कस्तो सरकार ? भएर पनि नभएको जस्तो ?

  कस्तो सरकार ?
भएर पनि नभएको जस्तो ? हरिचन्द्र श्रेठ  कुुनै पनि कुरा छ, भने त्यो देखिनुु  पर्छ । त्यो कुरा भएको महसुुस जनताले गर्न सक्नुु पर्छ । तर सरकारको हकमा अहिले यो केही पनि भएको छैन । सरकार खाली औपचारिक सभा समारोह, सभा, गोष्ठी र भ्रमणमा मात्र सिमित रहेको छ । सरकारले कुुनै नयाँ परिवर्तन अथवा भनौ, कुनै नयाँ कामको सुरवात  नै गर्न नसकेको महसुुस जनताले गरेकाछन ।  तर यो महुुसस जनताले बिना सुझबुुझ त्यतिकै गरेका होईनन । अहिले एक्काईसौं शताव्धीका जनता धेरै स्मार्ट भईसकेकाछन । अहिलेका जनताले प्रधानमन्त्री पुष्प कमल दाहाल नेतृत्वको सरकारबाट अर्थात भनौ राज्यबाट खासै केही नपाएको अनुुभव गरेकाछन । सरकार भएर पनि सरकार नै नभएको जस्तो महुुसस आम नागरिकले गरेकाछन । सरकार जनताको सुख सुबिधा, आर्थिक बिकास र समृद्धि, बिकास र रोजगारी दिने कुरामा भन्दा पनि सरकार भित्र कै आन्तरिक कलह, मत मतान्तर, शक्ति पृथकीकरण र आन्तरिक लुछाछचुुंडीमा नै अल्झिएको छ ।    आखिर किन यस्तो ? प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार बिशेषगरी प्रचण्ड स्वंम र नेपाली काँग्रेसका शेरवहादुर देउवाको गठबन्धनका कारण बनेको हो । जतिखेर सरकार गठन हुुनुुपर्ने थियो । त्यतिबेला यो गठबन्धन निकै नै बलियो थियो । यि दुुई गठबन्धन मिलेर नै तत्कालीन केपीको नेृतृत्वको सरकारलाई ढालेर प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार गठन भएको थियो ।  यो यि दुुई गठबन्धन बिचको बिवाद बढेर छताछुुल्ल भएको छ । उपप्रधान मन्त्रीकोरुपमा रहेका कमल थापा र गृहमन्त्री बिमलेन्द्र निधी बिच उत्पन्न भएको मर्यादा क्रमको कुरा होस, वा नेपाल प्रहरीको प्रमुख नियुुक्त बिषयमा दुुबैको दुुवैको समझारी बन्न सकेन । जुुनकुरा पछिल्लो समय छताछुल्ल भएको छ । संबिधान संसोधन, सिमांकन र स्थानीय निकायको निर्वाचनको बिषयमा पनि यो गठबन्धनबिच पछिल्लो समय कुुरा बाँझिदै गएकाछन । अर्को कुरा भनेका क्रान्तिकारी, यथास्थितिवादी, प्रजातन्त्रवादी, अधिनायकवादी, वामपन्थी, दक्षिणपन्थी, उग्रपन्थी, प्रतिगामी, राजतन्त्रवादी, गणतन्त्रवादी सबै विचारधाराका व्यक्तिहरु यही सरकारमा रहेकाछन । उदहाराण्कोरुपमा एक मधेस, दुई मधेस, दस प्रदेश, आठ प्रदेश, सात प्रदेश आदि अनेक अलगअलग माग भएर पनि बस्तने ठाउ चाहि एउटै सरकारमा ।  टाउको फुटाएर भए पनि प्रदेश–५ फुटाउनै पर्छ भनेर लागेका र टाउकै फुटोस् तर त्यो प्रदेश फुटाउन दिन्नौँ भन्नेहरू टाउका जोडेर सरकारभित्रै । यति खेर को सत्तापक्ष, को प्रतिपक्ष छुट्याउन नसकिने भएको छ । सरकार पक्षमै बसेर सरकारकै उछित्तो काढ्ने पनि त्यहीँ छन प्रतिपक्षमा बसेर सरकारलाई काँध थाप्ने पनि त्यहीँ छन् । सरकारले घोषणा गरेको चुनावलाई सरकार पक्षकै दलहरू विरोध गरिरहेका छन । प्रतिपक्षीचाहिँ घोषणाको स्वागत गरेर चुनावलाई सफल पार्न घुँडा धसेर लाग्दै छ ।      सरकारमा बसेको राप्रपाको घुुर्की राप्रपा आफै सरकारमा रहेको छ । तर पनि सरकारसंग बिभिन्न बहाना अर्थात बुुदाहरुमा सरकारसंग रस्साकस्सी गरिरहेको छ । कहिले सरकारले पेस गरेको संशोधन प्रस्तावको विपक्षमा भोट हाल्छु भनिरहेको छ । उपप्रधानमन्त्री आफै राज्यको एउटा अंगकोकाम विरुद्ध सडकमा धर्ना वसे र आफना दुइदर्जन कार्यकर्ता माथि लठी चलाउन लगाए । त्यसमा घाइते भएकाहरु अझैपनि अस्पतालमा उपचार गराइ रहेकाछन होला । सरकारले गोली हानेर मान्छे मार्छ, गालीचाहिँ सरकारले खाँदैन, प्रतिपक्षीतिर जान्छ । सरकारभन्दा पहिला गोली ठोक्नेको बचावट प्रतिपक्षी दलले गर्छ । जस्तो सप्तरीमा गोली चलाउनेहरुलाइ सरकारले फिता बोलायो तर प्रतिपक्षी एमालेले त्यसको विरोध ग¥यो । यता प्रधानमन्त्रीको व्यवहार त्यस्तै देखियो। यता फर्किन्छन् चुनाव भन्छन उता फर्किन्छन् संशोधन भन्छन् । जसलाई जे भन्दा खुसी हुन्छ, त्यही भन्ने । यो प्रचण्डको विशेष शैलीनै हो जस्तो पछिल्ला समय झनझनै प्रखर रुपमा प्रकट हुदैछन २३ फागुनमा पाँच जनाको ज्यान जाने गरी सप्तरीमा भएको हिंसाले निर्वाचनकेन्द्रित हुँदै गरेको राष्ट्रिय राजनीतित झनै व्यंगको विषय बन्यो । प्रमुख विपक्षी नेकपा एमालेको मेची–महाकाली अभियानअन्तर्गतको सभा विथोल्ने मधेशकेन्द्रित दलहरूको मोर्चाको विरोधले निम्त्याएको त्यो घटनाले सरकारबाट आफ्नो समर्थन फिर्ता लिने मोर्चाको निर्णय भयो । तयसपछि उसले ३१ वैशाख २०७४ मा निर्धारित स्थानीय निर्वाचन स्थगित गर्न २५ फागुनमा एकसाताको अल्टिमेटम दिएको मोर्चाले त्यसो नगरिए सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने चेतावनी दियो र फिता पनि लियो । मोर्चाबाट यस्तो चेतावनी आएको भोलिपल्ट २६ फागुनमा प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष कमल थापालाई उपप्रधानमन्त्री एवं संघीय मामिला तथा स्थानीय विकासमन्त्रीका रूपमा सरकारमा हुले । राप्रपा पहिलेदेखि नै सरकारमा भए पनि राप्रपा नेपालसँग भएको एकीकरणपश्चात् थापा एकीकृत राप्रपाको अध्यक्ष बनेपछि पनि संविधान संशोधनलगायतका मुद्दामा सरकारभित्रकै प्रतिपक्ष झैं देखिएका थिए । उन िसरकारमा त गए तर उनकोमान्यत भने प्रतिपक्षसंग मेलखान्थ्यो । संविधान संसोधन नगर्ने कुरा प्रतिपक्षको हो जसलाइ सरकारमा गएका थापाले त्यसैलाइ पालना गर्नेवताए । यता थापा प्रवेश गरेपछि प्रधानमनत्तीको पनि लाइन वदलियो अर्थात आफैले प्रस्ताव गरेको संसोधन त्यही रुपमा नहुने भयो ।  जस्तो पछिल्लो पटक छलफलका लागि मोर्चाका नेताहरूलाई सिंहदरबार बोलाएका प्रधानमन्त्री दाहालले शुरूमै प्रस्ताव राखे– प्रदेश सीमांकनको विषय आयोग बनाएर प्रदेशसभाको निर्वाचनभन्दा अघि टुंगो लगाऔं, अहिले चाहिं त्यस बाहेकका विषयमा संविधान संशोधन गरेर चुनाव गरौं । यो पनि विपक्षी संग नै मिल्नेकुरा हो । संविधान संशोधनमा परेको प्रदेश सीमांकन नै एमालेको प्रमुख विरोधको विषय थियोे ।  मोर्चाको मुख्य माग प्रदेश सीमांकन नै हो । यसकारण प्रधानमन्त्री दाहालको यो प्रस्तावको खासगरी प्रमुख विपक्षी एमाले र सत्तारुढ राप्रपाको अडानसँग मिल्दोजुल्दो भयो । एमाले र राप्रपाले संविधान संशोधनको विरोध गर्नुको अन्तर्य मूलतः प्रदेश सीमांकनसँगै जोडिएको छ । अर्थात सरकार एउटाको र नीतिचाहि अर्काको जस्तो ।  यसैगरी देउवाले २९ फागुनमा मोर्चाको एक घटक तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरलाई भेटेर संविधान संशोधनपछि मात्र निर्वाचन गर्न आफूहरू प्रतिबद्ध रहेकाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता नलिन आग्रह गरेका थिए । संविधान संशोधनकै लागि राप्रपा अध्यक्ष थापालाई सरकारमा ल्याइएको र मधेशी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक) का अध्यक्ष विजय गच्छदारलाई पनि ल्याउने तयारी भइरहेको भन्दै उनले संविधान संशोधन हुनेमा विश्वस्त हुन ठाकुरलाई आग्रह गरेका थिए । तर थापाले संशोधनको प्रस्ताव मान्यहुदैन भनी सरकारमा आए लगत्तै भनेका कुरा यतिखेर सबै बिर्सिएको छ । सायद शक्ति कुुर्सी पाएपछि यस्तो हुंदो रहेछ । 

Posted on: 2017-Apr-20