदस्यीय काउन्सिलमाजम्मा दुई सदस्य महिला रहने सुनिश्चितगरिएको छ । संविधानअनुसार भने ३३ प्रतिशतअर्थात कम्तिमा तीन महिला प्रतिनिधित्वअनिवार्य हुन्छ । प्रस्तावित विधेयकलेभौगोलिक प्रतिनिधित्वलाई पूरै बेवास्ता गरेकोछ । काउन्सिल अध्यक्ष र सदस्यको पदावधिचार वर्षको हुने भनिएको छ । तर, दफा१० को उपदफा २ को १ अनुसार सरकारलेचाहेमा जुनसुकै बेला अध्यक्ष र सदस्यलाईहटाउन सक्ने भनिएको छ । आचार संहिताविपरीतका सामग्री प्रकाशित गरे सञ्चारमाध्यम, प्रकाशक, सम्पादक, सम्वाददाता वापत्रकारलाई १० लाख रुपैयाँ जरिवाना हुनेविधेयकको दफा १८ मा उल्लेख छ । योरकम तिर्न नसक्ने पत्रकारले कैद सजाय भोग्नुपर्नेछ ।यो विधेयकले आचार संहिता उल्लंघनलाईनैतिकतासँग जोडिएको विश्वसनीयता रप्रतिष्ठाको विषय नमानेर दण्डनीय अपराधमानेको देखिन्छ । आचार संहिता पालना नगर्नेसञ्चार गृह वा सञ्चारकर्मीलाई चेतावनी दिने,सरकारले दिँदै आएको सेवा, सुविधा, सहुलियतकटौती गर्ने व्यवस्था मौजुदा ऐनमै छ ।   यसैगरीदफा १८ कै उपदफा २ सञ्चारकर्मीकालागि अझै खतरनाक रहेको छ । त्यसमाउजुरीकर्ताले मागेजति क्षतिपूर्ति काउन्सिललेदिलाउन सक्ने व्यवस्था गर्न लागिएको छ ।विधेयक जस्ताको तस्तै पारित हुने हो भनेलेख्नै पर्ने विषयमा समेत पत्रकारले कलमचलाउन सक्ने छैन । अदालतबाट प्रमाणितभइसकेकालाई पनि प्रेसले ‘हत्यारा’ वा ‘भ्रष्ट’भनेर लेख्न पाउने छैन । बियेकमा उल्लेखभए अनुसार ‘कुनै दिन मान्छे मारेकै हुँ, तरसमाचारमा हत्यारा भनेर लेखिँदा मेरो मान,प्रतिष्ठामा आघात पुग्यो भनेर उजुरी दियो भनेकाउन्सिलले पत्रकारलाई जतिपनि क्षतिपूर्तितिराउन सक्छ ।’ वास्तवमा यि प्रावधानहरुकै कारण प्रस्तावित मिडिया काउन्सिल ऐनकोचर्को बिरोध भएको हो । यि व्यवधानहरुपुर्णरुपमा हट्नु पर्छ, हटाईनु पर्छ ।    प्रस्तावित विधेयक सच्याएर मात्र पारित गर्नुपर्छ: गौत्तम नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को सचिवालय सदस्य बामदेव गौत्तम पनि मिडिया काउन्सील ऐन संसोधनको पक्षमा उभिएकाछन । नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्बाट पारितभई राष्ट्रियसभा सचिवालयमादर्तासमेत गराइएको मिडियाकाउन्सिल सम्बन्धी विधेयककाकतिपय विवादास्पद प्रावधानप्रतिमेरो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ,सदस्य गौत्तमले भनेकाछन । उक्तविधेयकका केही प्रावधान नेपालको संविधानकोअक्षर र भावनाअनुरुप बनाउनुपर्ने आवश्यकतामहुसस गरेको, सरकार, राजनीतिक पार्टी रप्रेस सबै मर्यादित र अनुशासित हुनुपर्दछ भन्नेविचारसँग म पूर्ण सहमत छु ।   तर, समाचारलेखेकै आधारमा पत्रकारलाई दश–दश लाखरुपैयाँसम्म जरिवाना गर्नेजस्ता कठोर प्रावधानउचित लाग्दैन, उनले भनेकाछन ।यद्यपि, समय समयमा पेशाको मर्यादा रभावना कुल्चिएर गरिने पत्रकारिता (पीतपत्रकारिता) बाट आफु स्वंम पनि शिकार हुँदैआएको भएपनि स्वतन्त्र प्रेस र व्यवसायिकपत्रकारिता लोकतन्त्रका खम्बा हुन, उनलेभनेकाछन । बोल्न नसक्नेहरुका प्रतिनिधितथा समाजका पहरेदार र ऐना पनि स्वतन्त्रपत्रकार हुन् । त्यसैले प्रेसलाई चौथो अंगकोरुपमा स्वीकार गरिएको पनिहो । प्रेस, व्यवसायिक पत्रकार रसञ्चारकर्मीहरुलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष,निर्भिक एवं सुरक्षित वातावरणमाकाम गर्ने अवस्था राज्यले निर्माणगर्नुपर्ने उनको तर्क छ । तर्सथहाल राष्ट्रिय सभा सचिवायलयमारहेको उक्त विधेयकका विवादास्पदप्रावधानहरु सञ्चार क्षेत्रका जिम्मेवारएवं सरोकारवालासंग छलफल गरिटुंगो लगाउन र अहिलेकै अवस्थामाअघि नबढाउन म नेपाल सरकार,सम्बन्धित सरकारी निकायलगायत सम्बन्धितसबैमा आग्रह गर्दछु । साथै, कुनै पनिव्यक्तिको चरित्र हत्या हुने, बदलाको भावनालेपरिचालित हुने र राष्ट्रिय हितलाई वेवास्ता गर्नेक्रियाकलाप सञ्चार क्षेत्रमा प्रकट हुन नदिनसबै जिम्मेवार सञ्चारकर्मी मित्रहरुलाई पनिहार्दिक अनुरोध गर्दछु , गौत्तमले भनेकाछन ।   प्रदेश नम्वर ३ को प्रदेश सभा सांसदहरुपनि सरकारले ल्याउन लागेको मिडियाकाउन्सिल ऐन फिर्ता लिनुपर्छ भन्नेपक्षमा उभिएकाछन । मिडिया काउन्सिलविधेयकको प्रेस स्वतन्त्रतासम्बन्धी व्यवस्था हटाउन तीन नम्बर प्रदेशसभामा सांसदहरुलेमाग गरेकाछन ।प्रदेश सभा बैठककोजेठ सात गते मंगलबारबसेको बैठकमा प्रदेशकोआर्थिक वर्ष २०७६—०७७ कोविनियोजन विधेयकको सिद्धान्तर प्राथमिकताबारे बोल्दैउनीहरुले संघीय सरकारले प्रेसस्वतन्त्रता कुण्ठित गर्न खोजेकोमिडिया काउन्सिल विधेयक फिर्ता लिनु पर्छ,प्रदेश सभा सांसदहरु भन्दै विधेयक फिर्ता लिई सच्याएर पुनः दर्तागर्नुपर्ने माग गरेका हुन ।   बैठकमा नेपालीकांग्रेसका सांसद पुकार महर्जनले सरकारलेमिडिया काउन्सिल विधेयकमार्फत् प्रेसस्वतन्त्रता संकुचन गर्न खोजेको बताएकाछन। ‘संघीय सरकारले विधेयक मार्फत्पत्रकारहरुको मुख थुन्न खोजी रहेको छ,’उनले भने, ‘मिडिया काउन्सिल विधेयकमाप्रेस स्वतन्त्रता विरोधी व्यवस्थाराखिएका छन, त्यो हटाउनु पर्छ।’बैठकमा नेपाली कांग्रेसकासांसद निमा लामा, नेपाल कम्यूनिष्टपार्टीका सांसद चन्द्रबहादुर लामा,नेकपाकै सांसद जगतबहादुर सिम्खडा, नेकपाकै सांसद जिवनखड्का समेतले सरकारले ल्याउनलागेको मिडिया काउन्सिलबिधेयकमा असहमती जनाउँदैफिर्ता लिन आग्रह गरेकाछन ।     आमसञ्चारमा स्वनियम प्रवद्र्धन गर्ने हो, नियन्त्रण होइन : तारानाथ दाहाल, पूर्व सभापति–नेपाल पत्रकार महासंघ   आमसञ्चारमा स्वनियम प्रवद्र्धन गर्ने हो,नियन्त्रण होइनआवरणप्रेस काउन्सिल भनेको स्वनियमनलाईप्रवद्र्धन गर्ने संस्था हो । सम्पूर्ण आमसञ्चारकामाध्यमहरूमा स्वनियमनका पद्धति विकसितहुनुपर्दछ। सञ्चारमाध्यमले आचारसंहिताआफैंले घोषणा गर्नुपर्दछ । त्यस्ताआचारसंहिताहरू कार्यान्वयन भए÷नभएकोअनुगमन समेत आफंैले गर्नुपर्दछ । गल्तीहरूभएको छ भने सच्याइनुपर्दछ । एकपक्षीयभएको छ भने सन्तुलन मिलाउने प्रयासगर्नुपर्दछ । यसैलाई हामी स्वनियमन भन्दछौं। कुनैपनि गल्ती भएको खण्डमा तत्पर भईत्यसको सुधार गर्नु हरेक सञ्चारमाध्यमकोकर्तव्य हो । सत्य, तथ्यमा आधारित भईलोकतन्त्र र स्वतन्त्रताप्रति प्रतिबद्धताजनाउँदै समावेशी आवाज मुखरितगर्ने कुरानै पत्रकारिताको आचारसंहिताभित्रपर्ने विषय हुन् ।   यसका लागि उत्प्रेरित गर्ने,प्रशिक्षित गर्ने र त्यसमा गल्ती÷कमजोरीभए सजक गराउने, सचेत गराउने काम प्रेसकाउन्सिलको हो ।तर दफा ५ भित्र काउन्सिलकोकाम कर्तव्य र अधिकारभन्दा धेरै विषययसमा राखिएको छ । ‘छानबिन गर्ने’,‘कारबाही गर्ने’ जस्ता शब्दहरू राखेर यसलाईनियन्त्रण गर्ने आशय राखेको देखिन्छ ।त्यसैगरी,दफा ६ मा ‘प्रेस काउन्सिललेजारी गरेको आचारसंहिताको अधिनमा रहीप्रत्येक आमसञ्चार माध्यमले आ–आफ्नोआचारसंहिता बनाई लागू गर्नुपर्ने’ भनिएकोछ ।तर सबैले आफ्नो आचारसंहिता बनाउँदाप्रेस काउन्सिलको आचारसंहिताको अधिनमारही आचारसंहिता बनाउनुपर्ने कुराले सञ्चारक्षेत्रलाई नियन्त्रणमुखी बनाउँछ । त्यसैलेसञ्चार गृहलाई स्वनियमन निर्देशिका बनाईअनुगमनका लागि लोकपाल नियुक्ति गर्नउत्प्रेरित गर्नुपर्छ । सञ्चार मन्त्रालयको पूर्णनियन्त्रणमा रहने, राजनीतिक इच्छामा मात्रगठन हुने संस्थाले बनाएको आचारसंहितालेस्वतन्त्र र व्यावसायिक पत्रकारिता कुण्ठितहुन जान्छ ।   निर्दलीय पञ्चायतमा पनि यस्तो व्यवस्थाथिएनः प्राध्यापक पी खरेल   कुनै पनि मुलुकको समग्र आर्थिकबिकासको लागि लगानी चाहिन्छ । लगानीलेनै कुनैपनि मुलुकले आर्थिक बिकास रसमृद्धिको आधार तयार गर्न सक्छ । हाम्रोदेश आर्थिक बिकास र समृद्धिमा पछाडिपर्नुको मुल कारण पनि लगानीको अभावहो ।मुलुकको आर्थिक बिकास र समृद्धिकोलागि पर्याप्त लगानीको अभाव भएकैकारण सरकारले बिसं २०७६ लाई लगानीबर्षकोरुपमा घोषणा लगानी सम्मेलन गर्यो।सम्मेलन मार्फत सरकारले झण्डै ३५खर्ब रुपैयाँ बराबरको लगानी आउने अपेक्षागरेको भएपनि १४ खर्ब रुपैयाँ अर्थातमुलुकको एक आर्थिक बर्षेको बजेटबराबरको रकम लगानीको प्रतिवद्धताआयो । यो सबैको सामुहिक प्रयासबाटसम्भंव भएको हो ।लगानी सम्मेलनमा सरकारुले ३५ खर्ब लगानी आउने अपेक्षा गरेकोथियो । यो अपेक्षाको आधार थियोदुई वर्षअघि सम्पन्न यस्तो सम्मेलनमासरकारले अपेक्षा गरेको एक खर्बभन्दा१३ गुना बढी, १४ खर्बको प्रतिबद्धताजनाइनु ।   सरकारको मूल्यांकनमा त्यो भन्दायो वर्ष वातावरण राम्रो छ भन्ने ठानेरनै त्यसको दोब्बर हुने गरीअंकको अपेक्षागरेको हुनुपर्छ। तर प्रतिबद्धताचाहिँ त्यो दुई वर्षअघिकोजतिकै आयो । यो भनेको सरकारले गरेकोअपेक्षाको आधाभन्दा कम हो । यसमा विदेशीलगानीकर्ताले १२ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँ लगानीगर्ने इच्छा जाहेर गरे । सम्मेलमा सरकारले७७ वटा परियोजना प्रस्तुत गरेको थियो। त्यसमध्ये मध्ये १७ वटा परियोजनामामात्रै विदेशी लगानीकर्ताले आवेदन दिए ।सरकारले लगानी सम्मेलनमा सार्वजनिकक्षेत्रका ५० र निजीका२७ गरी ७७परियोजनालाईस ूच ी क ृतग र ेक ा ेअर्थातलगानीका लागि बिक्रीमा राखेको थियो ।७७ मध्ये १७ वटा मात्रमा लगानीकर्ताकोप्रारम्भिक आँखा प¥यो । अरु त्यतिलोभलाग्दा देखिएनन् होला र नै दुई दिनकोसम्मेलनमा यतिमा सीमित हुन परेकोअवस्था देखियो । आवेदनको अन्तिम मितिभने वैशाख सातसम्म रहेको हुनाले सरकारलेआप्mनो विश्वसनीयताको मूल्यांकन भइहाल्नेअवस्थाबाट टाउको लुकाउने मौका पायो। लगानी सम्मेलनमा सहभागी विदेशीलगानीकर्ताले यातायातका ७, कृषिका ३,लजिस्टिकका १, शिक्षाका २ र ऊर्जाका४ परियोजनामा लगानीका लागि आवेदनदिएका थिए । यी परियोजनाको कुल लगानी१२ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँ (१० अर्ब ९५ करोडअमेरिकी डलर) छ । विदेशी लगानीकर्तालेनिजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, काठमाडौंबाहिरी चक्रपथ, काठमाडौं मेट्रो र बर्स यापिडट्रान्जिट, पश्चिम सेती, तमोर, एकीकृतकृषि परियोजना, धुलिखेल मेडिसिटी, अन्तरर्ाष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रलगायत परियोजनामाआवेदन परे । यसमा विमानस्थल र दुईवटा जलविद्युत् आयोजना महत्वका छन् ।सरकारले पाँचहजार मेगावाटका परियोजनाआउने अपेक्षा गरेको थियो ।   मिडिया काउन्सिल विधेयक हचुवामाल्याएको होइन, प्रधानमन्त्री    प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसदमादर्ता भएको मिडिया काउन्सिलसम्बन्धीविधेयकको बचाउ गरेका छन् । समाजलाईसभ्य बनाउन सरकारले विधेयक ल्याएकोभन्दै संसद भन्दा अगाडि सरेर लोकतन्त्रकोबद्नाम नगर्न सचेत गराए । भियतनाम रकम्बोडिया भ्रमण पुरा गरी स्वदेश फर्किनेक्रमममा प्रधानमन्त्री ओलीले हचुवाकाभरमा विधेयक नल्याएको दाबीगरेका हुन ।सरकारले समाजलाईआधुनिक, विकसित र सभ्यबनाउन विधेयक ल्याएको भन्दैउनले भने, जहाँ सम्वाद गर्न सकियोस्,परिवारमा बसेर समाचारहरु पढ्न सुन्नसकियोस आग्रह वा आक्रोसबस कसैकोइज्जतमा हुमर्त लिने गरी आनुचित निराधरकुरा नहोस् । यस्ता कुराले समाजलाईविकृतितर्फ लैजान्छ ।’   उनले संसदमाछलफल नहुँदै विधेयकको विरोध नगर्नसचेत समेत गराए । संसदले छलफल गरेरयथोचित ढंगले पास गर्ने भन्दै उनले भने,‘हामीले संसद भन्दा अगाडि सरेरलोकतन्त्रको बद्नाम गर्नुपर्ने हुँदैन।     ’सरकार प्रेसलाई जिम्मेवार र मर्यादित बनाउन चाहन्छ : सञ्चार मन्त्री गोकुल बास्कोटा   जलबिद्युत क्षेत्रको लागिपनि बिसं २०७५ धेरै हद सम्मउल्लेखनीय रह्यो । उर्जा क्षेत्रकोविकासका लागि सरकारलेयस वर्षदेखि नयाँ योजनाल्यायो, जनताको जलविद्युतक ा र्य त्र m मसञ्चार मन्त्री गोकुल बास्कोटा। हरेक नेपालीलाईजलविद्युत आयोजनाकोसेयरधनी बनाउनेमहत्वाकांक्षाका साथल्याइएको योजना उर्जाक्षेत्रको सबैभन्दा महत्वपूर्णउपलब्धि मान्नुपर्छ ।बंगलादेशसँग विद्युतआदान–प्रदानसम्बन्धीमहत्वपूर्ण सम्झौतापनि यसै वर्ष भएकोछ । अन्तरदेशीयप्रशारण लाइन िन र्म ा ण् ा म ासरकारकोचासोदेखियो । कालान्तरमा विद्युत व्यापारकालागि आधार तय गर्ने काम यस वर्ष भएकैमान्नुपर्छ ।‘अहिले पनि विद्युत् मागपूर्तिका लागितीन सय मेगावाटभन्दा बढी भारतबाटआयात भइरहेको छ । तर, आन्तरिकखपतबाट बचेको उत्पादित ऊर्जा भारत,चीन र बंगलादेशको बजारमा निर्यात गर्नविशेष योजना कार्यान्वयन गरिनेछ,’ भन्ने घोषणापत्रमार्फत् गरिएको दाबी पूरा हुनेनहुनेमा प्रश्न गर्ने ठाउँ बाँकी छ ।   अबको १० वर्षमा सम्पन्न हुनेगरी कर्णाली चिसापानी, बूढीगण्डकी,पश्चिम सेती, नलसिंह गाड उत्तरगंगा,नौमुरे, माथिल्लो झिमरूक, सुनकोशी(१,सुनकोशी(२, तमोर, तामाकोशी(३ लगायतकापरियोजनाको कार्यान्वयन तीव्र गतिमाअगाडि महात्वाकांक्षा पनि पूरा नहुने जस्तैसावित भइसकेको छ । सबैजसो आयोजना अहिले विवादित छन् ।   मिडियामाथि कू गर्ने विधेयक : अजयबाबु शिवाकोटी नेपाल प्रेस युनियनका महासचिव     स्वस्थ, स्वतन्त्र, मर्या्दित र उत्तरदायीपत्रकारिताको विकास तथा सम्वर्द्धन गर्नेनाममा सरकारले संसदमा दर्ता गराएको नेपालमिडिया काउन्सिल सम्वन्धि विधेयक, संसदमाबिचाराधिन रहेको विज्ञापन नियमन गर्नबनेको विधेयक, सुचना प्रविधिका सम्बन्धमाब्यवस्था गर्ने बनेको विधेयक र संसदमालैजाने तयारी भएको आमसञ्चार विधेयकलगायत पाइपलाइनमा रहेका अन्य विधेयकमाअहिले पत्रकारीता क्षेत्रको मात्र हैन प्रेस तथाअभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पक्षमा रहेकाहरु सबैविरोधमा उत्रिएका छन्।   सत्ताको भाटगिरी गर्नेकेहिलाई छोडेर यि विधेयकहरु खारेज गरिनुपर्ने नभए संसोधन गर्नुपर्ने मत सघन छ।खासगरि संसदमा दर्ता भइसकेको नेपालमिडिया काउन्सिल विधेयकको विरोध गर्नुपर्नेकेहि कारणहरु छन्। यसको गठन प्रक्रिया,सैद्धान्तिक जग र यसका व्यवस्थाहरु अहिलेसबैलाई बिझेको छ। मिडिया काउन्सिलविधेयकको व्यवस्थामा यसको यसकोगठन प्रक्रिया संञ्चार मन्त्रालयको सचिवकोसिफारिसमा हुने भनिएको छ। स्वायत्त रहेकोप्रेस काउन्सिललाई मन्त्रालयको शाखा जस्तोबनाइएको छ।   तालुकदार मन्त्रालय सूचनातथा सञ्चार मन्त्रालयको निर्देशनमान्न वाध्य बनाइएको छ।यसअघी मन्त्रालयकोप ्र ित  िन ध ी क ा ेरुपमा सूचना िव भ ा ग क ा ेलेखमहानिर्देशकलाई सदस्य सचिवको रुपमाराखिए पनि मिडिया काउन्सिलको गठनमामन्त्रालयको प्रतिनिधीलाई काउन्सिलको दोस्रोवरियताको सदस्यमा प्रस्ताव गरिएको छ।मन्त्रालयले पठाएको सहसचिव सदस्यकोरुपमा रहने व्यवस्था मिलाइएको छ। सरकारलेल्याउर्न तयारी गरिरहेको आम सञ्चारविधेयकमा व्यवस्था गर्न बनेको मिडियाप्राधिकरणको गठनको व्यवस्थामा मन्त्रीकोसिफारिसमा हुने भनिएको छ। तर मिडियाकाउन्सिलको गठन सचिवको सिफारिसमाहुने भनिएको छ। मन्त्रालय मातहतकोनिकायलाई मन्त्रीको सिफारिसमा तरस्वायत्त बनाउनु पर्ने निकायलाई सचिवकोसिफारिसमा गरेर मिडिया काउन्सिललाईहेर्ने दृष्टिकोणमा गठन प्रक्रिया देखिनै असलनियत राखेको देखिदैन।   मिडिया काउन्सिल गठन गर्दा अध्यक्षसम्वन्धित विषयमा स्नातक गरेर पत्रकारितामा १० बर्षे अनुभव भनिएको छ। मिडिया क्षेत्रकोनियमन गर्ने संस्थाको प्रमुख १० बर्षे अनुभवभएको भनेको कनिष्ठ मानिन्छ। यसमा कुनैव्यक्तिलाई जागिर खुवाउने नियतबाट मात्रयो विधेयकको ड्राफ्ट गरेको अनुभव हुन्छ।सदस्यको हकमा सम्वन्धित क्षेत्रमा १५ बर्षेअनुभव भनेर शैक्षिक योग्यताको उल्लेखगरिएको छैन। यो व्यवस्था पनिनिश्चित व्यक्तिका लागि जागिरखुवाउने मेलो बाहेक केहि होइनभन्ने देखिएको छ।सैद्धान्तिक रुपमा पनिमिडिया काउन्सिलको व्यवस्था सरकार आफैलेल्याएको आमसञ्चार नीतिसँग पनि मेल खाँदैन।नीतिले मिडियालाई स्वनियमनका लागि प्रेरितगर्ने कुरा गरेपनि मिडिया काउन्सिल विधेयकस्वनियमन गर्ने कुरा गर्दैन बरु दण्ड जरिवानागर्ने कुरा गर्छ। दण्ड जरिवाना पनि पत्रकारीतार पत्रकारलाई थला बसाउने गरि।नेपालको संविधानले पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रतालाईप्रत्याभूत गरेको छ। तर सरकारले ल्याउनलागेको मिडिया काउन्सिल विधेयकले योपूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको व्यवस्थालाई खण्डितगर्छ। संविधानसँग बाझिएको हकमा समेतयो विधेयक खारेज हुनुपर्छ। तर प्रधानमन्त्रीकेपी ओली र सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाकोजिद्धी व्यवहारले पत्रकारलाई तर्साउने,झुकाउने नभए ठेगान लगाउने गरि संसदमादुई तीहाईको वलले विधेयक पारित गर्न खोज्नेतयारी भइरहेको छ।संसारमा लोकतन्त्र र पत्रकारीता फस्टाएकोमुलुकमा मिडिया आफैले आफ्ना सामग्रीमाथिनियमन गर्छन आचार संहिता बनाएर। आफ्नाविषयबस्तुका कारण कसैलाई केहि हानी पुगेउनीहरुले आफैले त्यसमाथि कम्प्लेन लिन्छनर त्यसमा कमजोरीभए स्विकार्छन रक्षमा माग्छन। पर्दाउचित क्षतिपूर्ती पनिअजयबाबु शिवाकोटीनेपाल प्रेस युनियनका महासचिवज्ञट युवा हुङ्कार धधध।थगदबजगलपबच।अयmदिन्छन। लोकतन्त्र र पत्रकारीता फस्टाएकोमुलुकहरुमा यस किसिमका प्रेस काउन्सिलछैनन।   बेलायतमा कम्प्लेन काउन्सिल छ जहाँपत्रकारीताका उजुरीहरु लिइन्छ। तर लोकतन्त्रर पत्रकारीता नफस्टाएको तथा निरंकुशसरकारहरु भएको ठाउँमा प्रेस काउन्सिलजस्ता संस्थाहरु मार्फत मिडियालाई संकुचितगर्ने प्रयास भएको छ। जुन अहिले नेपालमामिडिया काउन्सिलको नाममा मिडियामाथिनै कु गर्ने संरचना तयार गरिदैछ। यसहिसावले पनि सरकारले ल्याएको विधेयकसैद्धान्तिक र गठन प्रक्रियाको हिसावलेठीक ठाउँमा छैन। अर्कोतर्फ दण्ड जरिवानार क्षतिपूर्तीको व्यवस्था त पत्रकारीता नैसकाउने नियतले आएको छ। जरिवाना तथाक्षतिपूर्ती सम्वन्धि व्यवस्था नेपालको स्वतन्त्रपत्रकारीताको घाँटी थिच्ने, पत्रकारीतालाईघुमाउरो किसिमले निरुत्साहित गर्ने तथासत्ता र शक्तिमा रहेकाहरुको भक्तिगानमापत्रकारीतालाई लैजाने नियत रहेको देखिएकोछ। सरकारले ल्याउने अन्तिम तयारी रहेकोयी विधेयकका व्यवस्थाहरुमा हाम्रो गम्भीरअसहमति रहेको छ।प्रेस काउन्सीललाई विस्थापित गरिेमिडिया काउन्सील गठन गर्दे गर्दा यसकोस्वायत्तता र स्वतन्त्र छविलाई समेत किनारालगाउने प्रयास भएको छ । नेपाल मिडियाकाउन्सिलको दफा १८को व्यवस्थामार्काउन्सिलबाट जारी भएको आचार संहिताविपरीत कुनै सामग्री प्रकाशन वा प्रसारणगरेको कारण मर्यादा वा प्रतिष्ठामा आँचपुर्यीएको भनी सम्बन्धित व्यक्तिलेदफा १६ बमोजिम दिएको उजुरीउपर दफा १७ बमोजिम जाँचबुझ गर्दाकसैको मर्यादा वा प्रतिष्ठामा आँच पुर्याएकोदेखिएमा काउन्सिलले सम्बन्धित आमसञ्चारमाध्यम, प्रकाशक, सम्पादक, पत्रकार वासम्वाददातालाई पच्चीस हजार रुपैयाँदेखी दश लाख रुपैयाँसम्म जरिबानागर्न सक्नेछ ।यो व्यवस्था खासगरि साना लगानीकामिडियालाई निरुत्साहित गर्नेगरि ल्याइएकोछ। लोकतन्त्रलाई मिसन बनाएर लडेकासाना लगानीका मिडियादेखि व्यवसायिकपत्रकारीता गरिरहेका सबैको लागिजरिवानाको यो व्यवस्थाले बहुसंख्यक पत्रकारपेशाबाट विस्थापित हुने र पत्रकारीता पनि भजनमण्डलीमा रुपान्तरित हुने खतरादेखिएको छ।   सरकारले ल्याउने तयारी गरेकोआमसञ्चार विधेयकका नाममा श्रमजिवीपत्रकारहरुको हकहितका लागि ल्याइएकोश्रमजिवी पत्रकार ऐनलाई खारेज गरि श्रम ऐनमार्फत पत्रकारलाई नियमन गर्न खोजिएकोछ। श्रमजिवी पत्रकार ऐनलाई कार्यान्वयनमागर्नेतर्फ तदारुकता नदेखाई श्रम ऐनमा जानेकुराको सरकारले उचित र प्रष्ट कारण दिनसकेको छैन। त्यसैगरि यो विधेयकको प्रकाशनर प्रसारण गर्न नहुने तथा त्यसो गरेकोअवस्थामा तोकिएको सँजाय र जरिवाना पनिपत्रकारीताको प्रवर्द्धन भन्दा पनि प्रतिवन्धलगाउने नियतबाट ल्याइएको देखिएको छ।विधेयकको दफा ५० उल्लेख भएका प्रकाशनतथा प्रसारण गर्न नहुने र ५९ मा उल्लेखभएको जरिवानाको व्यवस्था हाल अभ्यास गरिदैआएको व्यवस्था भन्दा नियन्त्रणमुखी सोचबाटआएको छ। पत्रकारीतालाई केहि सिमितहरुकोहातमा मात्र पुर्याउने नियतबाट समेत सजाँयकोव्यवस्था गरिएको छ। पत्रकारीताको क्रममाकुनै कमजोरी भएमा १ करोड जरिवाना १५बर्षसम्म कैद एउटा पत्रकारले सोच्न सक्नेविषय होइन। पत्रकारीता गर्दा दोस्रो पक्षलेसबैभन्दा उठाउने गाली बेइज्जतीको कुरामासमेत कसुरको मात्रा अनुसार तीन लाखरुपैंया देखि दश लाख रुपैंया सम्म जरिवानाहुने व्यवस्थाले भ्रष्टाचार लगायतका विषयमाखोजी पत्रकारीता गर्नेलाई निरुत्साहित गर्नेकिसमिले ल्याइएको छ। यसले चाकडीतन्त्रलाईप्रश्रय दिइ पत्रकारीतालाई भक्तिगानमा मात्रलगाउने खतरा देखिएको छ।समग्रमा वर्तमान केपी ओली नेतृत्वकोसरकार संसद मार्फतनै कानुन बनाइ आमसञ्चारमाध्यमलाई स्वस्थ, स्वतन्त्र, मर्या्दित रउत्तरदायी बनाउने नाममा यसको स्वतन्त्रतार मौजुदा अभ्यासलाई कू गर्न लागिपरेकोदेखिएको छ । आर्थिक रुपमा कमजोर रहेकानेपालका संचार संस्थाहरुलाई जरिवानाकोकहालीलाग्दो व्यवस्थाले पेशा र व्यवसायबाटैपलायन गर्नेसम्मको नियत पनि सरकारलेराखेको देखिएको छ।   यो व्यवस्था हुबहु लागूभएमा लोकतन्त्रको आधारभूत मूल्यको रुपमास्थापित प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामासमेत ग्रहण लाग्ने छ । यो संगिन घडीमासंसद, राजनीतिक दलहरु, नागरिक समाज,स्वतन्त्र प्रेस तथा आम सञ्चारकर्मीहरु तथासरोकारवालाहरुले आफ्नो तर्फबाट सक्रियभुमिका खेल्दै सरकारले ल्याएको तथा ल्याउनेतयारी गरिरहेका बिधेयकलाई संसोधन गरिप्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पक्षमाहुने गरि दवाव दिन जरुरी छ । प्रेस तथाअभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र नागरिक अधिकारलाईकुण्ठित हुनेगरि ल्याइएका बिषयलाई खारेजगर्ने मागलाई नजरअन्दाज गरिए लोकतन्त्र,मानवअधिकार, प्रेस तथा अभिव्यक्तिस्वतन्त्रता र नागरिक अधिकारका पक्षमारहेकाहरुलाई एकाकार गरि थप आन्दोलितहुने वाध्यकारी अवस्था सिर्जना हुनेछ।सरकारले यसतर्फ बेलैमा सोचोस।   


Posted on: 2019-Jul-5