‘संविधान कार्यान्वयन गर्न नयाँ गठबन्धन’ बिमलेन्द्र नीधि

 

नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच गठबन्धन भई पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भएको छ । नयाँ सरकारका सामु आन्दोलनरत मधेसी, आदिवासी जनजातिसहित सबैलाई सहमतिमा ल्याई संविधानको कार्यान्वयन गर्ने र २०७४ माघअघि नै स्थानीय, प्रदेश र संघीय संसद्को चुनाव सम्पन्न गराइसक्नुपर्ने चुनौती छन् । कांग्रेसको नेतृत्व गर्दै सरकारमा गएका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिसित मधेसी दलसितको वार्ता, संविधानको कार्यान्वयन, निर्वाचन र कांग्रेसभित्र मन्त्री छनोटमा भएका रस्साकस्सीबारे कान्तिपुरका बलराम बानियाँ र कुलचन्द्र न्यौपानेले गरेको कुराकानी ।

नयाँ सरकारका प्राथमिकता के के छन् ?

आन्दोलनरत तराई मधेस, थारू, आदिवासी जनजातिले उठाएका मागलाई सम्बोधन गर्न संविधानमा आवश्यक संशोधन गरी संविधान सर्वस्वीकार्य बनाउने दिशामा यो सरकारले प्राथमिकता दिएको छ । अर्को प्राथमिकता मधेसी मोर्चासहितसँग सीमांकन सहमति, स्थानीय तहको पुनर्संरचना र आवश्यक कानुन निर्माण गरी समयमै सबै तहको निर्वाचन गराउनु हो । संविधानअनुसार रूपान्तिरत संसद्को अवधि आगामी ०७४ माघ ७ सम्म मात्रै छ । त्यति बेला स्थानीय, प्रदेश र संघीय संसद्को निर्वाचन गरिसक्नुपर्छ । त्यसपछि मात्रै यो संविधानले कार्यान्वयनको बाटो लिन्छ । निर्वाचन गर्न सकिएन भने मुलुक शून्यतामा प्रवेश गर्छ र यो ऐतिहासिक संविधान पनि खतरामा पर्न सक्छ । सरकारको वैधतासमेत रहँदैन । संघीय गठबन्धनले उठाएका मागहरूलाई सम्बोधन गर्दै निर्वाचन गराउने दिशामै यो सरकारले सम्पूर्ण ऊर्जा खर्च गर्नेछ ।

 

सरकारको अर्को प्राथमिकता भनेको भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण हो । भूकम्पबाट घरबारविहीन भई टिनको टहरा र पालमा बस्न बाध्य लाखौं पीडितलाई घर बनाउन द्रुत गतिमा अनुदान वितरण कार्य सरकारले अघि बढाउनेछ । पहिलो किस्तामा डेढ लाख दिनुपर्छ भनी हाम्रो पार्टीले उठाउँदै आएको कुरालाई कार्यान्वयन गर्न र सुस्त पुनर्निर्माणलाई गति दिन सरकारले तत्काल काम सुरु गर्छ । पुनर्निर्माणका लागि विश्व बैंक, एडीबीसहित सबै दातृ निकाय तथा मुलुकको सहयोग र विश्वास लिएर सरकारले भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणलाई प्राथमिकता दिनेछ ।

 

स्थानीय निकायको पुनर्संंरचना गर्न गठित आयोगले रिपोर्ट दिइसकेको छैन । त्यसमा पनि स्थानीय निकायको पुनर्संरचना कसरी गर्ने भन्ने विषयमै विवाद देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा तपाईंंहरूले भनेअनुसार चैतमै स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न सम्भव छ र ?

यो पुनर्संरंचनाकै विषयमा पनि विभिन्न मत आइरहेका छन् । अहिलेको विद्यमान संंरचनामा ३ हजारभन्दा बढी गाउँ विकास समिति छन् । यसैमा सर्वसाधारण अभ्यस्त भइरहेका बेला ५ सय ६५ वटा मात्रै गाउँपालिका बनाउने प्रस्ताव आफैंमा अव्यावहारिक छ । जुन पृष्ठभूमिको संघीय संरचनामा जाने भनेर हामीले संविधानमा उल्लेख गरेका छौं, ५ सय ६५ गाउँपालिका बनाउने मापदण्ड नै त्यसविपरीत छ । यसलाई सहर्ष स्वीकार गर्न गाह्रो हुन्छ । उदाहरणका लागि धुनषामा एक सय गाविस छन् । अहिलेको मापदण्डअनुसार पुनर्संरचना गर्दा दसवटा मात्रै गाउँपालिका हुन्छ । २४० निर्वाचन क्षेत्र भएको अवस्थामा धनुषामा निर्वाचन क्षेत्र ७ छन् । नयाँ संविधानअनुसार जाँदा ३ वा ४ वटा मात्रै निर्वाचन क्षेत्र हुन्छन् । ४ वटा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र भयो भने ८ वटा प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र हुन्छ । ८ वटा प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र भएको जिल्लामा १० वटा गाउँपालिका हुनु भनेको कसरी व्यावहारिक हुन्छ ? यो त राज्यको पिरामिड संरचनाअनुसार हुनै सक्दैन । यसले सरकार र राज्यको पहुँचको दूरी अझै बढ्छ ।

 

त्यसो भए के गर्ने सोच छ तपाईंंहरूको ?

आयोगले सरकारले दिएको कार्यक्षेत्रअनुसार काम गर्ने हो । प्रमुख प्रतिपक्ष एमाले, मधेसी मोर्चा र गठबधनसँंग हामी छलफल गर्छौं । राजनीतिक दलहरूबीचमा समझदारी जुटाएर सरकारले आयोगलाई त्यसै किसिमको कार्यक्षेत्रअनुसार पुनर्संरचना गर्न ‘म्यान्डेट’ दिनेछ । आयोगले त्यसैअनुसार काम गर्नुपर्छ । पुनर्संंरचना गर्दा ३ हजारको संख्यालाई एकैचोटी घटाएर ५ सय ६५ मा होइन, १२र१५ सयवटा बनाउँदा उपयुक्त हुन्छ, त्यहीअनुसार गर्नुपर्छ ।

 

तपाईंंहरू आयोग पुनर्गठन गर्न लाग्नुभएको त छैन ?

पुनर्गठनका कुरा केही साथीले उठाउनुभएको हो । हाम्रो पार्टीका साथीहरूले उठाउनुभएको छैन । त्यही पनि पुनर्गठनको कुरा औपचारिक रूपमा नभएर विचारका रूमपा मात्रै आएको छ । आयोगको पुनर्गठन गर्न मिल्छ या मिल्दैन भन्नेबारे हामीले ध्यान दिएका छैनौंं । मापदण्ड र संख्याबारे पुनर्विचार गर्नुपर्छ भन्नेतिर हामी लागेका छौं ।

 

यही स्थितिमा चैतमा स्थानीय तहको निर्वाचन सम्भव होला र ?

चैतमा स्थानीय तहको चुनाव गराउनैपर्छ । चैतभित्र स्थानीय तहको निर्वाचन गराउन सकेनौं भने प्रदेश र संघीय संसद्को निर्वाचन गराउन सम्भव हुँदैन । चैतमा चुनाव गर्न सम्भव छ ।

 

चैतमै कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व लिने भन्ने सम्झौता छ । सरकार परिवर्तनका कारणले निर्वाचन बिथोलिने त होइन ?

केही फरक पर्दैन । सरकार परिवर्तन भइहाल्यो भने पनि केही फरक पार्दैन । जो सरकारमा रहन्छ, उसैले निर्वाचन गराउँछ ।

 

कांग्रेस र माओवादीबीच चैत मसान्तमा सरकार परिवर्तन गर्ने भद्र सहमति त भएको हो नि ?

यसबारेमा पछि कुरा गरौंला । यति हो भद्र सहमति केही भएको छैन । अभद्र हुने खालको कुनै समझदारी छैन । जे सहमति भएको छ, पक्का हुने किसिमको लिखित सहमति भएको छ । लिखितबाहेक कुनै सहमति भएको छैन । लिखित सहमति हामीले गोप्य राखेका छौं । मौखिक कुनै सहमति भएको छैन ।

 

मधेसी मोर्चा्सित कसरी सहमति गर्दै हुनुहुन्छ ?

प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन हुनुअघि नै कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र मधेसी मोर्चासहितको संघीय गठबन्धनबीच तीनबुँदे सहमति भयो । एउटा सहमति प्रधानमन्त्रीमा मत हालेपछि लागू भइसक्यो । अर्को विषय मोर्चाले उठाएका, मन्त्रिपरिषद्ले गर्न सक्ने मागका विषयमा पनि सम्बोधन गर्ने काम सुरु भइसकेको छ । तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले मधेसको मागलाई मान्यता नै दिएको थिएन । ओली सरकारले मधेसी, आदिवासी जनजातिको मागलाई माग नै होइन भन्ने ढंंगले व्यवहार गरेको थियो । तर, हामीले मधेस, थारू र आदिवासी जनजातिको मागलाई रिकग्नाइज गरेका छौं । आगामी निर्वाचनसम्मको राजनीतिक एजेन्डामा सहमत भएर नै कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको यो गठबन्धन निर्माण भएको हो । हामी मधेसी, आदिवासी जनजातिलगायतले उठाएका माग पूरा गर्न प्रतिबद्ध भएर लागेका छौं । मधेसी मोर्चा आफ्ना माग सम्बोधन हुनेमा आश्वस्त छ ।

 

मोर्चाको बटमलाइन त संघीय प्रदेशको सीमांकनको विषय छ । सीमांकन परिवर्तन गर्ने दिशामा सबै राजनीतिक दल सहमत होलान् ?

सीमांकन, नागरिकता, राष्ट्रियसभाको गठनलगायतका विषयमा राजनीतिक सहमतिका आधारमा संविधान संशोधन गर्न कांग्रेस, माओवादी, मोर्चा मिलेर गृहकार्य अघि बढाउँछौं । त्यसपछि सरकारबाट विधेयक अघि बढाउँछौं । यसबीचमा प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेसहित अन्य दलसँग पनि छलफल गरेर सहमति गर्छौं र संविधानलाई संशोधन गरी सर्वस्वीकार्य बनाउँछौं ।

 

एमालेले मानेन भने संविधान संशोधन कसरी सम्भव हुन्छ ?

मलाई विश्वास छ एमाले आउँछ र उसले संविधान संशोधन सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्छ ।

 

सीमांकनको विषयमा मधेसी मोर्चा्सित छलफल अघि बढेको छ ?

तत्कालीन सभापति सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकार भएकै बेला र त्यसपछि पनि धेरै छलफल र वार्ता भएका छन् । सीमांकनका विषयमा आन्तरिक, औपचारिक, अनौपचारिक छलफल भएका छन् । समझदारीको मोडल हामीले सोचेका छौं । त्यसलाई अघि बढाउन हामीले गृहकार्य अघि बढाउँदै छौं ।

 

तपाईंंलाई विश्वास लाग्छ सीमांकनका विषय सजिलै मिल्न सक्छ ?

मिल्छ भन्नेमा म पूर्ण विश्वस्त छु । सीमांकन अलिअलि परिवर्तन हुन्छ ।

 

एमालेका नेताहरूले ‘मधेसी मोर्चाले यही संविधानलाई स्वीकार गरिसकेका छन् । किन संशोधन गर्नुर्पयो’ भन्ने अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् नि ?

एमाले संविधान संशोधनको प्रक्रियामा सहभागी हुन्छ । मधेसको मुद्दा सम्बोधन गर्न एमाले तयार हुन्छ ।

 

मधेसी मोर्चालाई सरकारमा कहिलेदेखि सहभागी गराउँदै हुनुहुन्छ ?

मोर्चा तत्काल सरकारमा आउँदैन । मोर्चाका नेताहरूले माग सम्बोधन भएपछि मात्रै सरकारमा आउने कुरा गर्दै हुनुहुन्छ । हामी त आजै आइदिए हुन्थ्यो भन्ने चाहेका छौं । सँगै सरकारमा बसेर संविधान संशोधन विधेयक अघि बढाऊँ भन्ने पक्षमा छौं ।

 

तीनबुँदे सहमतिमा हस्ताक्षर गरेर प्रधानमन्त्रीलाई मत हालेपछि त मोर्चा पनि सत्तापक्ष नै भयो होइन ?

हो, उहाँहरू सत्तापक्ष नै हो । प्रधानमन्त्री दाहालले शपथ लिएको भोलिपल्ट क्याबिनेटको बैठक बस्नुअघि मोर्चाका नेताहरूलाई बोलाएर हामीले यही कुरा भनेका थियौं । शेरबहादुरजी र प्रचण्डजीले एकै स्वरमा भन्नुभएको छ, वार्ता टोली गठन गर्ने कि गृहकार्य टोली गठन गर्ने ? अलग–अलग पक्ष भए दुई पक्षबीच वार्ता हुन्छ । एउटै पक्ष भएपछि वार्ता भन्ने हुन्न । फरक यति हो, तपाईंंहरू सत्तामा हुनुहुन्न । तपाईंहरूकै समर्थनबाट यो सरकारको निर्माण भएको छ । एउटै पक्ष भएपछि माग सम्बोधन गर्ने विषयमा गृहकार्य गर्न कार्यदल बनाऊँ र वार्ता अरू पक्षसँग गरौं । हामीले मोर्चालाई सत्तापक्षकै व्यवहार गरेका छौं । उहाँहरूकै विश्वास लिएर अघि बढ्छौं पनि ।

 

सरकारले सीमांकनको विषयमा संविधान संशोधन विधेयक अघि बढाएपछि मोर्चा सत्तामा आउने चर्चा छ नि ?

मोर्चाका नेताहरूलाई संँगै बसेर संविधान संशोधन प्रक्रिया सुरु गरौं भनिरहेका छौं । संविधान संशोधन विधेयक अघि बढेपछि आउनुभयो भने हामी त स्वागत नै गर्छौंं ।

 

मन्त्रालयको भागबन्डा चलिरहेको छ । मोर्चाका लागि भाग राखिएको छ कि छैन ?

अहिले छैन । मोर्चा तुरुन्त सरकारमा आउने हो भने मन्त्रालय राख्ने हो । तुरुन्त नआउने हो भने मन्त्रालय खाली किन राख्ने भन्ने कुरा भइरहेको छ । उहाँहरू जहिले आउनुहुन्छ मन्त्रालयमा पुनर्विचार भइहाल्छ । यो ठूलो कुरा होइन । अहिले कांंग्रेसले १३ र माओवादीले ८ मन्त्रालय लिने समझदारी भएको छ । अरू मन्त्रालय साना दललाई दिने कुरा भएको छ । मोर्चा सरकारमा आउने भयो भने हामीले पनि घटाउला, माओवादीले पनि घटाउँछ । मन्त्रीमा गएकाहरू केही हटौंंला । राजनीतिक समस्या समाधानका अगाडि यो ठूलो कुरा होइन ।

 

ओली नेतृत्वको सरकारलाई विस्थापित गरी पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वमा नयाँ सत्ता गठबन्धन बनेपछि बाहिर अनेक टीकाटिप्पणी आइरहेका छन् । यो गठबन्धनको औचित्य के हो ?

लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान सर्वस्वीकार्य बनाउनु अहिलेको मुख्य चुनौती हो । खासगरी मधेसको ठूलो जनसंख्या, आदिवासी जनजाति यो संविधानमा केही त्रुटि छन्, त्रुटि नसच्चाएसम्म स्विकार्न सकिंदैन भनेर आन्दोलनमा छन् । त्रुटि नसच्याउँदासम्म संविधान कार्यान्वयन हुन नसक्ने अवस्था छ, जसले संविधान नै खतरामा पर्ने अवस्था छ । एमाले नेतृत्वको सरकारले मधेसी मोर्चालाई सहमतिमा ल्याई संविधान कार्यान्वयन गर्ने वातावरण बनाउन चाहेनरसकेन । संविधान कार्यान्वयन गर्नकै लागि ओली सरकारलाई विस्थापित गरी नयाँ सत्ता गठबन्धन बनाउनुपरेको हो ।

 

ओली सरकारले संविधान कार्यान्वयन कार्ययोजना त ल्याएको थियो नि ?

त्यो हावादारी कार्ययोजना हो । मुलुकको ठूलो जनसंख्या भएको मधेसलाई इन्कार गरेर कार्ययोजना ल्याउनुको कुनै अर्थ थिएन । त्यसभित्र संविधान कार्यान्वयन गर्ने असल नियत थिएन ।

 

कांग्रेस र माओवादी सैद्धान्तिक हिसाबले दुई विपरीत ध्रुवमा उभिएका राजनीतिक शक्ति हुन् । गठबन्धन कसरी सम्भव भयो ?

पार्टीको आफ्नो राजनीतिक विचार र आस्थाबाट मात्रै अघि बढ्न हुुन्न भन्ने मान्यता नेपाली राजनीतिको मुख्य चरित्र हो । आस्था एउटा पक्ष हो । कांग्रेस लोकतन्त्रमा विश्वास गर्छ, एमाले, माओवादीलगायत कम्युनिस्ट विचारधारा बोकेका पार्टी हुन् । अर्को परम्परागत राजनीतिक शक्ति छ । क्षेत्रीय राजनीतिलाई केन्द्रीय आधार बनाएर गठन भएका अर्को राजनीतिक शक्ति छ । एउटा पक्षले मात्रै राजनीतिक विचार र मान्यतालाई अघि बढाउन सक्यो भने मुलुक अघि बढ्दैन । तत्कालीन परिस्थिति के छ भन्नेबारे गहिरो अध्ययन गरेर नै चल्नुपर्छ । हामीले अपनाएको राजनीतिक प्रणाली पनि यही चार राजनीतिक शक्तिबीचको सम्झौता हो । पछिल्लोपटक मधेसले उठाएको माग र राजनीतिक एजेन्डामा कांग्रेस र माओवादीको विचार निकट रह्यो । अर्को मौलिक तत्त्व भनेको १२ बुँदे समझदारीदेखि सुरु भएको शान्ति प्रक्रियाका मुख्य पक्ष पनि कांग्रेस र माओवादी नै हुन् । अरू राजनीतिक शक्ति सहायक हुन् । त्यसैले अहिलेको राजनीतिक एजेन्डा समाधान गर्न पनि यिनै शक्तिबीच सम्झौता हुन आवश्यक थियो । त्यसैको परिणाम अहिलेको गठबन्धनको जन्म भएको हो ।

 

वैचारिक दृष्टिले दुई ध्रुवमा रहेका पार्टीहरूबीच भएको सत्ता गठबन्धन लामो समय टिक्दैन, केही समयपछि नै सरकार परिवर्तनको खेल हुन्छ, अस्थिरिता अझै बढ्छ भन्ने टिप्पणीसमेत भइरहेको छ नि ?

सरकार परिवर्तनका लागि त हामीले आन्तरिक सहमति नै गरेका छौं ।

 

गठबन्धन त्यहाँसम्म नै पुग्दैनन् भन्ने छ नि ?

पुग्छ, पुग्छ ।

 

कति लामो समय जाला यो सरकार ?

२०७४ माघ ७ सम्म संसद्को अवधि नै छ । सरकार निर्माण गर्ने थलो भनेको संसद् हो । संसद्कै अवधि जति छ, त्यति समय रहने हो । संघीय संसद्को अवधिसम्म कांग्रेस र माओवादीबीच सयुक्त सरकार गठनसम्बन्धी जुन सहमति भएको छ, त्यहीअनुसार माघ ७ सम्म दुई दलको गठबन्धन जान्छ ।

 

सहमति भए प्रधानमन्त्री दाहालले मानेनन् भने के हुन्छ ?

त्यस्तो अवस्था हुन्न । एमाले र एमाओवादीबीचको सहमतिको तुलनामा कांग्रेस र माओवादीबीच भएको सहमति पक्का छ । दुई दलबीच मन्त्रालय बाँडफाँड मात्रै होइन, राजनीतिक एजेन्डाका आधारमा सहमति भएको छ ।

 

अब प्रसंग बदलौं, कांग्रेसभित्रै सरकार निर्माणको विषयमा किन तीव्र असन्तुष्टि देखिएको हो ?

मलाई पनि आश्चर्य लागेको छ । रामचन्द्र पौडेलजीसँग कुनै पनि यस्तो कुरा छैन, जो उहाँसँग सल्लाह नभएको होस् । म आधिकारिक र सप्रमाण भन्छु, कतिपय कुरामा शेरबहादुरजीको माध्यम बनेर पौडेलजीसँग मैले कुरा गरेको छु । कतिपय अवस्थामा स्वयंं रामचन्द्रजीकै माध्यम बनेर मैले शेरबहादुरजीसँग कुरा गरेको छु । रामचन्द्रजीले केही कुरा शेरबहादुरजीलाई भन्नुर्पयो भने र शेरबहादुरजीले रामचन्द्रजीलाई भन्नुर्पयो भने मलाई नै माध्यम बनाउने गर्नुभएको छ । त्यसैले सबै विषय पौडेलजीसँगकै सल्लाहमा भएको छ ।

 

किन यस्तो असन्तुष्टि बढेको त ?

रामचन्द्रजी अमेरिका र शेरबहादुरजी नयाँ दिल्ली जानुअघि गत चैतको एक दिन शेरबहादुरजीले आफ्नै निवासमा बैठक राख्नुभएको थियो । जसको मुख्य उद्देश्य सरकार परिवर्तनबारे छलफल गर्नु थियो । सरकार परिवर्तन गर्नुर्पयो, त्यसका लागि माओवादीसँग छलफल गर्नुर्पयो भन्ने कुरा भएको हो । त्यो बैठकमा पौडेलजी मात्रै होइन, शशांक कोइराला, महेश आचार्य पनि हुनुहुन्थ्यो । कांग्रेसले मात्रै पहल गरेर सरकार नढल्ने भएकाले त्यही बैठकमा मधेसी मोर्चाका नेताहरूलाई पनि बोलाइएको थियो । बाहिर सरकार परिवर्तन गर्ने निर्णय दिल्लीमा भयो भनिने हल्ला भयो । दिल्लीमा होइन, यहीँ छलफल भएको थियो । मोर्चाका नेताहरूले ओली सरकारलाई हटाउन कांग्रेसले जोसंँग एलायन्स गर्छ त्यसमा समर्थन गर्छौ भन्नुभएको थियो । तर, उहाँहरूको आग्रह आफूहरूले उठाएका मागलाई गम्भीरतापूर्वक हेरिदिनुहोला भन्ने थियो ।

 

त्यसपछि शेरबहादुरजीले रामचन्द्रजीलाई ‘दिल्ली जाँदै छु, तपाईंले अरू पार्टीसँग कुरा गर्दै गर्नु’ भन्नुभएको हो । त्यसपछि कुराकानी भएकै थियो । पौडेलजी पनि अमेरिका जानुभयो । बीचमा शशांकजीसँग कुराकानी भयो । देउवाजी दिल्लीबाट आएपछि शशांक र प्रकाशमान सिंहजीलाई बोलाएर छलफल गर्नुभयो । त्यति बेला रामचन्द्रजी अमेरिकाबाट फर्कनुभएको थिएन । माओवादीसंँग मिलेर सरकार बनाउने सहमति बन्दै थियो । देउवाजीले रामचन्द्रजीलाई म पनि फोन गर्छु, तपाईं पनि फोन गर्नुहोस् भनेर शशांकजीलाई भन्नुभयो ।

 

अहिलेको अविश्वास के हो त ?

पौडेलजी अमेरिकाबाट फर्केपछि म उहाँको घरमै गएर लामो छलफल गरें । ओली सरकार विस्थापित गर्न वैशाख २०, २२ तिर भएको मुभ असफल भयो । त्यसपछि पौडेलजीबाट अपरिपक्व मुभ भयो भन्ने टीकाटिप्पणी आयो । त्यसपछि पनि माओवादीलाई सहमत गराउन म रामचन्द्रजीलाई भनेर नै गोप्य रूपमा लागिरहेको थिएँ । यस्तो विषय सबैलाई भन्ने कुरा होइन । गिरिजाप्रसाद कोइराला र सुशील कोइरालाले पनि यस्तो विषयमा शेरबहादुरजीलाई अन्तिम अवस्थामा मात्रै खबर गर्नुहुन्थ्यो । तर पनि हामीले पौडेलजीहरूलाई मधेसी मोर्चा र माओवादीसँगको छलफलमा जानकारी गराइरहेका थियौं । सम्झौता गर्ने बेलामा पनि बोलाएका हांै । आउन नसक्ने जनाएपछि त रोक्ने कुरा भएन । त्यसपछिका हरेक वार्तामा पौडेलजी र उहाँको टिमलाई बोलाएर नै छलफल गरिएको छ । सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाउने कार्यदल छलफल गरेर बनाएको हो । मलाई के लाग्छ भने मन्त्री बाँडफाँडको विषयमा उहाँको असन्तुष्टि होला ।

 

मन्त्रालय बाँडफाँड र मन्त्री पठाउने विषयमा छलफल भएन भन्ने छ नि ?

हामी माओवादीसँग मिलेर सरकार बनाउन लागेका बेला र पौडेलजीकै पक्षका केही साथी तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग मिलेर साँठगाँठ गर्न लागेको कुरा आएको थियो । मलाई सल्लाह गरेन भन्ने नेताहरूले यसअघिको इतिहास पनि हेर्नुर्पयो । गिरिजाप्रसाद कोइराला र सुशील कोइराला पार्टी सभापति बन्दा शेरबहादुरजीले कहिल्यै सुटुक्क कसैलाई भेट्नुभएन । सभापतिले शंका गर्छ, पार्टी प्रणालीमा यस्तो गर्नु हुन्न, बिनाजानकारी भेट्नु हुन्न भन्नुहुन्थ्यो । तर, यहाँ बिनाजानकारी ओलीसँग साँठगाँठ गर्न भेटघाट गरेको जानकारी आयो । पछि उहाँहरूले ओलीसँग भेट भएको जानकारी गराउनुभएको थियो । पार्टी सभापतिलाई नभनी कुनै पनि नेताले अर्को नेतासँग भेट्न पाइँदैन । मलाई यो पनि भन्न मन थिएन । तर वरिष्ठ नेताहरूले यत्रो सल्लाह गर्दागर्दै भएन भनेर बाहिर भन्न थालेपछि भन्न बाध्य भएको हुँ । माओवादीसितको गठबन्धनमा सरकार बनेपछि देशभरका कांग्रेस नेता, कार्यकर्ता र शुभेच्छुक खुसी छन् । यस्तो बेला एन्टी करेन्ट (उल्टो धार) कुरा गर्नु हुन्न । आफ्नो सीमालाई बुझ्नुपर्छ ।

 

पौडेल समूहसित मन्त्रालय बाँडफाँडको विषयमा किन सल्लाह नभएको त ?

तत्कालीन सभापति सुशील कोइरालाले एमालेसंँगको गठबन्धनमा सरकार निर्माण गर्दा शेरबहादुरजीलाई एक शब्द पनि भन्नुभएको थिएन । सुशीलजीको निधन भए पनि त्यस प्रक्रियामा संलग्न नेताहरू हुनुहुन्छ । उहाँहरूले भन्नुर्पयो नि । त्यति बेला सरकारमा पठाउने बेलामा कृष्ण सिटौलाले शेरबहादुरजीलाई भेटेर मन्त्रीको नाम दिनुर्पयो भन्नुभएको थियो । अहिले त शेरबहादुरजीले धेरै कुरा सेयर गर्नुभएको छ । त्यति बेला सुशीलजीले संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रतिशतभन्दा कम संख्या अर्थात् चारजना मात्रै दिनुभएको थियो । रामचन्द्रजी आफैंंले १३ औं महाधिवेशनमा ६० र ४० प्रतिशतको भागबन्डा अन्त्य गर्नुपर्छ भनेर मुद्दा बनाउनुभएको थियो । अहिले आफैं ४० प्रतिशत हिस्सा खोज्नुभएको छ । तर, शेरबहादुरजीले पौडेलसित मन्त्रीको नाम माग्नुभएको छ । उहाँले नाम दिनुपर्छ ।

 

पौडेलसित कतिजनाको नाम माग्नुभएको छ ?

त्यो त जानकारी छैन । तर, बिहीबार शपथ खानुअघि बानेश्वरस्थित व्यवस्थापिका–संसद् हलभित्र मन्त्रालय बाँडफाँडलाई अन्तिम टुंगो लगाउने र सानो आकारको मन्त्रिपरिषद् बनाउने विषयमा कांग्रेस र माओवादीबीच बैठक बसेको थियो । कार्यदल स्तरमा समझदारी बनाए पनि शीर्ष तहमा टुंंगिएको थिएन । त्यहीँबाट शेरबहादुरजीले रामचन्द्रजीलाई फोन गर्नुभयो । प्रचण्डजीले पनि आफ्नो पार्टीमा जानकारी गराउनुभयो । रामचन्द्रजीले आउँछु भन्नुभयो । पछि आउँदिनँ भन्नुभयो र फोन काटिदिनुभयो । आएर

कुरा गर्नुपथ्र्यो ।

 

तत्कालीन ओली सरकारले गरेका अन्तर्रा्ष्ट्रिय सम्झौता, सहमति र अघि बढाएका विकास आयोजनालाई नयाँ गठबन्धनले अघि बढाउँदैन कि भन्ने आशंका एमाले नेतृत्वभित्र देखिन्छ नि ?

पहिलो कुरा, ओली नेतृत्वको सरकारले कुनै पनि नयाँ विकास आयोजना अघि बढाएकै छैन । मन्त्रालयमा गएर हेर्दा हुन्छ, ओलीजीले संसद्मा भनेका योजना कुनै पनि नयाँ होइनन् । इतिहास र यथार्थ हेर्ने हो भने पानीजहाज र घरघरमा ग्यासको पाइप लैजाने योजनासमेत पुरानै हुन् । पहिल्यैदेखि अघि बढेका र सम्भव खालका योजनाहरू अघि बढ्छन्, निरर्थक चिन्ता गर्नु बेकार छ । ओली सरकारले चीन र भारतसँगका सबै सम्झौता राज्यले गरेको हो । नयाँ सरकार ती सबै सम्झौता कार्यान्वयन गर्दै बढ्छ । त्यस्ता काम अघि बढाउनु असल सरकारको न्यूनतम नम्स नै हो ।

 

(यो अन्र्तवार्ता कान्तिपुर दैनिकको साउन २३ गते प्रकाशित अंकबाट साभार गरिएको हो । )