युवाहरुलाई स्वरोजार बनाउन युवामैत्री कर्जा नीति आउनु पर्छ ।

 नेपाल राष्ट्र बैंकले केही महिना अघि मात्र ऋणीको ऋण तिर्न सक्ने क्षमताका आधारमा अधिकतम २० लाख रुपैंयाँसम्म कर्जा उपलब्ध गराउन बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई निर्देशन दियो । उक्त निर्देशन अनुसार अनुमतीपत्र प्राप्त बाँणिज्य बैंक, बिकास बैंक, फाईनान्स कम्पनी र लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुलाई जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन २०७८ मा केही बुंदा थप गर्दे यस्तो व्यवस्था कार्यान्यनमा ल्याउनु पर्ने छ । 
निर्देशन अनुसार व्यावसायिक कृषि तथा पशुपालन, साना तथा मझौला व्यवसाय एवम् भूकम्पबाट प्रभावित क्षेत्रमा आयमूलक क्रियाकलापलाई प्रोत्साहित गर्न ऋणीको ऋण तिर्नसक्ने क्षमताका आधारमा बढीमा २० लाखसम्मको कर्जा प्रवाह गर्दा मोटर बाटो नभएको खेतीयोग्य जमिनलाई पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले धितोको रुपमा स्वीकार गर्न सकिने छ । यसअघि भने व्यावसायिक कृषि तथा पशुपालन, साना तथा मझौला व्यवसाय एवम् भूकम्पबाट प्रभावित क्षेत्रमा आयमूलक क्रियाकलापलाई प्रोत्साहित गर्न ऋणीको ऋण तिर्नसक्ने क्षमताका आधारमा बढीमा २० लाख रुपैंयाँसम्मको कर्जा प्रवाह गर्दा मोटर बाटो नभएको खेतीयोग्य जमिनलाई पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले धितोको रुपमा स्वीकार गर्न सकिने छ । यही व्यवस्थालाई संसोधन गर्दे राष्ट्र बैंकले केही महिनाअघि सोही बिषयमा नयाँ परिपत्र जारी गरेको थियो ।  उक्त परिवत्र अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले एक करोड रुपैंयाँ सम्मको कृषि, हस्तकला तथा सीपमूलक व्यावसाय एवम् उद्यम व्यवसाय (आयात सम्बन्धी व्यावसाय वाहेक) सञ्चालनका लागि कर्जा प्रवाह गर्दा आधार दरमा दुई प्रतिशतसम्ममात्र थप गरी ऋणको ब्याज तोक्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ । २० लाख सम्मका यस्ता कर्जा प्रवाह गर्दा मोटर बाटो नभएको खेतीयोग्य जमिनलाई पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले धितोको रुपमा स्वीकार गर्न सक्नेछन् र प्रत्येक शाखाले यसप्रकारको कर्जा सम्बन्धी निवेदन प्राप्त भएको सात कार्य दिनभित्र स्वीकृत गर्नुपर्ने र स्वीकृत हुन नसक्ने भएमा सोको स्पष्ट कारण समेत उल्लेख गरी सम्बन्धित ग्राहकलाई लिखित रुपमा दिनुपर्ने छ । त्यसमाथि पनि युवाहरुलाई काम गर्ने सक्ने क्षमता, उनीहरुको मिहेनत र योजनालाई बिश्वास गरेर ऋण दिने नीति ल्याउनु पर्छ ।  राष्ट्र बैंकले यस्तो व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउन निर्देशन दिएर मात्र हुदैंन । निर्देशनहरु आफ्ैमा राम्रा हुन्छन । जुन मुलुकको सिंगो वित्तीय प्रणालीलाई चुस्त दुरुस्त बनाउनको लागि ल्याईएको हुन्छ । तर यस्तो निर्देशन प्रभावकारीरुपमा कार्यान्वयन भएको छ कि छैन, भनेर हेर्ने, नियमितरुपमा अनुगमन गर्ने दायित्व पनि केन्द्रिय बैंकको हो । यसो गर्ने सके मात्र राष्ट्र बैंकले लिने हरेक किसिमका नीतिहरुको सान्र्दभिकता झल्किन सक्छ ।

Posted on: 2022-Jun-29