कालो बजारीलाई कारवाही खै ?

–सुरेश रानाभाट   समय कोरोनासँगै गतिशील छ । जनजीवन कोरोना भाइरसले आक्रान्त छ । प्रकृतिमा ऋतु परिवर्तन हुँदा मौसमको मार्धुयले फरक आभास दिएको छ । चाडपर्व आँगनमा आउँदासमेत जनमानसमा प्रफुल्लता र प्रसन्नता छाएको छैन् । महङ्गीको ग्राफ रेखामा मात्रै होइन नागरिकका मनमा कोरिएको छ । बजार अस्तव्यस्त ध्वस्त छ । ऐन मौकामा नाफाखोरहरू बस्तु तथा सेवाको विज्ञापन गरेर उपभोक्ताको गोजी निचोर्न उद्यत छन् । कृत्रिम अभाव सिर्जना गरेर कालो बजारी गर्नेहरू जुर्ममराएका छन् । सरकार कालीमाटीमा प्याजको भाऊ सोध्न पुग्छ तर नियमन र नियन्त्रण गर्न असफल छ । चुनावमा साथ दिएका कालो बजारी गर्नेहरूलाई सरकारले काँध दिएको छ । यो अन्तर्राष्ट्रिय अपराध हो ।     ‘निजी क्षेत्रले ‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली’को सपनालाई महत्वपूर्ण योगदान दिएको छ ।’, ‘कालो बजारी’को नाममा व्यवसायीलाई थुन्ने र कानुनी फन्दामा फसाउने काम भएको छ ।’ जस्ता बेतुकका वक्तत्व जारी गरेर नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ आफ्नो अनुहारमा लागेको कालो पुछ्न उद्यत छ ।   उपभोक्ता अधिकारको सवालमा महासंघ बोल्न र कार्यक्रम गर्न चाहदैन् । महासंघलाई थाहा छ,  बोल्दाफेरि लुटतन्त्रको राज धरापमा पर्छ । आफ्नै उद्योगी व्यवसायीबाट आलोचित हुनुपर्छ र भोटको राजनीतिले सपना चकनाचुर हुन्छ । बेलाबेलामा मेसो र मौका पाउँदा महासंघले आफ्ना जिल्ला तथा नगर उद्योग वाणिज्य संघहरूलाई परिपत्र जारी गरेजस्तो गर्छ तर त्यसको मर्मबोध गर्न स्थानीय संघ चाहदैनन् ।    उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०५४ को दफा ९ बमोजिम  कुनै पनि उपभोग्य वस्तु वा सेवाका उत्पादक तथा आयात कर्ताले आफ्नो उत्पादनको पैठारी गर्ने माल वस्तुमा सर्वसाधारणले बुझ्ने वा पढ्न सक्ने भाषामा माल उत्पादकको नाम, ठेगाना, मूल्य व्याच नं., उत्पादन मिति, उपभोग म्याद सकिने मिति, उपभोग्य अवधि, संवेदनशील वस्तुमा उपभोग गर्ने विधि एवम् अपनाउनु पर्ने सावधानी लगायतका जानकारी अनिवार्य रूपमा खुलाउनु पर्ने व्यवस्था छ ।     तर यस्तो व्यवस्थालाई उद्योगी व्यवसायीले नै धोती लगाइदिने परिपाटी र दरिमुनी दबाएर राख्ने शैलीले  बजार भद्धा बनेको छ । व्यवस्था र कागजमा भए पनि कतिपय उत्पादनमा त्यस्तो विवरण पाइदैन् । उत्पादक, आयातकर्ता एवम् विक्रेताहरूले त्यसो नगर्दा उपभोक्ताको अधिकार कुण्ठित भएको छ । उपभोक्ताहित संरक्षणका लागि उद्योगी व्यवसायीले नियम पालना गर्नैपर्छ । रोइलो गरेर लुट तन्त्र जीवित रहँदैन् ।    गत वर्ष उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्टले आफै ग्राहक बनेर नुन किन्न जाँदा ५ रूपैयाँ बढी लिएको पाइयो । नमक हरामहरू नुन मै ५ रुपैयाँ बढि लिने हैषियत बनाउँछन् । मन्त्रीलाई त ठग्न भ्याउने काला बजारीले सर्वसाधरणको हुर्मत कसरी लिन्छन् होला यो केबल अनुमानको विषय मात्रै हो । यस वर्ष मन्त्री मोती दुगड नुन बेचर सुन किन्ने धुनमा छन् ।  २ रुपैयाँको नुन उनी बट्टामा कागज टाँसेर ३३ रुपैयाँमा बेच्छन् । अख्तियारी लिएकाहरू नै पदको दूरुपयोग गर्दा कारवाही कसले गर्ने ? सवाल गम्भीर र भयावह छ ।     धन्य उद्योगी व्यवसायीको हकहितका लागि स्थापित जेठोबाठो भनाउँदो संस्थाले प्रेस विज्ञप्ति निकाल्ने आँट गर्न सकेन् वा चाल पाएन् । मन्त्री भट्टले सस्तो लोकप्रियताको लागि नाटक मञ्चन नै गरे पनि वास्तवमा यथार्थ के रहेछ भन्ने आफैले बोध गर्न त पाए । उनले मातहतकालाई अनुगमन गर्न लगाएको भए काम तमाम हुन्थ्यो । दैनिक उपभोग्य अतिआवश्यक वस्तुको कृत्रिम अभाव सिर्जना गरी रातारात मोटो रकम असुल्ने परिपाटी आजको होइन पुरानै हो । छड्के अनुगमन र निरीक्षण गर्दा कतिपय वास्तविकताहरू उद्घाटित हुन्छन् ।    सन् १९६० को प्रारम्भमा अमेरिकन अधिवक्ता राल्फ नाडारले उपभोक्ता अधिकारका बारेमा मानिसहरूसँग वातचित थाले । यो कुराकानी व्यक्तिगत हुँदै उपभोक्ता संगठनको हैषियतमा पुग्यो । उपभोक्ता हकहितका लागि बेल्जियममा भेला भएका देशले घोषणापत्र जारी गरे । अमेरिकन राष्ट्रपति जोन एफ केनेडीले १९६२ मार्च १५ मा उपभोक्तालाई ४ वटा अधिकार दिनुपर्ने बिल अमेरिकी कङ्गे्रसमा ‘कन्जुमर विल अफ राइट्स’ पेश गरे र संसदले पारित ग¥यो ।    त्यस पछि नै हो अमेरिकनहरूले ‘कन्जुमर आर किङ’ को हैषियत प्राप्त गरेका । आज पनि डोनाल्ड ट्रम्प हुन वा ड्यानियल डेफो दुबैको अधिकार बराबर छ । केनेडीले ल्याएका उपभोक्ता हकहरूमा स्वास्थ्यका लागि धातक वस्तुको विक्री वितरणबाट सुरक्षित हुने अधिकार, सुसूचित हुने अधिकार, छनौट गर्ने अधिकार, सुनुवाईको अधिकार थिए । समग्रमा यी मानवअधिकारले नै समेट्ने कुरा हुन् ।  सुरक्षा, सूचना, छनौट र सुनुवाइको अधिकारले नै उनीहरूले आफ्नो पैसा आफ्नो अधिकारको धारणा बनाउन पाएका हुन् ।    सन् १९८५ अप्रिल ९ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाबाट आमउपभोक्तालाई ८ वटा अधिकार पाउने प्रस्ताव पारित ग¥यो । नागरिकलाई अहित हुने गलत व्यापारिक क्रियाकलापबाट सुरक्षा दिन वस्तु र सेवाको उत्पादन, विक्री, वितरणलाई प्रोत्साहन गर्न यसले मलजल ग¥यो ।  नेपाल सहभागी सदस्य रहे पनि यसको अधिकारलाई कार्यान्वयन गराउन सकेन् । प्राध्यापक सूर्यबहादुर शाक्यले २०४३ सालमा उपभोक्ता मञ्च नेपालको स्थापना गरे जसको सदस्यमा मनमोहन अधिकारी, साहाना प्रधान, मंगलादेवी सिंह, सुदिप पाठक देखि ऋषिकेश शाहसम्मका सामाजिक तथा राजनीतिक जीवनका व्यक्तित्वहरू थिए ।    उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०५४ र त्यसको नियमावली २०५६ आएपछि मात्रै उपभोक्ताले नेपालमा कानुनी उपचार पाउने ढोका खुलेको हो । जसलाई परिमार्जन गरी उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ आएको छ । उपभोक्तालाई सहज पहुँचको अधिकार, प्रतिस्पर्धात्मक मूल्यमा छनोट गर्न पाउने अधिकार, वस्तु वा सेवाबारे सुसूचित हुन पाउने अधिकार प्रदान गरेको छ । बाइस वर्षको समयमा यसको आयाम, आयातन र आकार जति प्रभावकारी हुनुपर्ने हो हुन सकेको छैन् । तर उपभोक्ताहरू भने सचेत र चेतनशील भने बन्दै गएका छन् । नेपालको संविधान २०७२ को धारा ४४ मा उपभोक्ताका अधिकारलाई मौलिक अधिकारका रूपमा राखिएको छ । ‘उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु र सेवा पाउने हक हुनेछ, गुणस्तरीय वस्तु वा सेवाबाट कसैलाई हानी पुगेमा क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ, भनेको छ ।    स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ११ ले स्थानीय सरकारले उपभोक्ता अधिकारसम्बन्धी कानुनको कार्यान्वयन र यिमनको व्यवस्था गरेको छ । उपभोक्ता संरक्षण ऐन तथा उपभोक्तासम्बन्धी अन्य विशेष कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनको अवस्था विगतदेखि नै नाजुक र टिठलाग्दो अवस्थामा छ । कृत्रिम अभाव र कालोबजारी गर्नेलाई फितलो कारवाही, सिण्डिकेट तथा कार्टेलिङमा बन्देजको कुरो गफमै सीमित भएको छ ।  स्वच्छ बजार प्रवद्र्धन गर्न काला बजारी गरी कमाउन पल्केका व्यापारीहरुलाई नियमन र  कारवाही गरी उपभोक्ता अधिकारको संरक्षण गर्नुपर्छ । ऐन कानुन केबल काजगी बाघ मात्रै बनेको सन्दर्भमा उपभोक्ता आफै सचेत र जागरुक भएको खण्डमा काला बजारीसँग प्रत्यक्ष लड्न सक्छन् । काला बजारीले बल मिच्याईं गरेर आफ्नो छाता संगठनमा हारगुहार गरेको खण्डमा उपभोक्ता अदालतले फैसला गर्ने छ ।    यसबेला बजारले उपभोक्तालाई आतङ्कित बनाएको छ । स्थानीय सरकार र सरोकारवालाहरूले बजारमा अनुगमनमा अल्छी गर्नै मिल्दैन् । माक्समा कालो बजारी गर्ने व्यापारीले आफ्नो पनि नाक जोगाउनुपर्छ भन्ने सामान्य व्यावसायिक धर्म बिर्सदा छापामा छपक्कै छापिनु प¥यो । कालो बजारी गर्नेले मानव स्वास्थ्यमा गम्भीर खेलवालड गरेका छन् । म्याद नाघेका वस्तुलाई रिलेवलिङ गरेर बजार पठाउनु उपभोक्ताले पैसा दिएर विष किन्नु सरह हो । खानेपानी जार किराको खानी भएको छ । बियर विष वा सोरह भएको छ ।    आखिर को रहेछन् त उपभोक्ता भन्ने प्रश्न उठन सक्छ । वस्तु र सेवाको उपभोग, प्रयोग गर्ने व्यक्ति वा समूह नै उपभोक्त हुन् । उपभोक्ता अन्तर्राष्ट्रि, राष्ट्रिय, क्षेत्रीय, पारिवारिक र व्यक्तिगत स्तरका हुन्छन् । संसारका हरेक व्यक्ति, समूह तथा संस्थाहरू नै उपभोक्ता हुन् । कुनै वस्तु वा सेवाको उपभोग गर्ने व्यक्ति वा समूह वा निकायलाई उपभोक्ता भन्न सकिन्छ । वस्तु वा सेवामा उपभोक्ताको अधिकार र  सरोकार रहेको हुन्छ । गरिबको झुपडीमा र राष्ट्रपतिको भान्सामा हाल्ने नुनको भाउमा एक रूपता हुनै पर्छ ।       बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने उपभोक्ता बिनाको बजार कल्पना नै गर्नै सकिँदैन् । उपभोक्ताको सार्वभौम छन् र सम्मान पनि आवश्यक छ । बजार अर्थतन्त्र सरकारको नियन्त्रणमा छैन्, निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित छ । लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा सरकार दायित्वबाट मुक्त हुन सक्दैन । यसघडी वस्तु र सेवाको मूल्य वृद्धि हुनु, उपभोग्य सामानहरू सहज र सर्वसुलभ रूपमा नपाइनु, कालो बजारी हुनु, कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्नुले उपभोक्ताहरू पैसा भएर पनि अधिकार प्रयोग गर्न नपाउने अवस्थामा छन् ।    पाएका वस्तु पनि गुणस्तरहीन, म्याद नाघेका, मूल्यसूची विनाकै छन् । उपभोक्ताको हित र अधिकार संरक्षण गर्ने दायित्व सरकारको हो । अहिले यसमा सरकारको चासो र चिन्ता गम्भीर हुन सकेको छैन् । उपभोक्ता अधिकारलाई सुरक्षित गर्न सरकारले अविलम्ब उपभोक्ता अदालत गठन गर्नुपर्छ । थप नियम कानुन बनाउनु पर्छ साथै मौजुदा कानुनलाई कार्यान्वयनमा ल्याउनु आवश्यक छ । कालो बजारी गर्नेलाई कारवाही गरी उपचार गर्ने पर्छ ।   

Posted on: 2020-Nov-5