चुनाव र प्रधानमन्त्री प्रचण्डको सुगा रटाई

 चुनाव र प्रधानमन्त्री प्रचण्डको सुगा रटाई 
युवा हुुंकार व्युरो    स्थानीय निर्वाचनको मिती घोषणा गर्ने कुरा प्रधानमन्त्री पुष्प कमल दाहालको भाषणमा मात्र सिमित रहेको छ । निर्वाचनको कुरा प्रधानमन्त्री प्रचण्डको बोलिचालीमा प्रयोग हुने थेगो जस्तो भएको छ ।  जुन कुरा बोलिमा मात्र सिमित हुन्छ । गर्छु गर्छु भन्ने तर कहिले नगर्ने । निर्वाचनको बिषयमा अहिले भइराखेको पनि यही नै हो । प्रधामन्त्री दाहालबाट फागुन आठ गतेका दिन मिति घोषणा हुने भनी प्रतिबद्धता आयो । यसअघि माघ १५ त अकाट्यजस्तै भनिएको थियो, मितिका बारेमा । त्यसअघि संविधान संशोधन प्रस्तावसँगै तोकिने भनिएको पनि त्यसै ट¥यो । कात्तिक महिनामा पनि त्यस्तै । यो सरकार गठन हुँदा नै चैतमा चुनाव हुने सम्झौता त आफंै विलिन भयो नै । तर यता चुनावको वातावरण भने झनै बिगिँ्रदै गएको छ वा भनौं बिगारिँदै गएको छ । यसले देश कस्तो महासंकटमा पर्ने हो भन्ने डरलाग्दो भय फैलिएको छ । खासगरी प्रधानमन्त्री दाहलको काम र कुराको कारणले गर्दा मुुलुकको समग्र अवस्था दयनीय बन्दै गएको छ ।    प्रधामन्त्रीका अधिकांस कुरा घोषणा मै मात्र सिमित  झण्डै दुुई महिनाअघि स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगले सरकारलाई आफ्नोे प्रतिवेदन बुझाएको थियो । पुसको पहिलो सातादेखि नै यो प्रतिवेदन बुझाउन खोज्दा सरकारले लिएन । बल्लबल्ल बुझियो र एउटा मन्त्रालयमा थन्क्याइयो अर्र्थात मन्त्रिपरिषद्मा गएन । जब मन्त्रिपरिषद्मा गयो अनि समिति गठन गरेर त्यसलाई परिमार्जन गर्न भनियो । यसको म्याद १५ दिनको थियो । त्यो सकिएपछि फेरि यो प्रतिवेदन आयोगमै फर्किने भयो । फागुन ८ भित्र त्यो प्रतिवेदन आउँछ भन्ने अनुमानमा पछिल्लोपटक मिति घोषणा हुने दिन तोकिएको हुनुपर्छ । तर निश्चित चाहिँ छैन । प्रतिवेदनबारे व्यक्त असन्तुष्टि सम्बोधन गर्नेगरी प्रतिवेदन परिमार्जनको जिम्मेवारी आयोगलाई दिन प्रमुख दलहरू सहमत भएपछि यो घुमीफिरी रुम्जाटार पुगेको हो । प्रतिवेदनबारे अध्ययन गर्न सरकारले गठन गरेको कार्यदलले प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरूसँग गरेको छलफलमा प्रतिवेदनबारे थप निर्णय आयोगमार्फत नै लिने सहमतिपछि भएको यो निर्णयले अब फेरि त्यो प्रतिवेदन सरकारले पाउन कति समय लाग्ने हो भन्ने प्रश्न खडा भएको छ । आयोगको प्रतिवेदनमा मधेसकेन्द्रित दलहरूको असन्तुष्टि यथावत् नै छ । सरकारले यो असन्तुष्टिलाई मेट्न भनी अध्ययन समिति बनाएको थियो । कतिपय जिल्लाहरूमा प्रतिवेदनविरुद्ध आन्दोलन जारी छन् । सार्वजनिक नभैकनै यस्तो भयो भने सार्वजनिक भएपछि के होला अनुमानको विषय भएको छ ।  पहिले संविधानमा असन्तुष्टि थियो त्यसलाई सर्वसम्मत बनाउन भन्दै संशोधन प्रस्ताव गयो । प्रस्ताव त गयो तर त्यसले अर्को समस्या खडा ग¥यो । बितेको अढाइ महिनादेखि यो प्रस्ताव जस्ताको तस्तै छ । छलफलसमेत सुरु भएको छैन । छलफलका लागि कार्यसूचीमै राखिएको छैन । यही बीचमा संसद्का बैठक भने दुई हप्ता लामो हुने गरी स्थगन हुन थाले । अब त अर्को थपिएको छ सर्वस्वीकार्य बनाउनुपर्ने विषय त्यो हो स्थानीय तहसम्बन्धी प्रतिवेदन । अहिले गरिएको काम त्यही हो । प्रतिवेदनलाई सर्वस्वीकार्य बनाउनका लागि आवश्यक परिमार्जनको जिम्मेवारी आयोगलाई नै दिन मुख्य दल सहमत भए । यो बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा राजनीतिक समस्या देखिने भएपछि सहमति जुटाउन कार्यदल गठन गर्नुपरेको बताएका थिए । उनका अनुसार सरकार सबै राजनीतिक दलबीच सहमति जुटाएर स्थानीय तह पुनर्संरचनाको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न चाहन्छ । यहाँ ध्यान दिनुपर्ने कुरा चुनाव टार्नका लागि अर्को बहाना खडा भयो वा गरियो ।    चुनाव नभई संबिधान कार्यान्वयन नहुने कुरा  चुनाव नभई सविधान कार्यान्वयन नहुने कुरा धेरै पटक दोहोर्याईएको छ । तर त्यही चुनावचाहिँ हुुनेजस्तो देखिँदैन । प्रधानमन्त्रीको एउटै रटान छ– ‘ढुक्क हुनोस्, शंका नगर्नोस्’ । तर यो ढुक्क हुने र शंका नगर्ने आधार के हो कतै देखाइएको छैन ।  चुनाव हुनका लागि पहिलो त राजनीतिक वातावरण हो, यो बनेकै छैन । अर्को, कानुनी वातावरण, यो प्राविधिक पक्ष हो । यता निर्वाचन आयोग घण्टा गनेर कानुन मागिरहेको छ, उता लामो समयसम्म कानुन बनाउने निकाय बन्द हुन्छ । बनेका कानुनमा पनि लालमोहर लाग्दैन । पछिल्ला दिन त कस्तो चुनाव हो, कहाँ गर्ने हो भन्ने प्रधानमनत्रीले ढुक्क हुनुहोस् भनेको यो दिनसम्म स्पष्ट भएको छैन । त्यसको सुनिश्चितता नभई कसरी होला चुनाव ? अर्को महत्वको कुरा यो कुन मितिमा गर्ने भन्ने मिति नभइकन कुनै पाइलो अघि सर्दैन त्यो सहभागी हुने दलको होस् कि आयोगको । यी प्राथमिक कुरा नै नभएको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले नै भन्नुप¥यो कसरी ढुक्क हुने र कसरी शंका नगर्ने ?  आउँदो माघ ७ भित्र तीनवटा चुनाव गरिएन भने संविधान धरापमा परिसक्यो, भीरको टाकुरामा पुगिनै सक्यो । दिनै गन्ने हो भने अबको नौ महिनाभित्र तीनवटा चुनाव गर्नुपर्छ नै । तर यहाँ तीनवटाको त कुरा परै जाओस् एउटाको पनि मिति तोकिएको छैन  । अप्ठेरो परिस्थितिमा देश पुगेको भनिएको ठाउँ यही हो । जटिल अवस्था कस्तो भने संविधान एउटा भन्छ संविधान संशोधन नभई चुनाव गर्न दिँदै दिँदैनौं । पहिले संविधान संशोधन गर । अर्को पक्षले भन्छ त्यसरी संविधान संशोधन गर्न पाउँदैनौं । यो विवरण प्रकाशित हुँदा चमत्कार भयो भने जेठमा होला एउटा निर्वाचन । कथम्काल भएन भने त्यसपछि तीनवटा चुनाव गराउन जम्मा तीसवटा दिन बाँकी रहन्छन् ।  यी सर्वसाधारणले हिसाब गरेका दिन हुन् । मौसमको अनुकूलता नहेरी चुनाव गर्छु भनेर मात्र हुँदैन । दल तयार भए आयोग तयार भयो चार बुथमा घनघोर वर्षा भइरहेको छ भने त्यस्तोमा मत हाल्न जनता जालान् ? आयोगलाई परेको मत जोगाउन पनि नसक्ने अवस्था आउला । चुनाव हुने सार्वजनिक स्थलहरु भूकम्पले जर्जर अवस्थामा नै छन् ।   अहिलेको अवस्था भनेको चुनाव कसरी जित्ने भन्नेबाहेक अर्को कुरा देखिएन । यता चुनावको घोषणा नै भएको छैन, उता हार्ने चुनाव किन गर्ने भन्न थालिसकिएको छ । सरकारले चुनावको मिति घोषणा गर्नु अधिकार आफैंमा राखेको छ ।  अलिकति तलमाथि भयो भने निर्वाचनको वैधतामाथि नै प्रश्न उठ्न सक्छ । यस्तो सम्झना गराउँछन् त्यसबेलाका हर्ताकर्ताहरु अहिले । वास्तवमा नै त्यो समय खुकुरीको धारमा उभिएर व्यवस्थापन गर्नुपरेको थियो । अहिले प्रधानमन्त्री  त्यस्तो धारमा हिँडेको बताइरहेका छन् । तर अवस्था भने त्यस्तो होइन । सारा मुलुकले चुनाव मागेको छ । सबैको एउटै प्रश्न छ चुनावको मिति किन तोकिएन ? अहिलेको अवस्था भनेको संविधानको कार्यान्वयन गर्ने हो । यसका लागि संविधानले २८ महिना दिएको थियो । त्यसमध्ये अहिलेका प्रधानमन्त्रीले १६ महिना सत्तामा रहेर त्यसै बिताए । यतिबेला आएर केको चुनाव गर्ने भन्ने प्रश्न खडा भएको छ । आजको दिनसम्म आइपुग्दा संसद्बाट स्थानीय तहको कानुन पास गरियो । निकायको गर्ने भए अर्को कानुन पास गर्नुपर्ने हुन्छ । हल्ला आउन थालेको छ तहको भएन भने निकायको भए पनि गर्नुपर्छ । तर अब निकायको गर्ने भए अर्को कानुन पास गर्नुपर्छ । राजनीतिक नेतृत्वले आफू कहाँ पुगें भन्ने कुरासम्म पनि बुझ्न नचाहेको । तहकै गर्ने हो भने त्यो तह त चाहियोे नै । अब यसलाई परिमार्जन गर्ने भनेर आयोगमा पठाइएको छ ।    संबिधान कार्यान्वयन भविष्य कै गर्भमा चुनावको मिति तोकिएको भए यस्तो हुने थिएन होला । उता उधारोमा छ मिति र यता जनचासो चाहिँ यसरी बढिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा परेको छ संविधान । संविधान घोषणा भएपछि कार्यान्वयन आफैं हँुदै जानुपर्ने हो । जस्तो हामीले कुनै खाना खाएपछि हाम्रो काम सकिन्छ र त्यो स्वाभाविक रुपले त्यो पच्ने प्रक्रियामा जान्छ । तर यहाँ त्यस्तो भएन । खाना खाएरमात्र नहुने भयो ।  यो हप्ताकै गतिविधि हेरियो भने त्यसका थुप्रै उदाहरण सामुन्ने आउँछन् । आमतहमा एउटा निष्कर्ष नै आयो प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले चुनाव गराउँदैनन् । त्यसका थुप्रै सामग्रीहरु जम्मा भइसकेका छन् । जस्तो यहीबेला संसद्को बैठक १७ दिनका लागि स्थगन भयो । संसद् भनेको सरकारले गर्ने कामको व्यारोमिटर हो । कानुन त्यसले मात्र बनाउँछ । यता कानुन छैन भनिरहिएको छ र उता त्यसलाई सरकारकै प्रस्तावबाट  यतिलामो समय स्थगन गरिन्छ भने अब कुन पक्षमा बाजी हाल्ने हो आफैं निर्धारण गरौं, रकम पनि तौकौं कतिसम्मको हो । गएको साताको एक दिन बिहीबार चुनावको तयारी गर्न निर्वाचन आयोगसामु एउटा पत्र गयो तर त्यसको भोलिपल्टै शुक्रबार मधेसी मोर्चालाई संविधान संशोधन नटुंगिएसम्म निर्वाचन मिति घोषणा नहुने आश्वासन दिए प्रधानमन्त्रीले । यस्तो आश्वासन दिएको पर्सिपल्ट संविधान संशोधन गर्ने निकाय १७ दिनका लागि स्थगन भयो । यता राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुन पारित हुन नै बाँकी छ । उता संसद् स्थगन गरियो । कम्तीमा फागुन १० यता न संशोधन प्रस्ताव जान्छ न कानुन नै बन्छ । निर्वाचन आयोगले भनेअनुसार फागुन १० पछि काम सुरु गरिँदा जेठमा निर्वाचन गर्न सकिँदैन । यो दृश्यले पनि बाजी थाप्नेहरुका लागि सजिलो बनाएको हुनुपर्छ  ।  यसको केही पहिले प्रमुख विपक्षी एमाले, सत्ता साझेदार कांग्रेससहितको बैठकमा भने तत्कालै निर्वाचन घोषणा गरेर जाने ’सैद्धान्तिक सहमति’ भएको बताइएको थियो । प्रत्येक दिनजसो निर्णय हुने र फेरिने भइरहेका छन् जुन बैठक प्रधामन्त्रीकै अग्रसरतामा भएको थियो । तर तुरुन्तै कुरा फेरियो । अब त कुराले मात्र होइन कामले नै निर्वाचन नहुने देखायो, जस्तो संसद् स्थगन । साताभित्रै निर्वाचन घोषणा हुने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललगायत सत्तारूढ दलका नेताको आश्वासन कार्यान्वयन भएन । माघ १५ भित्र निर्वाचनको मिति तोकिन्छ भनेर प्रधानमन्त्रीले नै बताएका हुन् । यो माघ १५ कसरी बित्यो उल्लेख भइरहनुपर्दैन । यतिबेला प्रधानमन्त्रीले ढुक्क हुन आग्रह गरिरहेका छन् । तर कामचाहिँ निर्वाचन नगराउनेतर्फ नै भइरहेका छन् । यस्तोमा कार्यान्वयन हुँदैन भन्ने पक्षको पल्ला भारी भयो भने आश्चर्य नहोला ।  बाजी थापिँदा ध्यान पुग्नुपर्ने अर्को कुरा पनि छ । आगामी वर्ष माघ ७ सम्ममा संसद्, प्रान्त र स्थानीयमात्र होइन, राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिसमेतको निर्वाचन गर्नुपर्ने समयसीमा संविधानमै छ । तर, त्यो समयसीमातर्फ पनि ध्यान गएको देखिएन । यही स्थिति रहे निर्वाचन गराउन नसकेको निहुँ गरी संसद्को म्याद थप गर्ने दिशामा दलहरूले सहमति गर्ने अवस्था बलियो बन्दै गएको छ । यो पनि कार्यान्वयन नभएको अवस्था नै हो ।  दलहरूले निर्वाचन नगराई संसद्को म्याद थप गरे भने मान्य होला ? त्यो बेला आउन सक्ने संवैधानिक संकट कस्तो होला ? यो कुरा यो बाजीसँग जोडिएको छैन । त्यसका लागि अर्कै दाउ खोज्नुपर्ने हुन्छ ।  मुलुकले अवलम्बन गरेको लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई आवधिक निर्वाचन सुनिश्चित नगरी पंगु बनाउन थालिएको अवस्था सामान्य होइन । सबैजसो दलले आफ्नो अनुकूलतामा निर्वाचन घोषणा गर्ने पद्धति र परम्परा यहाँ बसेको छ ।  निर्वाचन आयोगलाई सरकारले ‘तयारी गर्नू’ नभनी काम सुरु हुँदैन । आयोगलाई दलहरूले आफंै निर्वाचन घोषणा गरी अघि बढ्न नसक्ने अवस्थामा राखे कानुनले नै । हालै संसद्ले पारित गरेको आयोगसम्बन्धी ऐनमा मितिका सन्दर्भमा आयोग केवल परामर्श दिने निकायमा मात्र सीमित राखिएको थियो । त्यसकारण पनि आयोगले तोकेको समयको कुनै अर्थ रहने भएन । आयोगले जेठ १ र जेठ २० मा गर्ने भनेको थियो ।    स्थानीय निर्वाचन हुने आशा पलाएको एक क्षण  संसद्बाट फटाफट केही कानुन बनेको देख्दा र प्रधानमनत्रीले बोलेको सुन्दा पछिल्लोपटक स्थानीय तहको निर्वाचन हुने आशा पलाएको थियो । सत्तारूढ दलकै तर्फबाट आश्वासन पनि बाँडिएको हो । जेठ १५ सम्ममा यो निर्वाचन भयो भने अन्य निर्वाचनतर्फ मुलुकलाई अघि बढाउन सकिन्छ भन्ने थियो ।  भाषणमा निर्वाचनको आश्वासन दिए पनि यथार्थमा सरकारले त्यस दिशामा जाने चाहना नराखेको उसका निर्णय र क्रियाकलापबाट देखियो । मन्त्रिपरिषद् बैठकले गएको बिहीबार निर्वाचन आयोगलाई पत्र लेख्ने निर्णय गरेपछि नै निर्वाचन नहुने कुराको अभ्यास भएको मानिएको थियो । स्थानीय निकाय पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगरी यसलाई पुनः कार्यदललाई फिर्ता पठाइएको घटनाले निर्वाचन केवल कुरामा सीमित राख्यो । यता निर्वाचन आयोगले यो प्रतिवेदन नभई निर्वाचन गराउन सकिँदैन भनिरहेको बेला प्रतिवेदनलाई नै अलमल्याउने काम भएपछि निर्वाचनको आशा मरेको हो । दुई साताको म्याद दिएर आएका गुनासालाई समेत समावेश गर्ने नाममा फिर्ता पठाइएको समितिको प्रतिवेदन यथार्थमा निर्वाचन मिति टार्नका लागि हो भन्ने प्रष्ट भयो । सरकरलाई पनि थाहा छ निर्वाचन तयारी थाल्न यो प्रतिवेदन आवश्यक छ । निर्वाचनको मूल आधार नै यही हो । एक महिनाअघि प्रधानमन्त्री दाहालले प्रतिवेदन बुझिसकेपछि प्रक्रिया अगाडि बढ्छ भन्ने विश्वासविपरीत यसलाई पुनः अध्ययनका नाममा फिर्ता पठाउने कामको पछिल्तिरको नियत निर्वाचन नगर्नेतर्फ नै केन्द्रित थियो । स्थानीय निकाय पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदन नबुझ्न प्रधानमन्त्रीले पहिल्यै आलटाल गर्दै आएका थिए । त्यो पनि एउटा संकेत नै थियो । त्यसमाथि आयोगलाई लेखेको पत्रमा चुनावको मिति नै नहालिएको भन्दै त्यो केवल हल्लालाई मेटाउनका लागि हो भन्नु आफैं पनि एउटा जानकारी मान्नुपर्छ । प्रधानमन्त्रीले आयोगको प्रतिवेदन बुझिसकेपछि प्रक्रिया तदनुकूल अघि बढाउनुपर्ने अवस्था हुन्थ्यो । यो प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने नाममा नेतृत्वको समितिमा पठाउनु भनेको यसलाई थन्क्याउन खोजिएकै मान्नुपर्छ । प्रतिवेदन अन्ततः महिनौं विभिन्न बहानामा अड्किएर बस्ने देखिएको छ । त्यसपछि त फेरि यसलाई आयोगमै फर्काउने भनी अर्को निर्णय भयो ।  समयको अन्तिम मोडमा आइसकेपछि पनि निर्वाचन स्थानीय निकाय हो वा पुनःसंरचना आयोगको सिफारिसअनुसार स्थानीय तहमध्ये कुनको हो भन्ने टुंगो लागेको छैन । अब त कुनै एकको पनि नहुने भयो । सरकारले निर्वाचन आयोगलाई तयारी सुरु गर्न भनी लेखेको पत्रमा निकाय वा तह केही पनि भनेको थिएन । प्रधानमन्त्री दाहालले मधेसी मोर्चासँगको बैठकमा । त्यहाँ उनले भनेका थिए– मिति पनि छैन र केको निर्वाचन गर्ने पनि भनेको छैन भने त्यस्तो निर्वाचन कसरी हुन्छ ? यो हँुदै हुँदैन ढुक्क हुनुहोस् । यही ढुक्क हो कार्यान्वयन नहुने पक्षमा निर्धक्कसँग बाजी थाप्ने अवसर पनि ।  जसका लागि संशोधन गर्न खोजिएको हो त्यही दल यसमा त्यस्तोे इच्छुक देखिएको छैन यो बेलासम्म । विवाद त झनै उग्र छँदैछ । पुस २४ मा प्रताव टेबुल भयो तर पूरै माघ महिनामा पनि यो छलफलमा आएन । यसबीच अदालतले यो काम संसद्को हो भनिसकेपछि पनि त्यसको डेढ महिनासम्म यो छलफलमा आएन नै । अनि यता भन्न थालियो पहिले संविधान संशोधन गरेरमात्र चुनाव हुन्छ । यहीँनेर अर्को पनि जटिलता थपिएको छ । त्यो भनेको यो विधेयक जसरी पनि पारित हुनुपर्छ । पारित नभए मधेसी मोर्चाले मान्दै नमान्ने भएको छ । यता पारित हुन सरकारसँग चाहिने मत छैन । यस्तो बेला यो पारित नभई चुनाव हँुदैन भन्नु आफैंमा चुनाव नगराउने कुरा नै हो । खाली चुनाव हँुदैन भनेर शब्दमा मुख नखेलिएको मात्र हो । बिरालोको घाँटीमा कुन मुसाले घण्टी बाँध्ने भन्नेमात्र ।  निर्वाचनका लागि प्रधानमन्त्री यसकारण पनि तयार छैनन्, जो यो भएपछि उनको कुर्सी खोसिन्छ । निर्वाचन घोषणा भइहालेमा पूर्वसर्तअनुसार देउवालाई सत्ताको जिम्मा लगाउनुपर्ने पूर्वसहमतिको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ, जो प्रचण्ड चाहँदैनन् । यसरी निर्वाचन सत्ताको घानमा पनि परेको स्थिति हो यो । संविधान संशोधनतिर भन्दा पनि अब बिस्तारै फेरि सत्ता परिवर्तनको खेलतर्फ मुलुक जाने संकेत हो यो, निर्वाचन त परै जाओस् । यसले अर्को किसिमको गठबन्धन पनि बन्न सक्छ । यसबारेमा कसैले साचेको खोई ?   

Posted on: 2017-Mar-20