धरौटी किन र के का लागि हो, पहिला त्यो स्पष्ट हुनुपर्यो

कन्सल्टेन्सीहरुले बिशुद्धरुपमा बिद्यार्थीहरुलाई बैदेशिक शिक्षाको लागि आवस्यक परामर्श दिने काम गर्छन । यसबाट परामर्श शुल्क बाहेक अन्य कुनै पनि शुल्क बिद्यार्थीहरुसंग लिएको हुंदैन । अन्य क्षेत्र जस्तो यो क्षेत्र नाफामुलुक क्षेत्र पनि होईन । तैपनि किन र कुन स्वार्थको लागि धरौटी सम्वन्धी व्यवस्था लागु गर्न खोजिएको हामीले बुझेनौं । हामी धरौटी सम्वन्धी व्यवस्थाको पुणर्रुपमा बिरोधमा छौं । हो, शैक्षिक परामर्श क्षेत्रमा केही बेथितीहरु छन, समस्याहरु छन् । ति समस्या, बेथितीहरुलाई हामीले पनि स्वीकार गरेका छौं । यि बेथितीहरुको समाधानको लागि सरकारले काम गरोस । गलत गर्नेलाई सरकारले कानुन अनुसार कारवाही गरोस । यो हामी सबैलाई स्वीकार्य छ । तर शैक्षिक परामर्श क्षेत्रमा बेथिती भयो, यसको संख्या धेरै भयो, यसलाई कम गनुर्पर्छ भन्दै धरौटी सम्वन्धी व्यवस्था गर्न लागियो भने इक्यानले बिरोध गर्छ, हामी बिरोध गछौं । 

धरौटीले शैक्षिक परामर्श क्षेत्रमा भएको बेथिती रोकिने होईन, संख्या घट्ने होईन । यसको लागि त ठोस नीति तथा कार्यक्रम बनाएर लागु गर्नु पर्छ । अहिले म्यान पावर व्यवसायलाई नैं हेरौं न । सरकारले म्यानपावर व्यवसायलाई बेथितीमुक्त र व्यवस्थीत बनाउनको लागि भन्दै धरौटी सम्वन्धी व्यवस्था लागु गरेको थियो । १५ देखि २० लाखबाट सुरु भएको धरौटी अहिले छ, सात करोड पुगिसकेको छ । खै त म्यानपावर क्षेत्रमा भएको बेथिती रोकिएको हो । यसबाट पनि सरकारले पाठ सिक्नु पर्छ । हाम्रै केही साथीहरु पनि अहिले धरौटी सम्वन्धी व्यवस्था लागु गर्नु पर्छ भनेर वकालत गरिरहेको पनि यत्रतत्र सुनिएको छ । तर त्यो उहाँहरुको उल्लो बुझाई, अपुरो बुझाई हो । धरौटी शैक्षिक परामर्श क्षेत्र सुधार गर्ने अचुक अस्त्र हुदैं होईन, हुनै सक्दैन । त्यसलै धरौटी सम्वन्धी व्यवस्थामा सबै परार्मश संंस्थाहरुले साझा धारणा बनाउ, यसको बिरोध गरौं । 

केही सिमित व्यक्तिहरुको स्वार्थपुर्तीको लागि यस क्षेत्रमा आवद्ध हजारौंको पेटमा लात हान्ने गरी, रोजीरोटी खोस्ने गरी धरौटी सम्वन्धी नीतिगत व्यवस्था गरी कार्यान्वयन ल्याउन खोजेको छ, हामी यसको बिरोध छौं ।