कांग्रेस र एमाले राजनीतिक प्रतिस्पर्धामा होइन, उपब्धि जोगाउनेतिर लाग्नुपर्छ

गगन थापा, युवा नेता नेपाली कांग्रेसनेपाली कांग्रेसका चर्चित युवा नेता गगन थापा संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनमा काठमाडौं क्षेत्र नम्बर ४ बाट ५० प्रतिशतभन्दा बढी मत ल्याएर विजयी भएका छन् ।

गगन थापा, युवा नेता नेपाली कांग्रेस

गगन थापा, युवा नेता नेपाली कांग्रेस नेपाली कांग्रेसका चर्चित युवा नेता गगन थापा संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनमा काठमाडौं क्षेत्र नम्बर ४ बाट ५० प्रतिशतभन्दा बढी मत ल्याएर विजयी भएका छन् । विद्यार्थी राजनीतिमा रहँदै निरंकुश राजतन्त्रका विरुद्ध सडकमा उत्रेर जेल परेका उनी नेपाली कांग्रेसभित्र गणतन्त्रको वकालत गर्ने नेताका रुपमा चर्चित भए । गत संविधानसभामा समानुपातिकतर्फबाट प्रतिनिधित्व गरेका उनी यसपटक भने प्रत्यक्षतर्फका उम्मेद्वार भए । उनको क्षेत्रमा यसअघि नेपाली कांग्रेसबाट निर्वाचित भएकी नेतृ सुप्रभा घिमिरेले वागी उम्मेद्वारी दिएकी थिइन् भने जनयुद्धकालीन लडाकू कमाण्डर नन्दकिशोर पुन “पासाङ” नेकपा माओवादीबाट एमालेबाट युवा नेता निर्मल कुँइकेल प्रतिस्पर्धामा थिए । नेपाली कांग्रेसको १२औ महाधिवेशनबाट केन्द्रीय सदस्य समेत बनेका थापालाई यो निर्वाचनले लोकप्रिय नेताका रुपमा स्थापित गरिदिएको छ । थापासँगको कुराकानीः
राजधानी जस्तो ठाउँमा खसेकामध्ये ५० प्रतिशतभन्दा बढी मत पाएर विजयी हुँदा कस्तो अनुभव भयो ?
निर्वाचन प्रचार अभियानका क्रममा हामीले पटक–पटक भन्यौं, राजनीति हामीले जितिसक्यौं, चुनाव जित्न बाँकी छ । यद्यपि उम्मेदवारका रूपमा मलाई विश्वास थियो– चुनाव सानदार रूपले जितिन्छ । मैले प्रचारका क्रममा सबैजसो मतदाता भेट्दा उहाँहरूले जुन विश्वास दिलाउनुभयो, त्यसले मलाई अझ बढी विश्वस्त बनाएको थियो । जित्ने आत्मविश्वास भए पनि मैले साथीहरूलाई पटकपटक भनें– कृष्णप्रसाद भट्टराई, माधवकुमार नेपाल, सुशील कोइरालाजस्ता नेताहरूले कुनै बेला चुनाव हारेको दृष्टान्त छ, निर्वाचनको टुंगो हँुदैन, यद्यपि हामीले आफ्नो कुरा लिएर जानुपर्छ र मिहिनेत गर्न छाड्नुहुन्न । त्यही दृढतासाथ हामी लागिरह्यौं । नतिजा सन्तोषजक आयो ।
निर्वाचन परिणामलाई मैले दुई किसिमबाट हेरेको छु । पहिलो, मैले पाएको मत कांग्रेसका मतदाताको मात्रै होइन । मलाई अन्य पार्टीका धेरै समर्थक, शुभेच्छुकले भन्नुभएको छ– हाम्रो पार्टीको प्राथमिकता अर्कै हुँदाहुँदै तपाईंलाई संविधानसभामा देख्न चाहेकाले मत दिंदैछौं । मैले त्यो धारणालाई सम्मान गर्नुपर्छ । अर्को,  धेरैले मत हाल्ने बेलामा मप्रति धेरै आशा छ भनेका छन् । उहाँहरूले आशा गर्नुभएको छ तर मसँग विश्वास छ भन्नुभएको छैन । त्यसकारण मलाई प्राप्त भएको मत आशाको मत हो । त्यो आशालाई विश्वासमा अनुवाद गर्न सकिएन भने त्यो भत्केर जान्छ । धेरै मत पाएँ भनेर मैले उत्तेजित हुनु आवश्यक छैन । मलाई आशा गरिएको छ, त्यो आशालाई सँगाल्दै धैर्य र परिपक्वतापूर्वक अघि बढ्न सकें भने त्यो विश्वासमा परिणत हुन सक्छ । त्यसैले मैले आफ्नो जितलाई सुखद र चुनौती दुवै हिसाबले लिएको छु ।

आशालाई विश्वासमा बदल्ने भनेको यहाँ मन्त्री बन्ने हो ?
आशालाई विश्वासमा बदल्ने भनेको संविधानसभा र सरकारबाट हो । यी दुवै ठाउँमा म उचित भूमिका खोजिरहेको छु ।

निर्वाचनमा गगन थापाले धाँधली ग¥यो भनेर एमाओवादीले आरोप लगायो नि ?
एमाओवादीले नियमको परिधिभित्र रहेर निर्वाचन प्रक्रियाका सन्दर्भमा कुनै पनि कुरामा प्रश्न गर्न सक्छ । यसलाई अन्यथा मान्नहुन्न । प्रक्रियाभित्रै रहँदैनौं, प्रक्रिया नै बहिष्कार गर्छौं भन्नुभन्दा त विधिभित्र रहेर आफ्ना दाबीहरू पुष्टि गर्ने अधिकार जोकोहीलाई पनि हुन्छ, उहाँलाई पनि छ । यद्यपि यो केटाकेटी कुरा भयो, कसले पत्याउने यस्ता कुरा ।

निर्वाचनले कांग्रेस एमालेलाई ठूलो शक्ति बनाएको छ, यिनीहरुको सम्बन्ध कत्तिको दीगो होला भन्ने लाग्छ ?
२०४६ सालपछिको निर्वाचन परिणामको प्रवृत्ति हेर्दा, २०४८ सालमा नेपाली कांग्रेसले सहजतासाथ बहुमत ल्यायो । २०५१ मा नेकपा एमाले ठूलो पार्टी भयो । २०५६ मा फेरि नेपाली कांग्रेस अगाडि आयो । २०६४ को संविधानसभामा नयाँ शक्ति भएकाले माओवादी पहिलो शक्तिका रूपमा उदायो । यसको मतलब यसअघि जनताले यसअघि खुम्चिएको कांग्रेस र एमालेको आकारलाई पुनः फुकाइदिएका छन् । अर्कोतर्फ,  यसले के पनि देखाउँछ भने, आज प्राप्त गरेको मत स्थायी होइन । त्यसकारण लोकतान्त्रिक संविधानका मुद्दामा उनीहरुबीच एकता होला भन्ने लाग्छ ।
जहासम्म यिनीहरुबीचको सम्बन्धको कुरा छ, नेपालको राजनीति जुन मोडमा पुगेको छ, यो राजनीतिलाई निकास दिने सन्दर्भमा संविधानसभामा जुन संरचना बनेको छ । त्यसले यी दुई दल सामु महत्वपूर्ण जिम्मेवारी आइपरेको छ । धेरै हिसाबले यी दुई दल विगतको संविधानसभामा नजिक रहे र माओवादीको तुलनामा यी दुईबीच केही समानता पनि छ । राजनीतिक रूपमा प्रतिस्पर्धा छ तर यतिबेला उपलब्धि जोगाएर संस्थागत गर्ने सन्दर्भमा महत्वपूर्ण भूमिका छ ।

अहिले  मत कांग्रेस–एमालेको पोल्टामा किन प¥यो ?
त्यसका तीनवटा कारण छन् । एक, गएको चार वर्षमा कस्तो संविधान, कस्तो समाज, कस्तो राजनीति भन्ने सन्दर्भमा चलेको बसहमा माओवादीले लिएको कार्यदिशाको अस्वीकृतिका रुपमा यसरी मत प्रकट भएको हो । हिजो माओवादीलाई मत हाल्ने मतदाताको धारणालाई उसको विचारले प्रतिनिधित्व गरेन । त्यसैले ऊ कि कांग्रेसतिर कि एमालेतिरै फकर््यो ।  कांग्रेस र एमालेतिर माओवादीलाई मत दिने मतदाता मात्रै फर्केका होइनन्, मधेशका मतदाता पनि फर्केका छन् । दोस्रो, आम मतदाताका लागि सुशासन एउटा ठूलो मुद्दा हो । कांग्रेस–एमाले राम्रो–नराम्रो भन्ने कुरामा उसले २०४८ सालदेखि नै हिसाबकिताब गर्दै आएको छ । मतदाताले नयाँ दलले के गरे, सुशासनका मुद्दामा के–कति चुके, हेर्ने भए । तर नयाँ दलले तिमीहरूले मत दिने अरू कारण छ, हामीसँग मुद्दा छ भनेर जनताको सुशासनको आकांक्षालाई बेवास्ता गरे । तर आम मानिसका लागि सुशासन ठूलो मुद्दा थियो । तेस्रो, पार्टी विभाजन । नेपाली कांग्रेस फुट्दाचाहिं कांग्रेस चकनाचुर हुने, एमाले फुट्दा एमालेले चुनाव हार्ने अनि एमाओवादी फुट्दाचाहिं सानो घाउ मात्रै लाग्न सक्छ भनेर सोच्नु मूर्खतासिवाय केही थिएन । त्यो फुटको पनि प्रभाव प¥यो होला नि । मधेसका दलहरूको हकमा पनि त्यही हो, फुटले केही न केही प्रभाव चुनावमा परेको छ ।

अघिल्लो संविधानसभा विफल हुुनु नेपाली राजनीतिक नेतृत्वको सामूहिक असफलता थियो, किन एमाओवादी मात्रै त्यसको बढी भागीदार बन्न पुग्यो त ?
२०६४ सालमा माओवादीलाई मत हालेको मतदाताले जनयुद्धलाई अनुमोदन गरेको थिएन । शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएको माओवादी, जो परिवर्तनकारी दलहरूमध्येको एक हो, यसको नेतृत्वले नेपाली समाजलाई “डेलिभर” गर्न सक्छ भन्ने आकर्षणका कारणले मात्र उसलाई मत मिलेको थियो । त्यस्तो जिम्मेवारी लिएर ऊ संविधानसभामा गयो पनि । उसको नेतृत्वमा एकखालको कान्ति र आभा पनि देखिन्थ्यो । तर संविधानसभाभित्र एमाओवादीको प्रस्तुति उसको युद्धकालीन कार्यकर्ताका दृष्टिले त उचित र आवश्यक हुन्थ्यो होला, तर मतदाताले त उसको कुरा स्विकार्नै सक्दैन । संघीयताको ढाँचाको कुरा होला, जनसंविधानको कुरा होला । उसका मतदाताले उसका यी मुद्दालाई समर्थन गर्छ भन्ठान्नु नै उसको गलत बुझाइ थियो भन्ने लाग्छ । मतदाताले त परिवर्तन खोजेको थियो । उसले लोकतन्त्रभित्रै परिवर्तन खोजेको थियो । लोकतन्त्रको विकल्प खोजेको थिएन । यहींनेर एमाओवादीले गलत बुझ्यो भन्ने लाग्छ । अर्को कुरा, सुशासन, व्यक्तिगत आचरण आदि कुरा पनि छनोटको आधार बन्ने रहेछ । सुशासन, व्यक्तिगत चरित्र र आचरणका कुरामा नटिकेको मात्रै होइन, डेलिभर पनि गर्न सकेन । २०४६ सालपछिको संसदीय अभ्यासका क्रममा सत्तामा जाने, सत्ता गिराउने थुप्रै विसंगतिपूर्ण अभ्यास भएका थिए । मतदाताले सायद नयाँ शक्तिबाट त्यो प्रवृत्तिमा परिवर्तन आउने र नयाँ “ट्रेन्ड सेट” गर्ला भनेर अपेक्षा गरेका थिए । त्यसकारण मतदाताले उसलाई मुख्य भागीदार बनाए ।

नयाँ शक्ति सन्तुलनले संविधानसभामा उठेका मुद्दा र विषयमा कस्तो प्रभाव पार्ला ?
शक्ति सन्तुलनमा आएको यो परिवर्तनले संविधानसभाका हिजो उठेका मुद्दा प्रभावित हँुदैनन् । यदि हामीले जुन बिन्दुमा मत बाझिएर छाडेका छौं, त्यहीबाट सुरु गरियो भने प्रभावित हुने छैन ।
एमाओवादीले संविधानसभाको प्रारम्भमा आफूलाई जसरी प्रस्तुत गरेको भए पनि विघटन हुने बेलामा ऊ पनि फुटेर कांग्रेस एमाले भनेजस्तै आकारमा थियो । हामीलाई समहति गर्न मुश्किल भएको विषय संघीयता र शासकीय स्वरूप थियो । शासकीय स्वरूपका विषयमा कांग्रेस र एमालेकै  आ–आफ्ना धारणा छन् । हामी दुवैको पोजिसन एउटै भएको भए सायद यो विषय पनि टुंगिन्थ्यो तर अब यसमा पनि संवाद गर्नु आवश्यक पर्छ । अर्को, संघीयताका विषयमा कांग्रेस र एमाले उभिने ठाउँ एउटै भएकाले यी दुई शक्तिले चाहेअनुसार संविधानसभाभित्रको बहस त्यो बाटोतिर जान सक्छ । कांग्रेस र एमाले संघीयताका विषयमा यसपालि प्रस्ट रूपमा जनतामा गए । यी दुई पार्टी के चाहन्छन्, संघीयताका विषयमा भनेर आम मतदाताले थाहा पाएका थिए । मतदाताले अनुमोदन गरिसकेपछि अब पनि कांग्रेस र एमालेले भनेजस्तो संघीयताका पक्षमा जनता छैनन् भन्नु त बलमिच्याइँजस्तो हुन जान्छ ।
संघीयतामा एकल जातिय पहिचान हुनहुन्न भन्ने हो कि संघीयतामा जानै हुन्न भन्ने मान्यतालाई अनुमोदन गरेका हुन् ?
संघीयतामै जानु हँुदैन भन्नु त ठगीजस्तो हुन जान्छ । कसैका मनमा त्यस्तो कुरा हुन सक्छ । मत दिनेको मनमा पनि होला, माग्नेका मनमा पनि होला तर यथार्थ के हो भने अहिले कांग्रेस र एमालेले एकल जातीय पहिचानमा जानु हँुदैन भनेरै मत मागेका हुन् । मलाई त के लाग्छ भने, अब कांग्रेस र एमालेले संघीयताका सवालमा खुल्नुपर्छ । संघीयताका सन्दर्भमा समाज विभाजित छ । शासकीय स्वरूपका विषयमा कांग्रेस र एमालेबीच मतभेद छ, तर मतदाताले त्यो मतभेदलाई खासै गम्भीरतापूर्वक लिएर मत दिएको म देख्दिनँ । तर संघीयताका सवालमा जसरी मत बाझिएको छ, त्यसकारण बहुमत वा ठूलो शक्तिकै आधारमा अब मैले भनेजस्तो संघीयता हुनुपर्छ भनियो भने त त्यो हिजो एमाओवादीले गर्न खोजेजस्तै प्रवृत्तिको पुनरावृत्ति हुन्छ । बहुमतको सुविधा छ भन्दैमा चाहेजस्तो गर्न खोज्ने कुरा उचित हुँदैन । त्यसैले कांग्रेस र एमालेले जिम्मेवारी स्वीकार गर्दै असहमत शक्ति, समूह, समाजलाई आश्वस्त गर्ने काम गर्नुपर्छ । यो संविधानसभाभित्र मात्रै होइन, बाहिर पनि गर्न आवश्यक छ । यसले हामीलाई सकरात्मक बाटोतिर लैजान्छ ।
अघिल्लोपटक के भयो, एमाओवादीले आफ्नो राजनीतिक अभीष्ट पूरा गर्न सुरुमा जातीय पहिचान र पछि त्यसैलाई एकल जातीय पहिचानसहितको संघीयता भनेर विचार प्रवाह र्गयो । उसले जे ल्यायो, त्यसकै आधारमा कांग्रेस र एमालेले आफ्नो पोजिसन बनाए ।

भनेपछि यसअघि नै टुंग्याइसकेका विषयमाचाहिं संविधानसभाले अपनत्व ग्रहण गर्छ ?
कांग्रेस–एमाले र एमाओवादी सबै आआफ्नो घोषणापत्रप्रति इमानदार हुनुपर्छ । हामी सबैले विघटित संविधानसभामा सहमति भएका विषयलाई अनुमोदन गर्ने प्रस्ताव संविधानसभामा लैजानुपर्र्छ । खालि केके विषय, कुन मितिसम्मको सहमति लैजाने भन्ने विषयमा चाहिं मत बाझिन सक्ला ।
तर दोस्रो संविधासभामा नयाँ शक्तिका रुपमा राप्रपा नेपाल पनि आएको छ विगतमा टुंगिएका विषयलाई नयाँ शक्ति सन्तुलनले प्रभावित गर्ला नि ?
दोस्रो संविधानसभामा राप्रपा नेपालको अर्थपूर्ण उपस्थिति छ । त्यसले गर्दा कतिपय मुद्दामा उससँग पनि संवाद  गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ला । तर कांग्रेस, एमाले, एमाओवादी एक ठाउँमा उभिने हो भने संविधानभित्रको संख्याका हिसाबले पनि हामी त्यो ठाउँमा पुग्न सक्छौं ।
त्यसो भए परिवर्तनकारी शक्तिहरू कांग्रेस, एमाले र एमाओवादी गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता आदिमा एकै ठाउँमा रहन्छन् ?
यसभित्रको बन्दोबस्तका कुरामा हामीबीच मतभेद छ । हामीले एक एकवटा विषय किटेर भन्दा पनि २०६२÷६३ को जनआन्दोलनको अपनत्व लिने, त्यसका मुद्दामा अपनत्व लिने अर्थात् १२ बुँदे समझदारीयताका उपलब्धिको अपनत्व लिंदै गर्दा यी सबै पार्टी एक ठाउँमा उभिनैपर्छ । निर्वाचनको परिणामका आधारमा यी तीनवटा पार्टी लाई तीनतिर उभ्याउनु हँुदैन ।
अबको संविधानसभामा विगतमा जस्तै सत्ता राजनीति हाबी हुने र त्यसले संविधान निर्माण प्रक्रियालाई प्रभावित गर्ने जोखिम नदेखिएला र ?
हामीले निर्वाचन संसद् र संविधानसभाको गर्ने, जनताले पनि संसद्को प्रस्तुुतिलाई मतदान गर्ने मानक मान्ने अनि एउटा राजनीतिक पार्टाीले जनताले केलाई मान्छन् भन्ने कुरा केन्द्रमा राखेर काम गर्नुपर्ने अनि सरकार निर्माणका कुरामा बहस विवाद हुनै हुन्न भन्ने होइन । हामी त सरकार निर्माणका बहस खुला रूपमा हुनुपर्छ भन्छौं । मेरो विचारमा, अब संविधानभसा र संसद्को दुई अलग भूमिका हुने भएपछि सभाको अध्यक्ष र संसद्को सभामुख  बेग्लाबेग्लै बनाउनुपर्छ । संविधानसभामा काम गर्ने तौरतरिकालगायत सम्पूर्ण कुरा संसद्को छायाबाट मुक्त राखौं ।
संसद्का लागि हामीले चार वर्षका लागि निर्वाचन गरेका छौं । एक वर्षमा संविधान निर्माण भएर संविधानसभाको काम सकिएपछि पनि संसद् त बाँकी रहन्छ अर्को निर्वाचनसम्म । त्यसकारण स्थिर र सक्षम सरकार चाहिन्छ । कांग्रेस र एमालेले यो जनादेशको गम्भीरतालाई बेवास्ता गर्नुहुन्न । आफ्नो सुविधाका लागि प्रतिवादी शक्तिसँग गठबन्धन गर्नु हुन्न । संविधानसभामा सहमति र सम्झौता खोजौं, तर सरकारमा नखोजौं भन्ने मेरो आग्रह हो ।