राष्ट्र बैकको स्वीकृतीमा बिदेशी बैकहरुसंग २५ प्रतिसत कर्जा ल्याउन पाउने

 बिगत लामो समय देखि लगानी योग्य रकमको अभाव झेलिरहेका नेपाली बैकहरुको समस्याको पोको फुक्ने भएको छ । नेपाल राष्ट बैकले नेपाली बैकहरुले बिदेशीबैकहरुसंग समेत कर्जा लिन सक्ने व्यवस्थाकार्यान्वयनमा ल्याउने भएपछि नेपालीबैकहरुको समस्याको पोको फुक्ने भएकोहो ।
   नेपाल राष्ट्र बैंकका गर्भनर डा.चिरञ्जीवीली नेपालले मार्जिन लेण्डिङ (सेयरधितो कर्जाई थप व्यवस्थीत बनाउनकोबैंक तथा फाईनान्स कम्पनीहरुले आफ्नोप्राथमिक पुंजीको ४० प्रतिसत सिसासम्म मात्रउक्त क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने व्यवस्थाकार्यान्वयन गरेको बताएकाछन । नेपाल राष्ट्रबैंकले आफ्नो स्थापनाको ६२ औं वर्ष पूरागरी ६३ औं वर्षमा प्रवेश अवसरमा आयोजनागरेको कार्यक्रमलाई सम्वोधन गर्दे गर्भनरनेपालले सो कुरा बताएका हुन ।एउटै सूचीकृत कम्पनीको शेयरको धितोमामार्जिन प्रकृतिको कर्जा आफ्नो प्राथमिकपुँजीको बढीमा १० प्रतिशतसम्म मात्र प्रवाहगर्न सक्ने व्यवस्था लागू गरिएको छ, गर्भनरनेपालले भने ।
   राष्ट्र बैकले १० अर्ब ८४करोडको पुनरकर्जा सुविधाको सीमालाई वृद्धिगरी बैंकको मुनाफा र नेपाल सरकारकोपुनरुद्धार कोषको रकम सहित पुनरकर्जाकोषको रकम २५ अर्ब पु¥याउने व्यवस्थामिलाएको पनि गर्भनर नेपालले जानकारीदिएकाछन । यो व्यवस्थाले रणनीतिक महत्वकाप्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा सहुलियतपूर्ण बैंककर्जा प्रवाहमा थप टेवा पुगेको छ, उनलेभने । यसैगी कृषिमा व्यावसायीकरण बढाउनलागू गरिएको “युवाहरुलाई व्यावसायिक कृषिकर्जामा प्रदान गरिने ब्याज अनुदान सम्बन्धीकार्यविधि, २०७३” लाई अझ प्रभावकारीबनाउन आवश्यक संशोधन गरिएको उनलेबताए । बैंकहरुले प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमाप्रवाह गर्नुपर्ने कर्जाको न्यूनतम सीमा २५प्रतिशत कायम गरिएको गर्भनर नेपालकोभनाई छ ।उत्पादनशील क्षेत्रतर्पm कर्जा प्रवाह बढोस्र सट्टेबाजी क्रियाकलापमा वित्तीय साधनकेन्द्रित नहोस् भन्ने उद्देश्यले रियल स्टेटकर्जा र त्यसको सुरक्षणबीचको अनुपातकाठमाडौं उपत्यकाका लागि ५० प्रतिशतबाटबढीमा ४० प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने व्यवस्थागरिएको समेत गर्भनर नेपालले बताएकाछन ।साथै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले शेयरकोधितोमा जाने मार्जिन प्रकृतिको कर्जा बढीमाआफ्नो प्राथमिक पुँजी बराबरको रकमसम्मप्रवाह गर्न पाउने व्यवस्थालाई प्राथमिकपुँजीको ४० प्रतिशतसम्म मात्र प्रवाह गर्नपाउने तथा एउटै सूचीकृत कम्पनीकोशेयरको धितोमा मार्जिन प्रकृतिको कर्जाआफ्नो प्राथमिक पुँजीको बढीमा १०प्रतिशतसम्म मात्र प्रवाह गर्न सक्ने व्यवस्थासमेत कार्यान्वयनमा ल्याएको गर्भनर नेपाललेबताएकाछन ।
   कार्यक्रममा डा. नेपालल बैंक तथावित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ मा भएकोराष्ट्र बैकको स्वीकृतीमा बिदेशी बैकहरुसंग२५ प्रतिसत कर्जा ल्याउन पाउनेघट युवा हुङ्कारकानूनी प्रावधान अनुरुप “बैंक वा वित्तीयसंस्थाका सञ्चालक र कार्यकारी प्रमुखकोनियुक्तिका लागि आवश्यक योग्यता तथाकार्य अनुभव सम्बन्धी विनियमावली, २०७४”लागू गरिएको र “पूर्वाधार विकास बैंककोइजाजत सम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था, २०७४”लागू हुनुका साथै बैंक स्थापनाको प्रकृयाअगाडि बढेको जानकारी दिएकाछन । राष्ट्रबैंकले समस्याग्रस्त घोषणा गरेको १६ वटाबैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमध्ये १० वटासंस्थाहरु खारेजी, संस्था सुधार, एक्विजिसनआदि विधिमार्फत् रिजोलुसनमा गइसकेकाछन् भने बाँकी ६ वटा समस्याग्रस्त सूचीमारहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुकोनियमित रुपमा सुपरिवेक्षण तथा अनुगमनगरिनुका साथै आवश्यकता अनुसार संस्थाकोसंचालक समिति र नयाँ लगानीकर्ताहरुसँगछलफल गरी संस्था सुधार गर्ने कार्यलाईनिरन्तरता दिइएको पनि उनको भनाई थियो। कार्यक्रमलाई सम्वोधन गर्दे गर्भनर नेपालले२०७४ चैत मसान्तमा “क” वर्गका २८, “ख”वर्गका ३६, “ग” वर्गका २५ र “घ” वर्गका६४ गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको कुलसंख्या एक सय ५३ रहेको छ भने कुलशाखा संख्या पाँच हजार आठ सय ४८पुगेको जानकारी दिएकाछन ।
    संघीयताकार्यान्वयनको सिलसिलामा गठन भएका कुलसात सयढ ५३ स्थानीय तहमध्ये तीन सय९४ मा वाणिज्य बैंकहरुको उपस्थिति रहेकोछ भने बाँकी तहमा यसै आर्थिक वर्षभित्रशाखा स्थापना हुने योजना छ, उनले भने ।चालु आर्थिक वर्ष २०७४—०७५ को नौमहिनासम्ममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई१३ अर्ब ५५ करोड पुनरकर्जा प्रवाह भएकोछ । साथै, तोकिएका कृषि व्यवसायहरुमाब्याज अनुदान सहितको कर्जा २०७४ पुसमसान्तसम्ममा छ अर्ब ६१ करोड प्रवाहभएको छ ।
    वाणिज्य बैंकहरुले तोकिएकाप्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा आफ्नो लगानीमारहेको कुल कर्जाको न्यूनतम २५ प्रतिशतकर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा२०७४ फागुन मसान्तसम्ममा सो अनुपात२३ दसमलव दुई प्रतिशत पुगेको गर्भनरनेपालले बताएकाछन । आर्थिक गतिविधिकोविस्तारसँगै मुद्राको चलनचल्ती बढ्दै गएकोर अर्थतन्त्रमा मौद्रिकीकरणमा सुधार भईरहेकोपरिप्रेक्ष्यमा राष्ट्र बैंकले कुशलतापूर्वक मुद्राकोसहज आपूर्ति भन्दै गर्भनर नेपालले २०७४चैत मसान्तसम्ममा चलनचल्तिमा रहेको नोटचार खर्ब ७४ अर्ब ९५ करोड पुगेको र ७७वटा नोट कोषहरुमा ५२ अर्ब रकम मौज्दातरहेको जानकारी दिएकाछन ।आवश्यकता अनुसार सहज रुपमामुलुकभर नेपाली नोटको व्यवस्था गर्नेप्रयोजनको लागि कम्तीमा ३.२५ वर्षका लागिधान्ने नोटको स्टक राख्ने नीतिगत व्यवस्थाअनुसार २०७४ वैशाखदेखि २०७४ चैतमसान्तसम्ममा विभिन्न दरका एक खर्ब ३१अर्ब ५६ करोड बराबरको ७८ करोड ७६लाख थान नया नोट बैंकमा भित्रिएको समेतगर्भनर नेपालले बताएकाछन ।राष्ट्र बैंकले विदेशी विनिमय कारोबारगर्न इजाजतप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थार अन्य निकायहरुलाई जारी गरिएकोपरिपत्रको संगालो “एकीकृत परिपत्र–२०७४”तयार गरी लागू गरिएको जानकारी समेतगर्भनर नेपालले दिएकाछन ।
    परिपत्र अनुसारनेपाली नागरिक, फर्म तथा संस्थाहरुले यसबैंकको पूर्व स्वीकृति लिई विदेशमा रहेकाआप्mना नातेदार, अन्य व्यक्ति, गैर–आवासीयनेपाली वा संघ संस्थाबाट अमेरिकी डलरपाँच लाखसम्म र भारतको हकमा पाँचकरोड भारतीय रुपैयाँसम्म ऋण लिनसक्ने व्यवस्था गरिएको छ । इजाजतप्राप्तबैंकहरुले आपूmसंँग भएको विदेशी मुद्रा विदेशस्थित बैंकमा लगानी गर्दा पूर्ण तरल सरकारीसुरक्षणपत्रमा पाँच वर्षसम्मका लागि लगानीगर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।गर्भनर नेपालका अनुसार वँणिज्यबैंकहरुले विदेशी बैंक तथा वित्तीयसंस्थाहरुबाट आफ्नो प्राथमिक पूँजीको २५प्रतिशतसम्म परिवत्र्यविदेशी मुद्रामा ऋणलिन सक्नेछन ।


Posted on: 2018-May-16