भुुकम्पको १५ महिना, के पाए जनताले ?

 भुुकम्पको १५ महिना, के पाए जनताले ? 
निरासमा जनता, काम सिन्को नभाच्ने सरकार, अझै आसाको लड् बाँढ्दै  युवा हुंकार व्युरो  काठमाडौ असार  संबिधान कार्यान्वयन दिन प्रतिदिन छेपाराको उखान जस्तै बन्दै गएको छ । संविधानको कार्यान्वयनको पक्षमा सरकारी उदासिनता र ढिलासुस्तीकाकारण पनि यो छेपाराको उखान जस्तै बन्दै गएको हो ।  संबिधानको कार्यान्वयन गर्ने एकमात्र दायित्व रहेको सरकारको खड्ग प्रसाद ओली सकारको समय दस महिनामा प्रवेश गरिसकेको छ । यो बीचमा यो दायित्व पूरा हुन्छ भन्ने कुरा गर्नेबाहेक सरकारले कार्यान्वयनतर्फको एउटा पनि काम  गरेको छैन । संविधानका लागि यो काम गरेँ भन्ने त्यस्तो देखाउन पनि आवश्यक ठानेन । बरु यसबीच पानीजहाजदेखि बिजुलीका रेलसम्मका कुरा भए । तर यता कामका सन्दर्भमा भने सहयोगी दल नै रुष्ट बने । भूकम्पपीडितलाई राहत दिनेदेखि नीति तथा कार्यक्रम र बजेटदेखिका सबै विषय त्यस्तै रहे ।  सरकारबाट डेढ वर्षभित्र तीन तहको चुनाव गर्ने घोषणासहितको संविधान कार्यान्वयन कार्ययोजना सार्वजनिक गरियो, जसले कामको कुनै आभास दिनसकेन अर्थात् पत्याउन नसकिने कुरा । संविधानअनुसार अबको डेढ वर्षभित्र नयाँ संसद्् बनिसक्नुपर्छ । त्यसका लागि सरकारले जस्तो कार्यक्रम ल्यायो, यो आफैँमा चुनावका नाममा चुनाव नगर्ने तहको देखियो ।  यस्तो पहिले नै भइसकेको छ । एमाओवादी सबैभन्दा ठूलो दल रहेको पहिलो संविधानसभा चुनावकै नाउँमा विघटन भयो र आफैँले तोकेको समयमा चुनावचाहिँ भएन । ०६९ जेठमा सभा विघटन गरेर तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुरामले यो वर्षको मंसिर महिनामा हुने गरी चुनावको मिति तोकेका थिए । तर चुनावचाहिँ अर्को वर्षको मंसिरमा मात्र भयो । जे कारणले त्यो बेला चुनाव हुनसकेन, अहिले ठ्याक्कै त्यस्तै वातावरण खडा गरिएको छ । डेढ वर्षभित्र तीन तहको चुनाव गर्ने घोषणा त भयो तर यसलाई सत्तापक्षले नै स्वामित्वमा लिएको छैन । उनका भनाइ छन्, यो एकलौटी र चुनाव भनेको एमालेको मात्र हो भन्ने बुझाउने गरी कार्यक्रम आएको हुँदा अरुले स्वामित्व ग्रहण नगरेको हुनुपर्छ । त्यस बेला पनि त्यस्तै भएको थियो । आफ्ना सहयात्री अरु कुनै दललाई सुइँको समेत नदिई मिति तोकिएको हुँदा त्यसलाई कसैले मानेनन् र पछि कर्मचारीको सरकार बनाउनुप¥यो । अहिले पनि त्यस्तै भयो चुनाव गराउन सरकारसँग कुनै राजनीतिक शक्ति छैन । त्यसकारण विश्लेषकहरु भन्छन् — पहिले त्यो शक्ति आर्जन गर्नुप¥यो । त्यो भनेको सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष मिलेर राजनीतिक मुद्दाहरूको सम्बोधन हुनु । यसो नगरे सरकारले ल्याएको चुनावी कार्ययोजना कार्यान्वयन हुनसक्दैन । चुनाव भनेको राजनीतिसँगै जोडिने भएकाले प्राविधिक तयारीले मात्र सम्भव पुग्दैन । दलहरूबीचको सम्बन्ध कस्तो छ भन्नेले यसलार्ई मुख्य रूपमा प्रभाव पार्छ । दलहरूबीचको सम्बन्ध कस्तो छ भन्ने हेरियो भने डरलाग्दो अर्थात् चुनावै नहुने देखिन्छ । संविधान जारी भएलगत्तै प्रमुख राजनीतिक दलहरूबीचको सम्बन्ध बिग्रियो । संविधान जारी गर्दाका बखत एक ठाउँमा रहेका ठूला तीन राजनीतिक दल कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्रको कार्यगत एकता पूरै टुटेको अवस्था छ । अर्कोतर्फ मधेश आन्दोलित नै छ । यो कुनै एउटा क्षेत्र नभएर पूरै मधेश । मधेशी दलहरू त संविधान जारी हुनुभन्दा अघिदेखि नै फरक कित्तामा थिए । सरकारको यस्तो कार्यक्रम आउँदा उनीहरू राजधानीमै रिले अनशन गरिरहेको अवस्था छ ।  राजनीतिक दलहरुको संलग्नता भएन भने त्यो चुनाव कस्तो हुन्छ भन्ने राजाकै पालामा देखिसकिएको  हो ।  चुनावी वातावरण बनाउन विभिन्न राजनीतिक दलबीच शक्ति सन्तुलन हुनुपर्छ । यी शक्ति भनेका  कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र र मधेश केन्द्रित दलहरू नै हुन् । यी सबै दल यो बेला विपरीत मुखमा छन्, जसका कारण संसद्को एउटा नियमावली समेत बन्नसकेको छैन, यस्तो बेला निर्वाचनसम्बन्धी कानुनतः बन्नसक्लान् ? प्रश्न सामान्य छैन । यो बेला त प्रदेशको सीमांकन समेत हुनसकेको छैन । सरकारले नै मानेको सत्य हो यो । त्यसो नहुँदो हो त सीमांकनसम्बन्धी समिति नै बन्ने थिएन । त्यो बनाइयो । बनाइयो मात्र बनेपछि यसले कामै गरेन । फागुन ७ गते बनेको यो समितिको म्याद दुई महिनाको थियो । अहिले असार महिना चलिरहेको छ । संविधान जारी हुनु अघिदेखि नै प्रदेश सीमांकनको विषय विवादित अवस्थामा थियो जसले पाँच महिना नाकाबन्दी गरायो । यसको टुङ्गो नलागी चुनावको मिति घोषणा भयो भने र मधेशी दलहरूले त्यसलाई मानेनन् भने के हुन्छ ? सरकारले संविधानका अन्तर्वस्तु त तराईसम्म पु¥याउन नसकेको अवस्थामा त्यहाँ चुनाव होला ? यो मुद्दा बितेको पाँच महिनादेखि थातीमा छ । गएको माघदेखि देखावटी नै भए पनि आन्दोलनरत पक्षसँग वार्ता भएको छैन । विना वार्ता र समस्या यथावत् रहेको बेला उनीहरु चुनावमा  जान तयार होलान् भन्ने आधार छैन । चुनावका लागि अर्को आधारभूत कुरा हो निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्नुपर्ने । सरकारले सार्वजनिक गरेको कार्ययोजनाअनुसार कात्तिकमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग गठन गरी माघसम्म प्रतिवेदन बुझाइसक्ने उल्लेख छ । यता त्यस्तो क्षेत्र निर्धारण नै नभई स्थानीय निकायको निर्वाचनको महिना तोकिएको छ । यसको अर्थ हो क्षेत्रविना नै यो चुनाव हुने भयो । यहाँ पनि त्यस्तै हो । भूकम्पपीडितलाई राहतसम्म दिन नसकेको सरकारले यस्ता प्रतिकूलताका बाबजुद यस्तो निर्वाचन गराउला भन्ने प्रश्न उठ्छ । त्यसकारण पनि यसलाई कुरा गर्नका लागि मात्र चुनाव भनिएको बुझ्न सकिन्छ । प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण भएपछि मात्र प्रदेशको पनि प्रतिनिधित्वको संख्या टुंगो लाग्छ । संविधानमा प्रतिनिधिसभाका लागि एक सय ६५ निर्वाचन क्षेत्र हुने उल्लेख छ । प्रदेशमा भने केन्द्रीय निर्वाचनका लागि जति क्षेत्र हुन्छन्, त्यसको ठीक दोब्बर हुने प्रावधान छ । प्रत्येक प्रदेशको संसद्को आकारसमेत त्यही आधारमा निर्धारण हुने भएकाले क्षेत्र निर्धारण सामान्य कुरा होइन, जो यो बेलाको प्रकृतिको सरकारले एकलौटी गर्न सकोस् । क्षेत्र निर्धारणमा दलहरू मात्र होइन, प्रत्येक नेताको स्वार्थ जोडिएको हुन्छ । कसरी क्षेत्र निर्धारण हुँदा आफ्नो भविष्य सुरक्षित हुन्छ भन्ने स्वार्थका कारण नेतापिच्छे झमेला आउने गरेको विगतको इतिहास छ । यहाँ त दलहरु नै मिलेका छैनन् भने त्यो व्यक्तिगत प्रभावलाई कसरी थेगिएला । विगतमा पनि क्षेत्र निर्धारणको विवादले लामै समय लिएको थियो, उदाहरण कायमै छ । क्षेत्र बढेको अवस्थाभन्दा यो बेला क्षेत्र घटेको अवस्था छ । दुई सय ४० सिटबाट घटाएर एक सय ६५ मा सीमित गर्नुपर्नेछ, जो प्रचलितभन्दा झण्डै आधा हो ।  निर्वाचनसम्बन्धी कानुन मात्र १२ वटा बनाउनुपर्छ । तीमध्ये अधिकांश केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय निर्वाचनसँग सरोकार राख्ने खालका छन् । राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन, प्रतिनिधिसभा निर्वाचन, राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन, संघीय संसद् र प्रदेश संसद्मा दलत्यागसम्बन्धी ऐन, निर्वाचन आयोग ऐन, राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, दल दर्तासम्बन्धी ऐन, मतदाता नामावलीसम्बन्धी ऐन, निर्वाचन कसुर र सजायसम्बन्धी ऐन, प्रदेशसभा, गाउँपालिका, नगरपालिकासम्बन्धी ऐन, स्थानीय निकाय निर्वाचन कार्यविधि ऐन र जनमतसंग्रहसम्बन्धी ऐन बनाउनैपर्ने मध्येका हुन्, जसले मात्र चुनाव गराउनसक्छ । एउटा नियमावली बितेको नौ महिनादेखि थातीमा छ । राजनीतिक विवाद मिले पनि कानुन बनाउँदा हरेक दफा र उपदफामा दलहरूबीच विवाद हुने गरेको विगतको उदाहरण छ । यो यहाँ नदोहोरिएला भन्ने कतै आधार पाइँदैन । यी सबै कुराले बताइरहेका छन्, चुनावका नाममा शासन लम्ब्याउने खेल सुरु भयो, जस्तो पहिले भएको थियो । चुनाव गर्न नसकिएको भन्दै बाधा अड्काउ फुकाउबाट शासन गर्ने वा संसद्को म्याद थप्दै त्यसरी नै शासन लम्ब्याउने काम ।    संसदको फोटो राख्ने सरकार घोषणा मात्र गर्ने काम नगर्ने  सरकार नीति तथा कार्यक्रमको घोषणा गर्नमा नै सिमित रहेको छ । जनतालाई सपनाका कुरा गरेर भुलाउनमा मा नै सरकार केन्द्रित रहेको छ ।   पुनर्निर्माण प्राधिकरणका अनुसार उपत्यकामा लागत संकलनकै लागि ठूलो रकम खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसकारण यहाँ पुन निर्माणको काम अझै केही ढिलो हुनेछ । अर्थात् यो बेलासम्म लागत संकलनको काम समेत भएको छैन । यसका लागि पनि दातृसमुदायसँग समन्वयको आवश्यकता पर्छ, जुन प्राधिकरणले गर्दै नगरेको बुझिन्छ । प्राधिकरणका प्रवक्ताकै अनुसार पुनर्निर्माणका लागि ठूलो मात्रामा स्रोतसाधनको आवश्यकता छ । त्यो स्केलको स्रोतसाधन यो संस्थासँग छैन । यतिखेर यसो भन्नथालिएको छ । पुनर्निर्माणका सन्दर्भमा राजधानी नै यस्तो छ भने दूरदराजका गाउँ ठाउँहरुमा के भए, कस्तो पुनर्निर्माण र पुनस्र्थापना भए भन्ने खोजखबर गर्ने हो भने त्यसका लागि सिंहदरबार रहेको भूमिलाई नै हेरे पर्याप्त होला र त्यो पनि प्राधिकरणले नै भनेअनुसार । अचेल प्राधिकरणका आधिकारिक व्यक्ति नै भन्नथालेका छन्, यहाँको पुनर्निर्माण अनिश्चित हुन गयो । यो एक वर्षपछि आएर भन्न थालिएको हो । यहाँ यस्तो छ भने दुर्गमको कुरा गर्न नै निरर्थक छ ।  यो क्षेत्र जो अझै कति दिन पर्खिनुपर्ने हो सबैभन्दा पीडित हो प्रभाव र परिणाम दुवै पक्षबाट । गृह मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार उपत्यका धेरै क्षति भएको मध्येमा पर्छ । तीनमध्ये सबैभन्दा धेरै क्षति काठमाडौंमा भएको छ । तथ्यांकअनुसार काठमाडौंमा ३६ हजार नौ सय ७३ घर क्षति भएको छ । एक लाख ७३ हजार सात सय ७३ जना भूकम्पपीडित छन् । भक्तपुरमा १८ हजार नौ सय घर क्षति भएको छ । ८८ हजार आठ सय ३० जना पीडित बनेका छन् । ललितपुरमा १७ हजार चार सय ४४ घरमा क्षति पुगेको छ । ८१ हजार नौ सय ८७ जना भूकम्पबाट पीडित बनेका छन् । यो तथ्यांकलाई आधार मान्ने हो भने सरकारले बढी प्रभावित क्षेत्रलाई यो बेलासम्म हेरेकै छैन । यसले बुझाउँछ करिब एक लाख घर क्षति भएको र करिब चार लाख पीडित रहेको क्षेत्र यो बेलासम्म पुनर्निर्माणको आँखामा नै परेन । यता लागत संकलन गर्न समेत बजेट छैन भन्न थालिएको छ र उता  अघिल्लो वर्ष विनियोजन भएको ९१ अर्ब कहाँ गयो कसैलार्ई पत्तो छैन सायद फ्रिज नै होला । राजधानी पुनर्निर्माणको महाअभियान थालिएको एउटा क्षेत्र हो । गएको माघ २ देखि प्राधिकरण आफैँले पनि १२ वैशाखपछि उपत्यकामा  पुनर्निर्माणको काम सुरु गरिने भनेको थियो । उसको कार्यतालिका हेरौं । जेठको अन्तिमतिर यी पंक्ति संयोजन भएका हुन अर्थात् भूकम्पको एक वर्षपछि सुरु गर्ने भनिएको काम पनि  ढिला भएको डेढ महिनाभन्दा बढी बितिसकेको छ ।    भुकम्पबाट घरवास बिहिन भएका जनताको फोटो राख्ने बिपतमा आठ परिवार, कहाँ छ सरकार ?  यतिखेर आठ लाख परिवार विपत्मा रहेकाछन  । बर्षातको समय छ उनीहरुसंग अहिले बस्ने घर समेत छैन । तर यो बेलासम्म राहतचाहिँ  दुईवटा जिल्लाका दुई गाविसका एक हजार जनालाई दिइयो । पीडितलाई राहत राष्ट्रिय प्राथमिकताको कुरा हो । सरकार आफैँले सँधै यही कुरा दोहो¥याइरहेकोे छ । सरकार गठन भएको महिनामा भूकम्पका नाममा तामझामचाहिँ धेरै भए । तर परिणाम दुःखद । दोलखामा मात्र जाडो महिनामा २४ जना व्यक्तिले ज्यान गुमाए । मंसिर महिनामा न्यानो लुगा दिने कुरा भयो तर चैत्र महिनामा पनि पुगेन । सिंहदरबारले भन्छ जिविसलाई दिइसके जिविस भन्छ रकम नै पाइएन । भयो के भने जाडो त सकियो नै चरम गर्मी पनि सकिएर वर्षा नै लाग्यो । यता न्यानोचाहिँ बाटैमा हरायो । ठ्याक्कै बाख्रोले बाँदर राजासँग बाघको मुखबाट आफ्नो पाठो ल्याइदिन गरेको अनुरोधजस्तो । कथामा बाघले पाठो खायो यहाँ जाडोले मान्छे । त्यहाँ बाँदर गुफाभित्र गएन यहाँ सरकार पीडितसम्म पुगेन । गत वर्ष वैशाख १२ गतेको भूकम्पले हानेपछि बारपाक ४ सोर्तका गोपाल विश्वकर्माको घर भुइँमा मिल्यो । विश्वकर्माको घरसँगै बारपाकका १४ सय ७० घर भत्किए माटोमा मिले । एक वर्षपछि त्यही दिन पारेर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी सेनाको हेलिकोप्टर चढेर बारपाक पुगिन् । भूकम्प गएको ११ बजेर ५६ मिनेटकै घडीपला मिलाएर पण्डित ईश्वरीप्रसाद रेग्मीले वेदका ऋचा पढे । राष्ट्रपतिले गोपालको घरको जग पूजा गरी, जगमा ढुङ्गा राखिन् र साबेलले सिमेण्ट राखेर सिलान्यास गरिन् । केही बेरपछि राष्ट्रपतिकै रोहबरमा सार्वजानिक समारोहका बीच दुई लाख रुपैयाँ अनुदान पाउने सम्झौता पनि भयो । गाविस सचिव चेतनाथ अम्गाईले उनलार्ई सम्झौतापुस्तिका हस्तान्तरण गरे । यो घटनाले गोपालको मात्रै होइन, सारा गाउँलेले अब छिट्टै आफूहरुको घर बन्ने सपना देखे । ४५ दिनपछि बारपाकको उनको टहरामा पुग्दा राष्ट्रपतिले शिलान्यास गरेको जगको खाल्डो रित्तै थियो । राष्ट्रपतिले पूजा गरेर राखेका ढुङ्गाहरु पनि त्यहाँ थिएनन् । पानी पर्दा भल पसेर आधाआधी जग माटाले पुरिएको थियो । घर बन्नु त परको कुरा आजसम्म भग्नावशेषको सतह सम्याइएको पनि थिएन । पूजा गरेका अरु ढुङ्गाहरु कता पुगे, एउटा चाहिँ जोगाएर घरभित्रै छोपेर राखेको गोपालले बताए (अन्नपूर्ण पोष्ट २४ जेठ) । प्रधानमन्त्रीले शिलान्यास गरेको सिन्धुपाल्चोकको त्यस्तै एउटा घरको हविगत यसअघि नै प्रकट भइसकेको छ । यसले नै बताउँछ – यी काम गर्नका लागि थिएन केवल गरेजस्तो देखाउनका लागि मात्र । त्यसो नहुँदो हो त यो ४५ दिनमा घरै बनिसक्थ्यो ।    प्रधनमन्त्री केपी ओलीको फोटो राख्ने बोली फेर्दे सरकार  यही सरकारको तर अलि अगाडि, नाकाबन्दीताकाको र इन्धन चरम अभाव भएको बेलाको कुरा सम्झौँ । कहिले सरकार नाका खोल्ने भन्दै केरुङ पुग्छ, ठूलो दलबलसहित बाटो पनि बनाउने भन्दै । त्यस्तै मन्त्री आफैँ उताबाट नबोलाईकन नै उत्तरको छिमेकी देश जान्छन् । आयल निगमको मात्रै दर्जनौँपटक र करिब–करिब उतै बासजस्तो नै भयो । हप्ता दिनको भाका राखेर आपूर्ति गर्ने भन्ने कुरा भन्न कहिल्यै छाडिएन । साउदी अर्बबाट करोडौँ लिटरको तेल ल्याउने पनि भनिरहियो । तर वस्तुचाहिँ थोपो आएन । अनुदानमा दिएका तेल भित्र्याएर सबै काम भएको मानियो । आपूर्तिका कति सम्झौता भए तर त्यसपछि थोपो पनि आएन । पूरै पाँच महिना जनताको घरमा चुलो बलेन । यो सानो कष्टको विषय थिएन जो भुक्तभोगीहरुले  अझै सम्झनामा राखेका हुनुपर्छ ।  अर्को छिमेकीले चहिनेजति दिने भयो भन्दै मन्त्रीले प्रेस सम्मेलन गरे एक दुई हप्ता पर्खिन अनुरोध पनि । आखिरमा त्यो एक दुई हप्ता कहिल्यै आएन । भारततर्फको नाकाबन्दी खुलेको लामो समयसम्म पनि यो अभाव मेट्न सकिएन । यहाँ जे प्रयत्न गरियो भनियो त्यो वास्तवमै गर्नका लागि थिएन केवल गर्दै छु भन्ने देखाउनका लागि मात्र । यो कुनै आरोप होइन घटनाले नै त्यसै भन्छन् ।  नीति र कार्यक्रममा भनियो पीडितका घर घरमा अब ठूलो संख्यामा स्वयंसेवक खटाइनेछ । यो काम सबै दलले गर्नेछन् । यो घोषणाअनुसार पुनर्निर्माण प्राधिकरणले निर्देशिका पनि बनायो । स्वयंसेवा दिनका लागि आह्वान पनि ग¥यो दिन नै तोकेर । जब स्वयंसेवक पठाउने बेला भयो सत्तारुढ दलका कुनै एक जना पनि जान तयार भएनन् । यस्तो घोषणा गर्ने दलका अध्यक्ष हुनुहुन्छ प्रधानमन्त्री तर उहाँले पनि कसैलाई खटाउनुभएन । यो कुरा पनि गर्नका लागि थिएन केवल गरिँदै छ भन्नका लागि मात्र । त्यसो नहुँदो थियो भने कम्तीमा प्रधानमन्त्रीको दलबाट त खटिनु वा खटाइनुपर्ने थियो नि ! बरु विपक्षचाहिँ  गाउँ–गाउँ पुग्यो सत्तापक्षचाहिँ जाँदै गएन । जसले घोषणा गरेको हो उही नपुगेपिछ यो कार्यक्रमबारे उल्लेख हुन नै आवश्यक नहोला ।   गाउँमा पुुगेको गैरसरकारी संस्थाको प्रतिनिधीको फोटो राख्ने गैर सरकारी संस्थाहरुमा जनताको दुुखमा रमाउँदै  भूकम्पलगत्तै पछि राहत र उद्धारका लागि भनी एनजीओ आइएनजीओहरु मैदानमा उत्रिएका थिए । यो कामलाई निरन्तरता दिइएको भए कम्तीमा यो बेलाको जस्तो पीडितहरु टुहुराजस्ता हुने थिएनन् जस्तो यो बेला भइरहेको छ गुनासो गर्ने ठाउँ समेत नरहेको अवस्था । घर टहरा बनाउने कुरा पनि त्यस्तै । यिनलाई यो काम गर्न दिएको भए कम्तीमा यो वर्षासम्म धेरैले राहत पाइसक्ने थिए । सबै बनिसक्ने थिएनन् होला तर काम त निरन्तर चल्ने थियो र देखासिकीले पनि अरुलाई प्राण दिने थियो । के भएर हो त्यसबेला यी संस्थाले काम गर्न नपाउने भए । कतिपय त यसैकारण फर्किसकेका थिए । फेरि अहिलेचाहिँ तिनलार्ई नै दिइयो । करिब १२ अर्बसम्मको काम उनीहरुले गर्न पाउने भए । अनुमान गरौं  पहिले नरोकिएको भए यो १२ अर्बको काम त भइसक्ने रहेछ । कहिले तिनै संस्थालाई निषेध गर्ने र कहिले तिनै संस्था नभई नहुने ।  फाष्ट ट्याकको फोटो राख्ने दु्रत मार्ग यसको पनि कुुरै धेरै  धेरै ठूलो हल्ला गरिएको विषयमा पर्छ द्रुतमार्ग निर्माण । अन्तर्राष्ट्रिय तहमा बोलपत्रको आह्वान गरेर एकप्रकाले प्रकृया अघिवढेको अवस्थामा त्यसलाई खोसेर आफैँ बनाउने र छिटो बनाउने भन्ने कुरा नीति र कार्यक्रममै आए । यसलाई एउटा गौरवको विषय मानियो । यो कामको प्रचार पनि धेरै भयो । तर जब बजेट आयो यो मार्गले एक पैसा पनि रकम पाएन । बजेटको पुस्तक हेरियोस् त्यसमा फाष्ट ट्र्याकको लिंक रोडलाई मात्र रकम विनियोजन भएको छ । १० अर्ब विनियोजन भएको रकमले द्रुतमार्ग र हेटौंडालार्ई मात्र अर्थात् बन्दै नबनेको मार्गलार्ई जोड्ने काम । यो हिसाबबाट यो मार्गको निर्माणकार्य कम्तीमा एक वर्ष पछि पर्ने भयो ।      

Posted on: 2016-Jul-12