चुनावी सरकारका दायित्व

 डा. विमल कोइराला हिलेको सरकारको सीमित दायरामा छ । चुनाव गराउने प्रयोजनका लागि बनेको सरकार हुनाले यसले अर्थतन्त्र र सामाजिक विकासका विविध पक्षमा हात हाल्न सक्ने अवस्था छैन, तर पनि अर्थतन्त्र बिग्रन नदिन, सामाजिक विकासका परिसूचकहरू खलबलिन नदिन सरकारले नीतिगत व्यवस्था गर्न सक्छ । तर, अहिले सरकारले त्यति धेरै आसलाग्दो काम गरेको छैन ।  सरकारका कामको अहिले नै प्रगति मूल्यांकन गर्न त अलिक छिटो हुन्छ । तर सरकारले अहिले जुन ढंगका काम गरिरहेको छ, त्यो आशालाग्दो छैन ।  अहिले सरकार सामाजिक जीवनमा सहयोग गर्न जुन क्षेत्रमा पसेर काम गर्नुपथ्र्या त्यस्ता क्षेत्रहरूमा पनि सरकार प्रवेश गर्न नसकेको देख्दा त्यति धेरै पत्यारिलो नतिजा आउँछ भन्न सकिँदैन । नीतिगत हिसाबले आर्थिक–सामाजिक सुधार गरेर यो सरकारले निर्वाचित सरकारलाई स्वस्थ अर्थतन्त्र र दह्रो सामाजिक व्यवस्था हस्तान्तरण गर्न पाए सरकारको सफलता देखिन्थ्यो । अर्थव्यवस्थापनको हिसाबले हामी चेपुवामा परेका छौं । अर्थराजनीतिको सही विश्लेषण हुन सकेन भन्ने मेरो मान्यता हो । अर्थराजनीतिको सही विश्लेषण भइदिएको भए, बजेटलाई एकदम सन्तुलनमा राखेर स्वस्थ अर्थतन्त्र सिर्जना गर्न र गरिब जनतालाई राहत दिन मुद्रास्फीति नियन्त्रणमा ध्यान दिनुपर्ने थियो । मौद्रिक नीतिले मुद्राप्रदायको अनुशासनलाई ध्यान दिनुपर्ने थियो । तर, हामीले सहज परिस्थितिको जस्तो गरेर अर्थतन्त्र सञ्चालन गर्न थाल्यौं । यो सहज पस्थिति होइन, असहज परिस्थितिमा हामीले कठोर नीति÷निर्णय अवलम्बन गर्न सक्नुपथ्र्यो । अहिलेको असहज स्थितिमा लिइएको सहज नीतिले अर्थतन्त्रलाई उँभो लगाउँदैन ।   सरकारका कामकारबाहीहरूका सम्बन्धमा सकारात्मक ढंगका कुरा बाहिर आएका छैनन्, त्यसले गर्दा शंका गर्ने ठाउँ दिएको छ ।  यो सरकारले बजेट कार्यान्वयन गर्छ भन्नेमा शंका लागेको छ । बजेट जस्तो ल्याए पनि चुनाव गराउने प्रयोजनको सरकार हुनाले कार्यान्वयन गर्न सक्ने अवस्था कम छ । कार्यान्वयनको संयन्त्र भनेको निजामती सेवा हो । निजामती सेवाचाहिं सर्लक्कै चुनावमा लाग्नुपर्ने हुनाले कार्यान्वयन गर्ने समय रहँदैन । फेरि अर्कातर्फ, यो वर्ष स्थानीय निकाय निर्वाचन पनि गर्ने भनिएको छ । त्यसो हुँदा आर्थिक क्रियाकलापहरूको कार्यान्वयनमा शिथिलता आउने देखिन्छ । यद्यपि चुनावको वर्ष भएकाले खर्च बढ्छ, कर अलि बढी उठ्ला । तर, विकास कार्यक्रमको कार्यान्वयनको हिसाबले र आर्थिक नतिजाका हिसाबले पत्यार गर्ने ठाउँ छैन ।  संसारभरि नै कार्यकारीचाहिं निर्वाचित प्रतिनिधिले नेतृत्व लिने र नियुक्त कर्मचारीले कार्यान्वयनको जिम्मा लिने प्रचलन छ । यतिखेर निर्वाचित प्रतिनिधि नभएर पूर्वनिजामती कर्मचारीहरूले त्यो भूमिका खेल्नुपर्छ । नियुक्त कर्मचारीले निर्वाचित प्रतिनिधिको भूमिका निर्वाह गर्नसक्ने, राजनीतिक जोखिम लिन सक्ने तागत कम हुन्छ । निर्वाचित प्रतिनिधिको भूमिका खेल्नुपर्नेले पनि नियुक्त कर्मचारीकै भूमिका खेल्न थाले भने त्यसले दोहोरोपन ल्याउँछ र चलिआएको पद्धति खलबलिनसक्ने सम्भावना हुन्छ ।  अर्को पक्ष, नियुक्त कर्मचारीहरू ऐन–कानुनको परिधिमा रहेर काम गर्ने र अनुशासित हुने हुनाले अहिलेको नेतृत्ववर्ग र कर्मचारी बीचको सम्बन्ध र संवाद घनीभूत हुने सम्भावना भने छ ।  यो सरकारको म्यान्डेट चुनाव गराउने नै हो । असारमा चुनाव गराउन सकेन, अब मंसिरमा चुनाव गराउन सक्यो भने राम्रो हो । यो सरकारलाई दिएको दायित्व पनि त्यही हो । त्यसैअनुसार सरकारले सीमित दायित्व (चुनाव) बाट अत्यधिक जनतालाई राहत दिलाउने र निर्वाचित सरकारलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्ने हो । यो सरकारले राजनीतिक भूमिकाचाहिं खेल्न सक्दैन । यसको दुर्बल पक्ष भनेको, सुरुदेखि नै यो ४ दलमा अत्यधिक भर प¥यो र आफू सरकारमा छु भन्ने भूमिका बिस्र्यो । जसले गर्दा, पराश्रित भूमिका निर्वाह ग¥यो । ४ दलले जे–जे भन्छन्, त्यही–त्यही मान्दै गएकाले जनतामा आशंका उब्जिएको छ । सरकारले यो कुरा सच्याएर ४ दलभन्दा सरकार पृथक् हो, सरकार स्वतन्त्र छ र निर्णायक क्षमता छ भनेर प्रमाणित गर्न सक्यो भने अझै पनि सम्भावना छ ।  सरकाले आफ्नो दायित्व पुरा गर्न सकेन मंसिरमा चुनाव हुन सकेन भने मुलुक अनिश्चिततातर्फ धकेलिन्छ । संवैधानिक जटिलता उत्पन्न हुन्छ र सरकारको वैधतामाथि प्रश्न उठ्छ । यतिखेर त जनताले गएको संविधानसभामा यी दलहरूको बहुमत थियो भनेर त्यो विरासत स्वीकार गरिदिएको छ । यो वैधता पनि जबर्दस्त वैधता हो । कुनै निर्वाचनबाट पाएको शुद्ध वैधता होइन । अब मंसिर ४ पछि सबै विकल्प समाप्त हुन्छन् । अब फेरि पनि ४ दललाई सरकार निर्माणको अधिकार दिने या नदिने भन्ने प्रश्न उठ्छ । यसरी सरकार निर्माण गर्दै जाने र निर्वाचन लम्बिँदै जाने हो भने मुलुक अनिश्चयको भुमरीमा पर्छ र जसले पनि बल प्रयोग गरेर सरकार स्थापना गर्न सक्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ । बल प्रयोग गर्ने स्थिति उत्पन्न हुनु भनेको मुलुक र प्रजातन्त्रका लागि जहिलेसुकै घातक हुन्छ । (कोइराला पूर्व मुख्यसचिव हुन्)

Posted on: 2013-Oct-21