कोभिड १९ को नियन्त्रण तथा रोकथामको लागि परिक्षण सहज हुुनुपर्छ

यतिखेर सिंगो बिश्व नै कोरोना भाईरस (कोभिड १९) का कारण चरम मारमा परेकाछन । बिश्वका झण्डै दुई सय १५ वटा देशहरुमा फैलिएको कोरोना भाईरस रोकथाम तथा नियन्त्रणको लागि सिंगो बिश्व नै लगभग लक डाउनको अवस्थामा गयो ।    पछिल्लो अवधिमा पनि देरै वटा देशहरु कोभिड १९ को नियन्त्रण तथा रोकथामको लागि भन्दै लक डाउनको अवस्थामा रहेको छ । यतिखेर हाम्रो अर्थात भनौ नेपालको अवस्था पनि उस्तै छ । चैत्र ११ गते देखि सुरु भएको पुर्ण लकडाउन झण्डै असारको पहिलो सातासम्म पुर्ण लकडाउन कै अवस्थामा रहेको थियो । अहिले लकडाउनको अवस्था केही खुकुलो भएपनि आर्थिक चहल पहल हुुन सकेको छैन । कोभिड १९ बाट संंक्रमित हुनेहरुको संख्या बढ्दै गएकाले पनि होला लक डाउन केही खुकुलो भएपनि अर्थतन्त्र चलायनमान हुुन सकेको छैन । अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनको लागि पहिला सिंगो मानव समुदायलाई चलायमान बनाउनु पर्छ । मानव समुदायलाई चलाएमान बनाउनको लागि मानिसमा रहेको कोभिड १९ सम्वन्न मनोबैज्ञानिक डर हटाउनु पर्छ ।    नेपालमात्र हौइन संसारभरी नै कोरोनामा जोडिएका विषय भएर होला सम्वन्धित सरकारले निशुल्क व्यवस्था गरेको पाइन्छ । यो सर्वथा नयाँ रोग भएको र यसको औषधी तथा अन्य उपचार पद्धतिको पनि कुनै ठेगाना नभएका कारण पनि नागरिक बढी ठगिने सम्भावना रहन्छ । त्यो हिसावमा सरकारले कम्तीमा शुल्क लिएर पिसिआर परीक्षण गरे कारबाही गर्ने भनी दिएको चेतावनीले केही हदसम्म काम गर्छ भनी मानौं ।    कोरोनाको परीक्षण मान्छेको जीवनको एउटा अंग बन्दै गएको अवस्था छ । खासगरी शहर बजारमा हरेक काम कुारगर्दा कोरोनानभएको भन्ने प्रमाणपत्र चाहिने अवस्थाछ ।  हुदै जादा दैनिक उपचामा र अझ दूर्घटनाजस्ता भैपरी आउने तथा सुत्केरी जस्ता टार्नै नसकिने कुरामा पनि यो भारस भए नभएको पररीक्षको प्रमाणपत्र खोजिन्छ । यसको आवश्यकता पनिहोला । सतर्कताका लागि यो प्रमाणपत्रले ठूलो काम गर्छ ।  तर यो आवश्यक अखवसथा पनि नागरिक जीवनका लागि ठगिने एउटा माध्यम भएको छ ।   स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले शुल्क लिएर पिसिआर परीक्षण गर्नेलाई कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको आावस्थामा निजी क्षेत्रले बढीमूल्य लिएर अरु परीक्षण गरेका रहेछ भने त्यो ठाउमा पनि यस्तै कडा नीति अनाउन आवश्यक छ यतिबेला कस्तोसम्म भएको छ भने सामान्य घाउ चोटलाग्दा पनि आरडिटी चेक गराउनुपने र त्यसको पनि दुइतीनहजार शुल्कलाग्ने गरेका  विवरणहरु सार्वजनिक भैरहेका छन । पछिल्लो समय मन्त्रालयका प्रवक्ता नियमित प्रेस ब्रिफिङमा औल्याउको विजषय  केही स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानहरूले स्थानीय तहहरूलाई शुल्क माग गरेका सन्दर्भमा हो । यो ठाउमा ती प्रतिष्ठानले स्थानीय तह संग रकममागे । जनाताकालागि भने तह जुन हुन उनका गोजीबाट खर्चहुने थिएन यो रकम ।   तैपनि सरकारले प्रष्टपारेको छ । प्रवक्ताको भनाइमा पनि  सबै कोभिड(१९ सम्बन्धी परीक्षणको व्यवस्था सरकारको खर्चमा भइरहेको रहेछ । त्यसोहो भने कोरोनाका नाममा जुनसुकै अस्पतालले जुनसुकै प्रकारको उपचारमा कोरोनासंग सम्वन्धित परीक्षण छ भने । त्यसलाइपनि सरकराले निशुल्क बनाउनु पर्छ । सरकारले त्यसको व्यवस्था गर्न आवश्यक छ । त्यसो भएन भने नागरिकहरु कोरोनाका नाममा ठगिने क्रम बढनेछ ।  यो अवस्था आउन नदिनको लागि पनि सरकारले कोरोना परिक्षणको दायर  फराकिलो बनाउनु पर्ने छ ।   

Posted on: 2020-Nov-4