नयाँ बर्ष संगै समृद्धिको दिशामा मुुुलक

 नयाँ बर्ष संगै समृद्धिको दिशामा मुुुलक 
आर्थिक बिकास र मानव संसाधनको अधिकांस सुचक सकारात्मक  सुलभ शरण के. सी . हामीले २०७३ साललाई बिदा गरिसकेका छौ । अहिले हामी २०७४ सालमा प्रवेश गरेका छौ । मानौ बिगतमा जे जस्तो भए राम्रोको लागि भए, हाम्रो लागि नै भए । अहिले २०७४ सालको पुर्र्व सन्ध्यामा छौं, हामी यो सालमा पनि जे जति कामहरु हुुन्छन, हाम्रै लागि हुन्छन, राम्रैका लागि हुन्छ । तर यसको लागि बिगतनको गल्ती कमजोरीहरु सच्याएर अगाडि बढ्नुु पर्र्छ, त्यो चाहे राजनीतिक क्षेत्र होस, आर्थिक क्षेत्र होस वा सामाजिक क्षेत्रमा सबैमा यसरी नै अगाडि बढनुपर्छ ।  नयाँ बर्ष २०७४ को पुुर्व सन्ध्यामा आउँदा हामीमा धेरै कुरा सकारात्मक देखिएकाछन । हामी अहिले लोडसेडिङ मुक्त भएका छौं, मेलम्ची खानेपानी आयोजना २०७४ को दशैसम्म आउने कुरा छ । स्थानीय निकायको निर्वचान गरेर मुुलुकुको आर्थिक समृद्धि बिकासमा अगाडि लाने कुरा छ । यि सबै बाहिर देखिएका निकै नै सकारात्मक कुराहरु हुुन । यसबाहेक मानव बिकास सम्वन्धी बिभिन्न अध्ययन अनुुसन्धानले नेपाल र नेपालीको अवको भविष्य शुन्दर बन्दै गएको देखाएको छ । युवा जनशक्तिको संख्या न्यून हुँदै मुलुक वृद्धहरूको समाजमा परिणत हुँदै गएको देखिएको छ  । सरकारी अध्ययनकै अनुसार अबको ३७ वर्षमा नेपाल वृद्धहरूको समाजमा परिवर्तन हुनेछ । पछिल्लो तीन दशकमा नेपालको जनसंख्या वितरण तीव्र गतिमा परिवर्तन भइरहँदा सन् २०५४ सम्ममा नेपाल वृद्धहरूको समाजमा परिवर्तन हुने चैत ४ मा सार्वजनिक एक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले सार्वजनिक गरेको जनसांख्यीय वितरणको परिवर्तनीय प्रवृत्ति र नीतिहरूको कार्यान्वयन विषयक प्रतिवेदनमा पछिल्ला तीन दशकमा जन्मदर र मृत्युदर घट्दै गएको बताइएको छ । यो परिवर्तनले नेपालको विकास लक्ष्यमा सकारात्मक प्रभाव पार्छ नै तर नेपाललाई थप चुनौती पनि थप्छ । जन्मदर तथा मृत्युदर र जनसंख्या वृद्धिदरमा आएको कमीले नेपाल वृद्धहरूको समाजमा परिवर्तन हुने प्रक्षेपण गरिएको हो । यो भनेको उमेर बढ्नु हो मृत्युदर घट्नु हो । यसले पनि सम्पन्नतातर्फको यात्रालाई नै बुझाउँछ ।  प्रतिवेदनमा भनिएको छ, यो परिवर्तनको प्रवृत्तिलाई अध्ययन गर्दा नेपाल अबको ११ वर्षभित्र ६५ वर्ष उमेर समूहमा प्रवेश गर्ने देखिएको छ । सन् २०२८ मा नेपालमा वृद्धहरूको संख्या सात प्रतिशतभन्दा बढी हुनेछ । ६५ वर्ष उमेर समूहको जनसंख्या सन् २०२८ सम्ममा सात प्रतिशतभन्दा बढी हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यस्तै, अर्को २६ वर्षमा नेपाल वृद्धहरूको समाज हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । सन् २०५४ सम्ममा नेपालको कुल जनसंख्याको १४ प्रतिशतभन्दा बढी वृद्धहरूको जनसंख्या पुग्नेछ । एसियाका अन्य देशमा जस्तै नेपालमा पनि उस्तै खालको रूपान्तरण अवधि देखिने बताइएको छ । यही प्रवृत्ति जापानमा सन् १९७० देखि १९९४ मा २४ वर्षको अन्तरालमा देखिएको थियो । अर्थात अब हामी पनि जापानको जस्तो दीर्घजीविमा परिणत हुँदैछौ । हाल पूर्वएसिया र दक्षिण एसियाका धेरैजसो देशहरू यो रूपान्तरणको अवधिमा प्रवेश गरिसकेका छन् । वृद्धहरूको जनसंख्या सात प्रतिशतदेखि १४ प्रतिशतभन्दा माथि हुने अवधिलाई रूपान्तरण अवधिको रूपमा लिइएको छ । यही अनुपातमा जनसंख्याको परिवर्तन कायम रहेमा सन् २१०० सम्ममा नेपालमा वृद्धहरूको संख्या अधिक हुनेछ । त्यसबेला एक दशमलव छ प्रतिशत काम गर्ने उमेर समूह (१५–६४ वर्ष) ले एक वृद्धको स्याहार गर्नुपर्ने अवस्था आउने अनुमान गरिएको छ । वर्ष १९८० मा १६ दशमलव आठ प्रतिशत काम गर्न सक्षम युवा उमेर समूहले एक जना वृद्धहरूको स्याहार गर्ने गरेका थिए । युवाहरूको उमेर समूह घट्दै सन् २०१५ मा यो अनुपात ११ दशमलव छ बराबर एक पुगेको थियो । यो अनुपात ३३ प्रतिशतले कमी आएको हो । सन् २०५० मा यो अनुपात घटेर ५ दशमलव छ युवाबराबर एक वृद्ध हुने अनुमान गरिएको छ । २०६० मा यो अनुपात तीन दशमलव आठबराबर एक वृद्ध पुग्ने अुनमान गरिएको छ । आयोगले पपुलेसन काउन्सिल र युनिसेफको सहकार्यमा प्रतिवेन तयार गरेको हो । एउटा अर्को प्रतिवेदन पनि सार्वजनिक भएको छ, नेपालको एउटा संस्था गरिब घरपरिवार सहयोग समन्वय बोर्डको सचिवालयबाट । यसले  देशका २५ जिल्लामा तीन लाख ९१ हजार ९८७ घरधुरी गरिबीको रेखामुनि रहेको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छ । सबैभन्दा धेरै बाजुरा जिल्लामा ६४ दशमलव शून्य एक प्रतिशत र सबैभन्दा कम तनहुँमा १४ दशमलव शून्य आठ प्रतिशत गरिबी रहेको तथ्यांकमा उल्लेख छ । अन्य गरिब जिल्लामा भोजपुर, खोटाङ, सिरहा, सिन्धुली, रामेछाप, रौतहट, गोरखा, बागलुङ, कपिलवस्तु, अर्घाखाँची, लमजुङ, रुकुम, रोल्पा, बर्दिया, जाजरकोट, डोल्पा, जुम्ला, कालीकोट, मुगु, हुम्ला, बझाङ, अछाम र कैलाली रहेका छन् । प्रतिवेदन अनुसार व्यक्तिगत गरिबीको संख्या बाहिर नआए पनि सरदर एक घर बराबर पाँच दशमलव शून्य पाँच जनाले गुणा गर्दा २१ लाख ५५ हजार ९२८ जना गरिब रहेको सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले बताएको छ । तीमध्ये अति गरिबको जनसंख्या १० लाख ३५ हजार ७४९, मध्यम गरिबी छ लाख ५८ हजार ८०६ र निम्न गरिबी चार लाख ६१ हजार ३७३ रहेको छ । गरिब घरपरिवार सहयोग समन्वय बोर्डको सचिवालयका अनुसार अतिगरिबीको घरधुरी एक लाख ८८ हजार ३१८, मध्यम गरिबी एकलाख १९ हजार ७८३ र निम्न गरिबी ८३ हजार ८८६ घरधुरी संख्या रहेको प्रतिवेदनले बताउँछ । राष्ट्रिय जनगणना २०६८ अनुसार नेपालमा कुल दुई करोड ६४ लाख ९४ हजार ५०४ जनसंख्या छ । कुल जनसंख्याको तुलनामा गरिबी प्रतिशत ८ दशमलव शून्य चार प्रतिशत रहेको छ ।  आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ को बजेटमा सरकारले गरिबी निवारण कम गर्न गरिबी निवारण कोषलाई पाँच अर्ब ५० करोड र युवा स्वरोजगार कोषलाई ३१ अर्ब बजेट विनियोजन गरेको थियो । गरिबी निवारणमा विभिन्न मन्त्रालय, पश्चिम उच्च पहाडी गरिबी निवारण, सामुदायिक सिँचाइ, स्थानीय पूर्वाधार, सीमा क्षेत्र विकास, कृषि सम्बद्ध जनता आवास, निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार, युवा स्वरोजगार कोष, वैदेशिक रोजगार, बीमा, ऋण सहयोग, नेपाल खाद्य संकट सम्बोधन, विकेन्द्रित ग्रामीण पूर्वाधार तथा जीविकोपार्जनजस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएका छन् । त्यसैगरी, ग्रामीण पहुँच, कर्णाली रोजगार, न्यानो झोला, पोषण, मातृशिशुु स्वास्थ पीठो वितरण, आयोडिन नुन, दिवा खाना, खाद्य वितरण सहयोग, विभिन्न छात्रावृत्ति, कर तथा ऋण सहायता, द्वन्द्वप्रभावित परिवार सहयोग, भूकम्पप्रभावितका लागि सहयोग, लापोन्मुख जनजाति सहयोग, अपांग, एकल, वरिष्ठ भत्तालगायत ४४ निकायबाट गरिबी निवारणका क्षेत्रमा काम गर्दै आएका थिए । निम्न मानव विकास भएको मुलुकबाट नेपाल मध्यम मानव विकास भएको मुलुकको सूचीमा पुगेको कुरा भर्खरै सार्वजनिक भयो । संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी)ले हरेक वर्ष निकाल्ने मानव विकास प्रतिवेदनमा गत वर्षको तुलनामा एक स्थान माथि उक्लँदै नेपाल मध्यम मानव विकास भएका मुलुकको सूचीमा पुगेको हो । गत वर्षसम्म निम्न मानव विकास भएको मुलुकको सूचीमा रहेको नेपाल मध्यम मानव विकास भएको मुलुकमा उक्लनुलाई सकारात्मकरुपमा लिनुपर्छ । चैत ८ मा स्वीडेनबाट विश्वव्यापी रुपमा  सार्वजनिक गरिएको सन् २०१६ को प्रतिवेदन अनुसार नेपाल १ सय ४४औं स्थानमा रहेको देखियो । गत वर्ष नेपाल १ सय ४५ औं स्थानमा रहेको थियो । मध्यम मानव विकास भएका मुलुकमध्येमा सार्क सदस्यमध्ये नेपालसहित भारत, भुटान, बंगलादेश र पाकिस्तान परे । अफगानिस्तान भने निम्न मानव विकास भएका मुलुकमा परेको छ । श्रीलंका र माल्दिभ्स भने उच्च मानव विकास भएका मुलुकमा परेका छन् ।  मानव विकासमा माथि आउनु भनेको धेरै कुरा सम्पन्नतातर्फ लागेको अवस्था हो । यूएनडीपीले प्रतिव्यक्ति आय, स्वास्थ्य र शिक्षाका आधारमा मानव विकास प्रतिवेदन निकाल्दै आएको छ धेरै वर्ष पहिलेदेखि । स्वास्थको आधारका रुपमा औसत आयुलाई लिइन्छ । नेपालको मानव विकास सूचकहरु पछिल्ला वर्ष सकारात्मक हुँदै गएको प्रतिवेदनले बताएको छ । प्रतिवेदनअनुसार नर्वे सबैभन्दा उच्च मानव विकास भएको मुलुकमा परेको छ भने सेन्ट्रल अफ्रिकन रिपब्लिक सबैभन्दा कमजोर मानव विकास सूचक भएको मुलुकमा परेको छ । सन् १९९४ देखि यूएनडीपीले मानव विकास प्रतिवेदन निकाल्दै आएको हो । विश्वका सबैभन्दा शक्तिशाली र प्रतिव्यक्ति आम्दानी धेरै भएका मुलुकसमेत मानव विकास प्रतिवेदनमा भने पछि पर्न सक्छन् । नेपालीको खुसी यसैबेला  विश्वव्यापी अध्ययनबाट यतिबेलाको नेपाललाई चिनाउने एउटा अर्को प्रतिवेदन सार्वजनिक भयो । विश्वका खुसी राष्ट्रको सूचीले नेपाली जनता निकै खुसी हुन थालेको सन्देश दिँदै । संसारमा कुन देशका मान्छे कति खुसी छन् भन्ने एक सय ५५ मुलुकमध्ये नेपालको स्थान ९९ मा रहेको छ दक्षिण एसियामा तेस्रो । एकातिर, हामी अनेकन् समस्यासँग जुधिरहेका छौँ, अर्कोतिर संसारका अन्य मुलुकले विकासको गतिलाई तीव्र पारिसक्दा पनि हामी अव्यवस्थापनको रन्थमोलमा अल्झिएका बेला यस्तो विषम परिस्थितिमा पनि नेपालीलाई खुसी पार्ने तत्वबारे जान्न पाउनु आफैंमा एउटा नयाँ कुरा हुनुपर्छ । बेखुसी हुनेहरूका निम्ति ससाना कारण पर्याप्त हुन्छन् तर खुसी हुनेहरूका लागि पनि केही न केही कारण अवश्य चाहिन्छ नै । नेपाली जनता निकै साना कुरामा पनि धेरै खुसी हुँदा रहेछन् भन्ने सन्देश पनि यो सर्वेक्षणले दिएको छ । कतिसम्म भने छिमेकी देश भारतभन्दा बढ्ता नेपाली खुसी देखिए । यसका बारे यसरी टिप्प्णी आए– आफ्नै खुसीका निम्ति काम गर्ने प्रवृत्ति कतिपय नेपालीमा छ । जति धेरै समस्या भए पनि त्यसलाई सहजै पार लगाउँदै जीवन चलाउन जान्ने तत्व हामीमा धेरै रहेको महसुस विदेशीहरूले पनि बेलाबेलामा गरेको देखिन्छ । दुई वर्षअघिको भूकम्पलगत्तै आएका विदेशीहरूले नेपालीमा रहेको परिस्थितिसँग भिड्न सक्ने क्षमताका बारेमा अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यममा चर्चासमेत भएको थियो । दैनिक जीवनमा संघर्ष गरिरहेका भए पनि अरुका लागि सोच्ने र सहयोग गर्ने प्रवृत्तिले नेपालीलाई महानतम् छवि भएका नागरिकका रूपमा चर्चा गरिएको थियो । यो प्रतिवेदन त्यसको उपज हुनुपर्छ । विश्वका खुसी राष्ट्रको सूची प्रकाशित गर्ने एक अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको प्रतिवेदनले नेपाललाई पाकिस्तान, भुटानपछि तर भारत बंगलादेश आदि भन्दा माथि राखेको हो । नेपाल सार्क क्षेत्रकै खुसी राष्ट्रमा तेस्रो स्थानमा परेको छ । अमेरिकाको न्युयोर्कमा मुख्यालय रहेको ह्यापिनेस रिसर्च इन्स्टिच्युटको प्रतिवेदनअनुसार नेपाल ४.९६ अंकले सार्कको तेस्रो खुसी मुलुक बनेको हो । एक सय ५५ मुलुक समावेश रहेको सूचीमा नेपाल ९९औं स्थानमा छ । सार्कको सबैभन्दा खुसी राष्ट्र पाकिस्तान ५.२६ अंकसहित विश्वको ८० औं स्थानमा छ भने भुटान ५.०११ अंकसहित ९७औं स्थानमा छ । खुसी राष्ट्रको सूचीमा भारत १२२औं स्थानमा छ । बंगलादेश र श्रीलंका क्रमशः ११० तथा १२०औं स्थानमा छन् । युद्धको चपेटामा रहेको अफगानिस्तान खुसी राष्ट्रको सूचीमा सार्कमा सबैभन्दा तल १४१औं स्थानमा छ । विश्वका खुसी देशको सूचीमा स्क्यान्डिनेभियन मुलुकको वर्चस्व छ । खुसी राष्ट्रको सूचीमा पहिलो नर्वे छ भने दोस्रोमा डेनमार्क छ । आइसल्यान्ड, स्विट्जरल्यान्ड तथा फिनल्यान्ड क्रमशः तेस्रो, चौथो र पाँचांै खुसी मुलुक हुन् । अमेरिकाको खुसी गत वर्षभन्दा कम भएको छ । सन् २०१६ मा १३ औं स्थानमा रहेको अमेरिका यस वर्ष १४औं स्थानमा पुगेको छ । यो सिंगो बिश्व परिभेषका बिभिन्न मुुलुकहरु र त्यसको बिचमा नेपाललाई राखेर कुरा गर्दा पनि नेपालको अबको भविष्य निकै शुन्दर बन्दै गएको देखिएको छ । 

Posted on: 2017-Apr-20