नेपालमा अहिले सिंगो पत्रकारिता जगतलाई कमजोर बनाउने खेल भएको छ ।

 पत्रकारितालाई समाजको अर्थात देशको ऐन मानिन्छ । यो ऐना सफा भएमात्र देश सुशासनयुक्त हुन्छ । देशमा भ्रष्टाचारजन्य गतिबिधीहरु कम हुन्छ । मुलुकमा आर्थिक बिकास र समृद्धि आउँछ । किनकी पत्रकारिता मात्र एउटा यस्तो माध्यम हो, जसले समाज अर्थात भनौ देशमा भएका र हुने गरेका हरेक बेथितीको बारेमा आवाज उठाउने गर्छ । हिंजोकोदिनमा देशमा आमूल राजीतिक परिवर्तन आउनुको मूल कारण पनि पत्रकारिता नै थियो। यही पत्रकारिताको माध्यमद्धारा नै सिंगो मुलुकमा आमुल राजनीतिक परिवर्तनहरु भएकाहुन ।
यसअर्थमा पनि मुलुकको आमूल राजनीतिक परिवर्तन, पत्रकारिता र मानव अधिकारएक अर्काका पर्यायवाची जस्तै भएका छन् । बिश्वमा जुन जुन राष्ट्रहरु आर्थिक बिकास रसमृद्धिको चरम उत्र्कषमा छन, ति देशमा पत्रकारिता स्वतन्त्र रहेको छ । तर त्यसको मतलवपत्रकारितालाई छाडा भन्न खोजिएको होईन । ति देशमा पनि पत्रकारिताका आधारभूत मुल्य रमान्यताहरु छन्, ऐन कानूनहरु छन्, आचार सहिंताहरु छन् । ति सबैका बावुजत पनि पत्रकारहरुस्वतन्त्र छन्, हुनुपपनि पर्छ । ति राष्ट्रका पत्रकाहरुले पनि पत्रकारिकाताका आधारभुत मान्यताहरुकै अधिनमा बसेर समाचार प्रकाशन र प्रशारण गरेका हुन्छन् । उनीहरुलाई लेख्नको लागि कुनैबन्देज छैन ।तर अहिले नेपालमा भनौं सिंगो पत्रकारिता जगतलाई कमजोर बनाउने खेल भएकोछ ।
त्यो पनि दुई तिहाई मतको आधारमा बनेको प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकारबाट। खोलो तर्यो लौरो बिस्र्यो भने जस्र्तै हिंजोको दिनमा आन्दोलनमा र पत्रकारितालाई संगै लिएरमुलुकलाई यहाँसम्म ल्याएकोमा अहिले तिनै पत्रकारहरुको कलम भाँच्ने काम सरकारले गर्दै छ। शक्तिशाली मिडिया ऐन ल्याएर पत्रकारहरुको कलम भाँच्ने काम भएको छ । पत्रकारहरुकोघाँटी निमोठ्ने काम भएको छ । पत्रकारिताई कमजोर बनाउने खेल सुरु भएको छ । त्योपनि दुई तिहाई बहुतको आधारमा बनेको सरकारले सिंगो पत्रकारिता क्षेत्रलाई सत्ता र शक्तिकोबलको सिंगो पत्रकारिता जगतलाई नै आफ्नो नियन्त्रण र दवावमा राख्ने काम भएको छ । प्रेसकाउन्सिल ऐन २०४८ लाई बिस्थापित गर्नेगरी ल्याउन लागिएको नेपाल मिडिया काउन्सिल ऐन२०७५ नाउँमा सिंगो पत्रकारिता जगतको मर्ममा नै प्रहार गर्ने काम भएको छ ।
संसदमा वैशाख२६ गते पेश भएको यो विधेयक पारित भए २०५९ मा कु गरेका ज्ञानेन्द्र शाह शासनकै झल्कोदिनेछ भन्दै अहिले पत्रकारहरु आन्दोलित भएका छन् । वास्तवमा बर्तमान ओली नेतृत्वकोसरकारले किन पत्रकाहरुलाई आफ्नो शत्रु जस्तै ठान्यो ? के पत्रकारहरुको कलमलाई आफ्नोनियन्त्रणमा राखेर सरकारले खोजेको सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको परिकल्पना पुरा हुन सक्छ? गणतान्त्रिक मुलुकमा सञ्चार माध्यमहरुलाई यसरी नै नियन्त्रणमा राखिन्छ ? यसको जवाफओली नेतृत्वको सरकारले दिनुपर्छ । होईन भने भ्रष्टाचार र बेथितीले सिंगो मुलुकलाई अस्तव्यस्त पारिरहंदा त्यस्तो समाचार लेख्न निरुत्साहित गर्न किन आवश्यक पर्यो ? के यसैकोलागि नेकपा नेतृत्वको सरकार बनेको हो ?


Posted on: 2019-Jul-5