मशक्ति राष्ट्र शक्ति

श्रमजिविका मुद्दालाई आफ्नो राजनैतिक हतियार बनाइरहेका राजनीतिक दलहरूले संविधान सभा भाग दुईको चुनावमा स्पष्ट हुनेगरी आफ्नो घोषणा पत्रमा सम्बोधन गरेनन भने श्रमजिविहरूले एकवद्ध भएर विकल्पको बाटो खोज्नु जरुरी भएको छ । संवहारावर्गको उत्थानको हुंकार गर्ने माओवादी देखि प्रजातन्त्रको वकालत गर्ने नेपाली कांग्रेस सम्मले मजदुरलाई हेर्ने दृष्टि परिवर्तन गर्नु जरुरी छ । मजदुर अवका दिनमा मजदुरी गर्ने र दुईछाक टार्ने कुल्लिमात्र होइनन् उनीहरूमा पनि आफ्नो हक अधिकारका लागि संघर्ष गर्नुपर्छ भन्ने चेतनाका धनि भैसकेका छन् । निर्देशनको राजनीतिमा झण्डा बोकेर बन्दहडतालमै सिमित हुने मजदुर सचेत भैसकेको अवस्थामा अब पनि राजनैतिक दलहरूले श्रमजिविहरूलाई सम्मान गर्ने तर्फ ध्यान पु¥याउन सकेन भने दुर्घटना सामुन्ने छ सबै राजनैतिक दलहरूले आत्मसात गर्नु जरुरी छ ।

लाखौंलाख हजदुर आफुसँग रहेको दावी गर्ने दलहरूले मजदुरका समस्यालाई संवोधन गर्न समाधानका उपाय सोच्नु नसक्नु भनेको दलहरूको राजनैतिक अपरिपक्कता हो । विश्वको मजदुर आन्दोलनको व्याख्या गर्दै भाषण गर्ने मजदुर नेताहरूले आफ्नै घर भित्रको समस्या प्रति आँखा चिम्लेर उदाहरण दिदैं विश्वमजदुर आन्दोलनको हुँकार गर्नु बेकार छ । मालिक र मजदुर बिचको खाडल झन झन गहिरीदै गएको अवस्था, मजदुरका सामाजिक सुरक्षाको सुनिश्चितता हुन नसकेको अवस्था, श्रमशक्ति दिनानुदिन पलाएन भैरहेको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै समाधानका उपाए खोज्दै अगाडी बढ्नुपर्ने मजदुर नेताहरू पार्टीमुखी मात्रै हुनु भनेको मजदुर माथि अन्याय हो । पार्टीका नितिनिर्माण सम्म पहुँच पुगेको आवास दिने मजदुरनेताहरूले मजदुरका सवालमा पार्टीलाई दवाव दिएर मजदुरका समस्या समाधान तर्फ उन्मुख हुनु जरुरी छ । अन्यथा भोलिका दिनमा मजदुर र मजदुरनेता बीचको सम्बन्धमा दरार आउन सक्छ ।

मजदुर नेताहरू मजदुर मुखी भन्दा मालिक मुखी बन्दै गैरहेको आभास मजदुरले गरीसकेका छन् । यदि यो अवस्थाको अन्त्य गरेर मालिक र मजदुर बीचको सम्बन्धलाई समयानुकुल व्यवहारिक ढंगले व्यवस्थापन नगर्ने हो भने मजदुरले आफ्नै नेताहरू माथि औंला ठड्याउने छन् र मजदुर र आन्दोलनले मजदुर नेताहरूकै विरुद्ध थप आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था सृजना हुन सक्दछ । एउटा मजदुरलाई आस्थाकै भरमा निलम्वन र अनावश्यक स्थानमा सरुवा गर्ने परिपाटीको विकास भैरहेको छ । मालिकको निरंकुसतालाई मजदुरहरूले सहजै जाने र मजदुरनेताहरू उल्टै मालिक मुखी बन्दै जाने हो भने त्यस्ता मजदुर नेतालाई नेता मानेर सम्मान गरीरहनु जरुरी छैन । 

एकातिर राज्यको निरंकुसता अर्कोतिर मालिको दवाव सहन वाध्य भएका मजदुरहरू संगठित भएर आफ्ना हक अधिकारका लागि दवाव सृजना गर्नुपर्ने आवश्यकता सृजना भैसकेको छ । संगठित र असंगठित क्षेत्रमा छरिएर रहेका मजदुरहरूको संख्या राज्यकै गणनामा पनि करोड नाघिसकेका छन् । यति ठूलो जनशक्ति लाई हचुवाका भरमा संवोधन गर्न खोज्नु मजदुर शक्तिको अपमान हो । राज्यले उचित सम्बोधन र मजदुर संगठनले व्यवस्थित व्यवस्थापन गर्नु जरुरी छ । अन्यथा श्रमशक्तिले सत्ता परिवर्तन भएका धेरै उदाहरणहरू छन्, राज्य सचेत हुनु जरुरी छ  । लोकतन्त्रका लागि मजदुरको बलिदान राजनीतिक दलहरू देखि अन्तर्राष्ट्रिय जगतसम्मले राम्ररी बुझेको छ । “श्रम शक्तिको सम्मान, राज्यको स्वाभिमान” जस्ता नारा आजको आवश्यकता हो । राज्यले अवलम्बन गर्ने निति र कानूनमा मजदुरका आवाजलाई लिपिवद्ध गरेर आगामी दिनमा मजदुर शक्ति राष्ट्र शक्ति ठानेर राज्यले निति निर्माण गरोस यही नै मजदुरको सम्मान हो । संविधान सभा भाग दुईको निर्वाचन संघारमा छ । प्रत्येक पार्टीले आफ्ना घोषणापत्रमा मजदुरका समस्यालाई समाधानका उपाए खोजि गर्दै लिपिवद्ध गरेस् यही नै मजदुरको आवाज हो । प्रजातन्त्रको संरक्षण र प्रवर्धनमा मजदुर पछाडी हट्ने छैनन् । 


Posted on: 2013-Oct-21