किन सुुनाउँछन प्रधानमन्त्री संधै जोक

प्रधानमन्त्रीले फेरी अर्को जोक सुनाए माघीको अवसरमा माग्दै नमागेको कुरा गरेर । उनका अनुसार अव छिटै र आाफनै पालामा राजधानीमा विदुतीय रेल कुदने छ । पाइपलाइनबाट ग्यास दिनेकुरा दोहो¥याउन छाडेका छैनन । हावाको विजुली पनि त्यस्तै हो । अव आयो राजधानमिा विदुतीय रेलको कुरा । यसलाइ नपत्याइदिएकोमा गुुनासो चाही गर्न छाडेका छैनन । विद्युतकै सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने प्रधानमन्त्री र मन्त्री बीच कुरा फरक हुने गरेका छन । जस्तो प्रधानमन्त्री एकवर्ष लोडसेडिङ अन्त्य हुन्छ भनिरहेका छन । यो विदुतीय रेलको कुरा गर्दापनि भनियो । यता उनले यो कुरा भनिरहेका थिए भने उता उर्जा संग सम्वन्धित मन्त्री त्यसै दिन यो कुरा दुइवर्ष यता सम्भव नै छैन भनिरहेका थिए । लोडसेडिङका बारे यी दुइपदाधिकारीका भनाइ शुरुदेखिनै विपरीतका छन । एकजनाको एकवर्ष र अर्काको दुइवर्ष । यो सधैनै दोहिोरिदै आएको छ । यसले बुझलाउने कुरा हो यसका बारेकतै छलफल नै भएको छैन । त्यसो न हुदो हो त यसलाइ कसेन कसेले त सच्याउने थिए । त्यसकारण योपनि बहुमध्येको एउटा रंग नै हो जो शुरु देखिनै देखिदै र देखाइदै नै आइएको छ । जव यो कुरा यस्ता पदाधिकारी बीचनै जानकारी हुदैन भने स्वाभाविक छ यो केवल ढाटनका लागि मात्र बोलिएको हो । यो अवस्था भनेको ढाटिएको कुरा सार्वजनिक भएको पनि हो । 
एक उपप्रधानमन्त्रीले यो सरकारलाइ काँचो  पिडालुको संज्ञा दिएका छन । उनका अनृुसार यसले धेरै कोक्याइसकेको छ । काचोपिडालु खायो भने खायो भने के.हुन्छ उल्लेख भेरहनुपर्दैन । यो पिडालुबाट सरकारमा रहेकाहरुलाइ मात्र कोक्याएको भए केही थिएन अवत नागरिकलाइपनि कोक्याउन थालेको छ । देशका नागरिक मात्र होइन संसारभरी नै पुगिसकेकोछ जसको प्रभाव हेर्नमात्र बाँकी छ । यो प्रभाव सकारात्मक हुदैन । उदाहरण थुप्रै छन । यो सरकारले राहत नदिदा कतिजनामान्छे मरिसके हिसाव गरौं । यस अघि व्यवस्थापनको कमीले मान्छे मरेको भन्ने एउटा पनि उदाहरण थिएन । केवल चिसो छल्न नपाएर जीवन गुमाउनुपरेको संख्या पचासको हाराहारीमा पुगिसकेको छ । यो सामान्य कुरा होइन । संसार सहयोग गर्न तयार छ तर सरकार हात खुट्टा नै चाल्दैन त्यसका लागि साइत हेर्छ । विनासपछिको पहिलोकाम हो उद्धर । त्योकाम थाल्न त्यो विनास भएको वर्ष दिनलाइ रोजियो । यो सरकारले गठन गरेको प्राधिकरणले नै आउदो बेशाख ११ बाटमात्र यो कामको थालनी हुने छ । उसैले भन्छ अहिले त प्रचारात्मक काममात्र गरिएको हो । देखियो पनि त्यस्तै । भूकम्प दिवसका अवसरमा जम्मा दुइठाउमा पुन निर्माणकोकामको उदघाटन भयो । त्यसलाइ भनियो महा अपिभयान । महाअभियान भनेको त देशैं भरी गरिनेकाम होइन र । तर गरियो दुइठाउमा  र भनियो महाअभियान । अर्थात प्रचारमात्र । प्रचारले पुन निर्माण हुदैन । यो वजेट नभएरपनि होइन । यो वजेटमै नववे अर्व रुपैया विनियोजन भएको छ । दाताहरुले त्यसैवेला दिएको करिव पाच खर्वको त कुरै नगरौं । उनीहरुले खर्च नै नगरेको भनी त्यसलाइ अन्यत्र सार्न खोजी रहेका छन । यता सरकार आफनै देशले राखेको रकम कटौती गरिरहेको छ । अहिले यो रकम पचास खवृमा झारिएको छ र त्यो बाटपनि रकमान्तर गरेर जम्वोसरकार र जम्वो सचिवालय तर्फ लगिदैछ भन्ने सूचना आउन थालेको छ । यो कुन रंग हो त्यो चाहिँ आफै छुटयाऔं । लोकतान्त्रिक संविधान घोषणा भएको र त्यसको कार्यान्वयन क्रममा पनि यसको ठूलो भूमिका रहेको अवस्थामा सरकारलाइ पनि चाहिएको हुनुपर्छ । जस्तो मधेसको आन्दोलन । यो आन्दोलनका बारे कांग्रेस जो यति वेला विपक्षमा छ र यता आन्दोलनकारीको माग सरकार संग छ त्यस्तो बेलामा पनि दुइपक्षबीच भएको वा हुने वार्तामा यसको उपस्थिति अनिवार्य हुनै पनर्,े नभए वार्ता नै नहुने अझ भन्ने हो भने त यसकै संयोजकत्वमा वार्ता टोली बन्नुपर्ने आदि । पछिल्लो समयको वार्ताटोली जसरी बन्यो त्यसले पनि यो कुरालाई थप प्रष्ट पार्छ ।  यो सत्य हो, यो संविधानमा कांग्रेसको भूमिका ठूलो छ । कांग्रेसले नै हो यो संविधानलाई सर्वमान्य बनाएको । संविधानको पहिलो प्रयोग हुँदा केहीपनि सडकमा थिएनन । आदोलनरत दल आन्दोलन छाडेर सदनमा आएको थियो । त्यसमध्येको एउटा दलले त सभाबाटनै राजीनामा दिको अवस्था थियो । तर त्यो पनि संविधानको प्रयोगमा सामेल भयो । यसले संविधानको विरोध गर्नेहरु नरहेको अवस्था बुझाउछ । त्यसमा रहेका कतिपय असन्तुष्टीहरुलाई सवैपक्ष एक ठाउमा वसेर मिलाउन सक्ने वातावरण निर्माणको अवसरपनि हो यो । खाचो थियो त्यसको सदुपयोग गर्नुृ जुन त्यसपछिको तीनमहिना सम्म भएन जसले यतिठूलो कष्टभोग्न नागरिकलाई वाध्य बनायो । बिपक्षले गर्ने भनेको वातावरणलाइ सहज बनाउने मात्र हो त्यसपछिको काम सत्तापक्षको हो । विपक्षले संसदमा ल्याइदिएको राजनीतिलाइ सत्तापक्षले बाहिर जान नदिएको भए यो स्थिति आउने नै थिएन । त्यसो हुन सकेन त्यसकारण यहा सरकार यो कामका लागि पुरै असफल भएको मानिएको हो       राष्ट्रिय सहमतिकालागि यस्तो राष्ट्रिय रमिता देखाइसकेपछि फेरी यता बहुमतमै फर्किइयो । वातावरण आफनो अनुकुलको हुनासाथ अव त्यस्तो सहमति चाहिएन । बहुमतबाटै प्रधानमन्त्री भइयो र खाइयो । सभाको दोस्रो निर्वाचन पछि फेरी त्यस्तै राष्ट्रिय सहमतिको सरकारका नाममा हुृने नहुने सवैकाम गरिए । गर्ने वालाचाहि वाम्पन्थी नै । हतियार सहितका सडकप्रदर्शनीहरु त्यसका उदाहरण हुन । त्यहाँ कतै एउटा तर्क थियो होला संविधान एकपटक बनाइने हुँदा त्यो काम सहमतिबाट नै होस । तर संविधान घोषणा भैसकेपछि र संविधाननै संसदीय पद्धति अनुसारको भएको वेला फेरी त्यस्तै सहमतिको सरकार खोज्नु र त्यो पनि आफनै नेतृत्वमा एकप्रकारको अप्राकृतिक नै हुने गरी । सानो दलको नेतृत्वमा ठूलो दल सहभागी भैदिनुपर्ने ! यसो भयो भने सरकारले जस्तो सुकै मनपरी जहिलेसम्म गरेपनि हुने भयो । कांग्रेसले गरेको त्यही हो । संविधान लोकतान्त्रिक हो भने त्यसको प्रयोगमा पनि लोकतन्त्र नै प्रकट हुनुपर्छ । त्यसलाई व्यवहारमा उतारिएकोमात्र हो । कांग्रेस बाहेक त सवैनै सरकारमा छन । कांग्रेसको सख्या एकतिहाइ भन्दा अलिकति वढी मात्र हो त्यो बाहिर रहँदा पनि सरकार यति ठूलो मतमा त थियो नै । त्यसमाथि प्रमुख प्रतिपक्षमा रहेपनि कम्तीमा सयदिनसम्म त सरकारको आलोचना नै नगर्ने भनी औपचारिक तहमा निर्णय नै गरेको अवस्थापनि त्यस्तै हो सरकार निर्धक्क भएर काम गरोस । यसो हो भने यी दिनमा सरकारले के ग¥यो त ? देशले यो प्रश्नको उत्तर खोजिरहेको छ तर दिइएको छैन । पहिले यसको उत्तर आओस ।  कांग्रेस  होस नहोस जस्तोवेला यो सरकारबन्यो त्यसका प्रमुख दायित्व दुइवटा थिए । एउटा आधारभूत वस्तुको आपूर्ती सहज बनाउनु र अर्को भूकम्प पीडितको ज्यानै जाने अवस्थाबाट उद्धार गर्नु । यी नियमित काम हुन जुन गरिएन । कारण जोसुकै देखाइयोस त्यो मान्य हुँदैन र हुनपनि हुँदैन । यसो भयो भने अकर्मण्यता स्थापित हुन्छ जुन मुलुकले खोजेको होइन जससंग नागरिकको दैनिक गुजारानै जोडिएको छ । यी दुइकुरा यो सरकार गठन हँुदानै विद्यमान थिए । दिनमात्रै केही कमवेसी होलान । त्यसवेला सरकार बदल्न जस्तो आतुरता देखाइयो, विभिन्न थरी संग हुने नहुने जस्ता संझौता गरियो, यसको अर्थ हो यो चुनौतीको सामना सामना गर्ने भएर नै होला भन्ने मान्नुपर्छ । अझ पीडितका सन्दर्भमा त यो सरकारलाई झन सजिलो थियो । कांग्रेसको सरकारले चाहिनेजति रकम जुटाइदिएकै थियो त्यसलाई पीडितसम्म पु¥याउने तत्परता र सो अनुसारको व्यवस्थापन मात्र गरिदिए पुग्थ्यो । त्यो त भएन नै आफैले दिन्छु भनेको कुरासमेत दिइएन । एउटा जिल्लाको पीडित परिवारका एकहप्तामा २४ जनाको वदोवस्तीको अभावमा मृत्यु हुनु भनेको चानचुनेकुरा होइन । भूकम्पलाइ मैले तार पठाएर वोलाएको होइन भनेकै भरमा यो दुखद कुरा अभिलेखबाट मेटिदैन । सरकारले ठूलो खेलाची गरेको विषय नै यति खेर भूकम्पले पु¥याउको क्षति भएको छ जस्तो पुननिर्माणको कामलाई प्रचारको विषय बनाइयो ।    

Posted on: 2016-Feb-28