केही व्यक्तिहरुको उक्साहटमा धरौटीको नीति ल्याएर यस क्षेत्रलाई तहस नहस पार्न खोजिएको छ

शैक्षिक परामर्श  क्षेत्रमा समस्या छ, हामीले त्यसलाई नर्कान मिल्दैन । बैदेशिक रोजगार कम्पनी जस्तो कन्सल्टेन्सी होईन । त्यो क्षेत्रमा म्यानपावरले नै भिसा लगाउने देखि तोकिएको रोजगारी दिनेसम्मको ग्यारेन्टी लिन्छन । शैक्षिक संस्थाहरु जस्तो पनि हामी होईनौं । हामीले बिशुद्धरुपमा बैदेशिक शिक्षाको लागि जाने बिद्यार्थीहरुलाई आवस्यक पर्ने परामर्श दिने हो । यो क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न त्यति गाह्रो छैन । आवस्यक ऐन ल्याएर त्यो ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरेको खण्डमा यो क्षेत्र व्यवस्थित भई हाल्छन् । जसले गलत गर्छ, त्यस्ता कम्पनीलाई दण्ड जरिवाना दिने, कारवाही गर्ने नीति ल्याउनुपर्छ, धरौटी किन चाहियो ? 

केही शैक्षिक परामर्श संस्थाहरु र यसका सञ्चालकहरुले गलत गर्यो भनेर सिंगो सिंगो शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई नैं बदनाम गराईएको छ । यसले गर्दा शैक्षिक परार्मश क्षेत्रमा काम गर्नेहरुको आत्मसम्मान गुमेको छ । अहिले नेपालमा ४५ सयको हाराहारीमा शैक्षिक परार्मश संस्थाहरु रहेका छन् । ति मध्ये १६ सय जति मात्र इक्यानमा आवद्ध छन । यि बाहेकका धेरैजसो संस्थाहरु झोले रहेका छन् । झोलामा कागजपत्र बोक्दै, बिद्यार्थी ठग्दै हिडेका छन भने केही हुरिवतास जस्तै छैन, जहाँ जहाँ राम्रो हुन सक्छ, त्यहाँ त्यहाँ मात्र काम गर्ने । वास्तवमा यि यस्ता परामर्श संस्थारुहलाई राज्यले कारवाही गर्नुपर्छ । राज्यसंग, कारवाहीको लागि श्रोत, साधन र कानुन सबै छ । यि यस्ता कन्सल्टेन्सीहरुले नराम्रो काम गर्यो भनेर सरकारले सबै कन्सल्टेन्सीहरुलाई एउटै बास्केटमा राखेर कारवाही गर्नु भएन् र हुंदैन पनि ।