गन्तव्य अष्टे्रलिया ! प्रकृया पुर्याए सहज, नपुर्याए असहज !

 काठमाडौं, मंसिर 
नेपालबाट उच्चशिक्षा हाँसिल गर्नको लागि अष्टे्रलिया जाने निकै ठुलो जमात रहेको छ । गुणस्तरीय शिक्षा र शिक्षासंगै रोजगारीको अवसरले गर्दा पनि नेपाली बिद्यार्थीहरुको पहिलो रोजाईमा अष्टे्रलिया परेको हो । अर्कोतर्फ नेपाली बिद्यार्थीहरुको रोजाईमा अष्टे्रलिया पुर्नको अर्को कारण भने अनकुल हावापानी र अष्टे्रलियामा स्थायी वा अस्थाईरुपमा बसोवास गर्ने ठुलो नेपाली जमात पनि प्रमुख कारण हो । यही काणले गर्दा पनि प्र्रत्येक बर्ष अष्टे्रलियामा नेपालीहरुको संख्या बढ्दै गएको छ । यो संख्या घट्ने वा रोकिनेवाला छैन् । अष्टे्रलियामा नेपाली बिद्यार्थीहरुलाई अष्टे्रलिया सरकारले गर्ने व्यवहार, नेपाल र अष्टे्रलियाबिचको पारस्परिक सम्वन्ध आदिले पनि यसमा ठुलो भुमिका खेलेको छ । अहिले हरेक उच्च, मध्यम एवं निम्न बर्गका आम नेपाली युवाहरु जे जसरी भएपनि अष्ट्रेलिया जान चाहान्छन, उच्च शिक्षा अध्ययनको लागि अनि अध्ययन संगै आर्कषक पारिश्रमिक सहितको रोजगारीको लागि । बिगतका बर्षहरुमा धेरै नेपाली बिद्यार्थी अध्ययनको लागि अष्ट्रेलिया गए । अष्टे्रलियाले पनि नेपाली बिद्यार्थीहरु सोझा हुन्छन्, इमान्दार हुन्छन भन्ने सोचका साथ धेरै नेपाली बिद्यार्थीहरुलाई भिषा दियो । तर समस्या तब उत्पन्न भयो, अष्टे्रटिया जाने होडमा धेरै फेक डकुमेन्टहरु प्रयोग हुन थाल्यो । डिपडेन्ड भिषाको नाउँमा आफ्नै दाजु बहिनी अंकल भतिजि समेत फेक डकुमेन्ट बनाएर अष्ट्रेलिया गए । अष्टे्रलिया जानका लागि लागि नेपाली बिद्याथीहरु जे गर्न पनि, जस्तो कागजात बनाउन पनि पछि परेनन् । यसको सुंईको अष्टे्रलियन हाई कमिसनले पायो । त्यसपछि सुरु भएको हो, अष्टे्रलियाले नेपाली बिद्यार्थीहरुलाई कडाई गर्ने श्रृखला । अष्टे्रलियाले पहिला मात्र होईन अहिले पनि अध्ययनको लागि नेपाली बिद्यार्थीहरुलाई लगिरहेको छ, सबै प्रकृया पुरा गरेर । बैधानिक कागजपत्रको आधारमा मात्र  । बिगतमा नक्कली म्यारिज सर्टिफिकेट, नक्कली बैंक व्यालेन्स, नक्कली सम्पती भ्यालुएसन आदि कागजपत्रको आधारमा पनि अष्टे्रलिया गएका थिए । अब भने यस्ता कागजातको आधारमा अष्टे्रलिया जाने कार्य पुणर्रुपमा रोकिएको छ । अष्टे्रलियाले यसमा कडाई गरेको छ । प्रपर्टी भ्यालुएसन सम्वन्धी सबै कागजात सक्कली हुनुपर्ने, बैंक व्यालेन्स सक्कली हुुनु पर्ने, बैंकमा जति रकम देखाईको छ, त्यसको कर तिरेको कागजात पनि पेस गर्नुपर्ने, नियमित आम्दानीको कर चुक्ता  गरेको कागजात पेस गरेको हुनुपर्ने लगायतका व्यवस्था अष्टे्रलियाले गरेको छ । यही प्रकृया पुरा गर्न नसकेकै कारण केही बिद्यार्थीहरु अहिले पनि अष्टे्रलिया जान रोकिएका छन् अर्थात भनौं उनीहरुको भिसा लागेको छैन । सुरुमा अष्टे्रलियन हाई कमिसनले कर चुक्ताको कागजात मागेको थिएन । तर जब बिद्यार्थीहरुले अष्टे्रलिया अध्ययनको लागि प्रोसेस गरे, तब अष्टे्रलियन हाईकमिसनले कर चुक्ताको कागजात पनि माग्न थाल्यो । हाइकमिसनले मागेकै आधारमा कर चुक्ता गरेको कागजात पेस गर्न सक्ने अवस्थामा नेपाली बिद्यार्थी थिएनन् । किनकी नेपाली बिद्यार्थीहरुले अष्टेलिया अध्ययन गर्न लागि पेस गरेको कागजातमा आम्दानीको श्रोत देखि बैंक व्यालेन्ससम्मका कागजात नक्कली हुने गरेका थिए । नक्कली कागजातको कर चुक्ता कसरी हुन्छ ? त्यही भएर पनि अष्टे्रलिया अध्ययन गर्न प्रोसेस गरेका धेरै बिद्यार्थीहरु अहिले पनि अष्टे्रलिया जानबाट रोकिएका छन् ।    यसमा दोष कस्को ? अब त्यस्तो नहनु सक्छ  कुनै पनि बिद्यार्थी प्रकृया पुरा गरेर पनि अष्टे्रलिया जान नपाउनु भनेको हामी सबैको लागि पनि दुखद कुरा हो । अष्टे्रलियामा उच्च शिक्षा र रोजगारीको लागि जान खोज्नु आम नेपाली बिद्यार्थीको चाहाना र आवस्यकता दुबै हो । तर प्रकृया पुरा गरेर पनि अष्टे्रलिया जान नपाउँदा धेरै बिद्यार्थी, अभिभावक र आफन्तहरुलाई दुख लागेको हुन सक्छ । तर दुख मानेर मात्र हुनेवाला केही छैन, यसमा दोष कसको हो ? किन यस्तो अवस्था आयो ? सबैले आत्म समिक्षा गर्नुपर्छ । यो पेशा व्यवसायसंग प्रत्यक्ष वा अप्रतक्ष्यरुपमा जोडिएका सबै व्यक्तिहरुले आत्म समिक्षा गर्नुपर्छ ।  पछिल्लो समय अष्टे्रलिया अध्ययनको लागि जाने बिद्यार्थीहरु जुन समस्या आएको छ, त्यसमा दोष सबैको हुन सक्छ । त्यसमाथि पनि सबै भन्दा ठुलो दोष शिक्षा मन्त्रालयको रहेको छ । शिक्षा मन्त्रालयले आजको दिनसम्म पनि शैक्षिक परामर्श संस्थाहरुलाई व्यवस्थीत गर्न सकेको छैन, नियमन गर्न सकेको छन् । शैक्षिक परामर्श संस्थाहरु, सञ्चालन, नियमन, व्यवस्थापन र लाईसेन्सको लागि ठोस नीति ल्याउन सकेको छैन । नेपालबाट हरेक बर्ष ६० देखि ७५ हजार युवा विद्यार्थी विदेश अध्ययनका लागि बिदेश जाने गरेका छन् । सरकारी तथ्यांकलाई आधार मान्ने हो भने, अहिले झण्डै तीन लाख २३ हजार ९ सय ७२ जना विद्यार्थी विश्वका विभिन्न देशहरुमा अध्ययनको लागि गएका छन् । गत वर्ष ६३ हजार तीन सय ५९ जनाले विदेश अध्ययनका लागि निवेदन दिएका थिए । जबकी २०६८/६९ मा १० हजार तीन सय २४ र २०७४/७५ मा ५६ हजार दुई सय १६ जनाले अनुमति पाएका थिए । अस्ट्रेलियापछि उच्च शिक्षाका लागि विद्यार्थीको रोजाइमा परेको दोस्रो देश जापान हो । गतवर्ष ६३ हजार नेपाली विद्यार्थी उच्च शिक्षाका लागि जापान गएका थिए । उच्च शिक्षाका लागि खासगरी नेपाली विद्यार्थीले विश्वका ३९ भन्दा बढी मुलुकलाई शैक्षिक गन्तव्य बनाएको देखिन्छ । मुख्यतया उनीहरू ती देशमा स्वास्थ्य, व्यवस्थापन, विज्ञान प्रविधि लगायत विषयमा अध्ययन गर्न गएको देखिन्छ । शिक्षा मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार सन् २०१७/१८ मा ५८ हजार सात सय ५८ विद्यार्थी अध्ययनका लागि विदेश गएका थिए । यसमा अस्टे्रलिया जानेको संख्या मात्र ६३ हजार दुई सय ५९ रहेको थियो । जबकी २०१३ मा मात्र जम्मा १६ हजार पाँच सय विद्यार्थी विदेश अध्ययन गर्न गएका थिए । यसवापत १५ अर्ब १२ लाख नेपाली रकम विदेशिएको देखिन्छ । सन् २०१८ को जुन/जुलाईमा सबैभन्दा बढी विद्यार्थीले विदेश अध्ययनका लागि अनुमति लिएको देखिन्छ । सन् २०१८ को तथ्यांकमा ६९ राष्ट्रमा अध्ययनका लागि विद्यार्थी गएको देखिएको छ । यसरी जानेमा ६० प्रतिशतले अस्ट्रेलिया आफ्नो पहिलो शैक्षिक गन्तव्य बनाएको देखिन्छ । यसका लागि उनीहरूले ४१ अर्ब नेपाली रकम खर्च गरेको पाइन्छ । सन् २०१८ मा अमेरिका अध्ययनका लागि जानेको संख्या एक हजार चार सय ९१ थियो । शिक्षा मन्त्रालयको यिनै तथ्यांकलाई हेर्दा पनि नेपाली बिद्यार्थीहरुको बैदेशिक शिक्षाप्रतिको मोह कस्तो रहेछ भन्ने प्रष्ट हुन्छ । नेपाली बिद्यार्थीहरुलाई बैदेशिक शिक्षामा जाने प्रकृयाको लागि आवस्यक परामर्श दिएर सहजकर्ताको भुमिका निर्वाह गर्ने संस्थाहरु भनेको शैक्षिक परामर्श संस्थाहरु नैं हुन । यसलाई सरकारले व्यवस्थित बनाउनु पर्छ, मर्यादित बनाउनु पर्छ । तर व्यवस्थीत र मर्यादित बनाउने नाउँमा पेशा नैं धरासायी हुने गरी कुनै पनि किसिमको हस्तेक्षप वा नीतिगतरुपमा धरकपड हुनुहुदैंन ।    शैक्षिक परामर्श क्षेत्रको बजार कति छ ? पहिचान हुनुपर्छ ।  नेपालमा अहिले आवस्यकता भन्दा बढी शैक्षिक परामर्श संस्थाहरु रहेका छन् । शैक्षिक परामर्श क्षेत्रको बजार अहिले पहिलाको जस्तो छैन । कोभिड १९ को कारण धरासायी बनेको यो बिस्तारै चलायमान हुन खोज्दै छ । यो अवस्थामा अहिले नेपालमा आवस्यकता भन्दा बढी शैक्षिक परामर्श संस्थाहरु रहेका छन् । साना ठुला सबै गरी चार हजार भन्दा बढी शैक्षिक परामर्श संस्थाहरु हुनु भनेको अहिलेको अवस्थामा सामान्य कुरा होईन । यि संस्थाहरुको बिभिन्न छाता संगठनहरु रहेकाछन । शैक्षिक परार्मश संघ नेपाल (ईक्यान), फेकन, आईरन लगायतका संघहरुमा शैक्षिक परामर्श संस्थाहरु आवद्ध रहेका छन् । तर यि संघहरु मध्ये आम बिद्यार्थीहरुले सबैभन्दा बढी बिश्वास गरेको संघ भनेको इक्यान नै रहेको छ । इक्यानको शैक्षिक परामर्श संस्थाहरुलाई व्यवस्थीत र मर्यादित बनाउने आफ्नै कोड अफ कन्डक्ट रहेको छ । यदि कसैले गल्ती गरेमा वा ठगी गरेमा इक्यानले यही कोड अफ कन्डक्ट भित्र रहेर गलत गर्ने कन्सल्टेन्सीहरुलाई कारवाही गर्ने गर्छ ।  इक्यानले सदस्ता दिंदा पनि ति कोड अफ कन्डक्टको अक्षरस पालना गर्ने सर्तमा नै सदस्यता दिएको हुन्छ । त्यहीकारण इक्यानले शैक्षिक परामर्श क्षेत्रमा अलि बढी बिश्वास गरिन्छ । तर पछिल्लो समय कन्सल्टेन्सी क्षेत्रलाई बदनामा बनाउने गरी केही झोले संस्थाहरु लागि रहेका छन् । जसले बाटैमा बिद्याथीहरुलाई भेटेर सम्पुणर् काम गरिदिन्छ भनेर बाटेबाट ठगेर हिढ्ने समेत गरेका छन् । अहिले शैक्षिक परार्मश क्षेत्रहरु व्यवस्थीत हुन नसक्नुको प्रमुख कारण यस्तै झोल कन्सल्टेन्सीहरुले गर्दा हुन । शिक्षा मन्त्रालयले कन्सल्टेन्सीहरुको लाईसेन्स रोकिएको लामो समय भईसक्यो, तै पनि यि झोले कन्सल्टेन्सीहरु कहाँबाट कसरी दर्ता भईरहेका छन् । कसैले बुझन् सकेको छैन । अहिलेको अवस्थामा यस्ता झोले शैक्षिक परामर्श संस्थाहरुलाई नियन्त्रण गर्नु जरुरी रहेको छ । यस्तै संस्थाहरुको कारण नैं सिंगो शैक्षिक परामर्श क्षेत्र बदनाम हुन पुगेको छ । यसलाई रोक्नु पर्छ ।    बिगतमा किन गर्यो ? अष्टे्रलियन हाई कमिसनले नेपाली बिद्यार्थीहरुको भिसा प्रकृयामा कडाई ? बिगतमा अष्टे्रलियन हाई कमिसनले नेपाली बिद्यार्थीहरुको भिसा प्रकृयामा कडाई गरेको थियो । तर त्यो कडाई यो क्षेत्रको सिंगो भविष्यको लागि आवस्यक थियो । त्यही अनुसार नैं हाई कमिशनले नेपाली बिद्यार्थीहरुको भिसा प्रकृयामा कडाई अर्थात भनौ यो क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउने कामको सुरुवात गरेको थियो ।  समृद्धि र समाज रुपान्तरण तब मात्र संभव हुन्छ, जब मानिस शिक्षित हुन्छन, ज्ञानी र सिपयुक्त हुन्छन । यही ज्ञान र सिप सिक्नको लागि पुलेसोको काम गर्ने संस्थाहरु हुन, शैक्षिक परार्मश संस्थाहरु, जसले नेपाली बिद्यार्थीहरुको स्वदेश देखि बिदेशसम्मको, यात्रा र अध्ययनलाई सहज बनाईदिएको छ । एउटा जिम्वेवार र कर्मविर नेपाली नागरिक बनाउने काम गरेको छ । अर्कोतर्फ शैक्षिक परार्मश केन्द्रहरुले बिदेशी बिद्यार्थीहरुलाई पनि नेपालमा अध्ययन गर्नको लागि ल्याउने गरेको छ । यसबाट मुलुकको अर्थतन्त्र चलायमान भएको छ । बिदेशी मुद्रा आर्जन, रेमिटेन्स यि सबैलाई सहज बनाउने कार्य पनि शैक्षिक परामर्श केन्द्रहरुले गरेका छन् । जसले अन्तत्वगोता राज्यको ढुकुटीलाई बलियो बनाउने काम गरेको छ । मुलुकको आर्थिक बिकास र समृद्धिको लागि लगानी जुटाउने काम गरेको छ ।  नेपालको आर्थिक बिकासमा शैक्षिक परार्मश केन्द्रहरुको यि क्षेत्रहरुमा सिधा भुमिका नदेखिएपनि आम नेपाली नागरिकको भान्छा देखि सबै कुरामा शैक्षिक परामर्श केन्द्र र यसको भुमिकाहरु अप्रतक्ष्यरुपमा देखिएका छन् । जुन सत्यलाई अहिले कसैले पनि नर्कान सकिंदैन । आजको दिनको एउटा परिवार बराबर एउटा सदस्य बिदेश गएका छन् । त्यसमाथि धेरैजसो अध्ययन र अध्ययनपछि अर्थोपार्जन कै लागि बिदेश गएका छन । तिनै बिदेश गएका नेपाली नागरिक नेपाली बिद्यार्थीहरुले पठाएको रकमबाट नैं आज देश चलेको छ, सिंगो देश चलायमान भएको छ ।    मर्यादित बनाउने नाउँमा व्यवसायलाई नैं धरासायी बनाउने सरकारी खेल सरकारले शैक्षिक परार्मश संस्थाहरुलाई व्यवस्थीत गर्ने नाउँमा अव्यहारिक नीति ल्याउने गरेको छ । त्यसको पछिल्लो उदाहरण हो, प्रकृयामा नैं रहेको धरौटी सम्वन्धी व्यवस्था । मुलुकको आर्थिक  बिकासमा प्रत्यक्ष तथा अप्रतक्ष्यरुपमा निकै ठुलो योगदान दिने यिनै संस्थाहरुलाई धरासायी बनाउने खेल सुरु भएको छ । शिक्षामन्त्रायले केही व्यक्तिहरुको उक्साहटमा शैक्षिक परार्शस संस्थाहरुलाई धरौटी राख्नु पर्ने लगायतका नीतिगत व्यवस्थाहरु गर्न लागेको छ, जुुन कुनै पनि हालतमा व्यवहारिक छैन ।   अहिले नेपालमा ४५ सयको हाराहारीमा शैक्षिक परार्मश संस्थाहरु रहेका छन् । ति मध्ये १६ सय जति मात्र इक्यानमा आवद्ध छन । यि बाहेकका धेरैजसो संस्थाहरु झोले रहेका छन् । झोलामा कागजपत्र बोक्दै, बिद्यार्थी ठग्दै हिडेका छन भने केही हुरिवतास जस्तै छैन, जहाँ जहाँ राम्रो हुन सक्छ, त्यहाँ त्यहाँ मात्र काम गर्ने । वास्तवमा यि यस्ता परामर्श संस्थारुहलाई राज्यले कारवाही गर्नुपर्छ । राज्यसंग, कारवाहीको लागि श्रोत, साधन र कानुन सबै छ । यि यस्ता कन्सल्टेन्सीहरुले नराम्रो काम गर्यो भनेर सरकारले सबै शैक्षिक परामर्श क्षेत्रहरुलाई एउटै टोकरीमा हालेर सबैको हकमा एउटै किसिमको नीति, नियम लागु गर्न खोज्नु कुनैपनि हालतमा हुदैन र हुन्न पनि । यदि सरकारले यस्तो गर्न खोज्छ भने यो प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरित हो ।

Posted on: 2022-Dec-12