इन्धनको आपुुर्तीमा सरकार असफल

 युुवा हुंकार बिशेष व्युुरो
काठमाडौ चैत्र  पाँच महिना लामो नाकावन्दीले जनताको दखको प्रमख कारण बने पनि सरकारमा रहेकाहरुलाई यसबाट निकै नै धेरै फाईदा भएको छ । देशमा सबैभन्दा ठूलो कारोबार इन्धनको हो । एक बर्षमा सरकार मातहतको आयल निगमले झण्डै एक खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ बराबरको इन्धन मात्र आयात गर्ने गर्छ । त्यसमा मन्त्रिपरिषद्ले नै जसले जहाँ जति लुटे पनि हुने व्यवस्था मिलाइएको कुरा धमाधम प्रकट हुनथालेका छन् । यो कुनै बाहिरी पक्षले होइन सरकारी संयन्त्रमा रहेकाहरुले नै यो कुरा बताउनथालेका हुन् । निकायका अधिकारीका अनुसार यो काममा सम्बन्धित विभागीय मन्त्री, सचिव विभागका महानिर्देशक आफैँ सरिक भए भने त्यसका लागि मन्त्रिपरिषद्ले नीतिगत निर्णय गरेर नै यसका लागि बाटो खोलिदियो । यसले सरकार लाज लुकाउने ठाउँ समेत नरहेको अवस्थामा पुगेको छ । वामवर्चस्वको  र आफूलाई राष्ट्रवादीको पगरी गुथाउनेहरु कति हदसम्मका लुच्चा रहेछन् भन्ने पनि देखिएको छ ।  आपूर्तिमन्त्री, सचिव र विभागका कार्यकारी निर्देशक गैरजिम्मेवार भए । इन्धन बिक्रीवितरणमा एकाधिकार सरकारी निकाय आयल निगमका कार्यकारी प्रमुख गोपाल खड्काको भनाइ हो यो । यसले के बताउँछ भने इन्धनमा जस्तो प्रकारको कालोबजारी भयो, त्यसमा यी तिनै तहको संलग्नता थियो । जब यसको चर्को विरोध भयो, यी तिनै पदाधिकारीले जिम्मेवारी लिएनन् । तर जे भयो त्योचाहिँ उनकै निर्देशनबाट भएको हो । यो स्वीकारोक्ति पनि त्यस्तै सार्वजनिक ठाउँमा नै भएको हो । संसद्को सार्वजनिक लेखा समिति भनेको एक प्रकारको संसद् नै हो । त्यस्तो ठाउँमा व्यक्त भएका कुरालाई आधिकारिक नै मान्नुपर्छ र हो पनि । सरकारसँग कुनै नैतिकता भए यो कुराको स्वतन्त्र छानबिन गर्न तयार हुनुपथ्र्यो तर सकेसम्मको लुट गरिसकेपछि र अब त्यस्तो हुन नसक्ने अवस्था आएपछि अनुमति रद्द गरेर पानीमाथिको ओभानो हुन खोजियो । त्यसकारण यसलाई अपराधको कोटीमा राखिएको हो ।   समाचारअनुसार मधेश आन्दोलन प्रमुख निहुँ बनेर भारतीय पक्षबाट लगाइएको नाकाबन्दीबाट मुलुकभित्र उत्पन्न इन्धन आपूर्ति समस्या हल गर्न सरकारले निजी क्षेत्रलार्ई पनि इन्धन आपूर्ति तथा बिक्रीवितरण गर्न इजाजतपत्र दिएअनुसार विराट आयल निगमले महंगोमा बिक्री गरेको विषय आफूहरुलार्ई जानकारी नभएको धारणा आफूभन्दा माथिल्लो निकायका पदाधिकारीले राखेपछि खड्काले यस्तो आरोप लगाएका हुन् । यस्तो आरोप पनि कुनै पछिल्तिरबाट होइन उनका सामुन्ने नै । मन्त्रालय र विभागको फागुन २३ गतेको निर्देशनलगत्तै नेपाल आयल निगमले विराट आयल निगमलार्ई एक सय ३० रूपैयाँ प्रतिलिटरका दरले राजधानीका पाँचवटा पेट्रोलपम्पमार्फत बेचिएको विषयमा मन्त्री गणेशमान पुन, सचिव श्रीधर सापकोटा र विभागका कार्यकारी निर्देशक गोकुल धितालले फरक–फरक धारणा राख्दै आफ्नो बचाउ गरे तर यति बेलासम्म यथार्थचाहिँ बाहिर आइसकेको थियो, जसले यी पदाधिकारीकै मिलिमतोमा यो काम भएको हो भन्ने कतैबाट खण्डन हुन सक्तैन थियो । यसमा झन् आपत्तिको कुरा हो । यस्तो कालोबजारी गर्न सम्बन्धित पार्टीलाई रकम कलम सरकारले नै उपलब्ध गराएको हो । त्यसकारण यसलाई नमूनाको काम पनि भनिएको हो । संसारमा यस्तो कतै हुँदैन । कुनै व्यवसायीले कुनै काम गर्न खोज्यो र त्यसका लागि ऊसँग रकम थिएन भने धितो धरौटीमा बैंकबाट ऋण लिन सक्तछ । बैंकको काम नै त्यही हो तर यहाँ त्यस्तो व्यवसायीलाई सरकारले निब्र्याजी रकम दियो । यो काम त्यसकारण लरतरो मिलीभगतले सम्भव हुँदै हुँदैन । मन्त्रीले दिएको बयानमा पनि यो कुरा खुलेको छ ।     

के भन्छ लेखा समिती ?

लेखा समितिको बैठकमा बोल्दै आपूर्तिमन्त्री गणेशमान पुनले मुलुकमा देखिएको आपूर्ति समस्या हल गर्न प्रक्रिया पूरा गरी आवेदन दिने निजी क्षेत्रलार्ई इन्धन आपूर्ति इजाजतपत्र दिने निर्णयअनुसार प्रक्रिया अघि बढाउन विभाग र निगमलार्ई अनुमति दिएको बताए । तर पछि त्यही विधि र कार्यक्षेत्रका आधारमा बिक्रीवितरण गर्न भनिए पनि महंगोमा बिक्रीवितरण गरेको भन्ने कुरा आफूले मध्यपश्चिम भ्रमणमा रहेको बेला पछिमात्रै थाहा पाएको भन्दै त्यसपछि विभागलार्ई अनुगमनका लागि निर्देशन दिएको जनाए । यति बेलासम्म सर्वसाधारणलाई लुट्ने काम सम्पन्न भइसकेको थियो । निगमको भन्दा कहिले ९० र कहिले ५६ तथा कहिले ४० रुपैयाँ बढी हुने गरी तेल बेचिसकिएको थियो । बिक्री भइसकेपछिको अनुगमनको कामले पनि धेरै कुरा बताउँछ । ‘असहज परिस्थितिमा सरकारको निर्णयअनुसार ३५ वटा निजी कम्पनीलार्ई इन्धन आपूर्तिको इजाजातपत्र दिइएको भए पनि अब स्थिति सहज बन्दै गएको अवस्थामा सबै निजी कम्पनीको इजाजतपत्र खारेज गर्न प्रक्रिया अघि बढाएका छौं’, उनको यो बयानले नै जे प्रयोजनका लागि ती संस्थाहरुलाई काम दिइएको थियो, त्यो सम्पन्न भएपछि इजाजत रद्द गरेको बुझाउँछ । यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा के होे भने इजाजत एउटा हो र बढी मूल्यमा बेचेको अर्को । बढी मूल्यमा बेचेबापत कारबाही के भयो त ? यो प्रश्न निरुत्तरित छ कालोबजारी भएको भन्ने स्वीकारिएको अवस्थामा त झनै गम्भीर ।    किन दिईयो बिराटलाई इन्धन आयातको लाईसेन्स ?  इन्धन आपूर्ति संकटको बेला सरकारले निजी क्षेत्रलार्ई आपूर्तिको अनुमति दिएको उल्लेख गर्दै विराट आयल निगमले फागुन ११ मा आफूले आयात गरेको तेल धेरै समय राख्दा खतरा भएको भन्दै बिक्रीवितरणका लागि निवेदन दिएको तथा मन्त्रालयले विभाग र विभागले फागुन २३ गते आयल निगमलार्ई आवश्यक कारबाहीका लागि पत्र पठाएको थियो’, बयानमा भनिएको छ । निगमले त्यही दिनको निर्णयका आधारमा विराट आयल निगमलार्ई बिक्रीवितरण गर्न अनुमति दिए पनि त्यसलगत्तै सरकारी विदा परेको कारण महंगोमा बिक्री गरेको विषय आफूहरुले फागुन २७ गते मात्रै जानकारी पाएको सचिवको दाबी छ । यसलाई नै सत्य ठान्ने हो भने राज्य नभएको स्वीकारोक्ति भन्नुपर्छ । आपूर्ति विभागका कार्यकारी निर्देशक गोकुल धितालअनुसार फागुन २४ र २५ गते सार्वजनिक विदाको दिन विराटले आयात गरेको तेल बिक्रीवितरण हुँदा आफूले फागुन २७ गतेमात्रै महंगोमा बिक्री गरेको थाहा भयो । यस विषयमा थाहा पाएर अनुगमनमा जाँदा भ्याली पम्पले एक सय ३० रुपैयाँमा बिक्री गरेको पाइयो । उनका अनुसार ‘विराटले आयात गरेको तेल सुरुमा १५५ रूपैयाँ, बीचमा १३० रुपैयाँमा बिक्री गर्ने काम भयो । यति कुरा सरकारलाई जानकारी छ भने बढी मूल्यमा बेचेबापत कारबाही के भयो त ? मन्त्रीदेखि विभागका कार्यकारी निर्देशकले यस्तो अभिव्यक्ति दिएपछि निगमका कार्यकारी निर्देशक खड्काले भने, ‘सरकारी निर्णयअनुसार आवश्यक कारबाही गर्न आयल निगमलार्ई निर्देशन दिएपछि अहिले मन्त्री, सचिव र विभागका कार्यकारी निर्देशकले अहिले मलार्ई यो कुरा थाहा थिएन भनी गैरजिम्मेवार कुरा नगरौँ’, उनले थपे, ‘आयल निगमलार्ई आवश्यक कारबाही गर्न भनेपछि विराटले आपूर्ति गरेको तेल बेच्न चाहने पम्पमार्फत नियमपूर्वक बेचिएको हो ।’ आयल निगमले सरकारले गरेकै निर्णय कार्यान्वयन गरेको दाबी गर्दै भने, ‘माथिदेखि नै गल्ती गरेर पछि तल निगमको कार्यकारी निर्देशकलार्ई मात्रै दोष थोपर्ने चलन हो भने कसलार्ई के भन्ने ?’ 

Posted on: 2016-Apr-21